संविधान दिवस समारोह : राष्ट्रपति करेंगी संबोधित, संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान का विमोचन
26 नवंबर, को संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ आयोजित की जा रही है. संविधान दिवस का यह कार्यक्रम संविधान सदन (पुराने संसद भवन) के सेंट्रल हॉल में होगा.
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दंगा भड़काने पर कितने साल जेल की सजा? जानें क्या कहती है BNS
संभल हिंसा मामले में पुलिस ने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सुहैल इकबाल समेत 800 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि दंगा भड़काने के मामले में भारतीय नागरिक संहिता (BNS) क्या कहती है..
ग्रैप-4 प्रतिबंध रहेगा जारी, श्रमिकों को कैसे मिलेगी जीविका, जानें प्रदूषण मामले में SC ने आज की सुनवाई में क्या-कुछ कहा
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NCR के अंतर्गत आने वाले राज्यों से कहा है कि वो लेबर सेस के रूप में जमा पैसे का उपयोग श्रमिकों को जीविका प्रदान करने के लिए करें (जब तक निर्माण कार्य पर रोक है).
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जगन्नाथ राव का निधन, 88 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा
22 साल तक वकालत की प्रैक्टिस करने के बाद जस्टिस जगन्नाथ राव को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर नियुक्त किया गया था और वे साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर रिटायर हुए
संविधान की प्रस्तावना से नहीं हटेंगे 'सोशलिस्ट और सेकुलर' शब्द, जानें किन कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने मांग याचिकाओं को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
BMW Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'अवैध गिरफ्तारी' के आधार पर आरोपी शाह को रिहा करने से किया इनकार, जानें पूरा मामला
याचिका में पूर्व शिवसेना नेता के 24 वर्षीय बेटे शाह और उसके कार चालक राजर्षि बिदावत ने अपनी रिहाई का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि उन्हें और हिरासत में रखना संवैधानिक आदेश और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 का उल्लंघन है.
सड़क दुर्घटना में दिव्यांग हुए व्यक्ति को 15 लाख का मुआवजा देने का आदेश, जानें किन कारणों से SC ने दिया ये फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देने के निर्देश देते हुए कहा कि दुर्घटना से उत्पन्न हुई 100% विकलांगता व आजीवन होने वाली 'दर्द और पीड़ा' के कारणों को देखते हुए पीड़ित व्यक्ति को मांग से ज्यादा मुआवजा देने को कहा है.
सोशल मीडिया पर 20 सेकंड के वीडियो से बनती है राय, अदालतों के फैसले लेने की प्रक्रिया कहीं अधिक गंभीर: पूर्व CJI DY Chandrachud
एक निजी समारोह में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र में कानूनों की वैधता निर्धारित करने के लिए संवैधानिक न्यायालय जिम्मेदार हैं, जिसमें विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है.
वक्फ बोर्ड सहित 16 विधेयकों पर रहेगी नजर, डिजिटल तरीके से एटेंडेंस, जानें आज से शुरू हो रही संसद का शीतकालीन सत्र की मुख्य बातें
संसद का शीतकालीन सत्र यह सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 विधेयक पेश किए जाएंगे. संसद सदस्य इलेक्ट्रॉनिक टैब के माध्यम से डिजिटल रूप से उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे.
FIR होने से नहीं जाएगी सरकारी नौकरी! SC ने केरल हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर कहा है कि FIR दर्ज होना या उससे बरी होना, सरकारी नौकरी नहीं देने का आधार नहीं हो सकता है. इसी आधार पर दिए गए केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बरकरार रखा है, जो एक व्यक्ति व्यक्ति को कांस्टेबल के रूप में इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल नहीं करने के केरल सरकार से के फैसले से जुड़ा है.
स्थिर होती उपज और बढ़ती लागत... जानें किसानों की समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी की रिपोर्ट में क्या-क्या खुलासा हुआ
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने किसानों की शिकायतों पर अंतरिम रिपोर्ट देते हुए कहा कि हरित क्रांति के प्रारंभिक उच्च लाभ के बाद 1990 के दशक के मध्य से उपज और उत्पादन वृद्धि में स्थिरता, संकट की शुरुआत का संकेत थी.
