इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत में पूजा अर्चना की मांग के लिए अर्जी दाखिल करने वाले हिंदू पक्षकारों को नोटिस जारी किया.अदालत ने निर्देश दिया कि हिंदू पक्ष की ओर से जवाब दाखिल होने पर उसके अगले 1 हफ्ते में मुस्लिम पक्ष जवाब दाखिल करेगे.
मेनका गांधी ने सुल्तानपुर सीट से सपा सांसद राम भुआल निषाद के निर्वाचन को चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और सपा सांसद राम भुआल निषाद को नोटिस कर उनसे अपना पक्ष रखने को कहा है.
पति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो आधार पर तलाक की मांग किया. पहला, उसकी पत्नी स्वतंत्र विचारों वाली है और अपनी मनमर्जी से बाजार एवं अन्य जगहों पर जाती है. दूसरा कि वह लंबे समय से उससे दूर रह रही है. आइये जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला...
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उनके खिलाफ लगे सभी धाराएं 7 साल से कम की हैं, जिसके ध्यान में रखते हुए उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी जा सकती है. हाईकोर्ट ने जियाउर्रहमान बर्क के मामले में एफआईआर को रद्द करने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि मामले में विवेचना जारी रहेगी.
सांसद जिया उर रहमान बर्क ने FIR रद्द करने की मांग याचिका में दावा किया कि संभल हिंसा के दौरान वह बेंगलोर में थे और घटना के बारे में पता चलने के बाद दिल्ली में ही रूकने का फैसला किया.
बेंच में शामिल जस्टिस मसूदी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द किया है, जबकि जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है. वहीं फैसले के निर्णय के लिए अब इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है.
हाईकोर्ट ने इससे पहले आदेश में दो अपराधों की उचित जांच कराने का निर्देश दिया था, इसी को आधार बनाते हुए याचिका में आरोप लगाया गया है कि 15 मई, 2024 के आदेश के बावजूद पुलिस महानिदेशक ने कोई कदम नहीं उठाया है और मामले की जांच नहीं की जा रही है.
मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी को गैंगस्टर अधिनियम के तहत जमानत देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में पुलिस की प्रारंभिक जांच अभी जारी है, ऐसे में आरोपी को राहत देने का कोई आधार नहीं बनता है.
APCR द्वारा दायर इस याचिका में हिंसा में शामिल आरोपियों के पोस्टर को सार्वजनिक करने के फैसले पर रोक लगाने के साथ-साथ भीड़ पर फायरिंग करने में शामिल पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.
सुशील सिंघानिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांग किया कि उनके खिलाफ मुकदमा दूसरे राज्य में हुआ है, उन्हें गिरफ्तारी से राहत देते हुए अदालत के समक्ष अपनी बात रखने का मौका दिया जाए. साथ ही उसने बहस के दौरान मीडिया ट्रायल पर भी सवाल उठाया.
गाजियाबाद की जिला अदालत में वकीलों की हड़ताल के कारण वादी को राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था, जिसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे हड़तालों के कारण वादी केवल उच्च न्यायालय में आवेदन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जो न्याय प्रणाली के लिए चिंता का विषय है.
राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने पद की शपथ का उल्लंघन किया है और वह अन्य विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देंगे.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ मंदिरों के उत्सवों और मेलों पर सरकारी नियंत्रण को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई अगले वर्ष 17 जनवरी के लिए निर्धारित की है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि अगर महाकुंभ मेले को लेकर अगर स्कूल कॉलेज अधिग्रहीत रहेंगे तो परीक्षा कैसे संचालित की जाएगी. क्या अधिकारियों ने सुचारू रूप से परीक्षा लेने के लिए किसी अन्य जगह को चयनित किया है.
बच्चे की कस्टडी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि पांच साल बाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच को महसूस हुआ कि बच्चे की कस्टडी मां को सौंपना वाले साल 2019 के फैसले पर रोक लगाना उचित नहीं था.
