सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़े पूर्व आबकारी अधिकारी को जमानत देते हुए 10 अप्रैल, 2025 को कुछ खास शर्तों के तहत रिहा करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी को लेकर 'परेशान करने वाली चीजें' बताते हुए कहा कि यह निंदनीय है. आप किसी व्यक्ति को आधी रात में कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं?
ईडी (ED) ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों को गिरफ्तार किया है. ED को स्पेशल कोर्ट से छह जुलाई तक आरोपियों की हिरासत मिली है.
छत्तीसगढ़ शराब घोटले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के 2000 करोड़ रूपये के आरोप को खारिज किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले में कोई विधेय अपराध नहीं है, ना ही कोई आय हुई है. आइये जानते हैं पूरा मामला..
नितेश पुरोहित, जो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में एक आरोपी हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, उन्होंने अपनी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है
सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी धन शोधन की याचिकाओं को सुनते समय एक टिप्पणी की है। उनका ऐसा मानना है कि एक नए चलन के तहत याचिकाकर्ता PMLA के प्रावधानों को नजरंदाज कर चुनौती दे रहे हैं
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़े पूर्व आबकारी अधिकारी को जमानत देते हुए 10 अप्रैल, 2025 को कुछ खास शर्तों के तहत रिहा करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी को लेकर 'परेशान करने वाली चीजें' बताते हुए कहा कि यह निंदनीय है. आप किसी व्यक्ति को आधी रात में कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं?
ईडी (ED) ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों को गिरफ्तार किया है. ED को स्पेशल कोर्ट से छह जुलाई तक आरोपियों की हिरासत मिली है.
छत्तीसगढ़ शराब घोटले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के 2000 करोड़ रूपये के आरोप को खारिज किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले में कोई विधेय अपराध नहीं है, ना ही कोई आय हुई है. आइये जानते हैं पूरा मामला..
नितेश पुरोहित, जो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में एक आरोपी हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, उन्होंने अपनी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है
सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी धन शोधन की याचिकाओं को सुनते समय एक टिप्पणी की है। उनका ऐसा मानना है कि एक नए चलन के तहत याचिकाकर्ता PMLA के प्रावधानों को नजरंदाज कर चुनौती दे रहे हैं
