जस्टिस अभय एस ओका के नाराजगी जताने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने दर्ज की FIR
पुलिस के अनुसार, मीरा-भायंदर, वसई-विरार नगर निगम के ‘एंटी-हॉकर’ दस्ते की शिकायत पर शनिवार को राजाराम निनावे नाम के व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.
Justice
स्वागत में लगे पोस्टर बैनर की भरमार देखकर नाराज हुए जस्टिस अभय ओका, मीडियाकर्मियों के 'रवैये' पर भी उठाया सवाल
इस दौरान जस्टिस अभय ओका ने सवाल किया कि यदि धक्का-मुक्की करने की ऐसी अनुशासनहीनता जारी रहती है, तो क्या ज्यूडिशियरी से संबंधित कार्यक्रमों में मीडिया को आमंत्रित किया जाना चाहिए.
छत्तीसगढ़ आबकारी मामले में पूर्व अधिकारी को जमानत तो दी, लेकिन SC ने रिहाई को इस वजह से लटका दिया
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़े पूर्व आबकारी अधिकारी को जमानत देते हुए 10 अप्रैल, 2025 को कुछ खास शर्तों के तहत रिहा करने का आदेश दिया है.
अब्बास अंसारी का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, गैंगस्टर एक्ट में SC से जमानत मिली
उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक और पूर्व गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को गैंगस्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है.
नया साल मनाने के लिए पैसे ना मिलने पर चाकू से गोदा था, अब मां के कहने पर ही Kerala HC ने लड़के को जमानत दी
केरल हाई कोर्ट के जमानत देने का कारण यह था कि मां ने कोर्ट में कहा कि वह अपने बेटे को जेल में नहीं देख सकती, और जज ने मां के दर्द और स्थिति को ध्यान में रखते हुए जमानत देने के लिए मजबूर महसूस किया.
महिला का दावा होम्योपैथिक दवाओं से ठीक किए 25 गोलियों के घाव, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा असंभव
महिला ने दावा किया कि उसने होम्योपैथी उपचार से 25 गोलियों के घाव ठीक किए हैं. इसके लिए उसने किसी अस्पताल या डॉक्टर का सहारा नहीं लिया और केवल होम्योपैथिक दवाओं का सेवन किया.
हर केस 'सिर्फ एक फाइल' नहीं होता... अपनी विदाई समारोह में जस्टिस रेखा पल्ली ने युवाओं को दी सलाह, साथियों के प्रति आभार व्यक्त किया
विदाई के मौके पर जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि हर केस उनके लिए केवल एक फाइल नहीं था, बल्कि यह किसी व्यक्ति की ज़िंदगी, करियर और न्याय के लिए संघर्ष था.
बिना यौन इरादे के बच्ची के होंठ को टच करना, उसके पास सोना POCSO के तहत अपराध नहीं!
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक यौन कृत्य करने का प्रयास नहीं दिखत, तब तक नाबालिग बच्ची के होंठों को छूना और उसके पास सोना POCSO अधिनियम के तहत 'गंभीर यौन हमले' (Aggravated sexual assault) के अभियोजन को आकर्षित नहीं करता है.
'दिवंगत वकील की पत्नी से माफी मांगे जस्टिस ए बदरूद्दीन', मांग को लेकर Kerala HC के वकीलों ने उनके कोर्टरूम में जाने से किया इंकार
केरल उच्च न्यायालय के वकीलों ने जस्टिस ए बदरुद्दीन से एक दिवंगत अधिवक्ता की वकीलपत्नी के प्रति उनकी असंवेदनशील टिप्पणी के लिए माफ़ी की मांग की है.
'शादी के प्रलोभन पर 16 साल तक यौन संबंध बनाने का दावा विश्वसनीय नहीं'
सुप्रीम कोर्ट ने यह पाते हुए कार्यवाही को रद्द किया कि 16 वर्षों तक एक शिक्षित महिला ने बिना किसी विरोध के संबंध बनाए रखा, जिससे यह विश्वास करना कठिन है कि यह धोखे पर आधारित था.
लंबी-लंबी तारीख देने से बचे... जमानत मामलों के निपटारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से किया अनुरोध
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे जमानत से संबंधित मामलों की सुनवाई की तारीखें लंबी दें. सुनवाई के दौरान अदालत ने और भी कुछ कहा...
FIR में जाति लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने UP DGP से जबाव तलब किया
FIR पर गौर करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने घटनास्थल पर ही याचिकाकर्ता समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार कर सभी आरोपियों की जाति को प्राथमिकी में दर्ज किया है.
