महिला ने दावा किया कि उसने होम्योपैथी उपचार से 25 गोलियों के घाव ठीक किए हैं. इसके लिए उसने किसी अस्पताल या डॉक्टर का सहारा नहीं लिया और केवल होम्योपैथिक दवाओं का सेवन किया.
विदाई के मौके पर जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि हर केस उनके लिए केवल एक फाइल नहीं था, बल्कि यह किसी व्यक्ति की ज़िंदगी, करियर और न्याय के लिए संघर्ष था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक यौन कृत्य करने का प्रयास नहीं दिखत, तब तक नाबालिग बच्ची के होंठों को छूना और उसके पास सोना POCSO अधिनियम के तहत 'गंभीर यौन हमले' (Aggravated sexual assault) के अभियोजन को आकर्षित नहीं करता है.
केरल उच्च न्यायालय के वकीलों ने जस्टिस ए बदरुद्दीन से एक दिवंगत अधिवक्ता की वकीलपत्नी के प्रति उनकी असंवेदनशील टिप्पणी के लिए माफ़ी की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह पाते हुए कार्यवाही को रद्द किया कि 16 वर्षों तक एक शिक्षित महिला ने बिना किसी विरोध के संबंध बनाए रखा, जिससे यह विश्वास करना कठिन है कि यह धोखे पर आधारित था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे जमानत से संबंधित मामलों की सुनवाई की तारीखें लंबी दें. सुनवाई के दौरान अदालत ने और भी कुछ कहा...
FIR पर गौर करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने घटनास्थल पर ही याचिकाकर्ता समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार कर सभी आरोपियों की जाति को प्राथमिकी में दर्ज किया है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या वह बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न के आरोपी के एनकाउंटर में आरोपी पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का विचार कर रही है.
वकील साहब ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि हुजूर, बिहार में जमानत के मामलों के निपटारे में भी बहुत समय लगता है, जज साहब मुकदमे को महीने-महीने भर टाल देते हैं. जमानत याचिका की सुनवाई में नौ महीने लग जाते हैं, हुजूर हमें अग्रिम जमानत दे दीजिए.
जस्टिस अभय एस ओक ने दिवंगत सीनियर एडवोकेट केके लूथरा के सम्मान में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर द्वारा आयोजित ‘मूट कोर्ट’ प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय करोल ने विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर आयोजित एक सेमिनार के दौरान कहा कि आर्थिक विकास और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद, गरीबी और प्रणालीगत भेदभाव सहित महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं.
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान के दौरान न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने रचनात्मक और जिम्मेदार आलोचना की वकालत करते हुए अदालती फैसलों की आलोचना करने के अधिकार पर जोर दिया.
असम के निरोध केन्द्र में लंबे समय से बंद अवैध घुसपैठियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार विदेशी घोषित किए जाने के बाद उन्हें तुरंत निर्वासित किया जाना चाहिए. कोर्ट ने राज्य को निर्वासन प्रक्रिया शुरू करने, राष्ट्रीयता सत्यापन पर हलफनामा दाखिल करने और हिरासत केंद्रों में उचित स्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.
जस्टिस नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने भी हलफनामा में दावा किया कि कन्वर्टेड ईसाई को वहां दफनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. यह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 और 14 का उल्लंघन भी करता है. जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने जस्टिस नागरत्ना से अलग फैसला सुनाया है.
बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से 27, 28, 30, 31 जनवरी और 4 फरवरी को अवकाश घोषित करने की मांग है.
न्यायपालिका क्षेत्र से पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर का नाम पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं की सूची में, वहीं पद्म श्री पुरस्कार विजेताओं की श्रेणी में सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन का नाम आया है.
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ दिलाई है. इससे पहेले वे बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं.
ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत देने के मामले पर जस्टिस पंकज मित्तल ने साथी जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह से अलग विचार रखते हुए कहा कि चुनाव प्रचार कोई मूल अधिकार नहीं है या संवैधानिक अधिकार नहीं है. अगर प्रचार करना कोई मूल या संवैधानिक अधिकार नहीं है. इस नाते कोर्ट का ये विशेषाधिकार बनता है कि चुनाव प्रचार के लिए वो ज़मानत दे या नहीं दे.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय करोल ने विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर आयोजित एक सेमिनार के दौरान कहा कि आर्थिक विकास और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद, गरीबी और प्रणालीगत भेदभाव सहित महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं.
