एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने कहा कि यह एक प्रतिष्ठित संस्थान है जिसकी 60 साल से अधिक की एक समृद्ध परंपरा है. वकीलों को न्यायालय का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें अनावश्यक रूप से नीचा दिखाना चाहिए.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिंदे के पिता अन्ना शिंदे की याचिका पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे, जिसमें अन्ना शिंदे न आरोप लगाया है कि उनके बेटे को फेक एनकाउंटर में मारा है. मजिस्ट्रेट जांच को देखते हुए अदालत ने पांच पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार माना है.
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से यासीन मलिक के खिलाफ ट्रायल को जम्मू के बजाए तिहाड़ जेल में मौजूद कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की सुविधाओं की जांच करें.
बिहार की महिला पुलिसकर्मी ने एक भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी पर शादी का झूठा वादा कर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. अब महिला डीएसपी ने सुप्रीम कोर्ट में FIR रद्द करने के फैसले को चुनौती है.
केरल हाई कोर्ट का यह फैसला जमानत की मांग से जुड़ी याचिका पर आया, जिसमें पुलिस ने आरोपी के पास से चरस, गांजा, 276 ग्राम जादुई मशरूम्स के साथ 50 ग्राम के साइलोसाइबिन (Psilocybin) युक्त जादुई मशरूम कैप्सूल बरामद किया था.
तलाक के इस मामले में पत्नी हमेशा अपने पति पर उसके पैरेंट्स से अलग रहने के लिए दबाव बनाती थी और सास-ससुर को परेशान करने के लिए उसने घरेलु हिंसा का मामला भी दर्ज करा दिया था. आइये जानते हैं कि यह मामला फैमिली कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचा और अदालत ने पति को तलाक क्यों दिया...
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पदोन्नति के लिए न्यायमूर्ति कर्दक एते और न्यायमूर्ति मृदुल कुमार कालिता के नामों की सिफारिश सात जनवरी के दिन की थी. एडिशनल जजों को आमतौर पर दो साल के लिए नियुक्त किया जाता है और उसके बाद उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाता है.
पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं पर फैसला आने तक प्रिलिम्स परीक्षा के रिजल्ट जारी करने पर रोक रहेगी. पटना हाईकोर्ट ने मामले में प्रतिवादी बिहार लोक सेवा आयोग को अपना जबाव रखने के लिए 30 जनवरी तक का समय दिया है.
दंपत्ति की शादी साल 2015 में हुई थी. दोनों एक-दूसरे ऑनलाइन एप के जरिए मिले थे. शादी के साल भर बाद ही उसकी पत्नी, बच्चे को लेकर मायके चली गई थी. मामला फैमिली कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा. आइये जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पति की तलाक अर्जी मंजूर करते हुए क्या कहा..
झारखंड में सभी नगरपालिका निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो गया था. नियमों के अनुसार, नए कार्यकाल के लिए चुनाव 27 अप्रैल 2023 तक कराए जाने चाहिए थे. हालांकि, चुनाव अब भी लंबित हैं.
70वीं बीपीएससी प्रिलिम्स परीक्षा रद्द कराने की मांग याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट आज दोपहर तक अपना फैसला सुनाएगी.
जस्टिस चंद्रन के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है, जबकि स्वीकृत संख्या 34 है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारियों की जज के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दी है.
अदालत ने कहा कि महिला ना तो विधवा है ना ही तलाकशुदा है, लेकिन उसने अपने पति से अलग रहने का फैसला लिया है, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक के बिना गर्भपात की अनुमति देते हुए कहा कि, इस बदलते वैवाहिक परिस्थितियों में महिला अपने पति की सहमति के बिना गर्भ समाप्त कर सकती है.
अब हाईकोर्ट की बेंच ने प्रिलिम्स मामले की सुनवाई 16 जनवरी के लिए दिन तय की है. पटना हाईकोर्ट में पप्पू यादव और जन सुराज पार्टी ने भी बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की है.
सीएम आतिशी के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इंकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वो अपनी ओर से इस मामले में कोई आदेश नहीं देंगे. अगर किसी नियम का उल्लंघन हुआ तो सम्बंधित ऑथोरिटी अपनी ओर से कार्रवाई करने में ख़ुद सक्षम है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दंगों के सिलसिले में ताहिर हुसैन खिलाफ 11 FIR दर्ज की गई हैं और वह अभी मनी लॉन्ड्रिंग मामले और यूएपीए मामले में हिरासत में है. अदालत ने आदेश दिया कि आरोपों की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ताहिर हुसैन को नामांकन पत्र दाखिल करने के संबंध में औपचारिकताएं पूरी करने के लिए ‘कस्टडी पैरोल’ दी.
