केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस) की धारा 479, 1 जुलाई से पहले दर्ज किए गए सभी विचाराधीन मामलों (Undertrial Cases) में लागू होगी.
नए अपराधिक कानून का विरोध कर रहे कानूनविदों ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के तहत, नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होने की संभावना बढ़ गई है.
इंडियन पीनल कोड की जगह आज से भारतीय न्याय संहिता देश भर में लागू हो चुका है. पहले चोर को लोग आम बोलचाल की भाषा में 420 कह देते थे, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 'चोरी' के मामले से निपटने वाली धारा अब 318 हो गई है.
आइये हम आपको नए अपराधिक कानून के बारे में बताएं जिसमें न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के डिजिटल उपकरणों को बढ़ावा दिया गया है.
देश भर में 1 जुलाई से लागू होनेवाले जा रही तीन नए अपराधिक कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए हैं. वहीं प्रशिक्षण संस्थानों को इन कानूनों को लेकर सब्जेक्ट मैटर तैयार करने के आदेश दिए हैं.
केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस) की धारा 479, 1 जुलाई से पहले दर्ज किए गए सभी विचाराधीन मामलों (Undertrial Cases) में लागू होगी.
देश भर में 1 जुलाई से लागू होनेवाले जा रही तीन नए अपराधिक कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए हैं. वहीं प्रशिक्षण संस्थानों को इन कानूनों को लेकर सब्जेक्ट मैटर तैयार करने के आदेश दिए हैं.
