'राजनेताओं को विदेश यात्रा के लिए केन्द्र की मंजूरी ना लेनी पड़े', अब BJP में आए पूर्व AAP मंत्री ने Delhi HC से वापस ली याचिका

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले को खारिज कर दिया है, जो मूल रूप से 2022 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा से इनकार किए जाने के बाद दायर किया गया था.

आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत राज्य के मंत्रियों के लिए विदेश यात्राओं के लिए केंद्र से अनुमति लेने की नियम को चुनौती दी थी. अरविंद केजरीवाल को एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद 2022 में दायर की गई उनकी याचिका में विवेकाधिकार के दुरुपयोग के मुद्दों को उजागर किया गया था.

दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

वहीं, पूर्व आप मंत्री, कैलाश गहलोत अब बिजवासन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक हैं. वो इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से लड़े और जीतकर आए हैं. आज दिल्ली हाई कोर्ट में मौजूद वकील ने जस्टिस सचिन दत्ता से कहा कि उनके मुवक्किल अपना मामला वापस लेना चाहते हैं. हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका को वापस लिये जाने के कारण खारिज किया जाता है.

मंजूरी देने में विवेकाधिकार का दुरूपयोग

2022 में कैलाश गहलोत ने यह याचिका तब दायर की थी, जब दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आठवें विश्व शहर शिखर सम्मेलन के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं मिली थी. याचिका में कहा गया था कि यह ‘विवेकाधिकार के दुरुपयोग’ का कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जब गहलोत ने लंदन के परिवहन विभाग के निमंत्रण पर लंदन जाने के लिए मंजूरी मांगी थी, तो केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों ने तब तक कोई जवाब नहीं दिया था, जब तक कि अनुरोध का कोई मतलब नहीं रह गया. याचिका में (केंद्रीय) मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी किए गए कई कार्यालय परिपत्रों के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई थी, जिनके तहत केंद्र को राज्य सरकार के मंत्रियों को विदेश यात्रा की अनुमति देने या अस्वीकार करने का अधिकार है. तत्कालीन परिवहन मंत्री गहलोत ने नवंबर, 2024 में दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था. बाद में वह भाजपा में शामिल हो गये थे.

(खबर एजेंसी इनपुट से है)