70वीं BPSC परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप, पटना हाई कोर्ट ने CCTV फुटेज की सुरक्षा का दिया आदेश
पटना हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को 70वीं BPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बीच CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.
Written by Satyam Kumar |Published : February 15, 2025 2:21 PM IST
पटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 70वें BPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित मामले की सुनवाई की और बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को निर्देश दिया कि वे परीक्षा केंद्रों के CCTV फुटेज को सुरक्षित रखा जाए.
CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के आदेश
पटना हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच जिसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (Acting Chief Justice) आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी शामिल थे, ने आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका की सुनवाई की. जस्टिस ने आवेदक के वकील को राज्य सरकार और BPSC द्वारा दायर काउंटर हलफनामे का जवाब देने के लिए समय दिया है. इससे पहले हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और BPSC को याचिका में उठाए गए मुद्दों पर जवाब देने के लिए कहा था. न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि CCTV फुटेज को सुरक्षित रखना आवश्यक है.
क्या है मामला?
आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट ने पहले इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को पटना उच्च न्यायालय में मामला दायर करने का निर्देश दिया. इसके बाद, पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जहां यह मामला वर्तमान में विचाराधीन है. इससे पहले, 14 याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में 70वें BPSC PT परीक्षा के रद्द करने और पुनः आयोजित करने की मांग करते हुए दायर की गई थीं. अदालत ने सभी याचिकाओं को एक मामले में समेकित किया.
Also Read
- Patna HC में जज बनने के लिए 5 वकीलों का चयन, CJI की अगुवाई वाली कॉलेजियम ने केन्द्र सरकार को भेजी सिफारिश
- 'मतदान की CCTV फुटेज तब तक बचाकर रखें... पोलिंग बूथ पर वोटरों की संख्या बढ़ाने के मामले में SC का निर्देश
- IPS अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर महिला DSP पहुंची SC, Rape Case रद्द करने के फैसले को दी चुनौती
दूसरी बेंच ने भी मामले को सुना
पहले बीपीएससी परीक्षा को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. 16 जनवरी को, जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की एकल बेंच ने पप्पू कुमार और अन्य द्वारा BPSC परीक्षा प्रक्रिया के संबंध में दायर एक अलग याचिका की सुनवाई की थी. बेंच ने BPSC और राज्य सरकार से अपने उत्तर में हलफनामे दायर करने के लिए कहा. उन्होंने 31 जनवरी को उत्तर दायर किया.
बेंच ने परीक्षा परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि मामले का अंतिम परिणाम BPSC PT परिणामों की वैधता निर्धारित करेगा. अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को निर्धारित की गई है.
(खबर IANS इनपुट से है)