सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने नाबालिग बेटे की गवाही और पीड़ितों के मृत्यु-पूर्व बयानों के आधार पर आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी, वहीं इन बयानों को लेकर आरोपी शख्स की कोई राय नहीं ली गई.
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के दिहुली गांव में 1981 में हुए सामूहिक हत्या के मामले में UP Court ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है.
हाई कोर्ट ने 2019 में साथी छात्र अबरार फहाद की उसके राजनीतिक विचारों के कारण हत्या करने वाले 20 बीयूईटी छात्रों के लिए ट्रायल कोर्ट के मौत की सजा के फैसले को बरकरार रखा है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने दो बच्चों की हत्या के लिए एक व्यक्ति की मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने पिता को बताया कि उसकी बेटी को 15 फरवरी के दिन अबू धाबी में चार महीने के बच्चे की कथित हत्या के लिए फांसी पर लटका दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को अपने परिवार के छह की हत्या मामले में मिली फांसी की सजा से राहत देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने तीन तथाकथित आरोपित परिस्थितियों में से एक को भी साबित नहीं कर पाया, अर्थात् 'कारण', अंतिम बार देखा जाना और वसूली.
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में कब किसी घटना को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' कहा जाएगा, इसे लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं. साथ ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही अदालत किसी दोषी को फांसी की सजा दे सकती है.
मृत्युदंड की सजा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2019 में मौत की सज़ा को लागू करने में अनुचित देरी का हवाला देते हुए आरोपियों की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने चुनौती दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा है.
डीवाई चंद्रचूड़ ने एआई को लेकर कई मौकों पर तारीफ की है और उसके बढ़ावे को प्रोत्साहित किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए बलवंत सिंह राजोआना की उस याचिका पर केंद्र, पंजाब सरकार और अन्य से जवाब मांगा है.
सिलीगुड़ी कोर्ट ने 2023 में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी एमडी अब्बास को मौत की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनीता मेहरोत्रा माथुर ने अब्बास को दोषी पाते हुए POCSO अधिनियम की धारा 302 और 6 के तहत मौत की सजा सुनाई है.
हाल ही में राष्ट्रपति ने लाल किला पर हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की मृत्युदंड की सजा को कम करने से मना करते हुए उसकी दया याचिका खारिज कर दी है. आतंकी अशफाक को ट्रायल कोर्ट ने 2005 में मौत की सजा सुनाई थी. दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को बरकरार रखा. आइये जानते हैं कि अदालत मौत की सजा सुनाने से पहले किन पहलुओं पर विचार करती है...
अदालत ने दोषी को मौत की सज़ा सुनाते हुए कहा कि एक छोटी बच्ची को ज़िंदा दफनाकर उसकी हत्या करने का पूरा कृत्य मानवीय मूल्यों पर एक धब्बा है और आरोपी ने पड़ोसियों और मानवता में विश्वास को तोड़ा है.
भारत में कुछ ऐसे अपराध हैं, जिनकी सजा डेथ पेनल्टी है। भारत में मृत्युदंड को लेकर क्या कानून और संवैधानिक प्रावधान हैं और देश में, स्वतंत्रता के बाद, सबसे पहले कब और किसको मृत्युदंड दिया गया था, आइए जानते हैं...
भारत में मृत्युदंड सिर्फ बेहद गंभीर अपराधों के लिए 'सबसे दुर्लभ मामलों' में दिया जाता है। अगर किसी महिला को मृत्युदंड दिया जा रहा है और वो गर्भवती है तो क्या होता है? कानून इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं..
देश के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने केंद्र को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने भारत में दोषियों को मृत्युदंड देने के तरीके पर एक समिति के गठन की बात की है..
जिन कैदियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है, उन्हे जेल में रखने के तरिके सबसे अलग होते हैं
बच्ची को बिस्किट खिलाने का लालच देकर दोषी अपने साथ ले गया फिर...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने नाबालिग बेटे की गवाही और पीड़ितों के मृत्यु-पूर्व बयानों के आधार पर आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी, वहीं इन बयानों को लेकर आरोपी शख्स की कोई राय नहीं ली गई.
