5 साल से लगी प्रतिबंध हटाने मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी PFI, मिल गई ये बड़ी राहत
PFI की याचिका पर अब दिल्ली हाईकोर्ट 20 जनवरी 2026 को इस मामले में सुनवाई करेगा और तय करेगा कि क्या पीएफआई पर लगाया गया प्रतिबंध वैध है या नहीं.
High Court
TASMAC Corruption Case: फिल्म निर्माता आकाश भास्करन को मद्रास हाई कोर्ट से राहत, ईडी ने वापस लिया नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लौटाने पर जताई सहमति
मद्रास हाई कोर्ट ने ईडी को तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (टैसमैक) भ्रष्टाचार मामले में फिल्म निर्माता आकाश भास्करन के जब्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लौटाने को कहा है.
लैंडलॉर्ड-टेनेंट का विवाद सिविल नेचर का, पुलिस इसमें पुलिस नहीं कर सकती हस्तक्षेप, जानें जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने क्यों कहा ऐसा
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस केवल आपराधिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, जबकि जमींदार और किरायेदार के बीच विवाद सिविल नेचर का है.
'शव के लिए अधिकारियों के पास जाएं', Andhra HC ने मृत माओवादियों के अंतिम संस्कार की अनुमति दी
सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बताया कि सभी शवों का पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा और फिर परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.
फैसला कब सुनाया गया और कब जजमेंट अपलोड किया? Supreme Court ने हाई कोर्ट से फैसलों का डिटेल्ड ब्योरा मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को पिछले वर्ष से अब तक के फैसलों का ब्योरा मांगा है जिसमें फैसले सुनाए गए और अपलोड किए गए तारीखों का उल्लेख होना चाहिए.
Email से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में मिली बम रखने की धमकी, चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई के बाद स्थिति नियंत्रण में, दोबारा से कार्यवाही शुरू
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में बम रखने की धमकी से मेल से भेजी गई थी, जिसे लेकर अदालत की कार्यवाही को रोक दिया गया था.
One Rank-One Pension के आधार पर हाई कोर्ट के सभी रिटायर Judges को एकसमान पेंशन का अधिकार: Supreme Court
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के एडिशनल जज से रिटायर से हुए जजों को हाई कोर्ट के परमानेंट जजों को मिलनेवाली पेंशन की राशि में अंतर पर विचार कर रही थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से रिटायर जजों को समान पेंशन देने की बात कही.
कुछ जजों को बेवजह Coffee Break लेने की आदत हो गई है... लंबित मामले से निपटने के लिए Supreme Court ने 'परफॉर्मेंस ऑडिट' करने की बात कही
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने उच्च न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई पूरी होने के बाद भी लंबे समय तक फैसला सुरक्षित रखने पर चिंता जताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जजों के परफॉर्मेंस का भी ऑडिट हो.
क्या Payment Platform को यूजर की जानकारी जांच एजेंसी से शेयर करना पड़ेगा? जानें Karnataka HC ने फोनपे से क्या कहा?
कर्नाटक हाई कोर्ट में PhonePe ने सीआरपीसी की धारा 91 के तहत मिले नोटिस को चुनौती दी थी, जो किसी अदालत या पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को किसी दस्तावेज़ या अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए सम्मन या लिखित आदेश जारी करने का अधिकार देता है.
कन्नड़ को लेकर विवादित बयान देने का मामला, FIR रद्द कराने की मांग को लेकर Karnataka HC पहुंचे सिंगर सोनू निगम
कर्नाटक भाषा विवाद को लेकर मुसीबत में फंसे गायक सोनू निगम ने दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
सालार मसूद गाजी के 'उर्स' आयोजित करने देने की मांग, जिला प्रशासन के फैसले के खिलाफ Allahabad HC में याचिका दाखिल
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहराइच में सैय्यद सालार मसूद गाजी के दरगाह पर वार्षिक उर्स की अनुमति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है.
