दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा ही मामला आया, जिसमें पॉक्सो, रेप और एसिड सर्वाइवर को मुफ्त में इलाज मुहैया कराने में हो रही कठिनाइयों का जिक्र किया गया. दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए देश में संचालित सभी सरकारी-प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम को मुफ्त इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया है.
विधि मंत्रालय की तरफ से जारी जस्टिस जीएस संधावालिया को सोमवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. जस्टिस नरेंद्र जी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का प्रमुख नियुक्त किया गया.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने तलाक को स्वीकृति देते हुए कहा कि पति की इजाजत के बिना पत्नी के रिश्तेदारों का उसके सुसराल में ज्यादा दिन तक रहना क्रूरता है और यह स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब पत्नी अपने पति के घर पर ना हो.
पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर आरक्षण लाभ पाने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी देने का आरोप है. हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता UPSC के वकील ने अग्रिम जमानत की याचिका का विरोध किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाईकोर्ट और महाराष्ट्र सरकार से अभियुक्तों की पेशी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य अभियुक्तों को शारीरिक रूप से या डिजिटल माध्यम से सुनवाई में पेशी की व्यवस्था करेगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने ने कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि सेंगर के यहां स्थित आवास पर दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल द्वारा 24 घंटे पहरा दिया जाएगा, जो एक समय में दो से अधिक लोगों को मिलने की अनुमति नहीं देगा
बेंच में शामिल जस्टिस मसूदी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द किया है, जबकि जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है. वहीं फैसले के निर्णय के लिए अब इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है.
हाईकोर्ट ने इससे पहले आदेश में दो अपराधों की उचित जांच कराने का निर्देश दिया था, इसी को आधार बनाते हुए याचिका में आरोप लगाया गया है कि 15 मई, 2024 के आदेश के बावजूद पुलिस महानिदेशक ने कोई कदम नहीं उठाया है और मामले की जांच नहीं की जा रही है.
संविधान की आर्टिकल 217 में हाईकोर्ट जज बनने के लिए कुछ विशेषताओं का जिक्र है, जिसके अनुसार अगर व्यक्ति के पास हाईकोर्ट में वकालत करने का दस साल का अनुभव हो,इसके बाद उसके काम और अनुभव को देखते हुए कॉलेजियम जज के तौर पर उसके नाम की सिफारिश कर सकती है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हवा की गुणवत्ता दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है, शहर वायु संबंधित बीमारियों की चपेट में है और अधिकारियों का ध्यान इस ओर तभी जाएगा, जब अदालत की ओर से उन्हें कोई निर्देश दिया जाएगा.
FIR रद्द करने के फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर रखे सबूतों से दिखाई पड़ता है कि उन्होंने समाज में दो समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की गई है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ललित मोदी को एक लाख का जुर्माना टाटा मेमोरियल अस्पताल को भुगतान करने का आदेश दिया है.
मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी को गैंगस्टर अधिनियम के तहत जमानत देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में पुलिस की प्रारंभिक जांच अभी जारी है, ऐसे में आरोपी को राहत देने का कोई आधार नहीं बनता है.
पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि हर मामले में आप कानूनी दृष्टिकोण नहीं अपना सकते, कभी-कभी आपको मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत होती है. यह दयनीय है कि उच्च न्यायालय के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 10 से 15 हजार रुपये पेंशन मिल रही है.
मुख्य आरोपी पल्सर सुनी की याचिका खारिज करते हुए केरल हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि अभियुक्त पिछले दो साल से बिना किसी चूक के पूरे मुकदमे में उपस्थित रहा है, इसलिए यह दावा पूरी तरह निराधार है कि उसके वकील निर्देशों के अभाव में दो गवाहों से जिरह नहीं कर सके.
जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि रांची की वीआईपी सड़कों को छोड़कर बाकी सभी सड़कों की हालत खराब है.
विवादित मस्जिद उत्तरकाशी शहर में भटवाड़ी मार्ग पर स्थित है. दक्षिणपंथी संगठनों का कहना है कि मस्जिद अवैध है, जबकि याचिकाकर्ताओं का दावा इसके बिल्कुल उलट है.
