Budget Session में शामिल होंगे इंजीनियर राशिद, Delhi HC से दो दिन की कस्टडी पैरोल मिली
बजट सेशन में भाग लेने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर राशिद को कड़ी शर्तों के साथ दो दिन की कस्टडी पैरोल दी है.
Delhi
किसी घटना की जांच कब Police से लेकर CBI को सौंपी जा सकती है? जानें Delhi HC ने क्या कहा
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों के बीच आपराधिक जांच को केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही स्थानांतरित किया जाना चाहिए, वो भी जब मांगकर्ता के पास पुलिस की लापरवाही के पर्याप्त सबूत हो.
पब्लिक प्लेस से अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने का मामला, Delhi HC ने सरकार से मांगी कार्रवाई की पूरी जानकारी
आज दिल्ली हाई कोर्ट ने धार्मिक समिति को सार्वजनिक भूमि पर 249 अनधिकृत धार्मिक ढांचों के बारे में भूमि स्वामित्व एजेंसियों से जानकारी एकत्र करने और हटाने की कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
पुलिस की 'इस' भूल से यौन उत्पीड़न करने के आरोपी को मिल गई जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न और वेश्यावृत्ति में शामिल एक संस्था के आरोपी मैनेजर की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए कहा कि पुलिस को हिरासत में लेते वक्त आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है.
मानवाधिकार आयोग 'टूथलेस टाइगर' नहीं है!
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एनएचआरसी की सिफारिशें बाध्यकारी हैं और उन्हें शक्तिहीन नहीं होना चाहिए. एनएचआरसी ने पहले 5 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया था, जिसे अदालत ने सीबीआई जांच की कमी के बावजूद भुगतान करने का आदेश दिया.
CLAT 2025 के रिजल्ट संबंधी सभी याचिकाओं को Delhi HC में ट्रांसफर करने का निर्देश, SC का अन्य उच्च न्यायालयों से अनुरोध
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से कहा कि जहां भी क्वैट परीक्षा 2025 के रिजल्ट के खिलाफ याचिकाएं लंबित हैं, उन्हें 7 दिनों के भीतर Delhi HC को भेजा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को 3 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.
जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना: Delhi HC ने सरकार को कोचिंग फीस का भुगतान करने का आदेश दिया
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना' के तहत कोचिंग संस्थानों को भुगतान करने के लिए कहा है. दिल्ली सरकार और कोचिंग संस्थान के बीच हुए समझौते के अनुसार, नामांकित छात्रों के कोचिंग फीस का भुगतान दिल्ली सरकार के SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जाना है.
दिल्ली की CM आतिशी के खिलाफ मानहानि केस में नया मोड़, BJP नेता की याचिका पर HC ने जारी किया नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने मानहानि के मामले को खारिज किए जाने के खिलाफ भाजपा नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री आतिशी को नोटिस जारी किया है. आतिशी ने भाजपा पर आप विधायकों को रिश्वत देने का प्रयास करने का आरोप लगाया, जिसके कारण उनके खिलाफ मानहानि का दावा किया गया है.
सर्जरी के अगले दिन करना पड़ेगा सरेंडर, कुलदीप सेंगर को आंखों के इलाज के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से राहत
दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को आंख की सर्जरी के लिए 4 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन अदालत ने सर्जरी के अगले ही दिन, 5 फरवरी को, आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं.
Voters को लुभाने की करप्ट प्रैक्टिस, रिश्वत ही दे रही सभी पॉलिटिकल पार्टीज, Freebies के खिलाफ रिटायर्ड जज पहुंचे Delhi HC
दिल्ली HC के जज रह चुके जस्टिस ढींगरा ने याचिका में कहा है कि AAP जहाँंमहिला वोटरों को लुभाने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान' योजना के तहत 2100 रुपये प्रति महीना देने का वायदा कर रही है, वही उसकी ही तर्ज पर BJP 'महिला समृद्धि योजना' के नाम पर और कांग्रेस 'प्यारी दीदी योजना' के नाम पर 2500 प्रति महीना देने का वायदा कर रही है
चुनाव लड़ने के लिए इन्हें भी मिल चुकी है Custody Parole
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 लड़ने के लिए आप नेता ताहिर हुसैन और शिफा उर रहमान को कस्टडी पैरोल मिली है. बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि जब चुनाव लड़ने के लिए कस्टडी पैरोल दी गई हो, इससे पहले मुख्तार अंसारी को भी चुनाव लड़ने के लिए कस्टडी पैरोल दी गई थी.
