सुप्रीम कोर्ट मदरसों से बंद करने व वहां पढ़ रहे छात्रों को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करने की मांग पर विचार कर रहा था.
Image Credit: my-lord.inइस दौरान बाल आयोग के इस दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत मदरसा शिक्षा आएगी या नहीं?
Image Credit: my-lord.inCJI ने सख्ती से पूछा कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत में धार्मिक शिक्षा पर RTE नहीं लागू होता है.
Image Credit: my-lord.inवहीं मदरसों को बंद करने की बात पर CJI ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह देश हित में है कि आप मदरसों को रेगुलेट करें, ना कि उसे बंद करने की मांग,
Image Credit: my-lord.inसीजेआई ने आगे कहा कि हम यूं ही 700 सालों के इतिहास को बर्बाद नहीं कर सकते हैं.
Image Credit: my-lord.inमान लीजिए हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हैं और फिर भी माता-पिता बच्चों को मदरसा में भेजते हैं, तब आप क्या करेंगे?
Image Credit: my-lord.inवहीं यूपी सरकार में भी कहा कि हम मदरसा एक्ट में कानून को संशोधन कर कानून को बरकरार रख सकते हैं.
Image Credit: my-lord.inयूपी सरकार के पक्ष को सुनने के बाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
Image Credit: my-lord.inपढ़ने के लिए धन्यवाद!