हर धर्म की महिला को सुरक्षा प्रदान करती है घरेलू हिंसा अधिनियम: सुप्रीम कोर्ट
प्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम,2005 हर महिला पर लागू होता है, चाहे वह महिला किसी भी धर्म की हो या किसी भी समाजिक परिपाटी से आती हो
MY Lord
WhatsApp मैसेज Forward करने हुई FIR!
व्यक्ति के खिलाफ व्हाट्सएप मैसेज शेयर करने को लेकर14 अगस्त, 2018 के दिन भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 295-ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और 153-ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत प्राथमिकी कराई गई थी.
Delhi Riots Case 2020: दिल्ली HC ने शरजील इमाम की त्वरित सुनवाई की मांगवाली याचिका की खारिज
दिल्ली दंगा 2020 मामले में आरोपी शरजील इमाम ने 28 महीने से लंबित जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. पहले से ही 7 अक्टूबर को निर्धारित इस याचिका में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. अब शरजील ने इस याचिका को 7 अक्टूबर से पहले सुने जाने की मांग की है.
Anti-Rape Bill: विक्टिम की मौत पर रेपिस्ट को होगी फांसी, बंगाल सदन में पारित हुआ अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, जानिए इसकी खास बातें
पश्चिम बंगाल सरकार ने बलात्कार जैसे यौन अपराधों के लिए सजा में संशोधन करने के लिए अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया है. इस विधेयक का उद्देश्य बलात्कार मामलों में दोषी पाए जाने वालों के लिए मृत्युदंड जैसी कठोर सजा का प्रावधान करना है, जिससे राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बने.
बुलडोजर जस्टिस पर लगाम लगाने के लिए SC बनाएगा गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने देश के कुछ राज्यों में आरोपियों को सज़ा देने के तौर पर इस्तेमाल हो रहे 'बुलडोजर एक्शन' पर सवाल खड़ा किया है. कोर्ट ने कहा कि किसी के घर को सिर्फ इसलिए बुलडोजर से नहीं गिराया ना सकता क्योंकि वो किसी केस में आरोपी हैं. यहां तक कि उसके उसके दोषी साबित होने पर भी यूँ ही उसका घर नहीं गिराया जा सकता.
Shambhu Border खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी, कहा-किसानों की शिकायतें का हल निकालें
पंजाब-हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है. यह समिति किसानों से बातचीत कर उनके ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाने के लिए कहेगी. कोर्ट ने किसानों को अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को किसी वैकल्पिक स्थल पर ले जाने की अनुमति भी दी है.
'मुख्यमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है?', तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की टिप्पणी को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए नाराजगी जताई है. शासन के तीनों अंगों के बीच आपसी सम्मान बनाए रखने के निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर बैेठा हुआ व्यक्ति ऐसा कैसे कह सकता है?
अदालत मे गवाही देने गई थी रेप पीड़िता, आरोपी ने वीडियो कॉल कर पति को दिखाया, बात 'जज' को पता चली तो...
Rape Case के आरोपी ने झांसी कोर्ट में पहुंची पीड़िता की जानकारी वीडियो कॉल कर पीड़िता के पति को दी. पीड़िता के रोने से जज को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने आरोपी की जमानत खारिज करते हुए कहा कि जेल जाओ, तुम बाहर रखने लायक ही नहीं हो.
Rape मामलों में पीड़ित-आरोपी के बीच सुलह होने का कोई मतलब नहीं, कहकर केरल HC ने मुकदमा रद्द करने से किया इंकार
केरल हाईकोर्ट ने रेप केस को रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित और आरोपी के बीच सुलह मान्य नहीं है, साथ ही यह पब्लिक पॉलिसी के भी विरूद्ध हैं. आरोपी ने आपसी सुलह होने को आधार बनाकर प्राथमिकी रद्द (To Quash FIR) करने की मांग की थी.
रिटायरमेंट के बाद समान पेंशन लाभ देने से इंकार नहीं कर सकती सरकार, सुप्रीम कोर्ट से अस्थाई कर्मचारियों को बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के अनिवार्य बचत योजना जमा (SSD) फंड के कई कर्मचारियों को पेंशन लाभ सहित छठे केंद्रीय वेतन आयोग के लाभ देते हुए कहा कि रोजगार का सार और उसके अधिकार केवल नियुक्ति की प्रारंभिक शर्तों से निर्धारित नहीं किए जा सकते, जब रोजगार मिले काफी अरसा बीत चुका हो.