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के दिहुली गांव में 1981 में हुए सामूहिक हत्या के मामले में UP Court ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है.
हाई कोर्ट ने 2019 में साथी छात्र अबरार फहाद की उसके राजनीतिक विचारों के कारण हत्या करने वाले 20 बीयूईटी छात्रों के लिए ट्रायल कोर्ट के मौत की सजा के फैसले को बरकरार रखा है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने पिता को बताया कि उसकी बेटी को 15 फरवरी के दिन अबू धाबी में चार महीने के बच्चे की कथित हत्या के लिए फांसी पर लटका दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को अपने परिवार के छह की हत्या मामले में मिली फांसी की सजा से राहत देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने तीन तथाकथित आरोपित परिस्थितियों में से एक को भी साबित नहीं कर पाया, अर्थात् 'कारण', अंतिम बार देखा जाना और वसूली.
मृत्युदंड की सजा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2019 में मौत की सज़ा को लागू करने में अनुचित देरी का हवाला देते हुए आरोपियों की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने चुनौती दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा है.
डीवाई चंद्रचूड़ ने एआई को लेकर कई मौकों पर तारीफ की है और उसके बढ़ावे को प्रोत्साहित किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए बलवंत सिंह राजोआना की उस याचिका पर केंद्र, पंजाब सरकार और अन्य से जवाब मांगा है.
सिलीगुड़ी कोर्ट ने 2023 में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी एमडी अब्बास को मौत की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनीता मेहरोत्रा माथुर ने अब्बास को दोषी पाते हुए POCSO अधिनियम की धारा 302 और 6 के तहत मौत की सजा सुनाई है.
अदालत ने दोषी को मौत की सज़ा सुनाते हुए कहा कि एक छोटी बच्ची को ज़िंदा दफनाकर उसकी हत्या करने का पूरा कृत्य मानवीय मूल्यों पर एक धब्बा है और आरोपी ने पड़ोसियों और मानवता में विश्वास को तोड़ा है.
भारत में कुछ ऐसे अपराध हैं, जिनकी सजा डेथ पेनल्टी है। भारत में मृत्युदंड को लेकर क्या कानून और संवैधानिक प्रावधान हैं और देश में, स्वतंत्रता के बाद, सबसे पहले कब और किसको मृत्युदंड दिया गया था, आइए जानते हैं...
भारत में मृत्युदंड सिर्फ बेहद गंभीर अपराधों के लिए 'सबसे दुर्लभ मामलों' में दिया जाता है। अगर किसी महिला को मृत्युदंड दिया जा रहा है और वो गर्भवती है तो क्या होता है? कानून इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं..
देश के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने केंद्र को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने भारत में दोषियों को मृत्युदंड देने के तरीके पर एक समिति के गठन की बात की है..
जिन कैदियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है, उन्हे जेल में रखने के तरिके सबसे अलग होते हैं
बच्ची को बिस्किट खिलाने का लालच देकर दोषी अपने साथ ले गया फिर...
शख्स ने अपनी पत्नी, साली और दस साल से कम उम्र वाले तीन बच्चों की कुल्हाड़ी से की हत्या! क्या थी वजह और अदालत ने सुनाई क्या सजा, जानें
हरियाणा के एक कोर्ट ने रेप और मर्डर के मामले में दो आरोपियों को मृत्यु दंड दिया है। मामला क्या था और इसपर अदालत का क्या कहना है, जानिए
पिछले 27 सालों से जेल में बंद राजोआना अब 56 साल का हो गया हैं. बलवंत सिंह राजोआना के वकील मुकुल रोहतगी ने Supreme Court में कहा कि मौत की सज़ा के मामले में लंबे समय तक देरी करना मौलिक अधिकार का हनन है.
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में कब किसी घटना को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' कहा जाएगा, इसे लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं. साथ ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही अदालत किसी दोषी को फांसी की सजा दे सकती है.