नैनीताल रेप केस में Uttarakhand HC का बड़ा फैसला, SSP को व्यक्तिगत रूप से जांच की समीक्षा करने को कहा
साथ ही उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एसएसपी को मामले की जांच की सप्ताह में दो बार समीक्षा और हर तिमाही में अदालत को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.
यह हम Pakistan के लिए कर रहे हैं... हरियाणा का पानी रोकने पर High Court की पंजाब सरकार को टो टूक
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठा रहा है, तब देश के राज्यों को आपस में ऐसा नहीं करना चाहिए.
एडवोकेट से High Court Judge बनने की क्राइटेरिया, जानें चयन प्रक्रिया में किस आधार पर कॉलेजियम लेती है फैसला
हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया, हाई कोर्ट कॉलेजियम, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं, द्वारा प्रस्ताव शुरू किया जाता है.
सुनवाई पूरी होने के बाद भी Judgement ना सुनाने के रवैये से Supreme Court नाराज, सभी High Court से मांगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से बताने को कहा है कि 31 जनवरी, 2025 से पहले जिन मामलों में फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है, उन सभी मामलों की रिपोर्ट चार सप्ताह में दे.
नहीं जाना पड़ेगा पाकिस्तान... CRPF जवान से शादी करनेवाली 'मीनल खान' को जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट से बड़ी राहत
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने मीनल खान, जो एक सीआरपीएफ जवान से विवाहित हैं, को लॉंग टर्म वीजा की कमी के चलते अटारी सीमा पर भेज दिया गया था, उन्हें वापस बुला लिया गया है.
तय सजा से अधिक किसी शख्स को हिरासत में रखना 'असंवैधानिक', HC ने पंजाब सरकार को तीन लाख मुआवजा देने को कहा
इस फैसले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि कानून को धन या हैसियत के प्रति अंधा होना चाहिए और सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन व्यवहार में अमीर और गरीब के बीच असमानता देखी जाती है.
बिना सुनवाई का मौका दिए स्थानीय निवासियों के घर को गिराना प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का उल्लंघन: उत्तराखंड हाई कोर्ट
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पाया कि स्थानीय निवासियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किए गए थे. साथ ही अदालत ने 15 अप्रैल तक अपने स्वामित्व के दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
Age of Marriage से कम होनी चाहिए Age of Consent? Bombay High Court
बंबई उच्च न्यायालय में हाल ही में एक मामला सामने आया जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत का यह अवलोकन है कि देश में शारीरिक संबंध बनाने हेतु रजामंदी की उम्र (Age of Consent), शादी की कानूनी उम्र (Age of Marriage) से कम होनी चाहिए..
न्यायालय के Additional और Confirmed जज के बीच क्या है मूल अंतर?
न्यायपालिका में न्यायाधीशों की अलग-अलग श्रेणियां हैं; अदालत में नियुक्त किये जाने वाले न्यायाधीश पहले 'अडिश्नल जज' बनते हैं और बाद में वो 'कन्फर्म' किये जाते हैं। एक 'एडिश्नल जज' और 'कन्फर्म्ड जज' में क्या अंतर होता है, जानिए
Bombay High Court का फैसला, कहा- 'महिला को होगा Abortion चुनने का अधिकार'
लेकिन अदालत के जरिए इसकी मंजूरी ली जा सकती है। एक ऐसा ही वाक्या सामने आया है महाराष्ट्र से। जहां मेडिकल बोर्ड की लाख दलीलों के बावजूद अदालत ने महिला को गर्भपात की इजाजत दे दी।
5 साल से लगी प्रतिबंध हटाने मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी PFI, मिल गई ये बड़ी राहत
PFI की याचिका पर अब दिल्ली हाईकोर्ट 20 जनवरी 2026 को इस मामले में सुनवाई करेगा और तय करेगा कि क्या पीएफआई पर लगाया गया प्रतिबंध वैध है या नहीं.
