Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट का दिशानिर्देश, अब राज्य सरकारों को पूरी करनी होंगी ये शर्तें
त्वरित बुलडोजर जस्टिस देने के राज्य सरकारों के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है.
त्वरित बुलडोजर जस्टिस देने के राज्य सरकारों के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है.
बुलडोजर जस्टिस (Bulldozer Justice) पर रोक लगाने को लेकर जमीयत-उलेमा ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी नागरिक का घर ध्वस्त करने से पहले इन दिशानिर्देशों को अपनाना अनिवार्य है.
यूपी में अधिकारियों घर ढहा देने के रवैये पर सख्ती बरतते सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक में कहा कि आपको रातोंरात किसी का घर ढहा देने का अधिकार नहीं है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहराइच में ध्वस्तीकरण नोटिस के बारे में विस्तृत जवाब दाखिल करने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई है.
बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि वे बुलडोजर एक्शन को लेकर जो भी दिशानिर्देश जारी करेगा और वो पूरे देश में एकसमान रूप से लागू होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अगली सुनवाई (1 अक्टूबर) तक रोक लगाते हुए कहा कि अदालत के इजाजत के बिना किसी प्रकार की डिमोलिशन नहीं की जानी चाहिए.
बुलडोजर से घर गिराने की धमकी देने पर गुजरात नगर निकाय को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध में कथित संलिप्तता किसी संपत्ति को ध्वस्त का आधार नहीं हो सकता है.
बुलडोजर एक्शन से नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो उसका घर नहीं गिरा सकते. सुनवाई के दौरान जस्टिस विश्वनाथन ने सवाल किया कि अगर किसी व्यक्ति का बेटा किसी असामाजिक गतिविधि का आरोपी है तो भी क्या उस व्यक्ति का घर गिराना सही है?
बुलडोजर जस्टिस (Bulldozer Justice) पर रोक लगाने को लेकर जमीयत-उलेमा ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी नागरिक का घर ध्वस्त करने से पहले इन दिशानिर्देशों को अपनाना अनिवार्य है.
यूपी में अधिकारियों घर ढहा देने के रवैये पर सख्ती बरतते सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक में कहा कि आपको रातोंरात किसी का घर ढहा देने का अधिकार नहीं है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहराइच में ध्वस्तीकरण नोटिस के बारे में विस्तृत जवाब दाखिल करने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई है.
बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि वे बुलडोजर एक्शन को लेकर जो भी दिशानिर्देश जारी करेगा और वो पूरे देश में एकसमान रूप से लागू होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अगली सुनवाई (1 अक्टूबर) तक रोक लगाते हुए कहा कि अदालत के इजाजत के बिना किसी प्रकार की डिमोलिशन नहीं की जानी चाहिए.
बुलडोजर से घर गिराने की धमकी देने पर गुजरात नगर निकाय को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध में कथित संलिप्तता किसी संपत्ति को ध्वस्त का आधार नहीं हो सकता है.
त्वरित बुलडोजर जस्टिस देने के राज्य सरकारों के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है.
