संविधान का अनुच्छेद 21 क्यों खास है?
आर्टिकल 21 भारतीय संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है. यह अधिकार राज्य और निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू होता है.
News
Driving License पाना अब हुआ आसान, लेकिन ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर कटेगा भारी चलान
1 जून की शुरुआत के साथ ही कई नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए है. साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है.
Pune Porsche Case: 'सबूतों से छेड़छाड़' के आरोप में नाबालिग की मां भी हुई गिरफ्तार, जानिए इसे लेकर कानून क्या कहता है, कितनी सजा होती है?
पुणे पोर्श केस में सबूतों के साथ छेड़छाड़ के कथित आरोप लगने के बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी की मां को गिरफ्तार किया है. आइये जानते हैं कि सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में कितनी सजा होती है. सबूतों से छेड़छाड़ करने को लेकर आईपीसी के सेक्शन 201 क्या कहती है...
दिल्ली में जल संकट का मसला पहुंचा Supreme Court, दिल्ली सरकार ने याचिका दाखिल कर ये मांग की!
दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि रिकॉर्ड तापमान के बीच हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से के पानी की कटौती कर रही है. हरियाणा सरकार यमुना में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ रही है.
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अभय एस ओका के करियर की एक झलक
जस्टिस अभय एस ओका अपने न्यायोचित फैसले और संवैधानिक मूल्यों को लेकर हमेशा ही मुखर रहे हैं. एक समारोह के दौरान जस्टिस ने अदालती कार्यक्रम के दौरान धार्मिक क्रियाकलापों को बंद करने पर काफी जोड़ दिया है.
'भगवान शिव को हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं', वजह बता कर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंदिर तोड़ने की इजाजत दे दी
प्राचीन शिव मंदिर एवम अखाड़ समिति की याचिका को अस्वीकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राचीन शिव मंदिर को ध्वस्त करने की इजाजत DDA को दी है.
31 मई से पहले आधार और पैन करवाएं लिंक, नहीं तो कटेगा दोगुना टीडीएस
अगर आपने पैन-आधार को लिंक नहीं करवाया है, तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण सूचना है. आप जल्द से जल्द पैन-आधार कार्ड को लिंक करवा लें, नहीं तो आपको दोगुना टैक्स भरना पड़ सकता है.
जानिए जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के बारे में, जिनके सामने पतंजलि की एक चालाकी काम नहीं आई
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह अपने फैसले से काफी चर्चा में से है. अभी वे जस्टिस हिमा कोहली के साथ पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामलों की सुनवाई कर रहे हैं. आइये जानते हैं जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के अब तक की करियर के बारे में...
Pune Hit And Run Case: दादा, पिता और अब डॉक्टर...नाबालिग की गलती छिपाने में कौन-कौन गिरफ्तार हुआ?
पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी, उसके पिता, दादा के साथ ड्राइवर और अब ब्लड सैंपल बदलने वाले डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
जब सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगा रखी है, तो आपने रिकवरी एजेंट भेज कैसे दिया? इलाहाबाद HC ने ICICI Bank के चेयरमैन से पूछा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने होम लेने वाले कस्टमर से पैसे वसूलने के लिए रिकवरी एजेंट भेजने पर ICICI बैंक के चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दायर कर जवाब देने को कहा है.
जर्मन संविधान 'बेसिक लॉ' ने मनाई अपनी 75वीं जयंती
हाल ही में जर्मन संविधान 'बेसिक लॉ' ने अपनी 75वीं वर्षगाठ मनाई है. 23 मई, 1949 को जर्मन की संसद ने इसे अपनाया था. इसी दिन पश्चिमी जर्मनी की अधिकारिक तौर पर स्थापना भी हुई थी.
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दीपंकर दत्ता के अब तक की करियर की एक झलक
जस्टिस दीपंकर दत्ता और संजीव खन्ना की बेंच ने कई महत्वपूर्ण फैसले की सुनवाई की, जिसमें से एक, शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना था. देश भर के लोगों का ध्यान इस फैसले ने खींचा. तो आइये जानते हैं जस्टिस दीपंकर दत्ता के अब तक के करियर के बारे में...
'आपकी जमीनें लेना सरकारों के लिए भी आसान नहीं रही', सुप्रीम कोर्ट ने अधिग्रहण से पहले इन सात नियमों का पालन जरूरी बताया
कलकत्ता नगर निगम द्वारा पार्क बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण करने के फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को जमीन लेने के लिए संविधान के अनुच्छेद 300ए की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य बताया है.
