बॉम्बे हाई कोर्ट ने ने उनकी पेंशन से इनकार करने वाली पिछली अधिसूचना को रद्द करते हुए रजिस्ट्री को फरवरी 2022 से ब्याज के साथ उनकी पेंशन को जोड़कर देने का आदेश दिया है.
अदालत की कार्यवाही के दौरान एक जज को परेशान करने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने 21 वकीलों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है.
मामले में मृतक, उत्तर पश्चिम रेलवे का स्थायी कर्मचारी था, और उसकी बेटी ने सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, जिसे विभाग ने खारिज कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे जमानत से संबंधित मामलों की सुनवाई की तारीखें लंबी दें. सुनवाई के दौरान अदालत ने और भी कुछ कहा...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने NHRC के आदेश को बरकरार रखा क्योंकि पुलिस ने FIR दर्ज करने में विफलता दिखाई और डॉक्टर को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया कि मस्जिद के इनेमल पेंट की स्थिति अच्छी है और इसे रंगने की कोई जल्दी नहीं है। हालांकि, कुछ स्थानों पर मरम्मत की आवश्यकता है, जो रमजान के बाद की जा सकती है.
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी (रियल मनी गेम्स) रेगुलेशन, 2025 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद के लिए पांच अधिवक्ताओं की सिफारिश की है.
सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस फैसले के बारे में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें हाई कोर्ट के जजों पर अधिकार क्षेत्र का दावा किया गया है.
Indias Got Latent: आशीष चंचलानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की एकल पीठ ने उसे अग्रिम जमानत देते हुए 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने को कहा है.
पटना हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को 70वीं BPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बीच CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.
झारखंड हाई कोर्ट नेअत्यधिक खनन से महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान होने के स्पष्ट सबूतों के बावजूद पनम कोल माइंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है.
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा कि एक सुशिक्षित महिला केवल अपने पूर्व पति से भरण-पोषण पाने के लिए बेरोजगार नहीं रह सकती. अदालत ने भरण-पोषण राशि को ₹8,000 से घटाकर ₹5,000 कर दिया है.
महिला की कथित गिरफ़्तारी में शामिल पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ विभागीय कार्यवाही को रद्द करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महिलाओं की गिरफ़्तारी के समय के बारे में सीआरपीसी की धारा 46(4) और बीएनएसएस अधिनियम की धारा 43(5) निर्देशात्मक हैं, अनिवार्य नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें ओएमआर शीट से छेड़छाड़ सहित अनियमितताओं के कारण 25,753 शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध घोषित किया गया था.
गुजरात हाई कोर्ट ने सिविल जजों के 212 पदों के लिए बहाली निकाली है. इच्छुक लॉ स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, यही आवेदन करने की आखिरी तारीख भी है.
भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने कर्नाटक हाई कोर्ट में दावा किया है कि बैंकों ने उनसे बकाया ₹6,200 करोड़ राशि से कहीं ज़्यादा की वसूली कर ली हैय उन्होंने बैक से वसूली गई रकम का ब्यौरा मांगा है.
आज दिल्ली हाई कोर्ट ने धार्मिक समिति को सार्वजनिक भूमि पर 249 अनधिकृत धार्मिक ढांचों के बारे में भूमि स्वामित्व एजेंसियों से जानकारी एकत्र करने और हटाने की कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
बंबई उच्च न्यायालय में हाल ही में एक मामला सामने आया जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत का यह अवलोकन है कि देश में शारीरिक संबंध बनाने हेतु रजामंदी की उम्र (Age of Consent), शादी की कानूनी उम्र (Age of Marriage) से कम होनी चाहिए..
न्यायपालिका में न्यायाधीशों की अलग-अलग श्रेणियां हैं; अदालत में नियुक्त किये जाने वाले न्यायाधीश पहले 'अडिश्नल जज' बनते हैं और बाद में वो 'कन्फर्म' किये जाते हैं। एक 'एडिश्नल जज' और 'कन्फर्म्ड जज' में क्या अंतर होता है, जानिए
लेकिन अदालत के जरिए इसकी मंजूरी ली जा सकती है। एक ऐसा ही वाक्या सामने आया है महाराष्ट्र से। जहां मेडिकल बोर्ड की लाख दलीलों के बावजूद अदालत ने महिला को गर्भपात की इजाजत दे दी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने ने उनकी पेंशन से इनकार करने वाली पिछली अधिसूचना को रद्द करते हुए रजिस्ट्री को फरवरी 2022 से ब्याज के साथ उनकी पेंशन को जोड़कर देने का आदेश दिया है.
