जस्टिस रवि कुमार के करियर की झलक
1960 में केरल में जन्मे जस्टिस सीटी रविकुमार ने1986 में वकालत शुरू की और 2009 में केरल हाईकोर्ट के जज बने. वहीं साल 2021 में वे सुप्रीम कोर्ट जज बने.
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'ग्रामीण परिवेश से शीर्ष अदालत तक पहुंचने का प्रेरणादायी सफर', जस्टिस सीटी रविकुमार की प्रशंसा में बोले CJI संजीव खन्ना
विदाई समारोह के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस सीटी रविकुमार के करियर को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करना एक अद्वितीय उपलब्धि है. जस्टिस रविकुमार ने न केवल यह हासिल किया है, बल्कि अपने कर्तव्यों में भी उत्कृष्टता दिखाई है.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी. रामसुब्रमण्यम ने NHRC अध्यक्ष का पदभार किया ग्रहण
पदभार ग्रहण करते समय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष ने कहा कि भारत के सांस्कृतिक ताने-बाने मानवाधिकार में गहरी पैठ रखते हैं, साथ ही इन अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता बेहद जरूरी है.
न्याय की नई मिसाल: 2024 में केरल हाईकोर्ट ने एक लाख से अधिक मामलों का किया निपटारा
केरल हाईकोर्ट ने वर्ष 2024 में 1,10,666 मामलों का निपटारा किया, जिसमें जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने सबसे अधिक 11,140 मामलों को हल किया है.
जजों को जांच अधिकारी द्वारा जमा किए गए साक्ष्यों का मूल्यांकन करना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला डॉ. मोहनकुमार द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए आया, जिन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 109 के तहत अपराध को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप थे. मामले में डॉ. मोहनकुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने 25 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया ताकि एक आरोपी की बेटी को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाया जा सके.
कौन हैं जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया? जो बने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस
जस्टिस संधावालिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उन्हें अपने घर जैसा लगता है. प्रेस से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपेक्षाकृत छोटा राज्य है, जहां आपराधिक मामले कम हैं और अधिकांश सेवाओं और दीवानी मामलों से संबंधित हैं. मैं मामलों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए मिलकर काम करूंगा.
चीफ जस्टिस के बंगले से हनुमान मंदिर हटाने का दावा निराधार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट प्रशासन
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय प्रशासन ने रविवार को उन खबरों का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया कि मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के सरकारी बंगले से एक मंदिर हटा दिया गया है. उच्च न्यायालय प्रशासन ने कहा कि ऐसी निराधार खबरें न्याय प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप हैं और इसलिए इन्हें अवमाननापूर्ण प्रकृति का माना जा सकता है.
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर लगी मुहर, कॉलेजियम की सिफारिश से केन्द्र ने जताई सहमति
विधि मंत्रालय की तरफ से जारी जस्टिस जीएस संधावालिया को सोमवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. जस्टिस नरेंद्र जी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का प्रमुख नियुक्त किया गया.
NLSIU: जस्टिस नागरत्ना ने सुनाई दो वकीलों की प्रेरणादायक कहानी, एक भारत के राष्ट्रपति बने, तो दूसरे CJI
सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इस कार्यक्रम में अपने पिता भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश ईएस वेंकटरामैया (Former CJI ES Venkataramiah) से जुड़ी कई यादें साझा की
संवैधानिक संस्थाओं की अखंडता को राजनीतिक प्रभाव से बचाने की जरूरत, NLSIU के कार्यक्रम में बोले जस्टिस पीएस नरसिम्हा
NLSIU के कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने निर्वाचन आयोग का उदाहरण देते हुए कार्यपालिका के बाहर एक अलग निकाय बनाने संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता बताते हुए कहा कि चुनावों का संचालन कार्यकारी शाखा के माध्यम से भी संभव था.