बाबा रामदेव को फटकार, मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस में खामियां, उत्तराखंड राज्य को चेतावनी... पतंजलि केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
एचडी रेवन्ना को बेंगलुरू कोर्ट से मिली राहत, जानिए किडनैपिंग केस में किन शर्तों पर मिली है जमानत
कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में बेंगलुरू कोर्ट ने एचडी रेवन्ना को पांच लाख रूपये के बॉन्ड और दो जमानतदार पेश करने के बाद जमानत दी है. एचडी रेवन्ना पर किडनैपिंग के आरोप लगे हैं.
विदेश से MBBS पढ़े छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला!
सुप्रीम कोर्ट ने विदेश से MBBS की पढ़ाई किए छात्रों के लिए बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने देश एवं विदेश पढ़े छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान समान स्टाइपेंड देने को कहा है.
जज का पहला कर्तव्य क्या है? अपनी विदाई समारोह जस्टिस गौतम पटेल ने बताया
बॉम्बे हाईकोर्ट के जज गौतम पटेल 25 अप्रैल, 2024 को सेवानिवृत हो रहे हैं. सेवानिवृत होने से पहले बॉम्बे बार एसोसिएशन ने उनके लिए फेयरवेल का आयोजन किया था. अपने विदाई समारोह में जस्टिस गौतम पटेल ने अपने काम के दिनों को याद किया.
जानिए जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में, जिन्होंने केजरीवाल को अंतरिम राहत दी
सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ED की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका सुन रही थी. आइये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना के अब तक करियर के बारे में...
'कानून बनाने वाले ही अगर नियम तोड़ने लग जाएं, तो ठीक नहीं', Allahabad HC ने एमएलए अब्बास अंसारी को समझाया, लेकिन जमानत नहीं दी
मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली. हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को सबूतों को प्रभावित करने में सक्षम एवं फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए राहत देने से मना किया.
EVM-VVPAT वोट वेरिफिकेशन से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज, जानिए फैसले में Supreme Court ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने EVM-VVPAT क्रॉस वेरिफिकेशन और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज की है. याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दो महत्वपूर्ण निर्देश दिए
Cigarettes से कम हानिकारक नहीं है Hookah, हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के 'Ban' के फैसले को सही ठहराया
उच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए हुक्का बैन के प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कहा कि हुक्का पीना भी कम हानिकारक नहीं है. विश्व भर में सरकारें सिगरेट को नियंत्रित करती हैं, वहीं हुक्का को लेकर ऐसी कोई बात नहीं है.
'Child Pornography देखना अपराध नहीं, लेकिन इसके लिए बच्चों का इस्तेमाल करना अपराध', Supreme Court ने अश्लील कंटेंट डाउनलोड मामले में की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या डाउनलोड करना अपराध नहीं हैं. बल्कि बच्चों को इसमें लगाना अपराध है. सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें अश्लील कंटेंट डाउनलोड करने और उसे देखने जुड़े मामले में कही.
'हर पल बढ़ रही कठिनाई..', सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की रेप विक्टिम को दी 28 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत
महाराष्ट्र की 14 साल की रेप पीड़ित, जो 28 हफ्ते (7 माह) की प्रेग्नेंट है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन कराने की इजाजत दी है.
नये नियमों के आने पर भी अपराधिक मुकदमों का Speedy Trial क्यों संभव नहीं होगा? CJI DY Chandrachud ने कारण बताया
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पीडी ट्रायल के संभव होने पर चिंता जाहिर की. सीजेआई ने बताया कि नये कानून के लागू होने के बाद भी अपराधिक मुकदमों का स्पीडी ट्रायल से निपटारा संभव नहीं है. स्पीडी ट्रायल के संभव होने के लिए अदालतों को उचित संसाधनों को मुहैया कराने की जरूरत होगी.
राजनीतिक पार्टियों द्वारा मैनिफेस्टो के वादें नहीं निभाने पर क्या कहता है कानून?
अक्सर राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी घोषणा-पत्र में बड़े- बड़े वादें करती हैं. क्या वे वादे केवल आम नागरिक को लुभाने के लिए होते हैं, क्या वे केवल वोट लेने तक सीमित रहती है! अगर नहीं, तो क्या चुनावी वादों को पूरा कराने के लिए कानून का सहारा लिया जा सकता है?