बजट सत्र में शामिल होने की मांग लेकर MP इंजीनियर राशिद दोबारा पहुंचे Delhi HC, कल नियमित जमानत पर होनी है सुनवाई
जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद ने आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की है. रशीद ने संसद के आगामी बजट सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है, जो 31 जनवरी से शुरू होकर चार अप्रैल तक चलेगा. कल उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है.
'अदालत के संज्ञान लेने से पहले राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक', Public Servant के खिलाफ मुकदमा चलाने पर Delhi HC
चार वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में एमसीडी स्कूल के प्रिंसिपल और जूनियर इंजीनियर को राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कि अदालत के संज्ञान लेने से पहले पब्लिक सर्वेंट (Public Servant) के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है.
ताहिर हुसैन को SC से बड़ी राहत, दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए मिली छह दिनों की Custody Parole
सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को Delhi Assembly Election के लिए कस्टडी पैरोल देते हुए कहा कि उसे कस्टड़ी पैरोल के दरम्यान हर दिन ताहिर को करीब 2 लाख का सुरक्षा का खर्च वहन करना होगा, साथ ही वो अपने करावल नगर स्थित घर नहीं जाएगा और अपने खिलाफ पेंडिंग मुकदमों को लेकर ताहिर कोई बयान नहीं देगा.
1984 Sikh Riots के आरोपियों को सजा देने की जगह बरी...केन्द्र ने SC से ये क्या कह दिया
केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में 1984 के सिख विरोधी (Sikh Riots) दंगों के मामलों में कई आरोपियों को सजा देने की जगह बरी करने के दावे करते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आठ अपील को खारिज कर दिया है.
घर नहीं जाएंगे, तीन फरवरी तक होटल या रिश्तेदार के यहां रह लेंगे... चुनाव प्रचार के लिए ताहिर हुसैन ने SC से मांगा Custody Parole
सुप्रीम कोर्ट में, पहले दो जजों की बेंच ने अलग-अलग फैसला सुनाया था, जिसके चलते मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेजा गया. तीन जजों की बेंच ने दिल्ली पुलिस से ताहिर हुसैन को तीन फरवरी तक कस्टडी पैरोल देने को लेकर जबाव की मांग की है.
मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने से धर्म नहीं बदलता: दिल्ली हाई कोर्ट
संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर पहली पत्नी की बड़ी बेटी ने पिता, उनके दूसरी पत्नी और दो बेटों मुकदमा दर्ज कराया था. पहली पत्नी की बड़ी बेटी ने ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम व्यक्ति से शादी की है. इस आधार पर पिता ने पहली पत्नी की बेटी को संपत्ति में हिस्सा देने से इंकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की... आइये जानते हैं कि इस मामले में आगे क्या हुआ...
BJP नेता को Delhi HC से बड़ा झटका, CAG रिपोर्ट पर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से ‘अत्यधिक देरी’ की गई है. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऑडिट रिपोर्ट पेश किया जाना संविधान के तहत अनिवार्य है.
1984 Sikh Riots के आरोपियों को सजा देने की जगह बरी...केन्द्र ने SC से ये क्या कह दिया
केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में 1984 के सिख विरोधी (Sikh Riots) दंगों के मामलों में कई आरोपियों को सजा देने की जगह बरी करने के दावे करते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आठ अपील को खारिज कर दिया है.
घर नहीं जाएंगे, तीन फरवरी तक होटल या रिश्तेदार के यहां रह लेंगे... चुनाव प्रचार के लिए ताहिर हुसैन ने SC से मांगा Custody Parole
सुप्रीम कोर्ट में, पहले दो जजों की बेंच ने अलग-अलग फैसला सुनाया था, जिसके चलते मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेजा गया. तीन जजों की बेंच ने दिल्ली पुलिस से ताहिर हुसैन को तीन फरवरी तक कस्टडी पैरोल देने को लेकर जबाव की मांग की है.
BJP नेता को Delhi HC से बड़ा झटका, CAG रिपोर्ट पर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से ‘अत्यधिक देरी’ की गई है. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऑडिट रिपोर्ट पेश किया जाना संविधान के तहत अनिवार्य है.
दिल्ली विधान सभा में चुनाव से पहले CAG रिपोर्ट पर बहस होगी या नहीं! हाई कोर्ट आज करेगा फैसला
पिछली सुनवाई में जस्टिस दत्ता ने पूछा था कि विधानसभा सत्र बुलाना विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है और सवाल किया कि क्या अदालत विधानसभाध्यक्ष को ऐसा करने का निर्देश दे सकती है, खासकर तब जब चुनाव नजदीक हों.
यौन गतिविधियों में सहमति का अर्थ सोशल मीडिया पर 'अंतरंग' की वीडियो शेयर करने की इजाजत नहीं: Delhi HC
दिल्ली हाई कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सहमति निजी तस्वीरों के दुरुपयोग और शोषण की अनुमति तक विस्तारित नहीं है.
