न्यायपालिका क्षेत्र से पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर का नाम पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं की सूची में, वहीं पद्म श्री पुरस्कार विजेताओं की श्रेणी में सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन का नाम आया है.
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ दिलाई है. इससे पहेले वे बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं.
ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत देने के मामले पर जस्टिस पंकज मित्तल ने साथी जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह से अलग विचार रखते हुए कहा कि चुनाव प्रचार कोई मूल अधिकार नहीं है या संवैधानिक अधिकार नहीं है. अगर प्रचार करना कोई मूल या संवैधानिक अधिकार नहीं है. इस नाते कोर्ट का ये विशेषाधिकार बनता है कि चुनाव प्रचार के लिए वो ज़मानत दे या नहीं दे.
एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने कहा कि यह एक प्रतिष्ठित संस्थान है जिसकी 60 साल से अधिक की एक समृद्ध परंपरा है. वकीलों को न्यायालय का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें अनावश्यक रूप से नीचा दिखाना चाहिए.
13 सीनियर एडवोकेट ने 1991 के सर्वोच्च न्यायालय के के वीरास्वामी मामले में फैसले का उल्लेख करते हुए, सीजेआई संजीव खन्ना से जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश देने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पदोन्नति के लिए न्यायमूर्ति कर्दक एते और न्यायमूर्ति मृदुल कुमार कालिता के नामों की सिफारिश सात जनवरी के दिन की थी. एडिशनल जजों को आमतौर पर दो साल के लिए नियुक्त किया जाता है और उसके बाद उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाता है.
विहिप अधिवेशन में जस्टिस शेखर यादव ने कहा था कि कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं, भले ही 'कठमुल्ला शब्द गलत है लेकिन यह कहने में परहेज नहीं है क्योंकि वे देश के लिए बुरे हैं. वो जनता को भड़काने वाले लोग है. देश आगे न बढ़े, इस प्रकार की सोचने वाले लोग हैं. उनसे सावधान रहने की जरूरत है.
जस्टिस चंद्रन के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है, जबकि स्वीकृत संख्या 34 है.
कोयला घोटाले की सुनवाई से जस्टिस केवी विश्वानाथन के खुद को अलग करने के बाद सीजेआई इस मामले पर विचार करने के लिए दोबारा से पीठ का गठन करेंगे.
बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. वहीं, तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति आलोक अराधे को बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सात जनवरी को उनके तबादले की सिफारिश की थी.
हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस ने अपनी याचिका में प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर के पिछले साल 13 जून के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्हें उप लोकायुक्त के रूप में सेवा देने पर ग्रेच्युटी भुगतान करने से इंकार कर दिया गया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने विल्सन और धवले को एक-एक लाख रुपये की जमानत बॉन्ड देने और मुकदमे की सुनवाई के लिए विशेष एनआईए अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस के. विनोज चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की है. इससे पहले जस्टिस विनोद चंद्नन 29 मार्च 2023 के दिन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया गए थे. आइये जानते हैं कि पटना हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन के अब तक करियर के बारे में...
जस्टिस सीटी रविकुमार के सेवानिवृत हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हुई रिक्ति को भरने के लिए सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन को शीर्ष अदालत के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है.
फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रत्येक सभ्य समाज में, आपराधिक प्रशासनिक प्रणाली का उद्देश्य समाज में विश्वास और एकजुटता पैदा करने के अलावा व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा करना और सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था को बहाल करना रहा है.
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस बीआर गवई ने अखिल भारतीय क्षेत्रीय रील मेकिंग एवं लघु फिल्म प्रतियोगिता की घोषणा की है. सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर शुरू की गई इस प्रतियोगिता का शीर्षक NALSA ने "लक्ष्य से जुड़ना" रखा है.
याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट से मांग किया कि बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, उम्मीदवार को प्रश्न पुस्तिका के साथ OMR की एक प्रति प्रदान की जानी चाहिए. इसके बाद, एक मॉडल उत्तर कुंजी प्रकाशित की जानी चाहिए, जिस पर छात्रों की आपत्तियां आमंत्रित की जानी चाहिए और उन आपत्तियों का जवाब देने के बाद ही अंतिम आंसर जारी किया जाए.
