यूपी सरकार का मदरसा कानून क्या है?
मदरसा एक्ट के जरिए ही रजिस्टर्ड मदरसों को बुनियादी ढांचे, शिक्षकों को वेतन और पढ़ाई के अन्य संसाधन मुहैया कराने के लिए अनुदान मिलती है.
मदरसा एक्ट के जरिए ही रजिस्टर्ड मदरसों को बुनियादी ढांचे, शिक्षकों को वेतन और पढ़ाई के अन्य संसाधन मुहैया कराने के लिए अनुदान मिलती है.
विधायी कानून, वैसे कानून को कहा जाता है जो विधानसभा या संसद के पारित किए जाते हैं. मदरसा एक्ट, 2004 यूपी विधानसभा से पारित किया गया था, जो मदरसा शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए मदरसा एक्ट, 2004 वापस से बहाल किया है.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बाल आयोग से पूछा कि मान लीजिए हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हैं और फिर भी माता-पिता बच्चों को मदरसा में भेजते हैं, तब आप क्या करेंगे?
सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है.
विधायी कानून, वैसे कानून को कहा जाता है जो विधानसभा या संसद के पारित किए जाते हैं. मदरसा एक्ट, 2004 यूपी विधानसभा से पारित किया गया था, जो मदरसा शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए मदरसा एक्ट, 2004 वापस से बहाल किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है.
मदरसा एक्ट के जरिए ही रजिस्टर्ड मदरसों को बुनियादी ढांचे, शिक्षकों को वेतन और पढ़ाई के अन्य संसाधन मुहैया कराने के लिए अनुदान मिलती है.