हम आपको चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने के इच्छुक नहीं है... पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत की मांग पर SC
सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन से पूछा कि आपको जब ग्यारह में नौ मामलों में जमानत मिल चुकी है, तो आप अंतरिम जमानत क्यों मांग रहे है, इसकी जगह तो आपको नियमित जमानत की मांग करनी चाहिए थी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.
जेल में बैठकर भी चुनाव लड़ सकते हैं... ताहिर हुसैन की जमानत याचिका टालते हुए SC की अहम टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत पर याचिका पर आज सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि ऐसे सभी लोगो के चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने CM Atishi के खिलाफ PIL पर सुनवाई से किया इंकार, मनीष सिसोदिया को सरकारी बंगला देने से जु़ड़ा है मामला
सीएम आतिशी के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इंकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वो अपनी ओर से इस मामले में कोई आदेश नहीं देंगे. अगर किसी नियम का उल्लंघन हुआ तो सम्बंधित ऑथोरिटी अपनी ओर से कार्रवाई करने में ख़ुद सक्षम है.
ताहिर हुसैन भर सकेंगे अपना नामांकन, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी कस्टडी पैरोल, ये पाबंदियां रहेगी
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दंगों के सिलसिले में ताहिर हुसैन खिलाफ 11 FIR दर्ज की गई हैं और वह अभी मनी लॉन्ड्रिंग मामले और यूएपीए मामले में हिरासत में है. अदालत ने आदेश दिया कि आरोपों की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ताहिर हुसैन को नामांकन पत्र दाखिल करने के संबंध में औपचारिकताएं पूरी करने के लिए ‘कस्टडी पैरोल’ दी.
दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनेंगे न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय, कॉलेजियम की सिफारिश पर केन्द्र की सहमति
बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. वहीं, तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति आलोक अराधे को बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सात जनवरी को उनके तबादले की सिफारिश की थी.
अग्रिम जमानत के लिए पूजा खेडकर ने खटखटाया सु्प्रीम कोर्ट का दरवाजा, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई होगी. इस याचिका को जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष इस मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा.
ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, दिल्ली हाई कोर्ट ने आज फैसला रखा सुरक्षित
दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि हम चैंबर में आदेश लिखवाएंगे.
ताहिर हुसैन की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में अब कल होगी सुनवाई, जानें आज अदालत में क्या-कुछ हुआ
इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन पर UAPA के तहत गम्भीर आरोप है और वो जेल से भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते है. अब दिल्ली हाईकोर्ट मामले की सुनवाई 22 जनवरी के दिन होगी.
CAG रिपोर्ट पर कार्रवाई में देरी से दिल्ली सरकार की विश्वसनीयता पर संदेह होना लाजिमी: दिल्ली हाईकोर्ट, कल भी होगी सुनवाई
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार सेकहा कि आपको CAG रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेजkj सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए. उक्त निर्देशों के बाद अदालत ने मामले पर आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई तय की है.
दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद की जमानत का विरोध, जानें दिल्ली पुलिस ने HC को क्या बताया
दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि उसने दिल्ली दंगों की साजिश में बांग्लादेशी अप्रवासियों का शामिल करने की कोशिश की थी.
महिलाओं को 2100 रूपये देने का चुनावी वादा, AAP की महिला सम्मान योजना के खिलाफ Delhi HC में याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपने इलेक्शन पिटीशन के तौर पर अर्जी दाखिल की है. इलेक्शन पिटीशन के तौर पर इस पर कैसे सुनवाई की जा सकती है! आप चाहे तो जनहित याचिका दाखिल कीजिए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रसव पूर्व शिशु की लैंगिक पहचान उजागर करने के मामले में डॉक्टर के खिलाफ रद्द की FIR
अगस्त 2020 में हरि नगर में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी के बाद डॉक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. महिला डॉक्टर पर आरोप लगाया गया कि उसने ने एक 'फर्जी मरीज' का अल्ट्रासाउंड किया और भ्रूण के लिंग का खुलासा किया है.
यौन उत्पीड़न मामलों में बच्चों की पहचान किसी हालत में उजागर ना हो', पुलिस आयुक्त और एम्स प्रशासन को Delhi HC की हिदायत
दोषी को 2021 में 20 साल की कठोर सजा सुनाई गई थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 साल कर दिया, यह मानते हुए कि यौन उत्पीड़न का केवल प्रयास किया गया था. फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी (IO) पीड़ित बच्चे की पहचान की रक्षा करने में विफल रहा.