2024 में सुप्रीम कोर्ट के दिए 5 बड़े फैसले, जिसे जानना है बेहद जरूरी
साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मामलों से लेकर छात्रों की समस्या से जुड़े सभी मामले में सुने है और फैसला सुनाया है.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर संयुक्त राष्ट्र संघ न्याय परिषद के आंतरिक सदस्य बने, UN महासचिव ने दी बधाई
19 दिसंबर के दिन संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने जस्टिस मदन बी लोकुर नियुक्ति पत्र भेजा है, जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी. लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
क्या सुप्रीम कोर्ट 'हाईकोर्ट' के जज को हटा सकता है?
कॉलेजियम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा तो कर सकता है, लेकिन हटाने को लेकर कॉलेजियम की शक्ति ना के बराबर ही होती है.
'जजों के बयान हमेशा उनके पद की गरिमा के अनुरूप होने चाहिए', सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव को चेताया
कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव से कहा कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बयान हमेशा उनके पद की गरिमा के अनुरूप होने चाहिए.
जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ संसद में महाभियोग
राज्यसभा सांसद व सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग लाने की कवायद शुरू कर दी है. राज्यसभा सांसद ने सदन में न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 और संविधान के अनुच्छेद 218 के तहत महाभियोग नोटिस पेश किया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट जस्टिस के खिलाफ राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बड़ा दावा, कहा- महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे
राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने पद की शपथ का उल्लंघन किया है और वह अन्य विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देंगे.
जस्टिस शेखर यादव की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, विहिप अधिवेशन में दिए बयानों पर मांगा जबाव
शीर्ष अदालत ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) के प्रोग्राम में दिए जस्टिस शेखर यादव (Justice Shekhar Yadav) आपत्तिजनक भाषण को लेकर समाचार पत्रों में छपी खबरों पर संज्ञान लिया है.
'समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सद्भाव और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है', विहिप अधिवेशन में बोले जस्टिस शेखर यादव
विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित अधिवेशन में जस्टिस यादव ने कहा कि UCC का उद्देश्य धर्म के आधार पर असमान कानूनी व्यवस्था को खत्म करना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है।
कौन हैं जस्टिस विभु बाखरू, जिन्हें बनाया गया है दिल्ली हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस
दिल्ली हाईकोर्ट के नए एक्टिंग चीफ जस्टिस विभु बाखरू को 17 अप्रैल, 2013 को हाईकोर्ट का एडिशनल जज और 18 मार्च, 2015 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट जज बनें दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मनमोहन, CJI संजीव खन्ना ने दिलाई शपथ
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना (CJI Sanjiv Khanna) ने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पद (Supreme Court Judge) की शपथ दिलाई.
'न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास बढ़ाने का प्रयास किया', विदाई समारोह में जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली हाईकोर्ट में बिताए पल को याद कर हुए भावुक
दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन ने अपने विदाई समारोह में बताया कि वे अपने परिवार में कानूनी पेशे में आने वाले पहले व्यक्ति हैं और दिल्ली हाईकोर्ट उनके लिए घर रहा है, जहां उन्हें उद्देश्य और अपनापन मिला और जब वे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो यह उनके जीवन में हमेशा एक विशेष स्थान रखेगा.
दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन बनेंगे सुप्रीम कोर्ट जज, कॉलेजियम की सिफारिश से केन्द्र ने जताई सहमति
जस्टिस मनमोहन के नाम की सिफारिश करने वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बयान में कहा गया था कि जस्टिस मनमोहन अखिल भारतीय स्तर पर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वरिष्ठता क्रम में दूसरे स्थान पर हैं.
CJI को चुनाव आयुक्त की चयन समिति से बाहर रखने का मामला, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को सुनवाई से किया अलग
पिछले साल 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए आदेश दिया था कि इन पदों पर नियुक्ति चीफ जस्टिस,पीएम और विपक्ष के नेता वाली कमेटी द्वारा की जाएं, लेकिन सरकार ने क़ानून लाकर इस नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को खत्म कर दिया था.
