अदालत परिसर में कैसे काम करेगी पुलिस, इसे लेकर कोई सर्कुलर है? केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा
केरल हाईकोर्ट ने सभी प्रासंगिक आदेश और परिपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है जो न्यायालय की कार्यवाही के दौरान पुलिस के आचरण को निर्देशित करते हैं
Mylord Hindi
हिमाचल भवन के बाद पर्यटन विभाग के घाटे में चल रहे 18 होटल बंद होंगे बंद, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से राज्य सरकार को दूसरा बड़ा झटका
हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) द्वारा संचालित 18 वित्तीय रूप से अव्यवहारिक होटलों को 25 नवंबर तक बंद करने का आदेश देते हुए कहा कि सफेद हाथियों को बनाए रखना राजकोष की बर्बादी है.
बैंक खाते से गबन हुई राशि SBI करे वापस, Delhi HC ने साइबर फ्रॉड का शिकार हुए व्यक्ति को दी राहत
SBI ने ये कहकर पैसे लौटाने से इंकार दिया था कि व्यक्ति के बैंक अकाउंट से ढ़ाई लाख रूपये उसके ओटीपी देने के बाद कटे हैं.
राज्य का प्रतिकूल तरीके 'संपत्ति को कब्जाना' लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचाएगा, भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे की अनुमति देना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करता है और सरकार में जनता का विश्वास खत्म करता है.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को भेजा अवमानना नोटिस, उपनल कर्मचारियों के वेतन से जीएसटी काटने का मामला
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यूपीएनएल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियम बनाने, उनके वेतन से जीएसटी कटौती बंद करने और न्यूनतम वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.
जस्टिस केवी विश्वनाथन डीएमआरसी-एयरपोर्ट मेट्रो मामले में अवमानना याचिका की सुनवाई से अलग हुए
जस्टिस केवी विश्वनाथन ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) से जुड़ी अवमानना याचिका से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
समझौता होने पर भी समाप्त नहीं होंगे ये मुकदमे?
अदालत नाबालिग से दुष्कर्म यानि पॉक्सो मामले में समझौता को मान्यता नहीं देती है. साथ ही दहेज प्रताड़ना, गैर-इरादतन हत्या, हत्या, जालसाजी, अपहरण और फिरौती के मामलों में समझौता मान्य नहीं होता है.
जेल में बंद कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार! जानें क्या कहता है संविधान
संविधान का आर्टिकल 39ए नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता देने के बारे में बताता है. यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने को देश के सभी नागरिकों न्याय पाने के लिए समान अवसर मिले, साथ ही राज्य उन योजनाओं लागू करें, जिससे लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिले.
'कानूनी सहायता के बिना जेल में सड़ रहे कैदी', सुप्रीम कोर्ट जज बीआर गवई ने जताई चिंता
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बने जस्टिस बीआर गवई ने कानूनी सहायता के अभाव में जेल में बंद कैदियों की स्थिति पर नाराजगी जताई है.
पटना हाइकोर्ट ने शिक्षको के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगाई रोक, सरकार को भी दिया ये आदेश
पटना हाईकोर्ट में जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की अदालत ने शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगाया है. साथ ही सरकार को सरकार को तीन सप्ताह में स्थिति अपडेट करने का दिया आदेश है.
CPS Case: हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने का दिया आदेश, जानें वजह
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2006 के सीपीएस एक्ट को निरस्त करने के साथ सीपीएस की सभी सरकारी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश दिया था.
'जज ऑनलाइन माध्यम से ही सुनवाई करने का प्रयास करें', बदतर होती AQI को लेकर CJI Sanjiv Khanna का बड़ा निर्देश
सीजेआई खन्ना ने जजों से अपील की है कि जहां तक संभव हो, वे ऑनलाइन माध्यम से ही मामलों की सुनवाई करने का प्रयास करें.
CJI Sanjiv Khanna ने दिल्ली रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई मामले की सुनवाई से खुद को किया अलग, जानें वजह
दिल्ली के रिज क्षेत्रों में पेड़ो की कटाई मामले से खुद को अलग करते हुए CJI Sanjiv Khanna ने कहा कि वह राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) का अध्यक्ष रहते हुए मैं पटना गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ वहां की जेलों का दौरा किया था
Rape Case में पीड़िता से समझौता मान्य नहीं होता?
मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदनलाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यौन अपराध (Sexual Offences) किसी महिला की गरिमा और शारीरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, जिसे बचाना न्यायपालिका का कर्तव्य है.
पैसा-पार्टी के आधार पर वोटर को लुभाना अपराध, जानें कितनी होगी सजा
अगर कोई कैंडिडेट Bribery यानि पैसा देने का दोषी पाया गया है तो उसे एक साल की सजा होगी और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा. वहीं, अगर दारू-शराब, मुर्गा-चावल के आधार पर वोटर्स को लुभाने का दोषी पाया गया तो उसे मात्र जुर्माना भरना पड़ेगा.
Badlapur Encounter: बॉम्बे हाईकोर्ट ने CID जांच को बताया 'असामान्य', दो सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को पूरी रिपोर्ट देने को कहा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी शिंदे के हाथों पर गोली के निशान न होना और उसे दी गई पानी की बोतल पर उंगलियों के निशान न होने को असामान्य बताया है.
गौतम गंभीर को Delhi HC से राहत, धोखाधड़ी मामले में 'बरी करने' का फैसला बरकरार
दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर पर लगे धोखाधड़ी मामले में बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है.
