जजमेंट कॉपी में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ वकीलों की लंबी फेहरिस्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि केवल सीनियर वकील, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड और उन वकीलों के नाम को रिकॉर्ड किया जाएगा जो सुनवाई के समय कोर्ट में मौजूद हैं.
बता दें कि केन्द्र सरकार ने कानून बनाकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को समाप्त कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में गुजराती में पारित एक आदेश का अनुवाद पढ़ते समय 'पुनर्स्थापना' शब्द को गलत तरीके से 'पुनर्स्थापन' के रूप में अनुवादित पाया. इससे नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि AOR अनुवादित दस्तावेजों को पढ़ते नहीं हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में 'डंप' कर देते हैं.
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के दिहुली गांव में 1981 में हुए सामूहिक हत्या के मामले में UP Court ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है.
बहस के दौरान पूर्व IAS प्रदीप शर्मा की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने तर्क किया कि आरोपित अपराध उन समय के हैं जब PMLA लागू नहीं हुआ था, और इसलिए शर्मा को इस अधिनियम के तहत अभियोजित नहीं किया जा सकता.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनवरी 2023 में निजी स्कूलों को कोविड-19 के दौरान फीस का 15% एडजस्ट करने या वापस करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट अब इसी मामले की सुनवाई कर रही है.
जस्टिस बीआर गवई, सूर्यकांत और अभय एस ओका की अगुवाई वाली विशेष पीठ ने न्यायिक स्वतंत्रता पर चिंताओं का हवाला देते हुए लोकपाल के 27 जनवरी आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. अदालत ने इस दौरान पूजा खेडकर को जांच में सहयोग करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई क्योंकि राज्य सरकार ने मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के पूर्व के निर्देश का पालन नहीं किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को सुखदेव यादव की रिमिशन याचिका पर निर्णय में देरी के लिए अवमानना का नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जातीय हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की देखरेख के लिए बनी कमेटी का कार्यकाल जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर इस जनहित याचिका में मांग की गई है कि CAG की नियुक्ति एक स्वतंत्र समिति द्वारा की जाए, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों. शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केन्द्र सरकार से इस पर जबाव देने को कहा है.
एडवोकेट के खिलाफ contempt proceedings का कारण साकेत जिला अदालत में उनके आक्रामक और अनुपयुक्त व्यवहार के लिए था, जहां उन्होंने अदालत के प्रति असम्मानजनक तरीके से बहस की.
जस्टिस जॉयमाल्या बागची को संवैधानिक कोर्ट में प्रैक्टिस करने कैा 13 वर्षों का अनुभव है, उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है.
ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग: वूमेन हू मेड इट टाइटल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने यह भी कहा कि देश के अग्रणी लॉ स्कूल और यनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर जूनियर रैंक पर काम करने वाली महिला ग्रेजुएटों की संख्या उनके पुरुष सहकर्मियों के लगभग बराबर है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वर्कप्लेस पर या बाद के दिनों उच्च पदों पर उनका समान प्रतिनिधित्व होगा.
DRI ने रान्या राव के जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इस सोना तस्करी मामले से अंतरराष्ट्रीय और हवाला के तार जुड़े हैं, जिससे यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन जाता है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने ने उनकी पेंशन से इनकार करने वाली पिछली अधिसूचना को रद्द करते हुए रजिस्ट्री को फरवरी 2022 से ब्याज के साथ उनकी पेंशन को जोड़कर देने का आदेश दिया है.
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मृतक के पिता और छोटी बहन दोनों वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं थे और इसलिए उन्हें कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में माना और उन्हें मुआवजा देने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उपभोक्ता संरक्षण मॉडल नियम, 2020 में भी संशोधन करने पर विचार करने के लिए कहा है.
फ्रेमिंग ऑफ चार्जेश के दौरान दावा किया गया कि शरजील इमाम ने अपने भाषणों से धार्मिक आधार पर एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया. यह न केवल एक घृणा भाषण था, बल्कि यह हिंसक भी था, जिससे समाज में विभाजन की भावना बढ़ी
इस याचिका में प्रोफेसर जी एन साईबाबा और कार्यकर्ता स्टेन स्वामी के मामलों का जिक्र किया गया है, जो इस बात का प्रमाण हैं कि दिव्यांग कैदियों की आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है.
अदालत की कार्यवाही के दौरान एक जज को परेशान करने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने 21 वकीलों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है.
राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद जस्टिस वसीम सादिक नर्गल, जस्टिस राजेश सेखरी और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले, बंबई हाई कोर्ट ने पुणे के रेस्तरां को 'बर्गर किंग' नाम का उपयोग करने से रोकने का आदेश दिया था.
जस्टिस जॉयमाल्या बागची का सुप्रीम कोर्ट में लंबा कार्यकाल होगा. उनके मई 2031 में जस्टिस के वी विश्वनाथन के रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस बनने की संभवाना है.
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़े पूर्व आबकारी अधिकारी को जमानत देते हुए 10 अप्रैल, 2025 को कुछ खास शर्तों के तहत रिहा करने का आदेश दिया है.
उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक और पूर्व गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को गैंगस्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है.
पहले शीर्ष अदालत ने कहा कि जेम्स को निचली अदालत द्वारा तय शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा. बीते दिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत की शर्ते तय की.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि कपिल मिश्रा के बयानों में 'पाकिस्तान' शब्द का उपयोग एक विशेष धार्मिक समुदाय के प्रति द्वेष बढ़ाने के लिए किया गया था.
कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल का शव 1 मार्च को हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला बस स्टैंड पर एक सूटकेस में बरामद हुआ था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे जमानत से संबंधित मामलों की सुनवाई की तारीखें लंबी दें. सुनवाई के दौरान अदालत ने और भी कुछ कहा...
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सनातन धर्म को खत्म करने संबंधी टिप्पणी को लेकर स्टालिन के खिलाफ उसकी अनुमति के बिना कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने एक सड़क दुर्घटना के मामले में एक आरोपी को अंतरिम जमानत दी. आरोपी के पिता ने दुर्घटना में अपने माता-पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के लिए ₹1 करोड़ मुआवजे की देने को तैयार होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत दी.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर दो सौ रुपये का जुर्माना लगाने के साथ उन्हें अगली तारीख पर पेश होने का आदेश दिया.
निवारक हिरासत में किसी संदिग्ध व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए ही रखा जा सकता है, जब तक कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया गया हो और ना ही दोषसिद्ध हुआ हो.
छत्तीसगढ़ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने कथित अश्लील सीडी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया.
