कर्नाटक हाई कोर्ट ने रूसी महिला के बच्चों के डिपोर्टेशन पर लगाई रोक, सुनवाई के दौरान इस अंतर्राष्ट्रीय नियमों का दिया गया हवाला
वीजा अवधि समाप्त होने पर भी भारत में रह रही रूसी महिला के डिपोर्टेशन पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने रोक लगाया है.
Law
जमानत मिलने पर भी शख्स को जेल में रखने का मामला, जेल अधिकारियों के रवैये से जताई नाराजगी, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया पांच लाख का जुर्माना
धर्मांतरण निषेध कानून में बंद शख्स को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी. बेल मिलने के बावजूद, तकनीकी कारणों से 28 दिन तक जेल में रखे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधिकारियों के रवैये से नाराजगी जाहिर की.
'किसी धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानना धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ', जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में Allahabad HC की अहम टिप्पणी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि भारतीय संविधान धर्म के स्वतंत्र रूप से प्रचार, प्रसार और पालन के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन जबरदस्ती या धोखाधड़ी से धर्मांतरण को मंजूरी नहीं देता है.
'Court Order का समय से पालन करें', 1.50 लाख अवमानना मामले लंबित होने पर Law Ministry की सरकारी अधिकारियों को निर्देश
कानून मंत्रालय ने समय पर और पर्याप्त जवाब देने के लिए निर्देश जारी किए हैं ताकि ऐसी कार्यवाहियों को रोका जा सके. इसमें अदालती आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को मजबूत करना शामिल है.
Iddat Period के बाद भी मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा गुजारा-भत्ता
तलाक के बाद इदत अवधि तीन मासिक धर्म चक्र (Three menstrual cycles) (या उन महिलाओं के लिए तीन चांद्र मास जो मासिक धर्म नहीं करती हैं) होती है. वहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, मुस्लिम महिलाओं को इद्दत पीरियड तक गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है.
2018 के बाद से 77% जनरल केटेगरी से जजों की नियुक्ति हुई, हायर ज्यूडिशियरी में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व पर सरकार ने रखा आंकड़ा
राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 2018 से नियुक्त 715 हाई कोर्ट जजों में से 22 एससी, 16 एसटी, 89 ओबीसी और 37 अल्पसंख्यक केटेगरी से हैं.
Mhow Violence: इतने कठोर प्रवाधान, जानें प्रशासन कब लगती है रासुका?
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में दो व्यक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की गई है. आइये जानते हैं कि रासुका क्या होती है और इसमें कितने कठोर प्रावधान होते हैं.
लॉ स्टूडेंट्स ने कम अटेंडेंस होने पर भी परीक्षा में देने को लेकर मांगी थी इजाजत, Delhi HC ने दी खुद में सुधार लाने का सलाह दिया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्रों से अपेक्षा की है कि वे पेशेवर डिग्री पाठ्यक्रमों का अध्ययन पूरी गंभीरता और उचित परिश्रम के साथ करें.
आलोचना जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए... जस्टिस अभय ओका ने अदालती फैसलों के रचनात्मक आलोचना का किया समर्थन
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान के दौरान न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने रचनात्मक और जिम्मेदार आलोचना की वकालत करते हुए अदालती फैसलों की आलोचना करने के अधिकार पर जोर दिया.
शरीयत से नहीं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मिले Property, मुस्लिम महिला की मांग पर SC ने केन्द्र से मांगा जबाव
मुस्लिम महिला, जो अपने धर्म में विश्वास नहीं रखती है, ने सुप्रीम कोर्ट से अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा शरीयत कानून की जगह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से करने के निर्देश देने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जबाव देने को कहा है.
CLAT 2025 के रिजल्ट को चुनौती देनेवाली सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करें SC, CLNU की मांग पर कल होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (CLAT), 2025 के परिणामों से संबंधित ‘कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज’ (CLNU) की दो अलग-अलग याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है.
सुप्रीम कोर्ट में जॉब करने के लिए लॉ ग्रेजुएट के पास सुनहरा अवसर, क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट के 90 पदों पर निकली बहाली
सुप्रीम कोर्ट के लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट्स के लिए आवेदन की प्रक्रिया 14 जनवरी से शुरू हो रही है, जो कि 7 फरवरी, 2025 तक चलेगी. इस परीक्षा में आवेदन फी 500 रूपये है.