क्या है आर्टिकल 72? जिसके आधार पर राजोआना ने राष्ट्रपति से लगाई है दया की गुहार
आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति की सजा को कम या क्षमा करने की शक्ति देती है. आर्टिकल 72(3) के अनुसार, जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है, तो वह अपनी सजा को कम करने की मांग कर सकता है.
सरकार पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में असफल! AQMC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कड़े निर्देशों के बावजूद पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक नहीं लगी है.
30 साल पुराने मामले में MP Pappu Yadav समेत 11 के खिलाफ UP Court ने जारी किया गैर-जमानती वारंट
यूपी के एक एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद पप्पू यादव सहित 11 लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है.
CJI के खिलाफ सपा नेता की विवादास्पद टिप्पणी, SC में अवमानना का मामला चलाने को लेकर AG को चिट्ठी
सुप्रीम कोर्ट में किसी के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने के अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल (AG या SG) की इजाजत लेनी पड़ती है.
सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने मदरसा एक्ट का किया समर्थन, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अपना फैसला रखा सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है.
जज ही न्यायपालिका की छवि खराब कर रहे: SC जस्टिस दीपंकर दत्ता ने HC के रवैये से जताई नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के जजों की सोच व उनके तौर-तरीकों पर चिंता व्यक्त करते हुए जज ही अपने रवैये से न्यायपालिका की छवि गिराने का प्रयास कर रहे है.
यूपी सरकार की इच्छा, अगर वह हमारे आदेशों की अवहेलना करना चाहें तो... सुप्रीम कोर्ट ने बहराइच में बुलडोजर एक्शन के मामले में कहा
बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने को लेकर जारी याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के आदेश को दरकिनार कर यूपी सरकार सज़ा देने की भावना से यह कार्रवाई कर रही है.
दीवाली में पटाखों पर लगी बैन हटेगी या नहीं! दिल्ली हाईकोर्ट ने जाहिर की अपनी मंशा
दिल्ली पटाखा दुकान संघ की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह मौजूदा प्रदूषण स्तर के कारण पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं दे सकता है.
अयोध्या विवाद का समाधान निकालने के लिए मैंने भगवान से मांगी मदद, पुणे सभा में बोले CJI DY Chandrachud
कार्यक्रम के दौरान CJI DY Chandrachud ने कहा कि मुझे कन्हेरसर का श्री यामी देवी मंदिर बहुत पसंद है. श्री यामी देवी की कृपा से ही मैं भारत का मुख्य न्यायाधीश बन पाया.
NCPCR की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक? गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों से सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करने का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों से छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की सिफारिश पर रोक लगाई है.
NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट से विशेषज्ञ कमेटी को राहत, नीट-यूजी सुधारों पर रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा में सुधारों पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए विशेषज्ञ समिति की समय सीमा को दो सप्ताह बढ़ा दी है.
Secualrism और Socialism संविधान की मूल संरचना का हिस्सा', Preamble से हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
Secularism और Socialist को संविधान की प्रस्तावना से हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवाद' संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा रहे हैं.
पाकिस्तान में 'चीफ जस्टिस' का कार्यकाल हुआ सीमित, नेशनल असेंबली ने पारित किया 26वां संविधान संशोधन विधेयक
पाकिस्तान की ‘नेशनल असेंबली’ ने रविवार रात भर चली बहस के बाद सोमवार को विवादास्पद 26वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तीन वर्ष तक सीमित करने का प्रावधान है.
बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाया स्टे, अवैध निर्माण के खिलाफ जारी नोटिस पर जवाब देने का समय भी बढ़ाया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बहराइच में अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए जारी बुलडोजर एक्शन पर स्टे लगाते हुए नोटिस पाने वालों लोगों को जवाब देने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है.
45 लाख का सेटलमेंट होने पर भी चलेगा पति के खिलाफ चलेगा मुकदमा! पत्नी के साथ क्रूरता मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का FIR रद्द करने से इंकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ क्रूरता का मामले को रद्द करने की मांग वाली पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला अमीर लोगों द्वारा कानून का उल्लंघन करने का एक उदाहरण है.
ग्यारह साल बाद पिता आसाराम से मिलेंगे नारायण साईं, मानवीय आधार पर Gujarat HC ने दी इजाजत
गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं को पिता आसाराम से मिलने जाने के लिए राजकोष में पांच लाख रूपये जमा कराने के आदेश दिए हैं. आदेश के अनुसार, नारायण साईं अपने पिता से चार घंटे के लिए मुलाकात करेंगे.
ED दे जवाब, Former Ias पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर Jharkhand HC ने कहा
पूर्व आईएएस पूजा सिंघल स्पेशल कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
बचपन में शादी तय करने से छीनता है 'पसंद का साथी' चुनने का अधिकार, बाल विवाह पर रोक लगाने को सुप्रीम कोर्ट अडिग
बाल विवाह को बच्चों के पसंद के साथी चुनने के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा और किसी पर्सनल लॉ से प्रभावित नहीं होगा.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र जैन को Delhi Court से मिली जमानत, मई 2022 को हुए थे गिरफ्तार
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सतेन्द्र जैन को जमानत मिली। कोर्ट ने कहा कि सतेन्द्र जैन लंबे वक़्त से जेल में है.