'शहर एक से दूसरे समस्या की ओर बढ़ रहा और नेताओं के पास सिर्फ मुफ्त सुविधाओं के लिए पैसे', जानें दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर प्रशासन को फटकारते हुए और क्या कहा
मद्रासी कैंप के निवासियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नेता शहर के विकास के लिए न तो धन जुटा रहे हैं और न ही खर्च कर रहे हैं, बल्कि वे केवल जनता को मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराने पर पैसा खर्च कर रहे हैं, जिससे शहर के किसी बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं होगा.
NALSA में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, लॉ स्टूडेंट्स ऐसे कर सकते हैं आवेदन, जानें सारी डिटेल्स
नालसा में इंटर्नशिप करने के दौरान छात्र, कानूनी दुनिया की व्यवहारिक जानकारी व धरातल पर लोगों के हालातों से चिर-परिचित होंगे. इस दौरान छात्रों को बार काउंसिल में विजिट करने का भी मौका मिलेगा.
लॉ स्टूडेंट्स के लिए NALSA में 'इंटर्नशिप' का सुनहरा मौका
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (NALSA) ने 2025 इंटर्नशिप के लिए नई अधिसूचना जारी की है. इंटर्नशिप के लिए इच्छुक छात्र नालसा की अधिकारिक वेबसाइट (https://nalsa.gov.in/) पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.
अदालत में 'मुकदमे' की कार्यवाही कैसे शुरू होती है?
पुलिस के चार्जशीट दायर करने के बाद ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मुकदमे पर संज्ञान लेकर आरोपी को समन या वारंट जारी करते हैं. इस तरह से अदालत किसी अपराधिक मुकदमे की ट्रायल शुरू करती है.
रिलेशनशिप के दौरान बना शारीरिक संबंध! क्या ब्रेकअप होने पर Rape Case किया जा सकता है? जानें प्रशांत बनाम दिल्ली राज्य मामले में SC का फैसला
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सहमति से बने रिश्ते अगर खत्म हो जाते हैं तो आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है.
ज्ञानवापी मस्जिद में 'शिवलिंग' क्षेत्र की ASI सर्वे कराने की मांग, हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम कमेटी को जारी किया नोटिस
ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली संरचना को हिंदू पक्ष लगातार 'शिवलिंग' बता रही है. हिंदू पक्ष ने कहा कि अगर वहां फव्वारा है तो उसके नीचे फव्वारे का पूरा सिस्टम होना चाहिए. वहीं, मुस्लिम पक्ष ने इस जगह को फाउंटेन बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसी क्षेत्र का सर्वे कराने को लेकर मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है.
आसाराम की सजा पर रोक लगाने से SC ने किया इंकार, स्वास्थ्य आधार पर राहत देने को लेकर गुजरात सरकार से मांगा जबाव
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम से कहा कि वह इस याचिका पर तभी विचार करेगी जब इसके पीछे कोई चिकित्सीय आधार होगा. बता दें कि आसाराम ने गुजरात हाईकोर्ट के जमानत नहीं देने व सजा पर रोक लगाने से इंकार के फैसले को चुनौती दी है.
बैंक खाते से गबन हुई राशि SBI करे वापस, Delhi HC ने साइबर फ्रॉड का शिकार हुए व्यक्ति को दी राहत
SBI ने ये कहकर पैसे लौटाने से इंकार दिया था कि व्यक्ति के बैंक अकाउंट से ढ़ाई लाख रूपये उसके ओटीपी देने के बाद कटे हैं.
राज्य का प्रतिकूल तरीके 'संपत्ति को कब्जाना' लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचाएगा, भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे की अनुमति देना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करता है और सरकार में जनता का विश्वास खत्म करता है.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को भेजा अवमानना नोटिस, उपनल कर्मचारियों के वेतन से जीएसटी काटने का मामला
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यूपीएनएल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियम बनाने, उनके वेतन से जीएसटी कटौती बंद करने और न्यूनतम वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.
जस्टिस केवी विश्वनाथन डीएमआरसी-एयरपोर्ट मेट्रो मामले में अवमानना याचिका की सुनवाई से अलग हुए
जस्टिस केवी विश्वनाथन ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) से जुड़ी अवमानना याचिका से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
'कानूनी सहायता के बिना जेल में सड़ रहे कैदी', सुप्रीम कोर्ट जज बीआर गवई ने जताई चिंता
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बने जस्टिस बीआर गवई ने कानूनी सहायता के अभाव में जेल में बंद कैदियों की स्थिति पर नाराजगी जताई है.
