मनुस्मृति फाड़ने के मामले में HC ने राजद प्रवक्ता क्यों राहत देने से किया इंकार?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजद प्रवक्ता प्रियंका भारती के खिलाफ FIR रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि मनुस्मृति फाड़कर याची जो किया है संज्ञेय अपराध का मामला है.
Allahabad
मनुस्मृति फाड़ने के मामले में राजद प्रवक्ता प्रियंका भारती की बढ़ी मुश्किलें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि याची द्वारा राहत पाने के लिए दी गई दलीलें विश्वास करने योग्य नहीं हैं और मामला संज्ञेय अपराध का है, इसलिए एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती.
FIR में जाति लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने UP DGP से जबाव तलब किया
FIR पर गौर करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने घटनास्थल पर ही याचिकाकर्ता समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार कर सभी आरोपियों की जाति को प्राथमिकी में दर्ज किया है.
संभल जामा मस्जिद में रंगरोगन कराने को लेकर ASI ने सौंपी अपनी रिपोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से रिज्वाइंडर पेश करने को कहा
एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया कि मस्जिद के इनेमल पेंट की स्थिति अच्छी है और इसे रंगने की कोई जल्दी नहीं है। हालांकि, कुछ स्थानों पर मरम्मत की आवश्यकता है, जो रमजान के बाद की जा सकती है.
बृज भूषण शरण सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, राज्य सरकार की मामला वापस लेने की याचिका स्वीकार की
बिना इजाजत जनसभा आयोजित करने के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिज भूषण सिंह के खिलाफ 2014 में आईपीसी की धारा 188 के साथ-साथ अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
'संभल मस्जिद में रंगरोगन की जरूरत है या नहीं', मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI को जांच कर बताने को कहा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि हम रंगरोगन की इजाज़त सिर्फ इस सूरत में देंगे कि इस पूरे कार्य की वीडियोग्राफी हो और ASI के अधिकारी और कलेक्टर की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी. इमारत को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा.
UP सरकार के मुलाजिमों को सरकारी अस्पताल में ही कराना होगा इलाज! हाई कोर्ट के फैसले पर SC ने भी अपनी मंशा जता दी
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2018 के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को केवल सरकारी अस्पतालों में ही इलाज कराने का आदेश दिया गया था.
नोएडा स्पोर्ट्स सीटी घोटाले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मामले की जांच सीबीआई को सौंपा
मेसर्स थ्रीसी डेवलपर समेत आठ अन्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया है कि नोएडा स्पोर्ट्स सीटी प्रोजेक्ट में 9 हजार करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है.
बंद हुआ 33 साल पुराना हत्या के प्रयास का मामला, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा आगे निरर्थक है सुनवाई?
सुप्रीम कोर्ट ने 33 साल पुराने एक मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आगे की कार्यवाही अनावश्यक है क्योंकि पक्षों ने अपने विवाद को सुलझा लिया है.
Allahabad HC: कौन होगा मालिक? अगर पत्नी के नाम पर पति ने खरीदी संपत्ति
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर पत्नी के पास कोई स्वतंत्र आय नहीं है, तो उसके नाम पर खरीदी गई संपत्ति पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी. अदालत ने कहा कि पति अक्सर अपनी पत्नी को दी गई संपत्ति पारिवारिक जरूरतों के लिए है.
अवैध निर्माण मामले में 'प्रमुख सचिव' की बढ़ी मुश्किलें! स्पष्टीकरण से नाखुश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा से मांगा हलफनामा
करीब 12 साल पहले अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए आदेश के अनुपालन नहीं होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव के फैसले से नाराजगी जाहिर की है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप C और D का रिजल्ट आया, यहां से करें चेक
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 4 और 5 जनवरी 2025 को आयोजित ग्रुप सी और डी भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं. उम्मीदवार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने परिणाम देख सकते हैं.
पति के घरवालों के खिलाफ किया False Case तो अब खैर नहीं! 'हाई कोर्ट' की ये हिदायत जान लें
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा के एक मामले में पति के दूर के रिश्तेदारों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केवल साझा घर में रहने वाले लोगों को ही प्रतिवादी माना जा सकता है. अदालत ने घरेलू हिंसा के विशिष्ट आरोपों का हवाला देते हुए पति और सास के खिलाफ मामले को बरकरार रखा और 60 दिनों के भीतर मुकदमा समाप्त करने का निर्देश दिया.
प्रयागराज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन... महाकुंभ में भगदड़ से जुड़ी जनहित याचिका पर SC का निर्देश आया
प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों के बारे में जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है.
साल भर की शादी में नहीं मिलेगा Divorce!
शादी के साल भर में ही तलाक मांगने आए हिंदू कपल की याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दो हिंदूओं के बीच विवाह एक पवित्र बंधन है, और विवाह विच्छेद यानि तलाक का फैसला कानून के अनुसार ही किया जा सकता है.
'अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराना 'डकैती-रेप-मर्डर' जितना गंभीर अपराध नहीं'
Maulvi Syed Shah Kazmi vs UP: मौलवी, जिस पर एक मानसिक रूप से असक्षम बच्चे का अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने (Illegeal Religion Conversion) का आरोप लगा है, और उसे ना ही ट्रायल कोर्ट से और ना ही इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) से जमानत मिली. आइये जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के पास ये जमानत याचिका पहुंची तो क्या हुआ...
