Delhi Court ने मेधा पाटकर को एक साल के अच्छे आचरण बनाए रखने के प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया है. साथ ही उनके जुर्माने की राशि को दस लाख से घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई याचिका से आपत्ति जताते हुए कहा कि यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में ही लागू होता है, न कि सरकारी एजेंसियों द्वारा अपने ही पक्ष में.
यह मामला जयपुर के चांदपोल इलाके में रामचंद्र मंदिर के पास मिले एक जिंदा बम से जुड़ा है, जिसे 13 मई 2008 को हुए सीरियल बम विस्फोटों के बाद बरामद किया गया था
आज केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 मंगलवार से लागू होगा. साथ ही केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर मामले में कोई भी आदेश सुनाने से पहले सुनवाई का मौका देने की मांग की है.
शीर्ष न्यायालय ने MCD को स्मारक परिसर में स्थित अपने इंजीनियरिंग विभाग के कार्यालय को दो सप्ताह के भीतर खाली करके भूमि और विकास कार्यालय को सौंपने का निर्देश दिया है.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जैन मुनि तरुण सागर का मजाक उड़ाने के लिए तहसीन पूनावाला और विशाल ददलानी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अनुबंध की कोई शर्त पूरी करना असंभव हो तो बीमा कंपनी उस शर्त के उल्लंघन के आधार पर दावा (Insurance Claim) अस्वीकार नहीं कर सकती.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह 10 बिल उसी दिन से पास माने जाएंगे, जिस दिन यह दुबारा राज्य विधानसभा की ओर से पास किए जाने के बाद राज्यपाल को भेजे गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर दूसरे राउंड में बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व नहीं रख सकते है.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से supernumerary पोस्ट बनाने के फैसले की CBI जांच के कलकत्ता HC के आदेश को रद्द किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक झगड़े या तनावपूर्ण रिश्ते भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं हैं. इसके लिए आत्महत्या के लिए उकसाने का स्पष्ट और सीधा सबूत होना आवश्यक है.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि उपभोक्ता फोरम किसी निष्पादन कार्यवाही में गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकता है और वह केवल सिविल जेल में हिरासत का आदेश दे सकता है.
कांचा गाचीबोवली में 400 एकड़ के जमीन विवाद मामले में तेलंगाना सरकार ने हाई कोर्ट से AI Video कंटेंट बनाकर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है.
जमानत से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि यूपी में जो हो रहा है, वह गलत है. रोजाना सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है.
वंशानुगत नियुक्ति से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें चौकीदारों के पद पर वंशानुगत नियुक्तियों की अनुमति देने वाले राज्य सरकार के नियम को असंवैधानिक करार दिया गया था.
आप विधायक अमानतुल्लाह खान (AAP MLA Amanatullah Khan) ने कहा कि बिल, मुसलमानों के मौलिक अधिकार और उनकी स्वायत्तता का हनन करने वाला है. याचिका में कानून में किये संशोधन को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है.
कांग्रेस नेता ने इस विधेयक को भेदभावपूर्ण (Discriminatory) बताया है. वहीं AIMIM सांसद ने वक्फ संशोधन विधेयक को को चुनौती देते हुए कहा कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का हनन है.
Krishna Janmabhoomi Dispute: चीफ जस्टिस ने कहा कि ASI संरक्षित स्मारक क्या मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हो सकते है या नहीं, ये सवाल हमारे सामने पहले से पेंडिंग है. हम आगे इस पर विचार करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और हरियाणा ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री के आदेश पर पालन किया है. कोर्ट ने राजस्थान और यूपी से कहा है कि वो भी ऑनलाइन ब्रिक्री पर रोक लगाए और इस आदेश पर अमल करने को लेकर अपनी रिपोर्ट दे.
कांचा गाचीबोवली में 400 एकड़ के जमीन विवाद मामले में तेलंगाना सरकार ने हाई कोर्ट से AI Video कंटेंट बनाकर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है.
जमानत से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि यूपी में जो हो रहा है, वह गलत है. रोजाना सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है.
वंशानुगत नियुक्ति से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें चौकीदारों के पद पर वंशानुगत नियुक्तियों की अनुमति देने वाले राज्य सरकार के नियम को असंवैधानिक करार दिया गया था.
आप विधायक अमानतुल्लाह खान (AAP MLA Amanatullah Khan) ने कहा कि बिल, मुसलमानों के मौलिक अधिकार और उनकी स्वायत्तता का हनन करने वाला है. याचिका में कानून में किये संशोधन को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है.
कांग्रेस नेता ने इस विधेयक को भेदभावपूर्ण (Discriminatory) बताया है. वहीं AIMIM सांसद ने वक्फ संशोधन विधेयक को को चुनौती देते हुए कहा कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का हनन है.
Krishna Janmabhoomi Dispute: चीफ जस्टिस ने कहा कि ASI संरक्षित स्मारक क्या मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हो सकते है या नहीं, ये सवाल हमारे सामने पहले से पेंडिंग है. हम आगे इस पर विचार करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और हरियाणा ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री के आदेश पर पालन किया है. कोर्ट ने राजस्थान और यूपी से कहा है कि वो भी ऑनलाइन ब्रिक्री पर रोक लगाए और इस आदेश पर अमल करने को लेकर अपनी रिपोर्ट दे.
सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक डोमेन में रखेंगे. फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सभी जजों की संपत्ति का ब्यौरा SC की वेबसाइट पर सार्वजनिक होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग (WBSSC) द्वारा की गई लगभग 25000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया ही भ्रष्ट है. इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता है.
आज सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि चार हफ्ते में केस से जुड़ी फ़ाइल को पटना हाई कोर्ट भेजें. मामले से जुड़े पक्षकार 14 मई को पटना हाई कोर्ट के सामने पेश करें.
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को उनके शो को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वे अपने शो में शालीनता और नैतिकता बनाए रखेंगे.
प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन अन्य के घरों को ध्वस्त करने का मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह इस मामले में घर गिराया गया, वो हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें सरकार द्वारा 2021 में पारित प्रस्ताव को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था. गुजरात सरकार का यह प्रस्ताव गांधी आश्रम की स्मृति और उसके परिसरों के समग्र विकास से संबंधित था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पहले ही साफ कर चुके है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर दायर किसी नई अर्जी पर सुनवाई नहीं करेंगे. आप पहले से लंबित मामले में आवेदन दाखिल कर सकते है.
पॉक्सो कोर्ट ने ईसाई पास्टर बजिंदर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह मानते हुए कि महिला गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है और उसे अपने बच्चे की देखभाल करनी है, उसे जमानत दे दी.
जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने बताया कि मानव-केंद्रित दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि मनुष्य पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है, तथा अन्य प्राणियों और वस्तुओं का मूल्य मुख्यतः मनुष्यों के लिए उनकी उपयोगिता के आधार पर है.
प्रशांत कोराटकर को छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र छत्रपति संभाजी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह आरोप एक ऑडियो वार्तालाप पर आधारित है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.