पटना हाइकोर्ट ने शिक्षको के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगाई रोक, सरकार को भी दिया ये आदेश
पटना हाईकोर्ट में जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की अदालत ने शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगाया है. साथ ही सरकार को सरकार को तीन सप्ताह में स्थिति अपडेट करने का दिया आदेश है.
CPS Case: हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने का दिया आदेश, जानें वजह
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2006 के सीपीएस एक्ट को निरस्त करने के साथ सीपीएस की सभी सरकारी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश दिया था.
'जज ऑनलाइन माध्यम से ही सुनवाई करने का प्रयास करें', बदतर होती AQI को लेकर CJI Sanjiv Khanna का बड़ा निर्देश
सीजेआई खन्ना ने जजों से अपील की है कि जहां तक संभव हो, वे ऑनलाइन माध्यम से ही मामलों की सुनवाई करने का प्रयास करें.
CJI Sanjiv Khanna ने दिल्ली रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई मामले की सुनवाई से खुद को किया अलग, जानें वजह
दिल्ली के रिज क्षेत्रों में पेड़ो की कटाई मामले से खुद को अलग करते हुए CJI Sanjiv Khanna ने कहा कि वह राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) का अध्यक्ष रहते हुए मैं पटना गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ वहां की जेलों का दौरा किया था
झारखंड में Distict Judge के पदों पर निकली बहाली, जानें मासिक सैलरी से लेकर आवेदन आखिरी तारीख से जुड़ी सारी डिटेल्स
झारखंड हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर 15 पदों पर जिला जज की भर्ती निकाली है. अधिसूचना के अनुसार, जिला जज के पद के लिए 15 नवंबर से 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं.
Badlapur Encounter: बॉम्बे हाईकोर्ट ने CID जांच को बताया 'असामान्य', दो सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को पूरी रिपोर्ट देने को कहा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी शिंदे के हाथों पर गोली के निशान न होना और उसे दी गई पानी की बोतल पर उंगलियों के निशान न होने को असामान्य बताया है.
गौतम गंभीर को Delhi HC से राहत, धोखाधड़ी मामले में 'बरी करने' का फैसला बरकरार
दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर पर लगे धोखाधड़ी मामले में बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है.
GRAP-4 का नियम क्या है? और इसके लागू रहने के दौरान सरकार किन-किन कार्यों पर प्रतिबंध लगाती है
एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, वायु में प्रदूषण की मात्रा उतनी ही ज्यादा व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उतनी ही अधिक होगी.
'GRAP-4 के प्रतिबंधों को लागू करने में देरी क्यों? अब बिना इजाजत लिए सरकार पाबंदियां ना हटाएं', बढ़ते AQI पर SC का निर्देश
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा वायु गुणवत्ता में गिरावट के बीच GRAP-3 प्रतिबंधों को लागू करने में देरी करने पर भी नाराजगी जाहिर की है.
सीएम बेअंत सिंह हत्याकांड: राजोआना की दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति से किया फैसला लेने काअनुरोध, 5 दिसंबर को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति से बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर दो हफ्ते में फैसला लेने का आग्रह किया है. सुप्रीम अब 5 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी.
डॉ. आंबेडकर की 'संवैधानिक नैतिकता' कानून के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने से है: पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर
उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर ने कहा कि डॉ. आंबेडकर की संवैधानिक नैतिकता केवल कानून के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उसका पालन करना जरूरी है.
सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई के लिए नया नियम जारी, जानें क्या है मास्टर ऑफ रोस्टर के तौर पर CJI Sanjiv खन्ना का नया फैसला
CJI Sanjiv Khanna के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा जारी नए सर्कुलर के अनुसार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को स्थानांतरण याचिकाओं और जमानत मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा.
अपराधिक मामला छिपाने से कैंडिडेट की नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति को कांस्टेबल (Constable) के पद पर बहाल करने से इंकार कर दिया गया था. वजह थी कि व्यक्ति ने अपने खिलाफ दर्ज एक अपराधिक मामले (Criminal Case) को छिपाया था.
