मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद के लिए पांच अधिवक्ताओं की सिफारिश की है.
पटना हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को 70वीं BPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बीच CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.
बिहार की महिला पुलिसकर्मी ने एक भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी पर शादी का झूठा वादा कर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. अब महिला डीएसपी ने सुप्रीम कोर्ट में FIR रद्द करने के फैसले को चुनौती है.
पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं पर फैसला आने तक प्रिलिम्स परीक्षा के रिजल्ट जारी करने पर रोक रहेगी. पटना हाईकोर्ट ने मामले में प्रतिवादी बिहार लोक सेवा आयोग को अपना जबाव रखने के लिए 30 जनवरी तक का समय दिया है.
70वीं बीपीएससी प्रिलिम्स परीक्षा रद्द कराने की मांग याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट आज दोपहर तक अपना फैसला सुनाएगी.
जस्टिस चंद्रन के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है, जबकि स्वीकृत संख्या 34 है.
अब हाईकोर्ट की बेंच ने प्रिलिम्स मामले की सुनवाई 16 जनवरी के लिए दिन तय की है. पटना हाईकोर्ट में पप्पू यादव और जन सुराज पार्टी ने भी बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की है.
जनसुराज पार्टी ने यह कदम प्रशांत किशोर द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के प्रिलिम्स परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ अनशन करने के बीच उठाया गया है. संभवत: पटना हाईकोर्ट में 15 जनवरी के दिन इस मामले की सुनवाई होनी है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस के. विनोज चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की है. इससे पहले जस्टिस विनोद चंद्नन 29 मार्च 2023 के दिन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया गए थे. आइये जानते हैं कि पटना हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन के अब तक करियर के बारे में...
जस्टिस सीटी रविकुमार के सेवानिवृत हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हुई रिक्ति को भरने के लिए सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन को शीर्ष अदालत के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है.
बीपीएससी 70वीं की प्रिलिम्स परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर दायर याचिका में 70वीं संयुक्त प्रिलिम्स परीक्षा में व्यापक धांधली का आरोप लगाते हुए इसकी जांच सुप्रीम के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई थी.
चारा घोटाले की सुनवाई करनेवाले जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए हाईकोर्ट प्रशासन ने साल 2009 में जज के सुपर-टाइम सैलरी स्केल को साल भर के लिए टाल दिया था.
पटना हाईकोर्ट में जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की अदालत ने शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगाया है. साथ ही सरकार को सरकार को तीन सप्ताह में स्थिति अपडेट करने का दिया आदेश है.
फैसले में पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी मामलों में कार्रवाई को लेकर साफ कहा कि जहां शराब माफियाओं के खिलाफ केसेस बहुत कम हैं, वहीं गरीब लोगों के खिलाफ मामलों की भरमार है.
सोमवार को पटना हाईकोर्ट द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद बिहार क्रिकेट संघ (बीसीए) ने रणजी ट्रॉफ़ी के लिए बिहार पुरुष टीम का ऐलान कर दिया.
मामला पटना हाईकोर्ट के जस्टिस रूद्र प्रकाश मिश्रा से जुड़ा है, जिन्हें जेपीएफ अकाउंट नहीं होने की वजह से पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिल पा रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पटना हाईकोर्ट के जज को वेतन नहीं मिलने से नाराजगी जाहिर की. सीजेआई ने कहा कि किसी भी जज से वेतन के बिना काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती.
Patna High Court ने अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित न कर पाने का हवाला देते हुए Arms Act मामले में आरजेडी नेता Anant Singh को बरी किया. हाईकोर्ट ने सिंह की अपील स्वीकार कर ली और आरोप को साबित नहीं कर पाने के चलते अभियोजन पक्ष की आलोचना की. न्यायालय के फैसले के बाद उन्हें Beur Jail से रिहा कर दिया गया है.
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद के लिए पांच अधिवक्ताओं की सिफारिश की है.
