2024 में सुप्रीम कोर्ट के दिए 5 बड़े फैसले, जिसे जानना है बेहद जरूरी
साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मामलों से लेकर छात्रों की समस्या से जुड़े सभी मामले में सुने है और फैसला सुनाया है.
साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मामलों से लेकर छात्रों की समस्या से जुड़े सभी मामले में सुने है और फैसला सुनाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का उल्लंघन न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है तो नागरिकों को मिले अधिकार निरर्थक होंगे, इसलिए यह तय करने का कर्तव्य न्यायपालिका पर रखा गया है कि क्या सीमाओं का उल्लंघन किया गया है या नहीं.
बुलडोजर जस्टिस पर दिशानिर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में विचार किया है. मौलिक अधिकार राज्य सरकार की मनमानी कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करते है.
त्वरित बुलडोजर जस्टिस देने के राज्य सरकारों के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है.
बुलडोजर जस्टिस (Bulldozer Justice) पर रोक लगाने को लेकर जमीयत-उलेमा ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी.
बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि वे बुलडोजर एक्शन को लेकर जो भी दिशानिर्देश जारी करेगा और वो पूरे देश में एकसमान रूप से लागू होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अगली सुनवाई (1 अक्टूबर) तक रोक लगाते हुए कहा कि अदालत के इजाजत के बिना किसी प्रकार की डिमोलिशन नहीं की जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने देश के कुछ राज्यों में आरोपियों को सज़ा देने के तौर पर इस्तेमाल हो रहे 'बुलडोजर एक्शन' पर सवाल खड़ा किया है. कोर्ट ने कहा कि किसी के घर को सिर्फ इसलिए बुलडोजर से नहीं गिराया ना सकता क्योंकि वो किसी केस में आरोपी हैं. यहां तक कि उसके उसके दोषी साबित होने पर भी यूँ ही उसका घर नहीं गिराया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन से नाराजगी जताते हुए कहा कि कैसे किसी के महज आरोपी होने से उसके घर को ढ़हाया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 17 सितंबर तक स्थगित करते हुए कहा कि वे जल्द ही सभी राज्यों के लिए बुलडोजर एक्शन पर दिशानिर्देश जारी करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का उल्लंघन न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है तो नागरिकों को मिले अधिकार निरर्थक होंगे, इसलिए यह तय करने का कर्तव्य न्यायपालिका पर रखा गया है कि क्या सीमाओं का उल्लंघन किया गया है या नहीं.
बुलडोजर जस्टिस पर दिशानिर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में विचार किया है. मौलिक अधिकार राज्य सरकार की मनमानी कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करते है.
बुलडोजर जस्टिस (Bulldozer Justice) पर रोक लगाने को लेकर जमीयत-उलेमा ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी.
बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि वे बुलडोजर एक्शन को लेकर जो भी दिशानिर्देश जारी करेगा और वो पूरे देश में एकसमान रूप से लागू होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अगली सुनवाई (1 अक्टूबर) तक रोक लगाते हुए कहा कि अदालत के इजाजत के बिना किसी प्रकार की डिमोलिशन नहीं की जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन से नाराजगी जताते हुए कहा कि कैसे किसी के महज आरोपी होने से उसके घर को ढ़हाया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 17 सितंबर तक स्थगित करते हुए कहा कि वे जल्द ही सभी राज्यों के लिए बुलडोजर एक्शन पर दिशानिर्देश जारी करेंगे.
त्वरित बुलडोजर जस्टिस देने के राज्य सरकारों के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है.