दिल्ली हाईकोर्ट के Chief Justice Manmohan को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश, Collegium ने सर्वसम्मति से लिया फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट जज के तौर सिफारिश करते हुए कॉलेजियम ने कहा कि वह दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय से केवल एक प्रतिनिधि सर्वोच्च न्यायालय में मौजूद है.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जगन्नाथ राव का निधन, 88 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा
22 साल तक वकालत की प्रैक्टिस करने के बाद जस्टिस जगन्नाथ राव को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर नियुक्त किया गया था और वे साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर रिटायर हुए
Solar Energy का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए Gautam Adani ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना बनाई: US जस्टिस डिपार्टमेंट
अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के अनुसार गौतम अडानी ने सौर उर्जा (Solar Energy) बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अमेरिका में भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का प्लान बनाया था
जस्टिस केवी विश्वनाथन डीएमआरसी-एयरपोर्ट मेट्रो मामले में अवमानना याचिका की सुनवाई से अलग हुए
जस्टिस केवी विश्वनाथन ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) से जुड़ी अवमानना याचिका से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
सुखबीर सिंह बादल और मजीठिया जस्टिस रंजीत सिंह से खेद प्रकट करने पर विचार करें, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और पंजाब के पूर्व विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया से पूछा है कि क्या वे जस्टिस रंजीत सिंह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए खेद प्रकट करने पर विचार करें.
'कानूनी सहायता के बिना जेल में सड़ रहे कैदी', सुप्रीम कोर्ट जज बीआर गवई ने जताई चिंता
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बने जस्टिस बीआर गवई ने कानूनी सहायता के अभाव में जेल में बंद कैदियों की स्थिति पर नाराजगी जताई है.
न्यायिक शक्ति का स्वतंत्र प्रयोग न केवल विशेषाधिकार, बल्कि न्यायाधीशों का कर्तव्य भी है: जस्टिस बीवी नागरत्ना
जस्टिस एस नटराजन शताब्दी स्मृति व्याख्यान में न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि अंततः न्यायाधीशों का दृढ़ विश्वास, साहस और स्वतंत्रता ही अदालत के समक्ष मामलों का फैसला करती है.
डॉ. आंबेडकर की 'संवैधानिक नैतिकता' कानून के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने से है: पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर
उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर ने कहा कि डॉ. आंबेडकर की संवैधानिक नैतिकता केवल कानून के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उसका पालन करना जरूरी है.
जस्टिस सूर्यकांत SC के कानूनी सेवा समिति अध्यक्ष, तो जस्टिस बीआर गवई NALSA के अध्यक्ष बनाए गए
CJI संजीव खन्ना ने जस्टिस सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट के विधिक सेवा समिति का नया अध्यक्ष तो वहीं जस्टिस बीआर गवई को NALSA का अध्यक्ष बनाया है.
क्या है Separation of Power? जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने Bulldozer Justice को बताया असंवैधानिक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का उल्लंघन न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है तो नागरिकों को मिले अधिकार निरर्थक होंगे, इसलिए यह तय करने का कर्तव्य न्यायपालिका पर रखा गया है कि क्या सीमाओं का उल्लंघन किया गया है या नहीं.
न्यायिक कार्य सरकार को नहीं सौंपे गए हैं! Bulldozer Justice पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मकान गिराने को लेकर भी गाइडलाइन जारी
बुलडोजर जस्टिस पर दिशानिर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में विचार किया है. मौलिक अधिकार राज्य सरकार की मनमानी कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करते है.
कैसे और कब राज्य सरकार ले सकती है Bulldozer Action? SC आज सुनाएगी फैसला
बुलडोजर जस्टिस (Bulldozer Justice) पर रोक लगाने को लेकर जमीयत-उलेमा ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी.
जस्टिस अभय ओका पांच सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का हिस्सा बने, जानें इसके मायने
पांच सदस्यीय कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट जज और तीन सदस्यीय कॉलेजियम हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति में अहम भूमिका निभाती है.
