सुप्रीम कोर्ट ने धारा 217 को विस्तारित करते हुए कहा कि यह नियम लोक सेवकों को कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी बनाती है, ताकि किसी शख्स को अनुचित लाभ न मिले.
केरल हाई कोर्ट ने पत्नी के दावे को सही माना कि उसके पति ने वैवाहिक जीवन और शारीरिक संबंधों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और केवल धार्मिक गतिविधियों में लगा रहा.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पृथ्वीराजन मामले के फैसले को आधार बनाते हुए कहा कि शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का मामला साबित करने के लिए ये दो शर्तें पूरी होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि रिकॉर्ड पर रखे साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि महिला ने अपनी इच्छा से आरोपी के साथ होटल गई थी.
मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी के हस्तमैथुन करने की आदत को तलाक का आधार नहीं माना जा सकता है और इसे लेकर मुकदमा चलाना उसकी यौन स्वायत्तता का उल्लंघन होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने 33 साल पुराने एक मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आगे की कार्यवाही अनावश्यक है क्योंकि पक्षों ने अपने विवाद को सुलझा लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में दोषी ठहराने के लिए केवल उत्पीड़न पर्याप्त नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने के स्पष्ट सबूत होने चाहिए.
आईपीसी की धारा 283 नो पार्किंग या सार्वजनिक जगहों में आवाजाही को अवरूद्ध करने को अपराध बताती है. आईपीसी की धारा 283 के अनुसार, पुलिस 200 से लेकर 500 रूपये तक का चालान कर सकती है. वहीं, चालान भरने के बाद आप गाड़ी को वापस पा सकते हैं.
हाईकोर्ट द्वारा मौत की सजा की पुष्टि करने के बाद भी एक दोषी के पास बचाव के अंतिम रास्ते होते है. सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के साथ ही राष्ट्रपति के समक्ष भी दया याचिका का विकल्प रहता है.
डिजिटल रेप में डिजिटल शब्द किसी मोबाइल, इंटरनेट या इलेक्ट्रानिक माध्यमों के लिए नहीं आया है. यहां डिजिटल शब्द का उद्देश्य उंगली से है. किसी महिला या बच्ची के वजाइना में उंगली के प्रवेश को डिजिटल रेप कहा जाता है.
इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता के कुछ प्रावधानों में बदलाव किया गया है. जिसके चलते अब हत्या के मामले को IPC सेक्शन 302 की जगह BNS सेक्शन 102 में दर्ज की जाएगी.
इंडियन पीनल कोड की जगह आज से भारतीय न्याय संहिता देश भर में लागू हो चुका है. पहले चोर को लोग आम बोलचाल की भाषा में 420 कह देते थे, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 'चोरी' के मामले से निपटने वाली धारा अब 318 हो गई है.
1 जुलाई यानि आज से देश में तीन नए अपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं. कुछ लोगों के अनुसार, अंग्रेजी राज से छुटकारा पाना है, तो कुछ जगहों पर स्वदेशी कानून आने की खुशी है. आइये जानते हैं तीन अपराधिक कानून में किन-किन नियमों में बदलाव हुए है...
जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी काम को करने या न करने की लिखित रूप में खुद से ली गई तथ्यात्मक घोषणा को affidavit (शपथ-पत्र ) कहते हैं. Affidavit को शपथ-पत्र या हलफनामा भी कहते हैं.
विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले की शुरुआत भंवरी देवी नामक महिला के बलात्कार मामले के साथ शुरू होती है. आपको बता दें कि राजस्थान में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही थी, इसी योजना में भंवरी देवी नाम की एक महिला भी काम करती थी.
भारतीय दंड संहिता की धारा 182 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति लोक सेवक को झूठी सूचना देता है, तो इसे एक दंडनीय अपराध माना जाएगा. आइए इस धारा के उद्देश्य और इसमें मिलने वाली सजा को विस्तार से समझते हैं...
पुणे पोर्श केस में सबूतों के साथ छेड़छाड़ के कथित आरोप लगने के बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी की मां को गिरफ्तार किया है. आइये जानते हैं कि सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में कितनी सजा होती है. सबूतों से छेड़छाड़ करने को लेकर आईपीसी के सेक्शन 201 क्या कहती है...
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, पति के परिवार के सदस्यों को अक्सर IPC के सेक्शन 498A के तहत पत्नी के साथ क्रूरता के मामलों में फंसाया जाता है, जबकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है.
