मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सैफ अली खान परिवार के 15,000 करोड़ रुपये की पैतृक संपत्ति पर उनके मालिकाना हक को खारिज कर दिया है.
सात लोगों ने डीडीए के ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस में डीडीए द्वारा की जा रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है.
मामला हाई कोर्ट के रोक लगाने के बाद भी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में झोपड़ियों को गिराने का है, जिसमें 'डिप्टी कलेक्टर' को दो महीने की जेल या डिमोशन, दोनों में किसी एक को चुनने का फैसला सुनाया गया है.
अदालत ने पाया कि मस्जिद के निर्माण में नगरपालिका नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है और वक्फ बोर्ड भूमि के वैध स्वामित्व के दस्तावेज पेश करने में विफल रहा है.
दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में दावा किया गया है कि संपत्ति मस्जिद पराओ वाली की प्रबंधन समिति द्वारा मेसर्स दयाल सिंह इंदरजीत सिंह को पट्टे पर दी गई थी, जिसने कथित तौर पर इसे बेच दिया है.
एंथोनी सी लियो बनाम नंदलाल बालकृष्णन मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले के अनुसार, रिसीवर अदालत का एक अधिकारी है जो संपत्ति के सामान्य हित में कार्य करता है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया है कि सोमनाथ मंदिर के पास बन रही दीवार की ऊंचाई 12 फुट के बजाय 5 से 6 फुट ही रखी जाए.
हाई कोर्ट ने उप-कलेक्टर (पहले तहसीलदार) को अवमानना का दोषी पाते हुए 2 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ उसने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है.
आज यह मामला दोबारा से आज तब उठा, जब एक मुस्लिम शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग किया कि वो पैकृक सम्पति के बटवारें में मुस्लिम पर्सनल लॉ का पालन नहीं करना चाहते. उन पर भारतीय उत्तराधिकार एक्ट 1925 लागू होना चाहिए.
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पाया कि स्थानीय निवासियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किए गए थे. साथ ही अदालत ने 15 अप्रैल तक अपने स्वामित्व के दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से शिव कुमारी देवी और हरमुनिया को अपने पिता की संपत्ति में कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है. यह अधिकार दत्तक पुत्र संबंधी दस्तावेज को अवैध घोषित करने से पिता की संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई है.
सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उपहार और निपटान में संपत्ति का अधिकार तुरंत ट्रांसफर होता है, जबकि वसीयत में यह मृत्यु के बाद होता है. अदालत ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रेशन केवल एक पहलू है, और डॉक्यूमेंट्स की सामग्री ही उसके वास्तविक उद्देश्य को निर्धारित करती है.
Transfer of Property Act 1882 गिफ्ट के जरिए संपत्ति का ट्रांसफर करने पर रिसीवर को इनकम टैक्स और कई राज्यों में स्टॉम्प ड्यूटी में छूट मिलती है.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अहमदाबाद नगर निगम के अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और शीर्ष अदालत द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए मकानों और झोपड़ी को गिरा दिया.
भूमि सर्वेक्षण अधिकारी ने बताया कि पारिवारिक भूमि रिकॉर्ड बनाने के लिए विभाजन का पंजीकृत दस्तावेज़ आवश्यक है. मौखिक समझौते या अपंजीकृत दस्तावेज़ों का कोई महत्व नहीं है.
Bihar Land Suvey: बिहार में, पैतृक भूमि के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा घोषित नए नियमों के साथ भूमि सर्वेक्षण जारी है। एक नया खतियान बनाया जाएगा, जिसके लिए विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.
बैंक खाता खोलते समय, नामांकित व्यक्ति की जानकारी देना अनिवार्य है. नामांकित व्यक्ति संपत्ति एकत्र कर सकता है, लेकिन उसका स्वामित्व उसके पास नहीं होता. इसके विपरीत, वसीयत या उत्तराधिकार कानून द्वारा नामित उत्तराधिकारी के पास संपत्ति पर कानूनी अधिकार होते हैं.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर पत्नी के पास कोई स्वतंत्र आय नहीं है, तो उसके नाम पर खरीदी गई संपत्ति पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी. अदालत ने कहा कि पति अक्सर अपनी पत्नी को दी गई संपत्ति पारिवारिक जरूरतों के लिए है.
