सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से कहा कि जहां भी क्वैट परीक्षा 2025 के रिजल्ट के खिलाफ याचिकाएं लंबित हैं, उन्हें 7 दिनों के भीतर Delhi HC को भेजा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को 3 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.
सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 फरवरी, 2025 को तेलंगाना हाई कोर्ट में तीन और मद्रास हाई कोर्ट में दो स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना' के तहत कोचिंग संस्थानों को भुगतान करने के लिए कहा है. दिल्ली सरकार और कोचिंग संस्थान के बीच हुए समझौते के अनुसार, नामांकित छात्रों के कोचिंग फीस का भुगतान दिल्ली सरकार के SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जाना है.
बॉम्बे हाई कोर्ट 17 फरवरी को स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया की 1.4 बिलियन डॉलर की सीमा शुल्क मांग के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा. कंपनी ने CKD इकाइयों से संबंधित कथित सीमा शुल्क धोखाधड़ी के लिए जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी है.
ओडिशा हाई कोर्ट ने आरोपी मानस आती को दो साल तक 200 पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की शर्त पर जमानत दी है. अदालत ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पहचानी गई भूमि पर स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाने में उसकी सहायता करें.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा के एक मामले में पति के दूर के रिश्तेदारों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केवल साझा घर में रहने वाले लोगों को ही प्रतिवादी माना जा सकता है. अदालत ने घरेलू हिंसा के विशिष्ट आरोपों का हवाला देते हुए पति और सास के खिलाफ मामले को बरकरार रखा और 60 दिनों के भीतर मुकदमा समाप्त करने का निर्देश दिया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को आंख की सर्जरी के लिए 4 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन अदालत ने सर्जरी के अगले ही दिन, 5 फरवरी को, आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं.
प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों के बारे में जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है.
पश्चिम बंगाल के एक लॉ कॉलेज में छात्रा को रेप की धमकी मिलने की घटना पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरस्वती पूजा के आयोजन को पुलिस की पहरेदारी में कराने के निर्देश दिए हैं.
दिल्ली HC के जज रह चुके जस्टिस ढींगरा ने याचिका में कहा है कि AAP जहाँंमहिला वोटरों को लुभाने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान' योजना के तहत 2100 रुपये प्रति महीना देने का वायदा कर रही है, वही उसकी ही तर्ज पर BJP 'महिला समृद्धि योजना' के नाम पर और कांग्रेस 'प्यारी दीदी योजना' के नाम पर 2500 प्रति महीना देने का वायदा कर रही है
बॉम्बे हाई कोर्ट ने व्यवसायी अभिषेक और अभिनंदन लोढ़ा को 'लोढ़ा' ट्रेडमार्क विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी कहा कि यदि मध्यस्थता विफल हो जाती है, तो मामले को 21 मार्च को अंतरिम राहत के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा.
जम्मू और कश्मीर में बार काउंसिल की स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया कि जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में कोई बार काउंसिल नहीं है, और वकील जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में सदस्यता लेते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) और अन्य राज्य परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को 26,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई थी. अब केवल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) पास करने वाले उम्मीदवार ही पात्र होंगे...
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पहले हाई कोर्ट में लंबित केसों की संख्या का जिक्र करते हुए एड-हॉक जजों की नियुक्ति पर सहमति जताई थी. आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट ने लंबित मुकदमों के निपटारे के लिए एड-हॉक जजों की नियुक्ति को स्वीकृति दी है.
मद्रास हाई कोर्ट ने शादि डॉट कॉम के हालिया विज्ञापन को भ्रामक और धोखाधड़ी वाला पाया, जिसमें 30 दिनों में दुल्हन/दूल्हा नहीं मिलने पर पैसे वापस करने की गारंटी दी गई थी. अदालत ने कहा कि विज्ञापन की वास्तविक शर्तें 'फाइन प्रिंट' में छिपी हुई हैं, जो वादे के विपरीत हैं.
शादी के साल भर में ही तलाक मांगने आए हिंदू कपल की याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दो हिंदूओं के बीच विवाह एक पवित्र बंधन है, और विवाह विच्छेद यानि तलाक का फैसला कानून के अनुसार ही किया जा सकता है.
मामला 20 वर्षीय छात्र निखिल रंजवान से संबंधित है, जिसे 2023 में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) के लिए आंदोलन में भाग लेने के कारण एहतियाती हिरासत (Preventative Detention) में रखा गया था. पीड़ित छात्र ने मजिस्ट्रेट अदालत और राज्य सरकार के 2024 के आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में चुनौती दी है. आइये जानते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा...
चार वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में एमसीडी स्कूल के प्रिंसिपल और जूनियर इंजीनियर को राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कि अदालत के संज्ञान लेने से पहले पब्लिक सर्वेंट (Public Servant) के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है.