अदालत की कार्यवाही के दौरान एक जज को परेशान करने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने 21 वकीलों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे जमानत से संबंधित मामलों की सुनवाई की तारीखें लंबी दें. सुनवाई के दौरान अदालत ने और भी कुछ कहा...
एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया कि मस्जिद के इनेमल पेंट की स्थिति अच्छी है और इसे रंगने की कोई जल्दी नहीं है। हालांकि, कुछ स्थानों पर मरम्मत की आवश्यकता है, जो रमजान के बाद की जा सकती है.
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी (रियल मनी गेम्स) रेगुलेशन, 2025 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद के लिए पांच अधिवक्ताओं की सिफारिश की है.
सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस फैसले के बारे में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें हाई कोर्ट के जजों पर अधिकार क्षेत्र का दावा किया गया है.
Indias Got Latent: आशीष चंचलानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की एकल पीठ ने उसे अग्रिम जमानत देते हुए 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने को कहा है.
पटना हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को 70वीं BPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बीच CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.
झारखंड हाई कोर्ट नेअत्यधिक खनन से महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान होने के स्पष्ट सबूतों के बावजूद पनम कोल माइंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें ओएमआर शीट से छेड़छाड़ सहित अनियमितताओं के कारण 25,753 शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध घोषित किया गया था.
आज दिल्ली हाई कोर्ट ने धार्मिक समिति को सार्वजनिक भूमि पर 249 अनधिकृत धार्मिक ढांचों के बारे में भूमि स्वामित्व एजेंसियों से जानकारी एकत्र करने और हटाने की कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
साल 2004 में वह जमीन इंडस्ट्रियल कार्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ. मुआवजे की राशि करीब 17 लाख 72 हजार रूपये तय हुई और सभी को पैसा भेजा गया. गलती पैसे भेजने के दरम्यान हुआ, अब जमीन अधिग्रहण का पैसा एक व्यक्ति को मिलने वाला मुआवजा दूसरे व्यक्ति को मिल गया. आइये जानते हैं कि उड़ीसा हाई कोर्ट ने क्यों इस मामले को रद्द किया...
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से कहा कि जहां भी क्वैट परीक्षा 2025 के रिजल्ट के खिलाफ याचिकाएं लंबित हैं, उन्हें 7 दिनों के भीतर Delhi HC को भेजा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को 3 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.
सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 फरवरी, 2025 को तेलंगाना हाई कोर्ट में तीन और मद्रास हाई कोर्ट में दो स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना' के तहत कोचिंग संस्थानों को भुगतान करने के लिए कहा है. दिल्ली सरकार और कोचिंग संस्थान के बीच हुए समझौते के अनुसार, नामांकित छात्रों के कोचिंग फीस का भुगतान दिल्ली सरकार के SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जाना है.
बॉम्बे हाई कोर्ट 17 फरवरी को स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया की 1.4 बिलियन डॉलर की सीमा शुल्क मांग के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा. कंपनी ने CKD इकाइयों से संबंधित कथित सीमा शुल्क धोखाधड़ी के लिए जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी है.
ओडिशा हाई कोर्ट ने आरोपी मानस आती को दो साल तक 200 पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की शर्त पर जमानत दी है. अदालत ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पहचानी गई भूमि पर स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाने में उसकी सहायता करें.
मामले में मृतक, उत्तर पश्चिम रेलवे का स्थायी कर्मचारी था, और उसकी बेटी ने सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, जिसे विभाग ने खारिज कर दिया था.
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा कि एक सुशिक्षित महिला केवल अपने पूर्व पति से भरण-पोषण पाने के लिए बेरोजगार नहीं रह सकती. अदालत ने भरण-पोषण राशि को ₹8,000 से घटाकर ₹5,000 कर दिया है.