पैतृक संपत्ति क्या है, इसमें किसे और कैसे अधिकार मिलता है, इसके लिए कानून में क्या प्रावधान हैं, आइए जानते हैं...
देश में यदि आप एक बच्चे को गोद लेते हैं, तो उसका माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा या नहीं? जानिए इसप कानून क्या कहता है...
सात लोगों ने डीडीए के ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस में डीडीए द्वारा की जा रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है.
मामला हाई कोर्ट के रोक लगाने के बाद भी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में झोपड़ियों को गिराने का है, जिसमें 'डिप्टी कलेक्टर' को दो महीने की जेल या डिमोशन, दोनों में किसी एक को चुनने का फैसला सुनाया गया है.
अदालत ने पाया कि मस्जिद के निर्माण में नगरपालिका नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है और वक्फ बोर्ड भूमि के वैध स्वामित्व के दस्तावेज पेश करने में विफल रहा है.
दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में दावा किया गया है कि संपत्ति मस्जिद पराओ वाली की प्रबंधन समिति द्वारा मेसर्स दयाल सिंह इंदरजीत सिंह को पट्टे पर दी गई थी, जिसने कथित तौर पर इसे बेच दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया है कि सोमनाथ मंदिर के पास बन रही दीवार की ऊंचाई 12 फुट के बजाय 5 से 6 फुट ही रखी जाए.
हाई कोर्ट ने उप-कलेक्टर (पहले तहसीलदार) को अवमानना का दोषी पाते हुए 2 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ उसने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है.
आज यह मामला दोबारा से आज तब उठा, जब एक मुस्लिम शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग किया कि वो पैकृक सम्पति के बटवारें में मुस्लिम पर्सनल लॉ का पालन नहीं करना चाहते. उन पर भारतीय उत्तराधिकार एक्ट 1925 लागू होना चाहिए.
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पाया कि स्थानीय निवासियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किए गए थे. साथ ही अदालत ने 15 अप्रैल तक अपने स्वामित्व के दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से शिव कुमारी देवी और हरमुनिया को अपने पिता की संपत्ति में कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है. यह अधिकार दत्तक पुत्र संबंधी दस्तावेज को अवैध घोषित करने से पिता की संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई है.
सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उपहार और निपटान में संपत्ति का अधिकार तुरंत ट्रांसफर होता है, जबकि वसीयत में यह मृत्यु के बाद होता है. अदालत ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रेशन केवल एक पहलू है, और डॉक्यूमेंट्स की सामग्री ही उसके वास्तविक उद्देश्य को निर्धारित करती है.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अहमदाबाद नगर निगम के अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और शीर्ष अदालत द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए मकानों और झोपड़ी को गिरा दिया.
मुस्लिम महिला, जो अपने धर्म में विश्वास नहीं रखती है, ने सुप्रीम कोर्ट से अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा शरीयत कानून की जगह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से करने के निर्देश देने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जबाव देने को कहा है.
याचिकाकर्ता मोहम्मद गयूर के वकील ने व्यक्तिगत परेशानी का हवाला देते हुए सुनवाई के लिए स्थगन की मांग की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संभल में संपत्तियों को ध्वस्त करने के संबंध में अवमानना कार्यवाही की याचिका पर एक सप्ताह बाद सुनवाई करने का निर्णय लिया है
सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर आया है जिसमें आरोप लगाया है कि उनकी प्लॉट से जुड़े विवाद को लेकर दायर अर्जी हाई कोर्ट में लंबे वक़्त से पेंडिंग है, उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु-मैसूर प्रोजेक्ट से जुड़े जमीन अधिग्रहण मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि भले ही संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं हो, लेकिन यह अब भी एक संवैधानिक अधिकार बना हुआ है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को भी पर्याप्त मुआवजे के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है.