जम्मू और कश्मीर में बार काउंसिल की स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया कि जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में कोई बार काउंसिल नहीं है, और वकील जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में सदस्यता लेते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) और अन्य राज्य परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को 26,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई थी. अब केवल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) पास करने वाले उम्मीदवार ही पात्र होंगे...
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पहले हाई कोर्ट में लंबित केसों की संख्या का जिक्र करते हुए एड-हॉक जजों की नियुक्ति पर सहमति जताई थी. आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट ने लंबित मुकदमों के निपटारे के लिए एड-हॉक जजों की नियुक्ति को स्वीकृति दी है.
मद्रास हाई कोर्ट ने शादि डॉट कॉम के हालिया विज्ञापन को भ्रामक और धोखाधड़ी वाला पाया, जिसमें 30 दिनों में दुल्हन/दूल्हा नहीं मिलने पर पैसे वापस करने की गारंटी दी गई थी. अदालत ने कहा कि विज्ञापन की वास्तविक शर्तें 'फाइन प्रिंट' में छिपी हुई हैं, जो वादे के विपरीत हैं.
मामला 20 वर्षीय छात्र निखिल रंजवान से संबंधित है, जिसे 2023 में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) के लिए आंदोलन में भाग लेने के कारण एहतियाती हिरासत (Preventative Detention) में रखा गया था. पीड़ित छात्र ने मजिस्ट्रेट अदालत और राज्य सरकार के 2024 के आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में चुनौती दी है. आइये जानते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा...
चार वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में एमसीडी स्कूल के प्रिंसिपल और जूनियर इंजीनियर को राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कि अदालत के संज्ञान लेने से पहले पब्लिक सर्वेंट (Public Servant) के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है.
केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में 1984 के सिख विरोधी (Sikh Riots) दंगों के मामलों में कई आरोपियों को सजा देने की जगह बरी करने के दावे करते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आठ अपील को खारिज कर दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से ‘अत्यधिक देरी’ की गई है. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऑडिट रिपोर्ट पेश किया जाना संविधान के तहत अनिवार्य है.
याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लिव-इन-रिलेशन को समाजिक स्वीकृति नहीं मिली है, इसमें अगर कोई भी लड़का या लड़की इस संबंध में संलिप्त होकर अपने दायित्व से बचते हैं.
लाउडस्पीकर पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि एक लोकतांत्रिक राज्य में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि कोई व्यक्ति, समूह या कोई संगठन कहे कि वह देश के कानून का पालन नहीं करेगा और कानून लागू करने वाले अधिकारी मूकदर्शक बने रहेंगे.
तलाक मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि पति अपने दो बच्चों को संभाल रहा है और मुकदमे को ट्रांसफर करने से उसकी परेशानियां और बढ़ जाएगी. आइये जानते हैं पूरा मामला...
दिल्ली हाई कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सहमति निजी तस्वीरों के दुरुपयोग और शोषण की अनुमति तक विस्तारित नहीं है.
बॉम्बे हाई कोर्ट, अगस्त 2014 में एक विशेष अदालत द्वारा मुंबई के रियल एस्टेट डेवलपर राकेश जैन को भेजे गए समन के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को कानून का दुरूपयोग पाते हुए एक लाख का जुर्माना लगाया है. अदालत ने कहा कि इस समय जांच एजेंसियों को एक मजबूत संदेश भेजने की आवश्यकता है ताकि नागरिकों को परेशान न किया जाए.
मंगलवार को राज्य सरकार जस्टिस देबांशु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ के समक्ष यह याचिका दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया. इस मामले की सुनवाई आज सुबह होगी.
गुजरात हाई कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में 4% आरक्षण की नीति बनाने की मांग के मामले में गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है.
राज्य सरकार ने दावा किया कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, आरोपी संजय रॉय को फांसी की सजा होनी चाहिए. बीते कल सियालदह कोर्ट ने आरजी रेप-मर्डर मामले में इस घटना को दुर्लभतम में एक मानने से इंकार करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
साल 2022 में बीजेपी नेता मनोज तिवारी और निशिकात दुबे के खिलाफ देवघर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) फिस मे जबरन घुसने और विमान उड़ान भरने के लिए दबाव बनाने के आरोप में दर्ज की गई थी. हाई कोर्ट ने इस FIR को रद्द करने का आदेश दिया था, जिसे झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. आइये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा...
एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने कहा कि यह एक प्रतिष्ठित संस्थान है जिसकी 60 साल से अधिक की एक समृद्ध परंपरा है. वकीलों को न्यायालय का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें अनावश्यक रूप से नीचा दिखाना चाहिए.