Tele Law: मुफ्त में कानूनी सलाह पाने के लिए फॉलो करें ये सिंपल स्टेप्स
भारत सरकार देश के हर नागरिकों को टेली लॉ के माध्यम से फ्री में कानूनी सहायता उपलब्ध करवा रही है. इस कानूनी सहायता का लाभ लगभग एक करोड़ लोगो ने उठाया है, आइये आपको बताते हैं कि आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं..
Law Students के लिए 'NALSA' ने लाया फिल्म मेकिंग कम्पटीशन
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस बीआर गवई ने अखिल भारतीय क्षेत्रीय रील मेकिंग एवं लघु फिल्म प्रतियोगिता की घोषणा की है. सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर शुरू की गई इस प्रतियोगिता का शीर्षक NALSA ने "लक्ष्य से जुड़ना" रखा है.
CLAT के अलावे लॉ कॉलेजों में एडमिशन पाने के बेहतरीन ऑप्शन
CLAT में कम अंकों की वजह से अच्छे लॉ कॉलेजों में एडमिशन लेने के ऑप्शन ढूंढ़ रहे होंगे, तो हम आपको ऐसे पांच कॉलेज बताने जा रहे हैं, जो CLAT के अलावे बेहतरीन लॉ कॉलेज में आपके एडमिशन की राह खोल सकते हैं...
रिटायरमेंट के बाद जजों के लिए दो साल का कूलिंग पीरियड लागू हो, आप एमपी के सवाल का केन्द्रीय कानून मंत्री ने दिया जवाब
प्रश्न काल के दौरान आप एमपी राघव चड्ढा ने मांग रखते हुए कहा कि जजों को रिटायरमेंट के बाद उन्हें दो साल का कूलिंग ऑफ पीरियड देना चाहिए यानि कि उनकी नियुक्ति विधायिका या किसी पॉलिटिकल रोल में उनकी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए.
भारतीय संविधान 'मार्शल लॉ' को लेकर क्या कहती है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ का जिक्र आता है, जिसका उद्देश्य सैन्य कार्यों में किसी प्रकार के अवरोध को रोकना है. हमारे देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल मार्शल लॉ के आदेश दे सकते हैं.
पिछले छह महीने से पांच सिफारिशें सरकार के पास लंबित, हाईकोर्ट जजों के ट्रांसफर के सवाल पर संसद में कानून मंत्री की प्रतिक्रिया
इस सत्र के दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंत्री से यह भी पूछा गया कि क्या सरकार को सितंबर 2022 से मई 2023 तक मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिली है.
क्या है 'No Fly List'? जानें क्या होता है इस लिस्ट में आने पर? Watch Video
कुछ महीने पहले ही एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण सफर कर रहे दूसरे यात्रियों को परेशान होना पड़ा.
Acid Attack पीड़िता के इलाज से इंकार करने पर अस्पताल को मिल सकती है ये सजा, Watch Video
अपराध कोई भी हो वह समाज पर गलत प्रभाव ही डालता है. परन्तु कुछ अपराधों की केवल कल्पना, हमें भयभीत कर देती है. वैसा ही एक अपराध है Acid Attack. आइए जानते हैं क्या है IPC के तहत एसिड हमलों के खिलाफ दंड के प्रावधान.
Habitual Offender कौन होते हैं? जानिए CrPC क्या कहता है? Watch Video
जहां कानून दिन पर दिन सख्ती बरत रहा है, तो वहीं हर दिन नए-नए अपराधी सामने आ रहे हैं. अपराध और अपराधी की प्रवृत्ति को ही देखते हुए कानून ने अपराधियों को कई प्रकार की श्रेणी में विभाजित किया है.