TASMAC Corruption Case: फिल्म निर्माता आकाश भास्करन को मद्रास हाई कोर्ट से राहत, ईडी ने वापस लिया नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लौटाने पर जताई सहमति
मद्रास हाई कोर्ट ने ईडी को तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (टैसमैक) भ्रष्टाचार मामले में फिल्म निर्माता आकाश भास्करन के जब्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लौटाने को कहा है.
लैंडलॉर्ड-टेनेंट का विवाद सिविल नेचर का, पुलिस इसमें पुलिस नहीं कर सकती हस्तक्षेप, जानें जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने क्यों कहा ऐसा
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस केवल आपराधिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, जबकि जमींदार और किरायेदार के बीच विवाद सिविल नेचर का है.
'शव के लिए अधिकारियों के पास जाएं', Andhra HC ने मृत माओवादियों के अंतिम संस्कार की अनुमति दी
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पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में बम रखने की धमकी से मेल से भेजी गई थी, जिसे लेकर अदालत की कार्यवाही को रोक दिया गया था.
One Rank-One Pension के आधार पर हाई कोर्ट के सभी रिटायर Judges को एकसमान पेंशन का अधिकार: Supreme Court
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के एडिशनल जज से रिटायर से हुए जजों को हाई कोर्ट के परमानेंट जजों को मिलनेवाली पेंशन की राशि में अंतर पर विचार कर रही थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से रिटायर जजों को समान पेंशन देने की बात कही.
कुछ जजों को बेवजह Coffee Break लेने की आदत हो गई है... लंबित मामले से निपटने के लिए Supreme Court ने 'परफॉर्मेंस ऑडिट' करने की बात कही
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने उच्च न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई पूरी होने के बाद भी लंबे समय तक फैसला सुरक्षित रखने पर चिंता जताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जजों के परफॉर्मेंस का भी ऑडिट हो.
क्या Payment Platform को यूजर की जानकारी जांच एजेंसी से शेयर करना पड़ेगा? जानें Karnataka HC ने फोनपे से क्या कहा?
कर्नाटक हाई कोर्ट में PhonePe ने सीआरपीसी की धारा 91 के तहत मिले नोटिस को चुनौती दी थी, जो किसी अदालत या पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को किसी दस्तावेज़ या अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए सम्मन या लिखित आदेश जारी करने का अधिकार देता है.
कन्नड़ को लेकर विवादित बयान देने का मामला, FIR रद्द कराने की मांग को लेकर Karnataka HC पहुंचे सिंगर सोनू निगम
कर्नाटक भाषा विवाद को लेकर मुसीबत में फंसे गायक सोनू निगम ने दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
सालार मसूद गाजी के 'उर्स' आयोजित करने देने की मांग, जिला प्रशासन के फैसले के खिलाफ Allahabad HC में याचिका दाखिल
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहराइच में सैय्यद सालार मसूद गाजी के दरगाह पर वार्षिक उर्स की अनुमति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है.
नैनीताल रेप केस में Uttarakhand HC का बड़ा फैसला, SSP को व्यक्तिगत रूप से जांच की समीक्षा करने को कहा
साथ ही उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एसएसपी को मामले की जांच की सप्ताह में दो बार समीक्षा और हर तिमाही में अदालत को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.
यह हम Pakistan के लिए कर रहे हैं... हरियाणा का पानी रोकने पर High Court की पंजाब सरकार को टो टूक
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठा रहा है, तब देश के राज्यों को आपस में ऐसा नहीं करना चाहिए.
एडवोकेट से High Court Judge बनने की क्राइटेरिया, जानें चयन प्रक्रिया में किस आधार पर कॉलेजियम लेती है फैसला
हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया, हाई कोर्ट कॉलेजियम, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं, द्वारा प्रस्ताव शुरू किया जाता है.
सुनवाई पूरी होने के बाद भी Judgement ना सुनाने के रवैये से Supreme Court नाराज, सभी High Court से मांगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से बताने को कहा है कि 31 जनवरी, 2025 से पहले जिन मामलों में फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है, उन सभी मामलों की रिपोर्ट चार सप्ताह में दे.
