इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नियम 351-A के अनुसार, पेंशन केवल गंभीर कदाचार (grave misconduct) या सरकार को आर्थिक नुकसान (pecuniary loss) पहुंचाने की स्थिति में ही रोकी जा सकती है. अपने अधीन काम करनेवाले सरकारी कर्मचारियों के कारण हुई लापरवाही या कैदियों के भागने जैसे मामलों में यह नियम लागू नहीं होता.
जमानत से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि यूपी में जो हो रहा है, वह गलत है. रोजाना सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है.
प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन अन्य के घरों को ध्वस्त करने का मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह इस मामले में घर गिराया गया, वो हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है.
बिना इजाजत जनसभा आयोजित करने के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिज भूषण सिंह के खिलाफ 2014 में आईपीसी की धारा 188 के साथ-साथ अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
करीब 12 साल पहले अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए आदेश के अनुपालन नहीं होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव के फैसले से नाराजगी जाहिर की है.
हलाल प्रोडक्ट बैन करने की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मै ये देखकर हैरान हूं कि सीमेंट,सरिया, आटा, बेसन, यहां तक कि पानी की बोतल सब हलाल सर्टिफाइड किया जाता है. इस सर्टिफिकेशन से लाखो करोड रूपये कि इनकम होती है.
सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका के नोटिस पर रोक लगाते हुए मस्जिद के निकट बने कुएं का सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला रखने का निर्देश दिया है. वहीं अदालत ने संभल में चल रही कुएं की खुदाई पर रोक लगाने से इंकार किया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि सरकारी डॉक्टर केवल पैसों के लिए मरीजों को प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पतालों के लिए रेफर कर रहे हैं, इस पद्धति पर रोक लगाने को लेकर नीति लाने की जरूरत है.
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वो बबलू श्रीवास्तव की इस नई अर्जी पर जल्द से जल्द BNSS के प्रावधानों के तहत फैसला ले क्योंकि वो पहले ही 28 साल की सजा काट चुका है.
याचिका में राज्य सरकार की 18 सितंबर और 3 नवंबर 2017 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके अनुसार मां ललिता देवी शक्तिपीठ, मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ देवीपाटन आदि मेले को सरकारी मेला घोषित किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट से पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समिति के संशोधन को खारिज कर दिया, जिसमें जिलाधिकारी की पत्नी को अध्यक्ष के बजाय 'संरक्षक' बनाने का प्रयास किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे को सीलबंद रखने के साथ यूपी सरकार (UP Government) को दोनों पक्षों के बीच सामुदायिक मध्यस्थता (Community Mediation) करने के निर्देश दिए है. अब सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की सुनवाई 6 जनवरी को करेगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 दिसंबर तक बताने को कहा है कि क्या मामले में संलिप्त दो पुलिस कांस्टेबलों और एक होमगार्ड के खिलाफ चार्जशीट दायर किए गए हैं या नहीं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसफर नीति से हर बार जूनियर शिक्षकों का ही ट्रांसफर किया जाएगा, जबकि सीनियर शिक्षक अपनी जगह पर बने रहेंगे. अदालत ने यूपी सरकार की ट्रांसफर नीति को आर्टिकल 14 का उल्लंघन, सेवा नियमों के विरूद्ध और मनमाना पाया.
हर राज्य में जैल मैनुअल, फरलो और पैरोल आदि देने से संबंधित नियम अलग-अलग होते हैं. यूपी प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन कानून उम्रकैद सहित अन्य सजा काट रहे कैदियों को रिहाई देने को लेकर नियम बनाता है.
यूपी में अधिकारियों घर ढहा देने के रवैये पर सख्ती बरतते सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक में कहा कि आपको रातोंरात किसी का घर ढहा देने का अधिकार नहीं है.
मदरसा एक्ट के जरिए ही रजिस्टर्ड मदरसों को बुनियादी ढांचे, शिक्षकों को वेतन और पढ़ाई के अन्य संसाधन मुहैया कराने के लिए अनुदान मिलती है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहराइच में ध्वस्तीकरण नोटिस के बारे में विस्तृत जवाब दाखिल करने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नियम 351-A के अनुसार, पेंशन केवल गंभीर कदाचार (grave misconduct) या सरकार को आर्थिक नुकसान (pecuniary loss) पहुंचाने की स्थिति में ही रोकी जा सकती है. अपने अधीन काम करनेवाले सरकारी कर्मचारियों के कारण हुई लापरवाही या कैदियों के भागने जैसे मामलों में यह नियम लागू नहीं होता.