महिला की कथित गिरफ़्तारी में शामिल पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ विभागीय कार्यवाही को रद्द करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महिलाओं की गिरफ़्तारी के समय के बारे में सीआरपीसी की धारा 46(4) और बीएनएसएस अधिनियम की धारा 43(5) निर्देशात्मक हैं, अनिवार्य नहीं.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा के एक मामले में पति के दूर के रिश्तेदारों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केवल साझा घर में रहने वाले लोगों को ही प्रतिवादी माना जा सकता है. अदालत ने घरेलू हिंसा के विशिष्ट आरोपों का हवाला देते हुए पति और सास के खिलाफ मामले को बरकरार रखा और 60 दिनों के भीतर मुकदमा समाप्त करने का निर्देश दिया.
Maulvi Syed Shah Kazmi vs UP: मौलवी, जिस पर एक मानसिक रूप से असक्षम बच्चे का अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने (Illegeal Religion Conversion) का आरोप लगा है, और उसे ना ही ट्रायल कोर्ट से और ना ही इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) से जमानत मिली. आइये जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के पास ये जमानत याचिका पहुंची तो क्या हुआ...
संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर पहली पत्नी की बड़ी बेटी ने पिता, उनके दूसरी पत्नी और दो बेटों मुकदमा दर्ज कराया था. पहली पत्नी की बड़ी बेटी ने ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम व्यक्ति से शादी की है. इस आधार पर पिता ने पहली पत्नी की बेटी को संपत्ति में हिस्सा देने से इंकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की... आइये जानते हैं कि इस मामले में आगे क्या हुआ...
याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लिव-इन-रिलेशन को समाजिक स्वीकृति नहीं मिली है, इसमें अगर कोई भी लड़का या लड़की इस संबंध में संलिप्त होकर अपने दायित्व से बचते हैं.
तलाक मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि पति अपने दो बच्चों को संभाल रहा है और मुकदमे को ट्रांसफर करने से उसकी परेशानियां और बढ़ जाएगी. आइये जानते हैं पूरा मामला...
याचिकाकर्ता (पति) ने लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए अप्लाई किया था. सेलेक्ट होने पर वेरिफिकेशन के दौरान उसके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 498ए क्रूरता का मामला पाया गया. राज्य सरकार ने दर्ज मुकदमे के आधार पर उसकी नियक्ती कैंसिल कर दी, जिसे व्यक्ति ने राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
तलाक के इस मामले में पत्नी हमेशा अपने पति पर उसके पैरेंट्स से अलग रहने के लिए दबाव बनाती थी और सास-ससुर को परेशान करने के लिए उसने घरेलु हिंसा का मामला भी दर्ज करा दिया था. आइये जानते हैं कि यह मामला फैमिली कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचा और अदालत ने पति को तलाक क्यों दिया...
दंपत्ति की शादी साल 2015 में हुई थी. दोनों एक-दूसरे ऑनलाइन एप के जरिए मिले थे. शादी के साल भर बाद ही उसकी पत्नी, बच्चे को लेकर मायके चली गई थी. मामला फैमिली कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा. आइये जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पति की तलाक अर्जी मंजूर करते हुए क्या कहा..
पत्नी ने अदालत के सामने दावा किया कि उसने झूठा मुकदमा अपने पति को सुधारने के लिए किया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने तलाक के खिलाफ उसकी अपील खारिज करते हुए कहा कि पत्नी के झूठे आरोपों से पति और परिवार को मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा है.
पति ने पत्नी के बिना सहमति के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और उसके चचेरे भाई को भी भेज दिया था. इसे लेकर पत्नी ने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसे रद्द करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की मांग को खारिज करते हुए कहा कि पत्नी का शरीर उसकी खुद की संपत्ति है.
पति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो आधार पर तलाक की मांग किया. पहला, उसकी पत्नी स्वतंत्र विचारों वाली है और अपनी मनमर्जी से बाजार एवं अन्य जगहों पर जाती है. दूसरा कि वह लंबे समय से उससे दूर रह रही है. आइये जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला...