अगस्त 2021 से कार्यरत न्यायमूर्ति रवि कुमार जनवरी 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। उन्होंने जल्लीकट्टू, गुजरात दंगे, मनी लॉन्ड्रिंग, चुनाव नियुक्तियों और इच्छामृत्यु जैसे प्रमुख मामलों पर फैसला सुनाया।
जस्टिस सीटी रविकुमार के सेवानिवृत हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हुई रिक्ति को भरने के लिए सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन को शीर्ष अदालत के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है.
फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रत्येक सभ्य समाज में, आपराधिक प्रशासनिक प्रणाली का उद्देश्य समाज में विश्वास और एकजुटता पैदा करने के अलावा व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा करना और सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था को बहाल करना रहा है.
याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट से मांग किया कि बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, उम्मीदवार को प्रश्न पुस्तिका के साथ OMR की एक प्रति प्रदान की जानी चाहिए. इसके बाद, एक मॉडल उत्तर कुंजी प्रकाशित की जानी चाहिए, जिस पर छात्रों की आपत्तियां आमंत्रित की जानी चाहिए और उन आपत्तियों का जवाब देने के बाद ही अंतिम आंसर जारी किया जाए.
विदाई समारोह के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस सीटी रविकुमार के करियर को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करना एक अद्वितीय उपलब्धि है. जस्टिस रविकुमार ने न केवल यह हासिल किया है, बल्कि अपने कर्तव्यों में भी उत्कृष्टता दिखाई है.
पदभार ग्रहण करते समय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष ने कहा कि भारत के सांस्कृतिक ताने-बाने मानवाधिकार में गहरी पैठ रखते हैं, साथ ही इन अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता बेहद जरूरी है.
केरल हाईकोर्ट ने वर्ष 2024 में 1,10,666 मामलों का निपटारा किया, जिसमें जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने सबसे अधिक 11,140 मामलों को हल किया है.
कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला डॉ. मोहनकुमार द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए आया, जिन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 109 के तहत अपराध को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप थे. मामले में डॉ. मोहनकुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने 25 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया ताकि एक आरोपी की बेटी को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाया जा सके.
जस्टिस संधावालिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उन्हें अपने घर जैसा लगता है. प्रेस से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपेक्षाकृत छोटा राज्य है, जहां आपराधिक मामले कम हैं और अधिकांश सेवाओं और दीवानी मामलों से संबंधित हैं. मैं मामलों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए मिलकर काम करूंगा.
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय प्रशासन ने रविवार को उन खबरों का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया कि मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के सरकारी बंगले से एक मंदिर हटा दिया गया है. उच्च न्यायालय प्रशासन ने कहा कि ऐसी निराधार खबरें न्याय प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप हैं और इसलिए इन्हें अवमाननापूर्ण प्रकृति का माना जा सकता है.
विधि मंत्रालय की तरफ से जारी जस्टिस जीएस संधावालिया को सोमवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. जस्टिस नरेंद्र जी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का प्रमुख नियुक्त किया गया.
सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इस कार्यक्रम में अपने पिता भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश ईएस वेंकटरामैया (Former CJI ES Venkataramiah) से जुड़ी कई यादें साझा की
NLSIU के कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने निर्वाचन आयोग का उदाहरण देते हुए कार्यपालिका के बाहर एक अलग निकाय बनाने संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता बताते हुए कहा कि चुनावों का संचालन कार्यकारी शाखा के माध्यम से भी संभव था.
19 दिसंबर के दिन संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने जस्टिस मदन बी लोकुर नियुक्ति पत्र भेजा है, जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी. लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव से कहा कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बयान हमेशा उनके पद की गरिमा के अनुरूप होने चाहिए.
राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने पद की शपथ का उल्लंघन किया है और वह अन्य विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देंगे.
शीर्ष अदालत ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) के प्रोग्राम में दिए जस्टिस शेखर यादव (Justice Shekhar Yadav) आपत्तिजनक भाषण को लेकर समाचार पत्रों में छपी खबरों पर संज्ञान लिया है.
विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित अधिवेशन में जस्टिस यादव ने कहा कि UCC का उद्देश्य धर्म के आधार पर असमान कानूनी व्यवस्था को खत्म करना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है।
जस्टिस भारत पी देशपांडे ने अपनी विदाई समारोह पर लिविंग विल पर साइन किया है. बता दें कि लिविंग विल एक कानूनी दस्तावेज है , जो बताता है कि अगर कोई व्यक्ति संवाद करने की क्षमता खो देता है तो उसे किस तरह की चिकित्सा सेवा मिलनी चाहिए.