केजरीवाल को राहत के लिए करना पड़ेगा और इंतजार! सुप्रीम कोर्ट में 5 सितंबर तक टली सुनवाई
Supreme Court ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal की जमानत की मांग करने और कथित Delhi Excise Policy Case से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में CBI द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के Delhi High Court के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है.
Coaching Centre Death Case: दिल्ली कोर्ट ने चार मालिकों को जमानत देने से किया इंकार, कहा- जांच प्रारंभिक चरण में है
Coaching Centre Death Case: Rouse Avenue Court में चीफ डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज अंजू बजाज चांदना ने चारों आरोपियों की मांग पर सुनवाई की. अदालत ने Regular Bail देने से मना करते हुए कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है और ऐसे में सबूतों से छेड़छाड़ होने की आशंका के चलते आरोपियों को जमानत देने पर विचार नहीं किया जा सकता है.
1 जुलाई से पहले दर्ज सभी अंडरट्रायल मामलों में BNSS की धारा 479 लागू होगी : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया
केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस) की धारा 479, 1 जुलाई से पहले दर्ज किए गए सभी विचाराधीन मामलों (Undertrial Cases) में लागू होगी.
ग्यारह मुकदमों में मिली Bail पर जेल में बंद आरोपी को नहीं मिल रहा था जमानतदार, जानिए सुप्रीम कोर्ट कैसे खोले रिहाई के दरवाजे
Supreme Court ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को अपराधिक कार्यवाही में, बैंक में गारंटर के तौर पर किसी लोग की मदद की जरूरत होती है तो उसके पास बेहद कम ऑप्शन बचते हैं. उसे किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार की मदद लेनी पड़ती है. सुप्रीम कोर्ट ने ग्यारहों मामले में तय पर्सनल बॉन्ड और दो जमानदार पर ग्यारहों मामले में जमानत देने का निर्देश दिए.
पॉक्सो अधनियम की धारा 19: नाबालिग के साथ यौन शोषण अपराध की सूचना पर पुलिस कैसे करेगी कार्रवाई?
सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 19 (6) का जिक्र करते हुए कहा कि यौन शोषण के अपराध के बारे में पुलिस को जानकारी मिलने के चौबीस घंटे के भीतर मामले की सूचना बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) और विशेष न्यायालय (Special Court) को दे. सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पश्चिम बंगाल राज्य ने इस मामले में ऐसा कुछ नहीं किया.
ईमेल से महिला की गरिमा को पहुंची ठेस, बॉम्बे हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया मना
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ईमेल में लिखे शब्द, हावभाव से महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना आईपीसी सेक्शन 509 के तहत अपराध है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगे कहा कि ये ईमेल आरोपी ने व्यक्तिगत रूप से भेजकर महिला की प्राइवेसी को भंग करने के साथ-साथ उसकी आत्मसम्मान, गरिमा को भी ठेस पहुंचाया है.
Kolkata Doctor Case Highlights: डॉक्टरों से ड्यूटी पर लौटने का अनुरोध, SC में दूसरे दिन की सुनवाई पूरी, अब 5 सितंबर को बैठेगी बेंच
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ आज, दूसरे दिन, कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस की सुनवाई कर रही है. आज की सुनवाई में इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर बहस होने के आसार हैं, सबसे पहले कि सीबीआई ने अपनी जांच में अब तक क्या पता लगा पाई है यानि सीबीआई को अब तक की हुई जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देना है.
केरल उच्च न्यायालय ने हेमा समिति की रिपोर्ट पर विजयन सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए
केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं की स्थिति और यौन शोषण पर हेमा समिति के निष्कर्षों पर आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए एक जनहित याचिका स्वीकार कर ली, और रिपोर्ट को लंबे समय तक दबाए रखने के लिए विजयन सरकार पर कड़ी फटकार लगाई.
विनेश फोगाट को सिल्वर नहीं! 24 पन्नों की रिपोर्ट में कोर्ट ने सुनाया फैसला, कहा-कानून ही कठोर
खेल पंचाट न्यायालय (CAS) ने फैसला सुनाया है कि खिलाड़ियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे वजन सीमा के भीतर ही प्रतिस्पर्धा करें और उन्हें कोई छूट नहीं मिलेगी. पेरिस ओलंपिक फाइनल से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ भारतीय पहलवान विनेश फोगट की अपील भी खारिज कर दी गई.