Badlapur Encounter Case: क्या राज्य आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी? जबाव को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई तीखी बहस
बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या वह बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न के आरोपी के एनकाउंटर में आरोपी पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का विचार कर रही है.
हुजूर, बिहार में जमानत याचिकाओं का अंबार लगा है... वकील की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने जो जबाव दिया, वह सुनकर दिन बन जाएगा
वकील साहब ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि हुजूर, बिहार में जमानत के मामलों के निपटारे में भी बहुत समय लगता है, जज साहब मुकदमे को महीने-महीने भर टाल देते हैं. जमानत याचिका की सुनवाई में नौ महीने लग जाते हैं, हुजूर हमें अग्रिम जमानत दे दीजिए.
'अदालती सुनवाई के अभ्यास को कम न आंके', जस्टिस अभय एस ओका ने लॉ स्टूडेंट्स को MOOT Court के महत्व को बताया
जस्टिस अभय एस ओक ने दिवंगत सीनियर एडवोकेट केके लूथरा के सम्मान में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर द्वारा आयोजित ‘मूट कोर्ट’ प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं.
क्या हम असमानता को समाप्त कर पाए हैं? विश्व समाजिक न्याय दिवस पर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजय करोल ने बताया
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय करोल ने विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर आयोजित एक सेमिनार के दौरान कहा कि आर्थिक विकास और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद, गरीबी और प्रणालीगत भेदभाव सहित महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं.
आलोचना जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए... जस्टिस अभय ओका ने अदालती फैसलों के रचनात्मक आलोचना का किया समर्थन
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान के दौरान न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने रचनात्मक और जिम्मेदार आलोचना की वकालत करते हुए अदालती फैसलों की आलोचना करने के अधिकार पर जोर दिया.
घर का पता लगाने की जरूरत नहीं... SC ने असम सरकार को अवैध प्रवासियों के निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करने का दिया आदेश
असम के निरोध केन्द्र में लंबे समय से बंद अवैध घुसपैठियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार विदेशी घोषित किए जाने के बाद उन्हें तुरंत निर्वासित किया जाना चाहिए. कोर्ट ने राज्य को निर्वासन प्रक्रिया शुरू करने, राष्ट्रीयता सत्यापन पर हलफनामा दाखिल करने और हिरासत केंद्रों में उचित स्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.
लंबी-लंबी तारीख देने से बचे... जमानत मामलों के निपटारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से किया अनुरोध
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे जमानत से संबंधित मामलों की सुनवाई की तारीखें लंबी दें. सुनवाई के दौरान अदालत ने और भी कुछ कहा...
FIR में जाति लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने UP DGP से जबाव तलब किया
FIR पर गौर करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने घटनास्थल पर ही याचिकाकर्ता समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार कर सभी आरोपियों की जाति को प्राथमिकी में दर्ज किया है.
Badlapur Encounter Case: क्या राज्य आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी? जबाव को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई तीखी बहस
बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या वह बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न के आरोपी के एनकाउंटर में आरोपी पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का विचार कर रही है.
हुजूर, बिहार में जमानत याचिकाओं का अंबार लगा है... वकील की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने जो जबाव दिया, वह सुनकर दिन बन जाएगा
वकील साहब ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि हुजूर, बिहार में जमानत के मामलों के निपटारे में भी बहुत समय लगता है, जज साहब मुकदमे को महीने-महीने भर टाल देते हैं. जमानत याचिका की सुनवाई में नौ महीने लग जाते हैं, हुजूर हमें अग्रिम जमानत दे दीजिए.
'अदालती सुनवाई के अभ्यास को कम न आंके', जस्टिस अभय एस ओका ने लॉ स्टूडेंट्स को MOOT Court के महत्व को बताया
जस्टिस अभय एस ओक ने दिवंगत सीनियर एडवोकेट केके लूथरा के सम्मान में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर द्वारा आयोजित ‘मूट कोर्ट’ प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं.
क्या हम असमानता को समाप्त कर पाए हैं? विश्व समाजिक न्याय दिवस पर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजय करोल ने बताया
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय करोल ने विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर आयोजित एक सेमिनार के दौरान कहा कि आर्थिक विकास और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद, गरीबी और प्रणालीगत भेदभाव सहित महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं.