नहीं जाना पड़ेगा पाकिस्तान... CRPF जवान से शादी करनेवाली 'मीनल खान' को जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट से बड़ी राहत
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने मीनल खान, जो एक सीआरपीएफ जवान से विवाहित हैं, को लॉंग टर्म वीजा की कमी के चलते अटारी सीमा पर भेज दिया गया था, उन्हें वापस बुला लिया गया है.
तय सजा से अधिक किसी शख्स को हिरासत में रखना 'असंवैधानिक', HC ने पंजाब सरकार को तीन लाख मुआवजा देने को कहा
इस फैसले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि कानून को धन या हैसियत के प्रति अंधा होना चाहिए और सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन व्यवहार में अमीर और गरीब के बीच असमानता देखी जाती है.
बिना सुनवाई का मौका दिए स्थानीय निवासियों के घर को गिराना प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का उल्लंघन: उत्तराखंड हाई कोर्ट
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पाया कि स्थानीय निवासियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किए गए थे. साथ ही अदालत ने 15 अप्रैल तक अपने स्वामित्व के दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
Divorce Case: पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज करवाए 45 FIR, फिर शादी बहाल करने के लिए पहुंची Orissa HC
Divorce Case: पति ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए याचिका दायर की थी, जबकि पत्नी ने धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर की थी. मामले में दोनों पक्षों की बातें तो जान लीजिए...
शादी होने से पत्नी के शरीर पर पति का स्वामित्व का नहीं हो जाता: इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी से पूछे बिना पति द्वारा फेसबुक पर अंतरंग वीडियो अपलोड करना वैवाहिक संबंधों की पवित्रता का गंभीर उल्लंघन है.
पिता की मृत्यु के बाद 'शादीशुदा बेटी' को भी अनुकंपा पर सरकारी नौकरी पाने का अधिकार
मामले में मृतक, उत्तर पश्चिम रेलवे का स्थायी कर्मचारी था, और उसकी बेटी ने सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, जिसे विभाग ने खारिज कर दिया था.
'बेरोजगार होने पर शिक्षित पत्नी गुजारा-भत्ता बढ़ाने का दावा नहीं कर सकती'
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा कि एक सुशिक्षित महिला केवल अपने पूर्व पति से भरण-पोषण पाने के लिए बेरोजगार नहीं रह सकती. अदालत ने भरण-पोषण राशि को ₹8,000 से घटाकर ₹5,000 कर दिया है.
चौंकिएगा मत! महिलाओं को रात में गिरफ्तार कर सकती है Police
महिला की कथित गिरफ़्तारी में शामिल पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ विभागीय कार्यवाही को रद्द करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महिलाओं की गिरफ़्तारी के समय के बारे में सीआरपीसी की धारा 46(4) और बीएनएसएस अधिनियम की धारा 43(5) निर्देशात्मक हैं, अनिवार्य नहीं.
पति के घरवालों के खिलाफ किया False Case तो अब खैर नहीं! 'हाई कोर्ट' की ये हिदायत जान लें
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा के एक मामले में पति के दूर के रिश्तेदारों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केवल साझा घर में रहने वाले लोगों को ही प्रतिवादी माना जा सकता है. अदालत ने घरेलू हिंसा के विशिष्ट आरोपों का हवाला देते हुए पति और सास के खिलाफ मामले को बरकरार रखा और 60 दिनों के भीतर मुकदमा समाप्त करने का निर्देश दिया.
'अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराना 'डकैती-रेप-मर्डर' जितना गंभीर अपराध नहीं'
Maulvi Syed Shah Kazmi vs UP: मौलवी, जिस पर एक मानसिक रूप से असक्षम बच्चे का अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने (Illegeal Religion Conversion) का आरोप लगा है, और उसे ना ही ट्रायल कोर्ट से और ना ही इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) से जमानत मिली. आइये जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के पास ये जमानत याचिका पहुंची तो क्या हुआ...
मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने से धर्म नहीं बदलता: दिल्ली हाई कोर्ट
संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर पहली पत्नी की बड़ी बेटी ने पिता, उनके दूसरी पत्नी और दो बेटों मुकदमा दर्ज कराया था. पहली पत्नी की बड़ी बेटी ने ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम व्यक्ति से शादी की है. इस आधार पर पिता ने पहली पत्नी की बेटी को संपत्ति में हिस्सा देने से इंकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की... आइये जानते हैं कि इस मामले में आगे क्या हुआ...
समाज की स्वीकृति नहीं पर होने पर भी युवाओं में बढ़ रहा Live In Relationship: इलाहाबाद हाई कोर्ट
याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लिव-इन-रिलेशन को समाजिक स्वीकृति नहीं मिली है, इसमें अगर कोई भी लड़का या लड़की इस संबंध में संलिप्त होकर अपने दायित्व से बचते हैं.
HC In Divorce Case: 'पति बच्चे को संभाल रहा और तुम्हें कोर्ट आने में तकलीफ है'
तलाक मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि पति अपने दो बच्चों को संभाल रहा है और मुकदमे को ट्रांसफर करने से उसकी परेशानियां और बढ़ जाएगी. आइये जानते हैं पूरा मामला...
HC: 'पत्नी के Cruelty का मामला दर्ज कराने से पति को सरकारी नौकरी से वंचित करना संविधान का उल्लंघन'
याचिकाकर्ता (पति) ने लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए अप्लाई किया था. सेलेक्ट होने पर वेरिफिकेशन के दौरान उसके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 498ए क्रूरता का मामला पाया गया. राज्य सरकार ने दर्ज मुकदमे के आधार पर उसकी नियक्ती कैंसिल कर दी, जिसे व्यक्ति ने राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
HC: पत्नी का अपने पति को उसके पैरेंट्स से अलग रहने के लिए जिद करना 'क्रूरता'
तलाक के इस मामले में पत्नी हमेशा अपने पति पर उसके पैरेंट्स से अलग रहने के लिए दबाव बनाती थी और सास-ससुर को परेशान करने के लिए उसने घरेलु हिंसा का मामला भी दर्ज करा दिया था. आइये जानते हैं कि यह मामला फैमिली कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचा और अदालत ने पति को तलाक क्यों दिया...
पत्नी का शराब पीना, दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना Divorce का कारण नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
दंपत्ति की शादी साल 2015 में हुई थी. दोनों एक-दूसरे ऑनलाइन एप के जरिए मिले थे. शादी के साल भर बाद ही उसकी पत्नी, बच्चे को लेकर मायके चली गई थी. मामला फैमिली कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा. आइये जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पति की तलाक अर्जी मंजूर करते हुए क्या कहा..
HC: पति को सुधारने के लिए पत्नी का 'झूठा मुकदमा' दर्ज कराना क्रूरता
पत्नी ने अदालत के सामने दावा किया कि उसने झूठा मुकदमा अपने पति को सुधारने के लिए किया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने तलाक के खिलाफ उसकी अपील खारिज करते हुए कहा कि पत्नी के झूठे आरोपों से पति और परिवार को मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा है.
HC: पत्नी की Body पति की संपत्ति नहीं
पति ने पत्नी के बिना सहमति के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और उसके चचेरे भाई को भी भेज दिया था. इसे लेकर पत्नी ने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसे रद्द करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की मांग को खारिज करते हुए कहा कि पत्नी का शरीर उसकी खुद की संपत्ति है.
Divorce case: पत्नी का पर्दा नहीं करना पति के साथ क्रूरता नहीं!
पति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो आधार पर तलाक की मांग किया. पहला, उसकी पत्नी स्वतंत्र विचारों वाली है और अपनी मनमर्जी से बाजार एवं अन्य जगहों पर जाती है. दूसरा कि वह लंबे समय से उससे दूर रह रही है. आइये जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला...