अंतरराष्ट्रीय सनातन आयोग की गठन की मांग को लेकर PIL, बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए लगाया दस हजार का जुर्माना
Bombay High Court ने क्राइमोफोबिया फर्म की एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है और न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए ₹10,000 का जुर्माना लगाया है. Crimophobia की जनहित याचिका में गुफा मंदिरों में हिंदू अनुष्ठानों के लिए बजट आवंटन, एक अंतरराष्ट्रीय सनातन आयोग का गठन और एक डेयरी शिक्षा संस्थान को बंद करने की मांग शामिल थी.
Kolkata Doctor Rape-Murder Case: 'अस्पताल में वापस लौटे रेजिडेंट डॉक्टर, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी', सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल फ्रेटरनिटी को दिया आश्वासन
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल फ्रेटरनिटी से अनुरोध किया है कि बिना किसी भय और डर अस्पतालों में अपनी ड्यूटी पर लौटें, साथ ही अगर किसी तरह परेशानी हो तो हमारे रजिस्ट्री को ईमेल कर सूचित कर सकते हैं. हम आपको सुरक्षा का आश्वासन देते हैं. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने आश्वासन दिया कि वे डॉक्टरों की सभी शिकायतों को सुनेंगे. इस दौरान केन्द्र ने अस्पताल की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ (CISF) जवानों को तैनात करने की बात कहीं.
वर्कप्लेस पर डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी! सुझावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का किया गठन, दो महीने के अंदर रिपोर्ट भी आएगी
आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर देशव्यापी समस्या बताया है तथा डॉक्टरों के साथ वर्कप्लेस पर होनेवाली हिंसा को रोकने को लेकर नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है. National Task Force वर्कप्लेस पर डॉक्टरों की सुरक्षा व सम्मान को लेकर अपने सुझाव देगी. Supreme Court ने टास्क फोर्स को अपनी रिपोर्ट दो महीने के भीतर देने के निर्देश दिए हैं.
डॉक्टरों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर शक्ति का प्रयोग नहीं करे बंगाल सरकार, कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत, अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी
Ko;lkata Doctor Rape Murder Case मामले की सुनवाई करते हुए Supreme Court ने बंगाल सरकार को हिदायत दी हैं कि वे राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे मेडिकल प्रोफेशनल्स, Doctors के खिलाफ सख्ती का प्रयोग ना करें. शीर्ष न्यायालय ने CBI को अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.
Kolkata Doctor Case Supreme Court Live Hearing: सबकी निगाहें 'सुप्रीम कोर्ट' पर टिकी, कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर की घटना पर लिया है स्वत: संज्ञान
RG KAR Hospital में ट्रेनी डॉक्टर की रेप-मर्डर की घटना कोSupreme Court ने 18 अगस्त के दिन स्वत: संज्ञान में लिया है. सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की वेबसाइट के कुछ ही देर में (10:30 बजे) CJI DY Chandrachud की अगुवाई वाली पीठ इस मामले को सुनेगी. पीठ में मुख्य न्यायाधीश के साथ जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला भी शामिल होंगे.
आरजी कर हॉस्पीटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की बढ़ी मुश्किलें, बंगाल सरकार ने जांच के लिए गठित की SIT
West Bengal Doctor Rape-Murder Case ने सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में Sandeep Ghosh के कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन की घोषणा की है. यह कदम केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा चल रही जांच के बीच उठाया गया है. प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा देने वाले घोष फिलहाल छुट्टी पर हैं.
केरल उच्च न्यायालय ने तीन नए कानूनों के हिंदी नामों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की खारिज
Kerala High Court ने Three Criminal Laws के हिंदी नाम को चुनौती देनेवाली PIL खारिज कर दी है. PIL में दावा किया गया था कि
MUDA Scam में कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत, कहा-ट्रायल कोर्ट कोई आदेश पारित न करें, हम करेंगे सुनवाई
कर्नाटक के मुख्यमंत्री Siddharamiah ने सोमवार को Karnataka High Court में एक रिट याचिका दायर कर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाले Governor थावरचंद गहलोत के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले पर संज्ञान लेने से मना किया है.