EVM-VVPAT Row:'हर चीज पर संदेह ठीक नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को टोका, फैसला रिजर्व
सुप्रीम कोर्ट ने शत-प्रतिशत EVM-VVPAT मिलान वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम-वीवीपैट को संदेह के करने से मना किया है. ADR की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण को सलाह दिया कि हर चीज पर संदेह करना ठीक नहीं है.
पंजाब की अदालत ने 2 साल की बच्ची की हत्या के लिए दोषी महिला को मौत की सजा सुनाई
अदालत ने दोषी को मौत की सज़ा सुनाते हुए कहा कि एक छोटी बच्ची को ज़िंदा दफनाकर उसकी हत्या करने का पूरा कृत्य मानवीय मूल्यों पर एक धब्बा है और आरोपी ने पड़ोसियों और मानवता में विश्वास को तोड़ा है.
मालाबार पराठे पर कितनी लगेगी जीएसटी? केरल हाईकोर्ट ने बताया
केरल हाईकोर्ट ने मालाबार पराठे पर लगने वाले जीएसटी की दर को 18% से हटाकर 5% वाली श्रेणी में किया है. फैसले में बताया गया कि पराठे ब्रेड (रोटी) के बराबर है और इसे टैक्सेशन के लिए हैडिंग 1905 के तहत कैटोगराएज किया जाना चाहिए.
EVM से टेम्परिंग या छेड़छाड़ करने पर क्या होगी सजा? Supreme Court ने चुनाव आयोग से मांगा जबाव
मंगलवार (16 अप्रैल, 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने EVM से टेम्परिंग को लेकर चुनाव आयोग से पूछा है, कि अगर अधिकारी EVM से टेम्परिंग से छेड़छाड़ करते हैं तो इसकी क्या सजा होगी? मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी.
जज पर लगा मुस्लिम वकील से भेदभाव करने का आरोप, Allahabad High Court ने हाजिर होने को कहा
हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक कदाचार (Judicial Misconduct) के मामले में एक जज के खिलाफ समन जारी किया है. जज के ऊपर मुस्लिम वकीलों से भेदभाव करने के आरोप लगे हैं.
EVM VVPAT Row:'हमें हकीकत मालूम है', सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर दी प्रतिक्रिया
ADR की ओर से पेश हुए सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने यह मांग की, या तो सभी सीटों पर EVM से हुए मतदान को VVPAT से मिलान कराई जाए या बैलेट पेपर से चुनाव को कराने के निर्देश दिए जाए.
Misleading Patanjali Ads: 'आप इतने मासूम नहीं...',सुप्रीम कोर्ट रामदेव-बालकृष्ण के माफीनामे पर हुआ सख्त, 23 अप्रैल को फिर से बुलाया है
सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव व आचार्य बालकृष्ण को स्पष्ट कर दिया कि उनकी माफीनामा स्वीकार नहीं की गई है. सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण दोनों मौजूद रहें. शीर्ष न्यायालय ने दोनों को फिर से 23 अप्रैल को अदालत में हाजिर रहने के निर्देश दिए हैं.
PM Modi के चुनाव लड़ने पर रोक की मांग को लेकर Delhi High Court में याचिका, कहा- छह साल के लिए लगाए बैन
पीएम नरेन्द्र मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई. याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी पर चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है.
राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, 23 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
सोमवार (15 अप्रैल, 2024) यानि आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई है. आज की सुनवाई के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फेंसिंग (वीसी) के माध्यम से अदालत के सामने पेश किया था.
अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ED को 'सुप्रीम' नोटिस, 29 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है. ईडी को अपना जबाव 24 अप्रैल तक देने का समय दिया गया है. वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी व रिमांड को चुनौती देनेवाली याचिका पर अगली सुनवाई 29 अप्रैल के दिन होगी.
गलत सजा सुनाने पर सख्त हुआ Bombay High Court, ट्रायल से जुड़े पुलिस-जज को लगाई फटकार
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक पोस्टमास्टर को सजा से बरी करते हुए पुलिस, ट्रायल जज एवं सेशन जज द्वारा सुनवाई में बरती गई अनदेखी पर फटकार लगाई है. साथ ही इस केस को महाराष्ट्र ज्युडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे जजों को पढ़ाने के निर्देश दिए हैं.