याचिका में राज्य सरकार की 18 सितंबर और 3 नवंबर 2017 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके अनुसार मां ललिता देवी शक्तिपीठ, मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ देवीपाटन आदि मेले को सरकारी मेला घोषित किया गया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस पर महिला को ₹1 लाख का मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि उसे जो यातना और पीड़ा सहनी पड़ी, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस अदालत द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय की ओर से दिए गए जवाब में संकेत दिया गया है कि संस्थान उचित समय पर चुनाव कराएगा. हालांकि, इस जवाब में उन मुद्दों के बारे में नहीं बताया गया जो इस याचिका में उठाए गए हैं.
बच्चे की कस्टडी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि पांच साल बाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच को महसूस हुआ कि बच्चे की कस्टडी मां को सौंपना वाले साल 2019 के फैसले पर रोक लगाना उचित नहीं था.
याचिका में राज्य सरकार की 18 सितंबर और 3 नवंबर 2017 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके अनुसार मां ललिता देवी शक्तिपीठ, मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ देवीपाटन आदि मेले को सरकारी मेला घोषित किया गया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस पर महिला को ₹1 लाख का मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि उसे जो यातना और पीड़ा सहनी पड़ी, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस अदालत द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय की ओर से दिए गए जवाब में संकेत दिया गया है कि संस्थान उचित समय पर चुनाव कराएगा. हालांकि, इस जवाब में उन मुद्दों के बारे में नहीं बताया गया जो इस याचिका में उठाए गए हैं.
संभल जामा मस्जिद मामले से जुड़ी इन जनहित याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये भी मांग की गई है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम गठित की जाए, जो कोर्ट कमिश्नर से लेकर पुलिस तक की भूमिका को स्पष्ट करते हुए एक तय समय-सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 दिसंबर तक बताने को कहा है कि क्या मामले में संलिप्त दो पुलिस कांस्टेबलों और एक होमगार्ड के खिलाफ चार्जशीट दायर किए गए हैं या नहीं.
फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में मौजूद सामाजिक स्थितियों को देखते हुए जहां महिलाएं अपने ससुराल में क्रूरता की शिकार बन जाती हैं, यह भी समान रूप से सत्य है कि क्रूरता के आरोप में पति के पूरे परिवार को अदालत में घसीटा जाता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति को कांस्टेबल (Constable) के पद पर बहाल करने से इंकार कर दिया गया था. वजह थी कि व्यक्ति ने अपने खिलाफ दर्ज एक अपराधिक मामले (Criminal Case) को छिपाया था.
सपा नेता इरफान सोलंकी की सजा पर रोक नहीं लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीसमऊ विधानसभा उपचुनाव होने के रास्ते खुल गए हैं.
लखीमपुर हिंसा के 12 आरोपियों को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर वे मुकदमे की सुनवाई में सहयोग नहीं करते हैं तो यह उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विवाह को रद्द करने के लिए पति ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह के मामले (23 वर्ष से कम) को तय समय-सीमा के भीतर दायर किया गया था, इसलिए इस मामले पर सुनवाई को इजाजत मिली.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसफर नीति से हर बार जूनियर शिक्षकों का ही ट्रांसफर किया जाएगा, जबकि सीनियर शिक्षक अपनी जगह पर बने रहेंगे. अदालत ने यूपी सरकार की ट्रांसफर नीति को आर्टिकल 14 का उल्लंघन, सेवा नियमों के विरूद्ध और मनमाना पाया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर जजों को पेंशन के तौर पर 6 हजार से लेकर 15 हजार रूपये तक पेंशन के तौर पर दिए जा रहे हैं. ऐसा कैसे संभव हैं? यह अविश्वसनीय है.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए मदरसा एक्ट, 2004 वापस से बहाल किया है.
फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के खेल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाया है.
दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति के पौरूष की जांच कराने का आदेश दिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 की धारा 27, केंद्र सरकार को मोटर वाहन ड्राइविंग स्कूलों को विनियमित करने और लाइसेंस देने का अधिकार देती है, जबकि राज्य सरकार को इस मामले से संबंधित नियम बनाने का अधिकार नहीं देती है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट से सांसद-विधायक के खिलाफ लंबित मामलों की लिस्ट भी मांगी है.
