इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य के अधिकारियों को उचित प्रक्रिया के बिना निजी भूमि का उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह क्लासिक केस है जहां महाराष्ट्र सरकार ने उन लोगों को मुआवजा देने से इनकार किया, जिनकी भूमि अनिवार्य रूप से अधिग्रहित की गई. रिकॉर्ड के अनुसार, 1.49 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान के आदेश के बावजूद, प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा नहीं दिया गया.
दाखिल खारिज (Mutation) की प्रक्रिया देश के सभी राज्यों के राजस्व कार्यालयों (तहसीलदार) स्तर पर की जाती है। यदि आपने किसी जमीन के टुकड़े को खरीद रखा है तो उसके दाखिल खारिज हेतु तहसीलदार के कार्यालय में अर्जी देनी होगी.
Supreme Court ने मामले में राज्य सरकार को बेहद सख्त शब्दों में फटकार लगाते हुए वेदांता के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य के अधिकारियों को उचित प्रक्रिया के बिना निजी भूमि का उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह क्लासिक केस है जहां महाराष्ट्र सरकार ने उन लोगों को मुआवजा देने से इनकार किया, जिनकी भूमि अनिवार्य रूप से अधिग्रहित की गई. रिकॉर्ड के अनुसार, 1.49 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान के आदेश के बावजूद, प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा नहीं दिया गया.
दाखिल खारिज (Mutation) की प्रक्रिया देश के सभी राज्यों के राजस्व कार्यालयों (तहसीलदार) स्तर पर की जाती है। यदि आपने किसी जमीन के टुकड़े को खरीद रखा है तो उसके दाखिल खारिज हेतु तहसीलदार के कार्यालय में अर्जी देनी होगी.
Supreme Court ने मामले में राज्य सरकार को बेहद सख्त शब्दों में फटकार लगाते हुए वेदांता के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है.
