शरजील इमाम ने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. वहीं, इंजीनियर राशिद आज दोबारा से नई मांग को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद अब्दुल रशीद शेख को संसद के मौजूदा सत्र में भाग लेने की अनुमति दी है.
इससे पहले अदालत आज इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत पर आज 4 बजे फैसला देने वाला था. वहीं, पटियाला कोर्ट में जमानत याचिका पर फैसला पिछले 8 महीने से लंबित है.
इंजीनियर राशिद ने यह याचिका बजट सत्र की कार्यवाही में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल (Custody Parole) की मांग कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एनआईए अदालत इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका सुन सकती है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 फरवरी के तय की है.
बजट सेशन में भाग लेने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर राशिद को कड़ी शर्तों के साथ दो दिन की कस्टडी पैरोल दी है.
जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद ने आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की है. रशीद ने संसद के आगामी बजट सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है, जो 31 जनवरी से शुरू होकर चार अप्रैल तक चलेगा. कल उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है.
इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से पहले पटियाला कोर्ट इस बात की समीक्षा करेगी कि उनकी जमानत पर सुनवाई करना अदालत के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं और इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या मामले को जनप्रतिनिधियों से संबंधित विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाए या नहीं.
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को 2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार को जेल में बंद कश्मीरी नेता अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति दे दी है. वह 5 जुलाई के दिन सांसद पद की शपथ लेंगे.
लोकसभा चुनाव 2024 में जेल में बंद अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद ने भी चुनाव जीत लिया है, ऐसे में वे सदन की सदस्यता कैसै ग्रहण करेंगे और सदस्यता बरकरार कैसे रखेंगे. जानिए इसे लेकर संविधान और जनप्रतिनिधि कानून क्या कहता है?
कानूनी तौर पर, अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल रशीद को 18वीं लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी. फिर भी उन्हें संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने का संवैधानिक अधिकार है.
शरजील इमाम ने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. वहीं, इंजीनियर राशिद आज दोबारा से नई मांग को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद अब्दुल रशीद शेख को संसद के मौजूदा सत्र में भाग लेने की अनुमति दी है.
इससे पहले अदालत आज इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत पर आज 4 बजे फैसला देने वाला था. वहीं, पटियाला कोर्ट में जमानत याचिका पर फैसला पिछले 8 महीने से लंबित है.
इंजीनियर राशिद ने यह याचिका बजट सत्र की कार्यवाही में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल (Custody Parole) की मांग कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एनआईए अदालत इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका सुन सकती है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 फरवरी के तय की है.
बजट सेशन में भाग लेने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर राशिद को कड़ी शर्तों के साथ दो दिन की कस्टडी पैरोल दी है.
जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद ने आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की है. रशीद ने संसद के आगामी बजट सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है, जो 31 जनवरी से शुरू होकर चार अप्रैल तक चलेगा. कल उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है.
इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से पहले पटियाला कोर्ट इस बात की समीक्षा करेगी कि उनकी जमानत पर सुनवाई करना अदालत के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं और इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या मामले को जनप्रतिनिधियों से संबंधित विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाए या नहीं.
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को 2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार को जेल में बंद कश्मीरी नेता अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति दे दी है. वह 5 जुलाई के दिन सांसद पद की शपथ लेंगे.
लोकसभा चुनाव 2024 में जेल में बंद अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद ने भी चुनाव जीत लिया है, ऐसे में वे सदन की सदस्यता कैसै ग्रहण करेंगे और सदस्यता बरकरार कैसे रखेंगे. जानिए इसे लेकर संविधान और जनप्रतिनिधि कानून क्या कहता है?