आलोचना जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए... जस्टिस अभय ओका ने अदालती फैसलों के रचनात्मक आलोचना का किया समर्थन
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान के दौरान न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने रचनात्मक और जिम्मेदार आलोचना की वकालत करते हुए अदालती फैसलों की आलोचना करने के अधिकार पर जोर दिया.
घर का पता लगाने की जरूरत नहीं... SC ने असम सरकार को अवैध प्रवासियों के निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करने का दिया आदेश
असम के निरोध केन्द्र में लंबे समय से बंद अवैध घुसपैठियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार विदेशी घोषित किए जाने के बाद उन्हें तुरंत निर्वासित किया जाना चाहिए. कोर्ट ने राज्य को निर्वासन प्रक्रिया शुरू करने, राष्ट्रीयता सत्यापन पर हलफनामा दाखिल करने और हिरासत केंद्रों में उचित स्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.
ईसाई व्यक्ति के शव को दफनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों का अलग-अलग फैसला
जस्टिस नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने भी हलफनामा में दावा किया कि कन्वर्टेड ईसाई को वहां दफनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. यह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 और 14 का उल्लंघन भी करता है. जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने जस्टिस नागरत्ना से अलग फैसला सुनाया है.
महाकुंभ को लेकर शहर में भारी भीड़, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिशन ने मुख्य न्यायाधीश से की ये मांग
बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से 27, 28, 30, 31 जनवरी और 4 फरवरी को अवकाश घोषित करने की मांग है.
EX-CJI जेएस खेहर और सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन, Judiciary के दो व्यक्तित्व को मिला श्रेष्ठ नागरिक सम्मान
न्यायपालिका क्षेत्र से पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर का नाम पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं की सूची में, वहीं पद्म श्री पुरस्कार विजेताओं की श्रेणी में सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन का नाम आया है.
'न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखें', एडवोकेट जनरल ने गुजरात HC के चीफ जस्टिस और बार प्रेसिडेंट के बीच कराया सुलह
एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने कहा कि यह एक प्रतिष्ठित संस्थान है जिसकी 60 साल से अधिक की एक समृद्ध परंपरा है. वकीलों को न्यायालय का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें अनावश्यक रूप से नीचा दिखाना चाहिए.
'जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ CBI जांच के आदेश दें', मांग को लेकर सीनियर वकीलों ने CJI को लिखी चिट्ठी
13 सीनियर एडवोकेट ने 1991 के सर्वोच्च न्यायालय के के वीरास्वामी मामले में फैसले का उल्लेख करते हुए, सीजेआई संजीव खन्ना से जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश देने की मांग की है.
गुवाहाटी हाई कोर्ट के दो एडिशनल जस्टिस कर्दक एते और मृदुल कुमार की पदोन्नति, बने स्थायी जज
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पदोन्नति के लिए न्यायमूर्ति कर्दक एते और न्यायमूर्ति मृदुल कुमार कालिता के नामों की सिफारिश सात जनवरी के दिन की थी. एडिशनल जजों को आमतौर पर दो साल के लिए नियुक्त किया जाता है और उसके बाद उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाता है.
जस्टिस शेखर यादव ने CJI को भेजा जबाव, कहा- कोई गलत बयानी नहीं की, लोग अपने एजेंडे के अनुसार तोड़-मरोड़ रहे मेरा बयान
विहिप अधिवेशन में जस्टिस शेखर यादव ने कहा था कि कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं, भले ही 'कठमुल्ला शब्द गलत है लेकिन यह कहने में परहेज नहीं है क्योंकि वे देश के लिए बुरे हैं. वो जनता को भड़काने वाले लोग है. देश आगे न बढ़े, इस प्रकार की सोचने वाले लोग हैं. उनसे सावधान रहने की जरूरत है.
पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन बने सुप्रीम कोर्ट जज, CJI संजीव खन्ना ने दिलाई शपथ
जस्टिस चंद्रन के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है, जबकि स्वीकृत संख्या 34 है.
जस्टिस केवी विश्वनाथन Coal Scam मामले से खुद को किया अलग, सुनवाई के लिए CJI गठित करेंगे नई पीठ
कोयला घोटाले की सुनवाई से जस्टिस केवी विश्वानाथन के खुद को अलग करने के बाद सीजेआई इस मामले पर विचार करने के लिए दोबारा से पीठ का गठन करेंगे.
दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनेंगे न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय, कॉलेजियम की सिफारिश पर केन्द्र की सहमति
बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. वहीं, तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति आलोक अराधे को बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सात जनवरी को उनके तबादले की सिफारिश की थी.
