बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हवा की गुणवत्ता दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है, शहर वायु संबंधित बीमारियों की चपेट में है और अधिकारियों का ध्यान इस ओर तभी जाएगा, जब अदालत की ओर से उन्हें कोई निर्देश दिया जाएगा.
अदालत के निर्देशों का अनुपालन करते हुए दिल्ली सरकार ने पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और ऑनलाइन आपूर्ति पर पूरे साल के लिए प्रतिबंध (Ban On Crackers) लगाया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि दिल्ली में ग्रैप-4 लागू किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने आज ग्रैप-4 के तहत लगे प्रतिबंधों को अगले सोमवार तक जारी रखने के निर्देश दिया है. साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को लागू प्रतिबंधों में ढ़ील देने को लेकर बैठक करने के निर्देश दिए है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NCR के अंतर्गत आने वाले राज्यों से कहा है कि वो लेबर सेस के रूप में जमा पैसे का उपयोग श्रमिकों को जीविका प्रदान करने के लिए करें (जब तक निर्माण कार्य पर रोक है).
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए यह मान लेना बहुत मुश्किल है कि दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश रोक दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रकों की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए आगे आए बार के 13 युवा सदस्यों की तारीफ की है.
एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, वायु में प्रदूषण की मात्रा उतनी ही ज्यादा व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उतनी ही अधिक होगी.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा वायु गुणवत्ता में गिरावट के बीच GRAP-3 प्रतिबंधों को लागू करने में देरी करने पर भी नाराजगी जाहिर की है.
जस्टिस कौल ने कहा कि पराली जलाने की एक बड़ी वजह पंजाब में धान की खास किस्म की खेती होना है. किसानों को दूसरी फसलों के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है. पराली जलाने पर रोक ज़रुरी है.
सुप्रीम कोर्ट ने Diwali पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाने को कोई नया आदेश देने से इनकार किया. कोर्ट ने कहा हम कोई नया आदेश नहीं जारी कर रहे हैं. हमारे पिछले आदेशों का सभी राज्य सरकारें अनुपालन करें.
इससे पहले 1 नवंबर को वायु प्रदूषण की स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि घर से बाहर कदम रखना भी मुश्किल हो गया है. कुछ दशक पहले तक यह दिल्ली का सबसे अच्छा समय होता था, लेकिन अब हालात अलग हैं.
Delhi High Court ने कहा कि दिल्ली वालों को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है.
जस्टिस कौल ने वायु गुणवत्ता पर प्रभाव के बारे में पूछा और केंद्र से कहा कि ये सभी कदम कागज पर हैं. जमीनी हकीकत पर क्या हो रहा है?
Tsunami on Roads – NGO के संस्थापक संजय कुलश्रेष्ठरा ने अदालत के निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि उनकी याचिका के अनुसार सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है. कोर्ट ने जनहित याचिका पर फैसला देने से किया इनकार.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हवा की गुणवत्ता दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है, शहर वायु संबंधित बीमारियों की चपेट में है और अधिकारियों का ध्यान इस ओर तभी जाएगा, जब अदालत की ओर से उन्हें कोई निर्देश दिया जाएगा.
अदालत के निर्देशों का अनुपालन करते हुए दिल्ली सरकार ने पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और ऑनलाइन आपूर्ति पर पूरे साल के लिए प्रतिबंध (Ban On Crackers) लगाया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि दिल्ली में ग्रैप-4 लागू किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने आज ग्रैप-4 के तहत लगे प्रतिबंधों को अगले सोमवार तक जारी रखने के निर्देश दिया है. साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को लागू प्रतिबंधों में ढ़ील देने को लेकर बैठक करने के निर्देश दिए है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NCR के अंतर्गत आने वाले राज्यों से कहा है कि वो लेबर सेस के रूप में जमा पैसे का उपयोग श्रमिकों को जीविका प्रदान करने के लिए करें (जब तक निर्माण कार्य पर रोक है).
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए यह मान लेना बहुत मुश्किल है कि दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश रोक दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रकों की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए आगे आए बार के 13 युवा सदस्यों की तारीफ की है.
एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, वायु में प्रदूषण की मात्रा उतनी ही ज्यादा व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उतनी ही अधिक होगी.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा वायु गुणवत्ता में गिरावट के बीच GRAP-3 प्रतिबंधों को लागू करने में देरी करने पर भी नाराजगी जाहिर की है.
जस्टिस कौल ने कहा कि पराली जलाने की एक बड़ी वजह पंजाब में धान की खास किस्म की खेती होना है. किसानों को दूसरी फसलों के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है. पराली जलाने पर रोक ज़रुरी है.
सुप्रीम कोर्ट ने Diwali पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाने को कोई नया आदेश देने से इनकार किया. कोर्ट ने कहा हम कोई नया आदेश नहीं जारी कर रहे हैं. हमारे पिछले आदेशों का सभी राज्य सरकारें अनुपालन करें.
इससे पहले 1 नवंबर को वायु प्रदूषण की स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि घर से बाहर कदम रखना भी मुश्किल हो गया है. कुछ दशक पहले तक यह दिल्ली का सबसे अच्छा समय होता था, लेकिन अब हालात अलग हैं.
Delhi High Court ने कहा कि दिल्ली वालों को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है.
जस्टिस कौल ने वायु गुणवत्ता पर प्रभाव के बारे में पूछा और केंद्र से कहा कि ये सभी कदम कागज पर हैं. जमीनी हकीकत पर क्या हो रहा है?
Tsunami on Roads – NGO के संस्थापक संजय कुलश्रेष्ठरा ने अदालत के निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि उनकी याचिका के अनुसार सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है. कोर्ट ने जनहित याचिका पर फैसला देने से किया इनकार.
