बहराइच हिंसा में आरोपियों के घर पर बिल्डिंग ध्वस्त करने को लेकर जारी नोटिस पर रोक लगाने को सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है. याचिका को सूचीबद्ध करने की मांग पर जस्टिस गवई ने कहा कि अगर यूपी सरकार हमारे आदेश की अवहेलना का जोखिम उठाना चाहती है तो उनकी मर्जी है, लेकिन हम कल इस पर विचार करेंगे. याचिकाकर्ताओं के वकील सीयू सिंह ने जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच से मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की. याचिकाकर्ताओं को जल्द सुनवाई का आश्वासन देते हुए जस्टिस गवई ने मामले को कल (23/10/2024) सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर अलग से सुनवाई कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ से मामले की त्वरित सुनवाई करने की मांग की गई है. हिंसा के कुछ आरोपियों की याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के आदेश को दरकिनार कर यूपी सरकार सज़ा देने की भावना से यह कार्रवाई कर रही है. इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि अगर यूपी सरकार हमारे आदेश की अवहेलना का जोखिम उठाना चाहती है तो उनकी मर्जी है।हम कल इस पर विचार करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भी निर्देश देते हुए कहा कि आप कल तक वहाँ बुलडोजर कार्रवाई नहीं करेंगे.