CLAT 2025 के परिणाम संबंधी याचिकाओं को ट्रांसफर करने के मामले पर सुनवाई करते हुए CJI संजीव खन्ना ने कहा कि बेंच मामले को किसी विशेष हाईकोर्ट में मामले को भेजने के लिए इच्छुक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसी तरह की एक याचिका को सुनने से मना किया था. भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच के विचार से सहमति जताते हुए पूछा कि क्या याचिकाएं कर्नाटक हाईकोर्ट में भेजी जा सकती हैं.
आसाराम की अंतरिम जमानत के लिए शर्तें भी वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को निर्धारित की थीं, इसके अलावे हाई कोर्ट ने एक अलग से शर्त लगाई है कि यदि आसाराम को जोधपुर से बाहर यात्रा करनी है, तो उन्हें तीन कांस्टेबलों के खर्च का वहन करना होगा जो उनके साथ रहेंगे.
दोषियों की ओर से मौजूद वरिष्ठ वकील आर. मुरलीधर मंगलवार को अपनी दलीलें जारी रखेंगे. बचाव पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद विशेष लोक अभियोजक राजा ठाकरे अब अभियोजन पक्ष के लिए अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे. मामले की सुनवाई अब कल होगी.
सरकारी अस्पताल में एक्सपायर आईवी फ्लूड इंजेक्ट कनरे की वजह से महिला की मौत मामले में CBI जांच की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत चिकित्सा खर्चों के लिए दी गई मुआवजे में मेडिक्लेम बीमा पॉलिसियों से प्राप्त राशि को ध्यान में रखकर मुआवजा तय कर सकती है.
इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन पर UAPA के तहत गम्भीर आरोप है और वो जेल से भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते है. अब दिल्ली हाईकोर्ट मामले की सुनवाई 22 जनवरी के दिन होगी.
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार सेकहा कि आपको CAG रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेजkj सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए. उक्त निर्देशों के बाद अदालत ने मामले पर आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई तय की है.
इससे पहले पंचायतों के परिसीमन को चुनौती देने वाली नौ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गौहाटी हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह उसकी अनुमति के बिना चुनाव कराने के संबंध में कोई अधिसूचना जारी न करे.
हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस ने अपनी याचिका में प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर के पिछले साल 13 जून के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्हें उप लोकायुक्त के रूप में सेवा देने पर ग्रेच्युटी भुगतान करने से इंकार कर दिया गया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व महा विकास आघाडी (उद्धव ठाकरे) सरकार द्वारा भेजी गई एमएलसी की सूची को वापस लेने के शिंदे सरकार के फैसले को वैध माना माना, लेकिन 12 व्यक्तियों को एमएलसी मनोनीत करने की उद्धव ठाकरे सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल के निर्णय न लेने को परेशान करने वाला बताया.
जनसुराज पार्टी ने यह कदम प्रशांत किशोर द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के प्रिलिम्स परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ अनशन करने के बीच उठाया गया है. संभवत: पटना हाईकोर्ट में 15 जनवरी के दिन इस मामले की सुनवाई होनी है.
सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर मुद्दे पर एतराज करना ठीक नहीं है. अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ कर सुनवाई के फैसला लिया है तो इसमें क्या ग़लत है
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि सरकारी डॉक्टर केवल पैसों के लिए मरीजों को प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पतालों के लिए रेफर कर रहे हैं, इस पद्धति पर रोक लगाने को लेकर नीति लाने की जरूरत है.
दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि उसने दिल्ली दंगों की साजिश में बांग्लादेशी अप्रवासियों का शामिल करने की कोशिश की थी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपने इलेक्शन पिटीशन के तौर पर अर्जी दाखिल की है. इलेक्शन पिटीशन के तौर पर इस पर कैसे सुनवाई की जा सकती है! आप चाहे तो जनहित याचिका दाखिल कीजिए.
बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एनआर बोरकर की एकल पीठ ने बुधवार को कहा कि वह 15 जनवरी को अपने कक्ष में याचिका पर सुनवाई करेगी क्योंकि इसमें एक न्यायिक अधिकारी संलिप्त है.
हेड रेडियो ऑपरेटर की नौकरी का विज्ञापन जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने निर्धारित डिग्री की योग्यता, डिप्लोमा की जगह बीटेक, कर दिया था. बोर्ड के इसी प्रस्ताव को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी.
सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर आया है जिसमें आरोप लगाया है कि उनकी प्लॉट से जुड़े विवाद को लेकर दायर अर्जी हाई कोर्ट में लंबे वक़्त से पेंडिंग है, उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है.
फैसले में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को दोष देना आसान हैं, जबकि नागरिक खुद सीवर में अंधाधुंध कचरा-समान डाल रहे हैं. शहर में बने सीवर, हमारे मस्तिष्क में रक्त ले जाने वाली धमनियों की तरह है, उन्हें ब्लॉकेज फ्री रखा जाना चाहिए.