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान के दौरान न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने रचनात्मक और जिम्मेदार आलोचना की वकालत करते हुए अदालती फैसलों की आलोचना करने के अधिकार पर जोर दिया.
असम के निरोध केन्द्र में लंबे समय से बंद अवैध घुसपैठियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार विदेशी घोषित किए जाने के बाद उन्हें तुरंत निर्वासित किया जाना चाहिए. कोर्ट ने राज्य को निर्वासन प्रक्रिया शुरू करने, राष्ट्रीयता सत्यापन पर हलफनामा दाखिल करने और हिरासत केंद्रों में उचित स्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.
जस्टिस नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने भी हलफनामा में दावा किया कि कन्वर्टेड ईसाई को वहां दफनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. यह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 और 14 का उल्लंघन भी करता है. जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने जस्टिस नागरत्ना से अलग फैसला सुनाया है.
बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से 27, 28, 30, 31 जनवरी और 4 फरवरी को अवकाश घोषित करने की मांग है.
न्यायपालिका क्षेत्र से पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर का नाम पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं की सूची में, वहीं पद्म श्री पुरस्कार विजेताओं की श्रेणी में सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन का नाम आया है.
एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने कहा कि यह एक प्रतिष्ठित संस्थान है जिसकी 60 साल से अधिक की एक समृद्ध परंपरा है. वकीलों को न्यायालय का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें अनावश्यक रूप से नीचा दिखाना चाहिए.
13 सीनियर एडवोकेट ने 1991 के सर्वोच्च न्यायालय के के वीरास्वामी मामले में फैसले का उल्लेख करते हुए, सीजेआई संजीव खन्ना से जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश देने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पदोन्नति के लिए न्यायमूर्ति कर्दक एते और न्यायमूर्ति मृदुल कुमार कालिता के नामों की सिफारिश सात जनवरी के दिन की थी. एडिशनल जजों को आमतौर पर दो साल के लिए नियुक्त किया जाता है और उसके बाद उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाता है.
विहिप अधिवेशन में जस्टिस शेखर यादव ने कहा था कि कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं, भले ही 'कठमुल्ला शब्द गलत है लेकिन यह कहने में परहेज नहीं है क्योंकि वे देश के लिए बुरे हैं. वो जनता को भड़काने वाले लोग है. देश आगे न बढ़े, इस प्रकार की सोचने वाले लोग हैं. उनसे सावधान रहने की जरूरत है.
जस्टिस चंद्रन के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है, जबकि स्वीकृत संख्या 34 है.
कोयला घोटाले की सुनवाई से जस्टिस केवी विश्वानाथन के खुद को अलग करने के बाद सीजेआई इस मामले पर विचार करने के लिए दोबारा से पीठ का गठन करेंगे.
बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. वहीं, तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति आलोक अराधे को बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सात जनवरी को उनके तबादले की सिफारिश की थी.
हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस ने अपनी याचिका में प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर के पिछले साल 13 जून के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्हें उप लोकायुक्त के रूप में सेवा देने पर ग्रेच्युटी भुगतान करने से इंकार कर दिया गया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने विल्सन और धवले को एक-एक लाख रुपये की जमानत बॉन्ड देने और मुकदमे की सुनवाई के लिए विशेष एनआईए अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है.
जस्टिस सीटी रविकुमार के सेवानिवृत हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हुई रिक्ति को भरने के लिए सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन को शीर्ष अदालत के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है.
फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रत्येक सभ्य समाज में, आपराधिक प्रशासनिक प्रणाली का उद्देश्य समाज में विश्वास और एकजुटता पैदा करने के अलावा व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा करना और सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था को बहाल करना रहा है.
याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट से मांग किया कि बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, उम्मीदवार को प्रश्न पुस्तिका के साथ OMR की एक प्रति प्रदान की जानी चाहिए. इसके बाद, एक मॉडल उत्तर कुंजी प्रकाशित की जानी चाहिए, जिस पर छात्रों की आपत्तियां आमंत्रित की जानी चाहिए और उन आपत्तियों का जवाब देने के बाद ही अंतिम आंसर जारी किया जाए.
