पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट लिखने वाले शख्स को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि किसी विशिष्ट घटना या भारत का जिक्र किए बिना पाकिस्तान के प्रति समर्थन व्यक्त करना भारतीय दंड संहिता की धारा 152 के तहत अपराध नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने धारा 217 को विस्तारित करते हुए कहा कि यह नियम लोक सेवकों को कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी बनाती है, ताकि किसी शख्स को अनुचित लाभ न मिले.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पृथ्वीराजन मामले के फैसले को आधार बनाते हुए कहा कि शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का मामला साबित करने के लिए ये दो शर्तें पूरी होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि रिकॉर्ड पर रखे साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि महिला ने अपनी इच्छा से आरोपी के साथ होटल गई थी.
कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ बीएनएस की धारा 353(1)(बी), 353(2) और 356(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. आइये जानते हैं कि ये धाराएं किन अपराध से जुड़ी है.
महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद के चलते हिंसा भड़क उठी, जो दंगों में बदल गई. भारतीय न्याय संहिता (BNS, 2023) में दंगों के खिलाफ प्रावधान बताए गए हैं, जिसमें गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने, सामूहिक अपराध करने और हिंसा भड़काने के लिए दंड शामिल है. आइये जानते हैं विस्तार से...
ओरी के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 के तहत FIR दर्ज की गई है, जो किसी लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी किए गए आदेश की अवज्ञा को कानून का उल्लंघन मानती है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजद प्रवक्ता प्रियंका भारती के खिलाफ FIR रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि मनुस्मृति फाड़कर याची जो किया है संज्ञेय अपराध का मामला है.
दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं में मामला दर्ज किया है. उन पर पुलिस के कामकाज में बाधा डालने, नुकसान पहुंचाने व धमकी देने के तहत भी आरोप लगे हैं.
बीते 2 जनवरी से अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को नोटिस जारी करते हुए प्रशासन ने कहा कि गांधी मैदान धरन देने के लिए प्रतिबंधित स्थल है, नोटिस को नहीं मानने के बाद पुलिस ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया है. आइये जानते हैं कि प्रतिबंधित स्थल पर धरना या अवैध तरीके से धरना देने पर भारतीय न्याय संहिता क्या कहती है...
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 339 के तहत, किसी व्यक्ति द्वारा जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखना अपराध माना गया है. अगर कोई यदि कोई व्यक्ति जाली आधार कार्ड रखता है और इसका प्रयोग सरकारी योजना में लाभ पाने के लिए करता है, तो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार उसे कम-से-कम सात साल जेल की सजा हो सकती है.
एसिड, POCSO और रेप पीड़ितों की मुफ्त इलाज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. अगर कोई चिकित्सा संस्थान रेप पीड़ितों को इलाज देने से इंकार करती है, तो उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 200 के तहत जो किसी भी मेडिकल संस्थान, सार्वजनिक या निजी अस्पताल किसी व्यक्ति को इलाज से इंकार करता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है.
बिन बताए या चोरी छिपे किसी के घर में किसी व्यक्ति का जाना अपराध है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 330 (1) घर के सदस्यों से छिपकर घर में जाने को लुर्किंग हाउस-ट्रेसपास बताती है,
बेंगलुरू पुलिस ने बीएनएस की धारा 108 और धारा 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. बीएनएस की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ा मामला है, वहीं धारा 3(5) समान इरादे से कई लोगों के द्वारा किए गए अपराध से जुड़ा है. बीएनएस की धारा 3(5) किसी आपराधिक कार्य को कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य इरादे के तहत किया जाए, तो संबंधित सभी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराती है.
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के सुसाइड के लिए उकसाने को अपराध घोषित करती है. इस मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को दस साल जेल की सजा और जुर्माना लगाये जाने का प्रवाधान है.
भाई की शिकायत पर पुलिस ने एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी एवं उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और धारा 3(5) के तहत केस दर्ज किया है.
संभल हिंसा मामले में पुलिस ने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सुहैल इकबाल समेत 800 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि दंगा भड़काने के मामले में भारतीय नागरिक संहिता (BNS) क्या कहती है..
भारतीय न्याय संहिता की धारा 343 सरकारी गवाह बने आरोपी के क्षमादान की बात कहती है, पहला, जो अपराध सेशन कोर्ट (जिले का क्रिमिनल कोर्ट) द्वारा विचारणीय है, दूसरा उस अपराध में कम-से-कम सात साल की सजा का प्रावधान हो.
पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट लिखने वाले शख्स को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि किसी विशिष्ट घटना या भारत का जिक्र किए बिना पाकिस्तान के प्रति समर्थन व्यक्त करना भारतीय दंड संहिता की धारा 152 के तहत अपराध नहीं है.