इसी के संबंध में भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code-IPC) के अध्याय 14 में कुछ अपराध परिभाषित किए गए हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुविधा, शालीनता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कृत्यों से निपटते हैं।
एकांत कारावास जैसा की इसके शब्दों से ही सामने आता है कि अपराधी को जेल में अकेले रहने की सजा। IPC की धारा 73 और 74 में एकांत कारावास के बारे में बताया गया है और उससे सम्बंधित बातों को रेखांकित किया गया है।
मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी के हस्तमैथुन करने की आदत को तलाक का आधार नहीं माना जा सकता है और इसे लेकर मुकदमा चलाना उसकी यौन स्वायत्तता का उल्लंघन होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने 33 साल पुराने एक मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आगे की कार्यवाही अनावश्यक है क्योंकि पक्षों ने अपने विवाद को सुलझा लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में दोषी ठहराने के लिए केवल उत्पीड़न पर्याप्त नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने के स्पष्ट सबूत होने चाहिए.
1 जुलाई यानि आज से देश में तीन नए अपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं. कुछ लोगों के अनुसार, अंग्रेजी राज से छुटकारा पाना है, तो कुछ जगहों पर स्वदेशी कानून आने की खुशी है. आइये जानते हैं तीन अपराधिक कानून में किन-किन नियमों में बदलाव हुए है...
जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी काम को करने या न करने की लिखित रूप में खुद से ली गई तथ्यात्मक घोषणा को affidavit (शपथ-पत्र ) कहते हैं. Affidavit को शपथ-पत्र या हलफनामा भी कहते हैं.
विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले की शुरुआत भंवरी देवी नामक महिला के बलात्कार मामले के साथ शुरू होती है. आपको बता दें कि राजस्थान में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही थी, इसी योजना में भंवरी देवी नाम की एक महिला भी काम करती थी.
भारतीय दंड संहिता की धारा 182 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति लोक सेवक को झूठी सूचना देता है, तो इसे एक दंडनीय अपराध माना जाएगा. आइए इस धारा के उद्देश्य और इसमें मिलने वाली सजा को विस्तार से समझते हैं...
पुणे पोर्श केस में सबूतों के साथ छेड़छाड़ के कथित आरोप लगने के बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी की मां को गिरफ्तार किया है. आइये जानते हैं कि सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में कितनी सजा होती है. सबूतों से छेड़छाड़ करने को लेकर आईपीसी के सेक्शन 201 क्या कहती है...
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, पति के परिवार के सदस्यों को अक्सर IPC के सेक्शन 498A के तहत पत्नी के साथ क्रूरता के मामलों में फंसाया जाता है, जबकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है.
पटना हाईकोर्ट ने पत्नी को भूत, पिशाच कहने को क्रूरता नहीं माना है. वहीं, पति ने नालंदा जिला कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें पति को दहेज और क्रूरता के मामले में दोषी पाया था.
अपराधिक साजिश के मामलों में PMLA लगाने पर रोक के फैसले पर ईडी ने रिव्यू पिटिशन दायर की. अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में किसी तरह की त्रुटि से इंकार करते हुए रिव्यू पिटिशन को खारिज किया है. जानिए पूरा वाक्या…
भारत सरकार अपराध और अपराधियों पर रोक लगाने के लिए आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता को लागू करने जा रही है. जानिए BNS और IPC में क्या अंतर है और इस नए कानून के मुख्य प्रावधान क्या हैं..
सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को चुनौती देने वाली PIL को खारिज किया है. जानें अदालत ने क्या कहा..
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले से स्पष्ट कर दिया है कि सामान्य बातचीत के दौरान 'पागल' जैसे शब्द अपराधिक नहीं, लेकिन असभ्य है. जब तक कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपराधिक नियत से नहीं करता हो.
ट्रायल कोर्ट ने शख्स को आरोप मुक्त कर दिया था और कहा कि ये शादी करने के वादे के उल्लंघन का मामला है, न कि शादी करने का झूठा वादा. इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की.
कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 498ए के तहत छोटे-मोटे झगड़े क्रूरता नहीं माने जाते. धारा 498ए के तहत अपराध साबित करने के लिए ये स्थापित करना होगा कि महिला के साथ लगातार क्रूरता की गई.
Divorce Case: फैमिली कोर्ट ने क्रूरता के आधार पर एक व्यक्ति को तलाक लेने की इजाजत दी थी. महिला ने इसके खिलाफ अपील किया था. अब हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी.
Divorce Case: अगर पति बिना किसी पर्याप्त कारण के पत्नी को अलग रखना चाहता है और पत्नी इसका विरोध कर रही है तो ये क्रूरता नहीं है.
केरल हाई कोर्ट ने पत्नी के दावे को सही माना कि उसके पति ने वैवाहिक जीवन और शारीरिक संबंधों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और केवल धार्मिक गतिविधियों में लगा रहा.
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि रिकॉर्ड पर रखे साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि महिला ने अपनी इच्छा से आरोपी के साथ होटल गई थी.