क्या किसी के धर्म का अपमान करना भी है अपराध? जानें पूरा मामला
लेकिन कई बार ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं, जहां कुछ उपद्रवी दूसरे धर्म के पूजा स्थलों को चोट पहुंचाते हैं या अपवित्र करते हैं या तो करने की कोशिश करते हैं।
क्या बिना Law किए भी Court में लड़ा जा सकता है केस ? जानें पूरा मामला
देश का कोई भी नागरिक खुद के केस में खुद पैरवी करने के लिए अदालत के सामने निवेदन कर सकता है और कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद ही अपनी पैरवी की जा सकती है।
Euthanasia: Supreme Court ने इच्छा मृत्यु प्रक्रिया को किया आसान, जानें पूरा मामला
इसके तहत कोई व्यक्ति होश में रहते यह लिख सकता है कि गंभीर बीमारी की स्थिति में उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जबरन जिंदा न रखा जाए।
Bombay High Court का फैसला, कहा- 'महिला को होगा Abortion चुनने का अधिकार'
लेकिन अदालत के जरिए इसकी मंजूरी ली जा सकती है। एक ऐसा ही वाक्या सामने आया है महाराष्ट्र से। जहां मेडिकल बोर्ड की लाख दलीलों के बावजूद अदालत ने महिला को गर्भपात की इजाजत दे दी।
क्या होता है एकांत कारावास और किन अपराधियों को दी जाती है ये सजा?
एकांत कारावास जैसा की इसके शब्दों से ही सामने आता है कि अपराधी को जेल में अकेले रहने की सजा। IPC की धारा 73 और 74 में एकांत कारावास के बारे में बताया गया है और उससे सम्बंधित बातों को रेखांकित किया गया है।
Medical Negligence: डॉक्टर की लापरवाही पर जानिए क्या कहता है हमारे देश का कानून
अब आप सोच रहे होंगे कि इन गलतियों की सजा क्या है। आइए इस वीडियो में बताते हैं क्या है Medical Negligence पर कानून की राय और सजा का प्रावधान।
क्या है Family Court? जानें किन मामलों की यहां होती है सुनवाई
इन सब झगड़ों की सुलह या मामलों पर सुनवाई फैमिली कोर्ट में होती है। अब आप सोच रहे हैं कि क्या है फैमिली कोर्ट और कैसे होती है इसमें मामलों पर सुनवाई। तो आइए आपको बताते हैं।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने रूसी महिला के बच्चों के डिपोर्टेशन पर लगाई रोक, सुनवाई के दौरान इस अंतर्राष्ट्रीय नियमों का दिया गया हवाला
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जमानत मिलने पर भी शख्स को जेल में रखने का मामला, जेल अधिकारियों के रवैये से जताई नाराजगी, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया पांच लाख का जुर्माना
धर्मांतरण निषेध कानून में बंद शख्स को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी. बेल मिलने के बावजूद, तकनीकी कारणों से 28 दिन तक जेल में रखे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधिकारियों के रवैये से नाराजगी जाहिर की.
'किसी धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानना धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ', जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में Allahabad HC की अहम टिप्पणी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि भारतीय संविधान धर्म के स्वतंत्र रूप से प्रचार, प्रसार और पालन के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन जबरदस्ती या धोखाधड़ी से धर्मांतरण को मंजूरी नहीं देता है.
'Court Order का समय से पालन करें', 1.50 लाख अवमानना मामले लंबित होने पर Law Ministry की सरकारी अधिकारियों को निर्देश
कानून मंत्रालय ने समय पर और पर्याप्त जवाब देने के लिए निर्देश जारी किए हैं ताकि ऐसी कार्यवाहियों को रोका जा सके. इसमें अदालती आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को मजबूत करना शामिल है.
2018 के बाद से 77% जनरल केटेगरी से जजों की नियुक्ति हुई, हायर ज्यूडिशियरी में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व पर सरकार ने रखा आंकड़ा
राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 2018 से नियुक्त 715 हाई कोर्ट जजों में से 22 एससी, 16 एसटी, 89 ओबीसी और 37 अल्पसंख्यक केटेगरी से हैं.
लॉ स्टूडेंट्स ने कम अटेंडेंस होने पर भी परीक्षा में देने को लेकर मांगी थी इजाजत, Delhi HC ने दी खुद में सुधार लाने का सलाह दिया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्रों से अपेक्षा की है कि वे पेशेवर डिग्री पाठ्यक्रमों का अध्ययन पूरी गंभीरता और उचित परिश्रम के साथ करें.
आलोचना जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए... जस्टिस अभय ओका ने अदालती फैसलों के रचनात्मक आलोचना का किया समर्थन
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान के दौरान न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने रचनात्मक और जिम्मेदार आलोचना की वकालत करते हुए अदालती फैसलों की आलोचना करने के अधिकार पर जोर दिया.