भाई की शिकायत पर पुलिस ने एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी एवं उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और धारा 3(5) के तहत केस दर्ज किया है.
भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने, गंभीर नुकसान पहुंचाने और किसी की संपत्ति नष्ट करने की धमकी देता है, उसे सात साल तक की जेल की सजा देने का प्रावधान है.
Bhartiya Nyay Sanhita 2023 की धारा 11 में एकांत कारावास की सजा का जिक्र है.धारा 12 एकांत कारावास की सजा के लिमिटेशन की बात करती हैं. वहीं धारा 13 दोबारा से अपराध करने पर सजा को बढ़ाकर देने का प्रावधान है.
बीएनएस 2023 की चैप्टर 4 ना केवल सजा, बल्कि सजा के प्रकार, जुर्माना और जुर्माना तय करने की परिस्थिति, साथ ही जुर्माना नही भर पाने की स्थिति में क्या सजा होगी, इस बात का जिक्र करती है.
भारतीय न्याय संहिता में संभोग या यौन संबंध (Sexual Intercourse) से जुड़े अपराधों की सजा की व्याख्या करती है. बीएनएस की धारा 67 में पीड़िता को नुकसान पहुंचाने तो वहीं बीएनएस की धारा 68 किसी तरह की प्राप्त अथॉरिटी या पद के सहारे किसी महिला को यौन संबंध बनाने के कृत्यों को अपराध घोषित करती है, जिसमें कम-से-कम पांच साल जेल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है.
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 में बलात्कार की घटना में होनेवाली सजा को लेकर बताया गया है. वहीं BNS की धारा 65 नाबालिग से रेप करने के मामले में होनेवाली सजा के बारे में बताया गया है.
भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 बलात्कार के अपराध की व्याख्या करती है. साथ ही बीएनएस की धारा 63 किन परिस्थितियों में किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा की पुष्टि करती है.
विरोध प्रदर्शन को आयोजित करनेवाली ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन ने तीनों अपराधिक कानून से आपत्ति जताई है. आयोजनकर्ता के अनुसार, इस कानून में पुलिस कोअत्यधिक शक्तियां दी गई हैं, लीगल प्रोसीजर को पहले की अपेक्षा अधिक कठोर बनाया है और संस्थाओं की शक्तियों को घटाने का प्रयास किया गया है.
हिट एंड रन के मामले में अगर किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसे कितनी सजा मिलेगी, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत उसे कितना जुर्माना लग सकता है. आइये जानते हैं...
नए अपराधिक कानून में सामुदायिक सेवा (Community Service) को सजा के तौर पर शामिल किया गया है.
भारतीय न्याय संहिता में दिल्ली पुलिस ने रेहड़ी वाले के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज किया है. रेहड़ी वाले के खिलाफ पुलिस ने BNS सेक्शन 285 के तहत मामला दर्ज किया है.
1 जुलाई यानि आज से देश में तीन नए अपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं. कुछ लोगों के अनुसार, अंग्रेजी राज से छुटकारा पाना है, तो कुछ जगहों पर स्वदेशी कानून आने की खुशी है. आइये जानते हैं तीन अपराधिक कानून में किन-किन नियमों में बदलाव हुए है...
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पीडी ट्रायल के संभव होने पर चिंता जाहिर की. सीजेआई ने बताया कि नये कानून के लागू होने के बाद भी अपराधिक मुकदमों का स्पीडी ट्रायल से निपटारा संभव नहीं है. स्पीडी ट्रायल के संभव होने के लिए अदालतों को उचित संसाधनों को मुहैया कराने की जरूरत होगी.
भारत सरकार अपराध और अपराधियों पर रोक लगाने के लिए आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता को लागू करने जा रही है. जानिए BNS और IPC में क्या अंतर है और इस नए कानून के मुख्य प्रावधान क्या हैं..
सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को चुनौती देने वाली PIL को खारिज किया है. जानें अदालत ने क्या कहा..
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि रिकॉर्ड पर रखे साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि महिला ने अपनी इच्छा से आरोपी के साथ होटल गई थी.
बीते 2 जनवरी से अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को नोटिस जारी करते हुए प्रशासन ने कहा कि गांधी मैदान धरन देने के लिए प्रतिबंधित स्थल है, नोटिस को नहीं मानने के बाद पुलिस ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया है. आइये जानते हैं कि प्रतिबंधित स्थल पर धरना या अवैध तरीके से धरना देने पर भारतीय न्याय संहिता क्या कहती है...