यह मामला जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी की जमीन पर वक्फ की संपत्ति के दावे से संबंधित है. इस मामले की जांच के लिए संभल प्रशासन ने एक तीन सदस्यीय टीम का गठन किया था, जिसने दस्तावेजों को फर्जी करार दिया.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 के अनुसार, पति की मृत्यु पर पत्नी का ही संपत्ति में अधिकार होता है. इसलिए पहली पत्नी की बेटी उसकी संपत्ति में अपना दावा नहीं कर सकती है.
निजी संपत्तियों को अधिग्रहण करने की सरकार की शक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नौ जजौं की पीठ ने अपना फैसला सुनाया है. चीफ जस्टिस ने कहा कि हर निजी संपति को सामुदायिक भौतिक संसाधन' ( community resources) नहीं माना जा सकता है.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सैफ अली खान परिवार के 15,000 करोड़ रुपये की पैतृक संपत्ति पर उनके मालिकाना हक को खारिज कर दिया है.
बैंक खाता खोलते समय, नामांकित व्यक्ति की जानकारी देना अनिवार्य है. नामांकित व्यक्ति संपत्ति एकत्र कर सकता है, लेकिन उसका स्वामित्व उसके पास नहीं होता. इसके विपरीत, वसीयत या उत्तराधिकार कानून द्वारा नामित उत्तराधिकारी के पास संपत्ति पर कानूनी अधिकार होते हैं.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर पत्नी के पास कोई स्वतंत्र आय नहीं है, तो उसके नाम पर खरीदी गई संपत्ति पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी. अदालत ने कहा कि पति अक्सर अपनी पत्नी को दी गई संपत्ति पारिवारिक जरूरतों के लिए है.
वक्फ संशोधन बिल लागू होने के बाद वक्फ बोर्डों को छह महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्ति विवरण केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा. यदि सरकारी संपत्ति को वक्फ के रूप में दावा किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एक अधिकारी जांच किया जाएगा, आइये जानते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम में क्या-क्या 14 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं....
पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 की धारा 1ए के अनुसार, पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या दस्तावेज है, जिसके आधार पर कोई व्यक्ति अपनी जगह पर दूसरे व्यक्ति को कार्य करने की शक्ति देता है.
किसी संपत्ति का टाइटल डीड (Title Deed) उस संपत्ति के स्वामित्व (Ownership) को बताती है. सेल डीड, दो व्यक्तियों के बीच किसी संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण (Transfer of Property) को साबित करता है. किसी संपत्ति पर अपना स्वामित्व साबित करने के लिए आपके पास सेल डीड के साथ टाइटल डीड भी होना चाहिए.
रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 32ए में अचल संपत्ति (घर, जमीन आदि) के सेल डीड का रजिस्ट्रेशन कराने जिक्र है. कानूनन रूप से संपत्ति का मालिकाना हक पाने के लिए सेल डीड का रजिस्ट्रेशन सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में कराना होगा. रजिस्ट्रेशन के दौरान खरीददार और विक्रेता के दोनो हाथों के फिंगरप्रिंट (अलग-अलग कागज पर) और पासपोर्ट साइड फोटो चाहिए होगा.
संपत्ति खरीदने के लिए सबसे पहले सेल एग्रीमेंट होता है, उसके बाद एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना होता है. Registration Act की धारा 17(2) के अनुसार 100 रूपये अधिक की संपत्ति जो वर्तमान या भविष्य में किसी सौंपने या घोषित करने का दावा करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है.
सेल एग्रीमेंट या ब्रिक्री समझौता, किसी संपत्ति को लेकर उसके खरीददार (Buyer) और बेचनेवाले (Seller) के बीच तय हुए समझौते को कहते हैं. सेल एग्रीमेंट में दोनों पार्टी का नाम, बेचे जानेवाली संपत्ति का विवरण और कब तक रकम दी जानी हैं, अगर कोई शर्तें है, तो वे भी इसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाता है.
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 संपत्ति को दो भागों में बांटती है, पहला पैतृक और दूसरा स्वअर्जित संपत्ति. पैतृक संपत्ति में बेटी को बराबर की हिस्सेदारी मिलती है, लेकिन स्वअर्जित मामले में बेटी के अधिकार कम जाते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर व्यक्ति के पास टाइटल सूट बना हो तो वह बलपूर्वक भी अपनी संपत्ति से कब्जा को हटा सकता है.