पटना हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को 70वीं BPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बीच CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.
बिहार की महिला पुलिसकर्मी ने एक भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी पर शादी का झूठा वादा कर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. अब महिला डीएसपी ने सुप्रीम कोर्ट में FIR रद्द करने के फैसले को चुनौती है.
पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं पर फैसला आने तक प्रिलिम्स परीक्षा के रिजल्ट जारी करने पर रोक रहेगी. पटना हाईकोर्ट ने मामले में प्रतिवादी बिहार लोक सेवा आयोग को अपना जबाव रखने के लिए 30 जनवरी तक का समय दिया है.
70वीं बीपीएससी प्रिलिम्स परीक्षा रद्द कराने की मांग याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट आज दोपहर तक अपना फैसला सुनाएगी.
जस्टिस चंद्रन के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है, जबकि स्वीकृत संख्या 34 है.
अब हाईकोर्ट की बेंच ने प्रिलिम्स मामले की सुनवाई 16 जनवरी के लिए दिन तय की है. पटना हाईकोर्ट में पप्पू यादव और जन सुराज पार्टी ने भी बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की है.
जनसुराज पार्टी ने यह कदम प्रशांत किशोर द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के प्रिलिम्स परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ अनशन करने के बीच उठाया गया है. संभवत: पटना हाईकोर्ट में 15 जनवरी के दिन इस मामले की सुनवाई होनी है.
जस्टिस सीटी रविकुमार के सेवानिवृत हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हुई रिक्ति को भरने के लिए सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन को शीर्ष अदालत के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है.
बीपीएससी 70वीं की प्रिलिम्स परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर दायर याचिका में 70वीं संयुक्त प्रिलिम्स परीक्षा में व्यापक धांधली का आरोप लगाते हुए इसकी जांच सुप्रीम के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई थी.
चारा घोटाले की सुनवाई करनेवाले जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए हाईकोर्ट प्रशासन ने साल 2009 में जज के सुपर-टाइम सैलरी स्केल को साल भर के लिए टाल दिया था.
पटना हाईकोर्ट में जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की अदालत ने शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगाया है. साथ ही सरकार को सरकार को तीन सप्ताह में स्थिति अपडेट करने का दिया आदेश है.
फैसले में पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी मामलों में कार्रवाई को लेकर साफ कहा कि जहां शराब माफियाओं के खिलाफ केसेस बहुत कम हैं, वहीं गरीब लोगों के खिलाफ मामलों की भरमार है.
सोमवार को पटना हाईकोर्ट द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद बिहार क्रिकेट संघ (बीसीए) ने रणजी ट्रॉफ़ी के लिए बिहार पुरुष टीम का ऐलान कर दिया.
मामला पटना हाईकोर्ट के जस्टिस रूद्र प्रकाश मिश्रा से जुड़ा है, जिन्हें जेपीएफ अकाउंट नहीं होने की वजह से पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिल पा रही है.
Patna High Court ने अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित न कर पाने का हवाला देते हुए Arms Act मामले में आरजेडी नेता Anant Singh को बरी किया. हाईकोर्ट ने सिंह की अपील स्वीकार कर ली और आरोप को साबित नहीं कर पाने के चलते अभियोजन पक्ष की आलोचना की. न्यायालय के फैसले के बाद उन्हें Beur Jail से रिहा कर दिया गया है.
सोमवार यानि की आज सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की 65% आरक्षण पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगान से इंकार किया है.
पिछले 11 महीने से लापता नाबालिग बच्ची को नहीं ढूंढ़ पाने पर पटना हाईकोर्ट ने पुलिस से नाराजगी जाहिर करते हुए टिप्पणी कि पुलिस एक दो लीटर शराब पकड़कर खुद को शेर समझने में लगी है. प्राथमिकी (FIR) पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि हिस्ट्रीशीटर या दुर्दांत अपराधी को पकड़ लिया हो.