पीजीआईएमएस रोहतक की मेडिकल छात्रा को अगवा किया, बदसलूकी के बाद कॉलेज कैम्पस में फेंका, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर गिरफ्तार
PGI Rohtak की प्रथम वर्ष की BDS छात्रा ने रविवार रात शिकायत दर्ज कराई कि एमडी (एनाटॉमी) के Resident Doctor ने उसका अपहरण कर उसके साथ मारपीट की. Police ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
लेटरल इंट्री में आरक्षण को लेकर छिड़ा बीजेपी-कांग्रेस में छिड़ा सियासी घमासान, अब अखाड़े में बसपा प्रमुख मायावती भी आई
UPSC के नोटिफिकेशन ने LateralEntry के जरिए 45 मंत्रालयों में भर्ती निकाली है, जिसे लेकर नेता विपक्ष व कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने ट्वीट कर चिंता जताई कि ऐसा करके सरकार ओबीसी, एससी व एसटी के आरक्षण को दरकिनार कर रही हैं, और राहुल गांधी के बाद बसपा सुप्रीमो Mayawati ने भी इसे संविधान का उल्लंघन बताया है
UPSC में लेटरल इंट्री को लेकर बीजेपी-कांग्रेस में छिड़ा घमासान, जानिए कैसे आया लेटरल इंट्री का नियम-किसने किया लागू
UPSC ने 45 मंत्रालयों में निदेशकों, संयुक्त सचिव और उप-सचिव के पद की Lateral Entry के सहारे भर्ती को लेकर Advertisement जारी किया है. विज्ञापन के बाद से Lateral Entry में Reservation को लेकर राजनीतिक पार्टियां आमने-सामने हैं. ऐसे में हम आपको बताने जा रहें है कि Lateral Entry क्या होती है, इसकी History क्या है, लेटरल इंट्री के जरिए पहली बार किसने बहाली की थी...
'ड्यूटी पर लौटकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं', MP हाईकोर्ट ने दिया डॉक्टरों को सुनवाई का आश्वासन
Madhya Pradesh High Court ने शनिवार को Kolkata se Doctor Rape Murder की घटना को लेकर हड़ताल कर रहे Doctor's Association से कहा कि वे अपनी हड़ताल वापस लें और बिना किसी देरी के चिकित्सा सेवाएं बहाल करें. शुक्रवार से Madhya Pradesh के Government Hospitals के डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है, जिससे राज्य में चिकित्सा सेवाएं बाधित हुई हैं
'मानव प्रगति के लिए विकास जरूरी, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं', सुप्रीम कोर्ट जज ने केरल त्रासदी पर कहा
सुप्रीम कोर्ट Justice BR Gavai ने Waynad Tragedy को लेकर कहा कि प्रगति के लिए विकास जरूरी है, लेकिन Development और Environment के बीच संतुलन बनाने के लिए तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर काम करना होगा.
यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती रद्द, इलाहाबाद HC ने सरकार को दोबारा से मेरिट लिस्ट बनाने को कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि नई चयन सूची तैयार करते समय वर्तमान में कार्यरत सहायक शिक्षकों पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जाना चाहिए ताकि उन्हें चालू शैक्षणिक सत्र पूरा करने की अनुमति दी जा सके.
अनंत सिंह बेऊर जेल से रिहा हुए, आर्म्स एक्ट मामले में पटना हाईकोर्ट ने किया बरी, जानें फैसले में क्या-कुछ कहा
Patna High Court ने अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित न कर पाने का हवाला देते हुए Arms Act मामले में आरजेडी नेता Anant Singh को बरी किया. हाईकोर्ट ने सिंह की अपील स्वीकार कर ली और आरोप को साबित नहीं कर पाने के चलते अभियोजन पक्ष की आलोचना की. न्यायालय के फैसले के बाद उन्हें Beur Jail से रिहा कर दिया गया है.
स्वतंत्रता दिवस 2024: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में किया ध्वजारोहण, जानें स्पीच में बंग्लादेश, स्वतंत्रता की अहमियत को लेकर क्या कुछ बोले
78वें Independence Day के मौके पर भारत के CJI DY Chandrachud ने सुप्रीम कोर्ट में ध्वजारोहण किया. उसके बाद एक कार्यक्रम में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ में शामिल होते हुए कहा कि यह वो दिन है जो हमें संविधान के मूल्यों को जीवंत रखने में एक-दूसरे व राज्य के प्रति हमारे कर्तव्यों का पालन करने की याद दिलाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या रिफ्यूजी और शरणार्थियों को हिरासत में रखने के मामले में दायर याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
Supreme Court ने भारत में अनिश्चित काल तक हिरासत में रखे गए Rohingyaa's Refugees की रिहाई की मांग वाली PIL पर केंद्र से जवाब मांगा है. याचिका में महिलाओं और बच्चों सहित रोहिंग्या शरणार्थियों को विभिन्न हिरासत केंद्रों, किशोर गृहों और कल्याण केंद्रों में हिरासत में रखे जाने को चुनौती दी गई है. अदालत ने केंद्र को 12 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया है. याचिका में राज्यविहीन बंदियों के लिए पहचान दस्तावेजों के प्रावधान की भी मांग की गई है.