जमानत से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि यूपी में जो हो रहा है, वह गलत है. रोजाना सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है.
प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन अन्य के घरों को ध्वस्त करने का मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह इस मामले में घर गिराया गया, वो हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है.
बिना इजाजत जनसभा आयोजित करने के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिज भूषण सिंह के खिलाफ 2014 में आईपीसी की धारा 188 के साथ-साथ अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
करीब 12 साल पहले अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए आदेश के अनुपालन नहीं होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव के फैसले से नाराजगी जाहिर की है.
हलाल प्रोडक्ट बैन करने की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मै ये देखकर हैरान हूं कि सीमेंट,सरिया, आटा, बेसन, यहां तक कि पानी की बोतल सब हलाल सर्टिफाइड किया जाता है. इस सर्टिफिकेशन से लाखो करोड रूपये कि इनकम होती है.
सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका के नोटिस पर रोक लगाते हुए मस्जिद के निकट बने कुएं का सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला रखने का निर्देश दिया है. वहीं अदालत ने संभल में चल रही कुएं की खुदाई पर रोक लगाने से इंकार किया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि सरकारी डॉक्टर केवल पैसों के लिए मरीजों को प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पतालों के लिए रेफर कर रहे हैं, इस पद्धति पर रोक लगाने को लेकर नीति लाने की जरूरत है.
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वो बबलू श्रीवास्तव की इस नई अर्जी पर जल्द से जल्द BNSS के प्रावधानों के तहत फैसला ले क्योंकि वो पहले ही 28 साल की सजा काट चुका है.
याचिका में राज्य सरकार की 18 सितंबर और 3 नवंबर 2017 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके अनुसार मां ललिता देवी शक्तिपीठ, मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ देवीपाटन आदि मेले को सरकारी मेला घोषित किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट से पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समिति के संशोधन को खारिज कर दिया, जिसमें जिलाधिकारी की पत्नी को अध्यक्ष के बजाय 'संरक्षक' बनाने का प्रयास किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे को सीलबंद रखने के साथ यूपी सरकार (UP Government) को दोनों पक्षों के बीच सामुदायिक मध्यस्थता (Community Mediation) करने के निर्देश दिए है. अब सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की सुनवाई 6 जनवरी को करेगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 दिसंबर तक बताने को कहा है कि क्या मामले में संलिप्त दो पुलिस कांस्टेबलों और एक होमगार्ड के खिलाफ चार्जशीट दायर किए गए हैं या नहीं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसफर नीति से हर बार जूनियर शिक्षकों का ही ट्रांसफर किया जाएगा, जबकि सीनियर शिक्षक अपनी जगह पर बने रहेंगे. अदालत ने यूपी सरकार की ट्रांसफर नीति को आर्टिकल 14 का उल्लंघन, सेवा नियमों के विरूद्ध और मनमाना पाया.
हर राज्य में जैल मैनुअल, फरलो और पैरोल आदि देने से संबंधित नियम अलग-अलग होते हैं. यूपी प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन कानून उम्रकैद सहित अन्य सजा काट रहे कैदियों को रिहाई देने को लेकर नियम बनाता है.
यूपी में अधिकारियों घर ढहा देने के रवैये पर सख्ती बरतते सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक में कहा कि आपको रातोंरात किसी का घर ढहा देने का अधिकार नहीं है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहराइच में ध्वस्तीकरण नोटिस के बारे में विस्तृत जवाब दाखिल करने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई है.
बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने को लेकर जारी याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के आदेश को दरकिनार कर यूपी सरकार सज़ा देने की भावना से यह कार्रवाई कर रही है.
मदरसा एक्ट के जरिए ही रजिस्टर्ड मदरसों को बुनियादी ढांचे, शिक्षकों को वेतन और पढ़ाई के अन्य संसाधन मुहैया कराने के लिए अनुदान मिलती है.
