इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि नई चयन सूची तैयार करते समय वर्तमान में कार्यरत सहायक शिक्षकों पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जाना चाहिए ताकि उन्हें चालू शैक्षणिक सत्र पूरा करने की अनुमति दी जा सके.
उत्तर प्रदेश विधानसभा में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 (संशोधन) को सदन में पारित किया गया है. साल 2021 से लागू हुए इस कानून के संशोधन में शिकायज दर्ज कराने के अधिकार को व्यापक किया गया है. पहले इस कानून में केवल पीड़ित या पीड़ित के परिजन ही शिकायत दर्ज करा सकते थे, अब कोई भी व्यक्ति इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ मार्ग पर दुकान मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के संबंध में अपने निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया. यूपी सरकार ने कहा कि यह निर्देश कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण समापन और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को पलटते हुए दुकानदारों को दिशानिर्देश जारी किए हैं, कि वे केवल भोजन के प्रकार (शाकाहारी या मांसाहारी) जारी किए हैं, उन्हें अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है.
उमर अंसारी ने जेल में मुख्तार अंसारी की मौत की परिस्थितियों की जांच को लेकर संबंधित याचिका में संशोधन करने की मांग की है.
सोमवार (19 मार्च 2024) को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिरों को मिलने वाली सलाना राशि नहीं देने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार से नाराजगी जाहिर की. उच्च न्यायालय ने राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ से इस मामले में कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों की बकाया फीस छह सप्ताह के अंदर देने का आदेश दिया है. जानिए पूरा मामला…
जस्टिस कौल ने वायु गुणवत्ता पर प्रभाव के बारे में पूछा और केंद्र से कहा कि ये सभी कदम कागज पर हैं. जमीनी हकीकत पर क्या हो रहा है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ पीठ के सरकारी वकीलों को हटाकर 1,623 सरकारी वकीलों की नियुक्ति की है। इस बारे में डिटेल में जानिए
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अतीक अहमद और उसके भाई की प्रयागराज में पुलिस हिरासत में हुई हत्या के मामले में उठाए गए कदमों और जांच को रिकॉर्ड में लाने का निर्देश दिया।
मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ द्वारा दायर अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया. विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव और निदेशक के खिलाफ पिछले महीने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के आरोप तय किए गए थे.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि नई चयन सूची तैयार करते समय वर्तमान में कार्यरत सहायक शिक्षकों पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जाना चाहिए ताकि उन्हें चालू शैक्षणिक सत्र पूरा करने की अनुमति दी जा सके.
उत्तर प्रदेश विधानसभा में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 (संशोधन) को सदन में पारित किया गया है. साल 2021 से लागू हुए इस कानून के संशोधन में शिकायज दर्ज कराने के अधिकार को व्यापक किया गया है. पहले इस कानून में केवल पीड़ित या पीड़ित के परिजन ही शिकायत दर्ज करा सकते थे, अब कोई भी व्यक्ति इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ मार्ग पर दुकान मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के संबंध में अपने निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया. यूपी सरकार ने कहा कि यह निर्देश कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण समापन और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था.
उमर अंसारी ने जेल में मुख्तार अंसारी की मौत की परिस्थितियों की जांच को लेकर संबंधित याचिका में संशोधन करने की मांग की है.
सोमवार (19 मार्च 2024) को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिरों को मिलने वाली सलाना राशि नहीं देने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार से नाराजगी जाहिर की. उच्च न्यायालय ने राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ से इस मामले में कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं.
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