हाल ही में संसद की बैठक में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा एमपी राघव चड्ढा ने जजों को रिटायरमेंट के बाद किसी भी पद को धारण करने पर सवाल उठाया. सांसद ने कहा कि जजों को सेवा के दौरान ही इतनी राशि मिल जाए जिससे कि वे रिटायरमेंट के बाद किसी पद की चाह ना रखें. सवाल के दौरान आप सांसद राघव चड्ढा ने ये भी कहा कि जजों पर रिटायरमेंट के बाद दो सालों का कूलिंग पीरियड लगाया जाए, जिससे कि वे किसी पद को ग्रहण ना कर सकें. आप एमपी के इस सवाल का केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जवाब दिया है. आइये जानते हैं कि जजों पर कूलिंग पीरियड लगाने पर केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने क्या जवाब दिया है.
राज्यसभा में राघव चड्ढा ने अपने जजों के रिटायरमेंट को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ के समक्ष तीन सवाल उठाए, जो कि इस प्रकार है;
Delhi: AAP MP Raghav Chadha says, "...Three suggestions have been consistently presented to the government through various committees. What is the government's stand on them? First, Cooling-off Period for Judges means that it has been suggested that judges should have a two-year… pic.twitter.com/P2Zj4720sz
— IANS (@ians_india) December 5, 2024
प्रश्नकाल के दौरान केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने समिति के प्रस्ताव को उजागर रखते हुए जजों की सेवानिवृति बढ़ाने से इंकार किया है. साथ ही कूलिंग पीरियड को लेकर कहा कि संविधान में कूलिंग पीरियड का जिक्र नहीं है और जजों की नियुक्ति को लेकर पहले से बने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि समिति या कमेटी के अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर जजों की बनाने की परंपरा है, तो उन रिक्तियों को कैसे भरा जाएगा.
आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति एवं जजों की सेवानिवृति की उम्र बढ़ाने से संबंधित विषय की जानकारी से सदस्यों को अवगत करवाया।#Rajyasabha#wintersession#wintersessionpic.twitter.com/6vcTRTm8nX
— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) December 5, 2024
केन्द्रीय ने मंत्री ने सेवानिवृति की उम्र बढ़ाने व कूलिंग पीरियड लागू करने से इंकार किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार की अभी ऐसी कोई मंशा नहीं है.