महाकुंभ को लेकर शहर में भारी भीड़, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिशन ने मुख्य न्यायाधीश से की ये मांग
बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से 27, 28, 30, 31 जनवरी और 4 फरवरी को अवकाश घोषित करने की मांग है.
समाज की स्वीकृति नहीं पर होने पर भी युवाओं में बढ़ रहा Live In Relationship: इलाहाबाद हाई कोर्ट
याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लिव-इन-रिलेशन को समाजिक स्वीकृति नहीं मिली है, इसमें अगर कोई भी लड़का या लड़की इस संबंध में संलिप्त होकर अपने दायित्व से बचते हैं.
'संभल मस्जिद में रंगरोगन की जरूरत है या नहीं', मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI को जांच कर बताने को कहा
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नोएडा स्पोर्ट्स सीटी घोटाले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मामले की जांच सीबीआई को सौंपा
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HC: समाज की स्वीकृति नहीं पर होने पर भी युवाओं में बढ़ रहा Live In Relationship
याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लिव-इन-रिलेशन को समाजिक स्वीकृति नहीं मिली है, इसमें अगर कोई भी लड़का या लड़की इस संबंध में संलिप्त होकर अपने दायित्व से बचते हैं.
Krishna Janmabhoomi Dispute: 'मामलों की सुनवाई एक साथ करने का HC का फैसला सही', SC ने मुस्लिम पक्ष से कहा
सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर मुद्दे पर एतराज करना ठीक नहीं है. अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ कर सुनवाई के फैसला लिया है तो इसमें क्या ग़लत है
केवल पैसों के लिए प्राइवेट अस्पताल में कर रहें रेफर, सरकारी डॉक्टरों की 'निजी प्रैक्टिस' पर लगाएं रोक: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि सरकारी डॉक्टर केवल पैसों के लिए मरीजों को प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पतालों के लिए रेफर कर रहे हैं, इस पद्धति पर रोक लगाने को लेकर नीति लाने की जरूरत है.
UP Police रेडियो ऑपरेटर की बहाली परीक्षा रद्द, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने री-एग्जाम के दिए निर्देश
हेड रेडियो ऑपरेटर की नौकरी का विज्ञापन जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने निर्धारित डिग्री की योग्यता, डिप्लोमा की जगह बीटेक, कर दिया था. बोर्ड के इसी प्रस्ताव को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी.
'इलाहाबाद हाईकोर्ट का रवैया चिंताजनक', SC ने अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई में देरी से होने पर जताई नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर आया है जिसमें आरोप लगाया है कि उनकी प्लॉट से जुड़े विवाद को लेकर दायर अर्जी हाई कोर्ट में लंबे वक़्त से पेंडिंग है, उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है.
Sambhal Masjid Survey: मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष से मांगा जबाव, 25 फरवरी को अगली सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत में पूजा अर्चना की मांग के लिए अर्जी दाखिल करने वाले हिंदू पक्षकारों को नोटिस जारी किया.अदालत ने निर्देश दिया कि हिंदू पक्ष की ओर से जवाब दाखिल होने पर उसके अगले 1 हफ्ते में मुस्लिम पक्ष जवाब दाखिल करेगे.
मेनका गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, चुनाव आयोग और सपा सांसद को जारी किया नोटिस
मेनका गांधी ने सुल्तानपुर सीट से सपा सांसद राम भुआल निषाद के निर्वाचन को चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और सपा सांसद राम भुआल निषाद को नोटिस कर उनसे अपना पक्ष रखने को कहा है.
संभल हिंसा मामले में जियाउर्रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी के आदेश पर लगाई रोक
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उनके खिलाफ लगे सभी धाराएं 7 साल से कम की हैं, जिसके ध्यान में रखते हुए उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी जा सकती है. हाईकोर्ट ने जियाउर्रहमान बर्क के मामले में एफआईआर को रद्द करने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि मामले में विवेचना जारी रहेगी.
'हिंसा के दौरान संभल में नहीं था', FIR रद्द करने की मांग लेकर सपा सांसद जिया उर पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट
सांसद जिया उर रहमान बर्क ने FIR रद्द करने की मांग याचिका में दावा किया कि संभल हिंसा के दौरान वह बेंगलोर में थे और घटना के बारे में पता चलने के बाद दिल्ली में ही रूकने का फैसला किया.
सपा MLA अभय सिंह को एक जज ने सुनाई सजा, तो दूसरे ने किया बरी, हत्या के प्रयास मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का विभाजित फैसला
बेंच में शामिल जस्टिस मसूदी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द किया है, जबकि जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है. वहीं फैसले के निर्णय के लिए अब इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है.
आदेश देने के बाद भी नहीं हुई जांच! अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक और SSP को हाजिर होने को कहा
हाईकोर्ट ने इससे पहले आदेश में दो अपराधों की उचित जांच कराने का निर्देश दिया था, इसी को आधार बनाते हुए याचिका में आरोप लगाया गया है कि 15 मई, 2024 के आदेश के बावजूद पुलिस महानिदेशक ने कोई कदम नहीं उठाया है और मामले की जांच नहीं की जा रही है.