शरीयत से नहीं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मिले Property, मुस्लिम महिला की मांग पर SC ने केन्द्र से मांगा जबाव
मुस्लिम महिला, जो अपने धर्म में विश्वास नहीं रखती है, ने सुप्रीम कोर्ट से अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा शरीयत कानून की जगह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से करने के निर्देश देने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जबाव देने को कहा है.
CLAT 2025 के रिजल्ट को चुनौती देनेवाली सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करें SC, CLNU की मांग पर कल होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (CLAT), 2025 के परिणामों से संबंधित ‘कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज’ (CLNU) की दो अलग-अलग याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है.
सुप्रीम कोर्ट में जॉब करने के लिए लॉ ग्रेजुएट के पास सुनहरा अवसर, क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट के 90 पदों पर निकली बहाली
सुप्रीम कोर्ट के लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट्स के लिए आवेदन की प्रक्रिया 14 जनवरी से शुरू हो रही है, जो कि 7 फरवरी, 2025 तक चलेगी. इस परीक्षा में आवेदन फी 500 रूपये है.
रिटायरमेंट के बाद जजों के लिए दो साल का कूलिंग पीरियड लागू हो, आप एमपी के सवाल का केन्द्रीय कानून मंत्री ने दिया जवाब
प्रश्न काल के दौरान आप एमपी राघव चड्ढा ने मांग रखते हुए कहा कि जजों को रिटायरमेंट के बाद उन्हें दो साल का कूलिंग ऑफ पीरियड देना चाहिए यानि कि उनकी नियुक्ति विधायिका या किसी पॉलिटिकल रोल में उनकी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए.
पिछले छह महीने से पांच सिफारिशें सरकार के पास लंबित, हाईकोर्ट जजों के ट्रांसफर के सवाल पर संसद में कानून मंत्री की प्रतिक्रिया
इस सत्र के दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंत्री से यह भी पूछा गया कि क्या सरकार को सितंबर 2022 से मई 2023 तक मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिली है.
यूपी में अपराधियों की संपत्ति अब पीड़ितों में बांटी जाएगी! जानें BNSS की किन धाराओं के तहत डीजीपी ने जारी किया SOP
यूपी डीजीपी द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, अब पुलिस गैंगस्टर या पीएमएलए मामले के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकती है और दो महीने के भीतर डीएम इन संपत्तियों को नीलाम कर पीड़ितों में बांटेंगे.
NALSA में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, लॉ स्टूडेंट्स ऐसे कर सकते हैं आवेदन, जानें सारी डिटेल्स
नालसा में इंटर्नशिप करने के दौरान छात्र, कानूनी दुनिया की व्यवहारिक जानकारी व धरातल पर लोगों के हालातों से चिर-परिचित होंगे. इस दौरान छात्रों को बार काउंसिल में विजिट करने का भी मौका मिलेगा.
डॉ. आंबेडकर की 'संवैधानिक नैतिकता' कानून के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने से है: पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर
उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर ने कहा कि डॉ. आंबेडकर की संवैधानिक नैतिकता केवल कानून के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उसका पालन करना जरूरी है.
'पुलिस और एक्साइज अधिकारियों को 'शराबबंदी' पसंद, उनके लिए यह मोटा पैसा कमाने का अवसर', जानें निषेध कानून पर पटना हाईकोर्ट ने और क्या कहा
फैसले में पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी मामलों में कार्रवाई को लेकर साफ कहा कि जहां शराब माफियाओं के खिलाफ केसेस बहुत कम हैं, वहीं गरीब लोगों के खिलाफ मामलों की भरमार है.
'संविधान के मूल ढ़ांचे का उल्लंघन हैं', इस दावे पर विधायी कानून रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
विधायी कानून, वैसे कानून को कहा जाता है जो विधानसभा या संसद के पारित किए जाते हैं. मदरसा एक्ट, 2004 यूपी विधानसभा से पारित किया गया था, जो मदरसा शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था.
कैसे होती है Marriage Registration? जानें क्या है नियम और प्रक्रिया
विवाह पंजीकरण के बाद सरकार द्वारा एक विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है.