APCR द्वारा दायर इस याचिका में हिंसा में शामिल आरोपियों के पोस्टर को सार्वजनिक करने के फैसले पर रोक लगाने के साथ-साथ भीड़ पर फायरिंग करने में शामिल पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.
जस्टिस भारत पी देशपांडे ने अपनी विदाई समारोह पर लिविंग विल पर साइन किया है. बता दें कि लिविंग विल एक कानूनी दस्तावेज है , जो बताता है कि अगर कोई व्यक्ति संवाद करने की क्षमता खो देता है तो उसे किस तरह की चिकित्सा सेवा मिलनी चाहिए.
केरल हाईकोर्ट ने सवाल किया कि कोष प्रबंधन में महीनों की देरी क्यों हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक और नई आपदा में बदल रहा है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस पर महिला को ₹1 लाख का मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि उसे जो यातना और पीड़ा सहनी पड़ी, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है.
झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी विश्वविद्यालयों में रिक्त शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चार महीने का समय निर्धारित किया है. अदालत ने राज्य सरकार, जेपीएससी और विश्वविद्यालयों के प्रशासन को आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
सरकार ने सूचित किया कि वे पालतू जानवरों की दुकान के मालिकों को पंजीकृत करने और अनुपालन सुनिश्चित करने पर काम कर रही है, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को 7 मई, 2025 के लिए स्थगित की है.
दिल्ली हाईकोर्ट के नए एक्टिंग चीफ जस्टिस विभु बाखरू को 17 अप्रैल, 2013 को हाईकोर्ट का एडिशनल जज और 18 मार्च, 2015 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था.
मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने तिरुवल्लूर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) को पुझल सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी जयंतन पर कथित हमले की जांच करने का निर्देश दिया है.
जमानत मिलने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि सेंगर को एम्स नई दिल्ली में भर्ती कराया जाएगा, जिसके बाद चिकित्सा अधीक्षक अदालत को सुझाव देंगे कि क्या उनका इलाज एम्स (AIIMS) में संभव है.
चारा घोटाले की सुनवाई करनेवाले जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए हाईकोर्ट प्रशासन ने साल 2009 में जज के सुपर-टाइम सैलरी स्केल को साल भर के लिए टाल दिया था.
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना (CJI Sanjiv Khanna) ने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पद (Supreme Court Judge) की शपथ दिलाई.
दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन ने अपने विदाई समारोह में बताया कि वे अपने परिवार में कानूनी पेशे में आने वाले पहले व्यक्ति हैं और दिल्ली हाईकोर्ट उनके लिए घर रहा है, जहां उन्हें उद्देश्य और अपनापन मिला और जब वे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो यह उनके जीवन में हमेशा एक विशेष स्थान रखेगा.
सुनवाई से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कानूनी कार्रवाई के बजाय सार्वजनिक मंच से इन दावों को चुनौती दे सकते हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस अदालत द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय की ओर से दिए गए जवाब में संकेत दिया गया है कि संस्थान उचित समय पर चुनाव कराएगा. हालांकि, इस जवाब में उन मुद्दों के बारे में नहीं बताया गया जो इस याचिका में उठाए गए हैं.
जस्टिस मनमोहन के नाम की सिफारिश करने वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बयान में कहा गया था कि जस्टिस मनमोहन अखिल भारतीय स्तर पर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वरिष्ठता क्रम में दूसरे स्थान पर हैं.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्ति पिछले ग्यारह साल से जेल में बंद और उसे किसी तरह की राहत नहीं दी गई है. इसलिए व्यक्ति ने राहत पाने के लिए प्रथम दृष्टतया मामला साबित किया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को आप विधायक दिनेश मोहनिया (AAP MLA Dinesh Mohania) के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर चार सप्ताह के भीतर सुनवाई पूरी करने को कहा है.
सुनवाई के दौरान CID ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि सभी दस्तावेज और जानकारी मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करा दी गई है और जो भी दस्तावेज बचे हैं, उन्हें एक हफ्ते के भीतर सौंप दिया जाएगा.
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 70 वकीलों को वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
