भारतीय संविधान भाषा, धर्म और लिंग आदि के आधार पर किसी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है. संविधान ने समय-समय पर महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा व उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति दी है. आइये जानते हैं कि वे कौन-कौन से कानून हैं...
26 नवंबर, संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ. हरिसिंह गौर का भी जन्मदिवस है. इसे शुरू करने का उद्देश्य बाबा साहेब की 125वीं जयंती को मनाना व उन्हें श्रद्धांजलि देना था.
26 नवंबर, को संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ आयोजित की जा रही है. संविधान दिवस का यह कार्यक्रम संविधान सदन (पुराने संसद भवन) के सेंट्रल हॉल में होगा.
संभल हिंसा मामले में पुलिस ने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सुहैल इकबाल समेत 800 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि दंगा भड़काने के मामले में भारतीय नागरिक संहिता (BNS) क्या कहती है..
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NCR के अंतर्गत आने वाले राज्यों से कहा है कि वो लेबर सेस के रूप में जमा पैसे का उपयोग श्रमिकों को जीविका प्रदान करने के लिए करें (जब तक निर्माण कार्य पर रोक है).
22 साल तक वकालत की प्रैक्टिस करने के बाद जस्टिस जगन्नाथ राव को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर नियुक्त किया गया था और वे साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर रिटायर हुए
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
याचिका में पूर्व शिवसेना नेता के 24 वर्षीय बेटे शाह और उसके कार चालक राजर्षि बिदावत ने अपनी रिहाई का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि उन्हें और हिरासत में रखना संवैधानिक आदेश और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 का उल्लंघन है.
सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देने के निर्देश देते हुए कहा कि दुर्घटना से उत्पन्न हुई 100% विकलांगता व आजीवन होने वाली 'दर्द और पीड़ा' के कारणों को देखते हुए पीड़ित व्यक्ति को मांग से ज्यादा मुआवजा देने को कहा है.
एक निजी समारोह में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र में कानूनों की वैधता निर्धारित करने के लिए संवैधानिक न्यायालय जिम्मेदार हैं, जिसमें विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है.
संसद का शीतकालीन सत्र यह सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 विधेयक पेश किए जाएंगे. संसद सदस्य इलेक्ट्रॉनिक टैब के माध्यम से डिजिटल रूप से उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर कहा है कि FIR दर्ज होना या उससे बरी होना, सरकारी नौकरी नहीं देने का आधार नहीं हो सकता है. इसी आधार पर दिए गए केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बरकरार रखा है, जो एक व्यक्ति व्यक्ति को कांस्टेबल के रूप में इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल नहीं करने के केरल सरकार से के फैसले से जुड़ा है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने किसानों की शिकायतों पर अंतरिम रिपोर्ट देते हुए कहा कि हरित क्रांति के प्रारंभिक उच्च लाभ के बाद 1990 के दशक के मध्य से उपज और उत्पादन वृद्धि में स्थिरता, संकट की शुरुआत का संकेत थी.
मद्रासी कैंप के निवासियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नेता शहर के विकास के लिए न तो धन जुटा रहे हैं और न ही खर्च कर रहे हैं, बल्कि वे केवल जनता को मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराने पर पैसा खर्च कर रहे हैं, जिससे शहर के किसी बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं होगा.
नालसा में इंटर्नशिप करने के दौरान छात्र, कानूनी दुनिया की व्यवहारिक जानकारी व धरातल पर लोगों के हालातों से चिर-परिचित होंगे. इस दौरान छात्रों को बार काउंसिल में विजिट करने का भी मौका मिलेगा.
आर्टिकल 19 के तहत मिले अधिकार देश के नागरिकों तक सीमित होते हैं, यानि कि ये मौलिक अधिकार विदेशी लोगो को नहीं दिए जाएंगे, जब तक कि उनके पास भारत की नागरिकता ना हो. आर्टिकल 19(1) (a)वाक् और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा है,
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (NALSA) ने 2025 इंटर्नशिप के लिए नई अधिसूचना जारी की है. इंटर्नशिप के लिए इच्छुक छात्र नालसा की अधिकारिक वेबसाइट (https://nalsa.gov.in/) पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.
पुलिस के चार्जशीट दायर करने के बाद ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मुकदमे पर संज्ञान लेकर आरोपी को समन या वारंट जारी करते हैं. इस तरह से अदालत किसी अपराधिक मुकदमे की ट्रायल शुरू करती है.
अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के फैसले को चुनौती दी है. केजरीवाल ने कहा है कि अदालत का संज्ञान लेने का निर्णय लेना कानूनी तौर पर उचित नहीं है.
केरल हाईकोर्ट ने सभी प्रासंगिक आदेश और परिपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है जो न्यायालय की कार्यवाही के दौरान पुलिस के आचरण को निर्देशित करते हैं
हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) द्वारा संचालित 18 वित्तीय रूप से अव्यवहारिक होटलों को 25 नवंबर तक बंद करने का आदेश देते हुए कहा कि सफेद हाथियों को बनाए रखना राजकोष की बर्बादी है.
SBI ने ये कहकर पैसे लौटाने से इंकार दिया था कि व्यक्ति के बैंक अकाउंट से ढ़ाई लाख रूपये उसके ओटीपी देने के बाद कटे हैं.
उत्तर प्रदेश के संभल की एक अदालत ने जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया, एक याचिका के बाद जिसमें दावा किया गया था कि इसे एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया था. याचिका में कल्कि अवतार का भी जिक्र किया गया है.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे की अनुमति देना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करता है और सरकार में जनता का विश्वास खत्म करता है.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यूपीएनएल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियम बनाने, उनके वेतन से जीएसटी कटौती बंद करने और न्यूनतम वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.
जस्टिस केवी विश्वनाथन ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) से जुड़ी अवमानना याचिका से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 13,000 पंचायत पदों में से 3,000 निर्विरोध उम्मीदवारों के चुने जाने पर चिंता व्यक्त की और इसे बहुत अजीब बताया है.
सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और पंजाब के पूर्व विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया से पूछा है कि क्या वे जस्टिस रंजीत सिंह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए खेद प्रकट करने पर विचार करें.
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बने जस्टिस बीआर गवई ने कानूनी सहायता के अभाव में जेल में बंद कैदियों की स्थिति पर नाराजगी जताई है.
पटना हाईकोर्ट में जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की अदालत ने शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगाया है. साथ ही सरकार को सरकार को तीन सप्ताह में स्थिति अपडेट करने का दिया आदेश है.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2006 के सीपीएस एक्ट को निरस्त करने के साथ सीपीएस की सभी सरकारी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश दिया था.
सीजेआई खन्ना ने जजों से अपील की है कि जहां तक संभव हो, वे ऑनलाइन माध्यम से ही मामलों की सुनवाई करने का प्रयास करें.
दिल्ली के रिज क्षेत्रों में पेड़ो की कटाई मामले से खुद को अलग करते हुए CJI Sanjiv Khanna ने कहा कि वह राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) का अध्यक्ष रहते हुए मैं पटना गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ वहां की जेलों का दौरा किया था
झारखंड हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर 15 पदों पर जिला जज की भर्ती निकाली है. अधिसूचना के अनुसार, जिला जज के पद के लिए 15 नवंबर से 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी शिंदे के हाथों पर गोली के निशान न होना और उसे दी गई पानी की बोतल पर उंगलियों के निशान न होने को असामान्य बताया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर पर लगे धोखाधड़ी मामले में बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है.
