सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज की सुनवाई 21 जुलाई तक के लिए टाल दी है और केंद्र द्वारा नियुक्त समिति के फैसले का इंतजार करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने PM Modi और RSS पर विवादित कार्टून बनाने वाले इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को फटकार लगाते हुए कहा कि कुछ आर्टिस्ट, कार्टूनिस्ट और स्टैंड-अप कॉमेडियन अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत फायदा उठा रहे हैं.
निमिषा प्रिया केरल की एक 38 वर्षीय नर्स हैं जिन्हें यमन की अदालत ने 2017 में अपने व्यापारिक साझेदार की हत्या का दोषी पाया है. इसी मामले में उन्हें 16 जुलाई को उन्हें फांसी की सजा दी जा सकती है. आइये जानते हैं इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्यों याचिका दायर की गई है...
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों की विशेष गहन समीक्षा (SIR) जारी रखने की अनुमति देते हुए जोर दिया कि यह एक संवैधानिक कर्तव्य है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को समय और आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड सहित दस्तावेज के इस्तेमाल की इजाजत देने पर विचार करने को कहा.
कन्हैया लाल की हत्या के आरोपी जावेद ने फिल्म की रिलीज के खिलाफ सुप्रीम का रुख किया था. वहीं, जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रेजिडेंट अरशद मदनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है.
Rash Driving Death: अब इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, अगर शख्स की मौत सड़क दुर्घटना में उसकी अपनी गलतियों से हुई है. आइये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा...
वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को उनकी अर्जी की कॉपी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया है और गुरुवार को अगली सुनवाई तय की है.
सुप्रीम कोर्ट से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने ललित मोदी की इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने FEMA उल्लंघन के लिए लगाए गए जुर्माने का भुगतान बीसीसीआई द्वारा करने की मांग की थी.
भारत चीन सीमा बॉर्डर पर अरूणाचल प्रदेश की ओर भूमि अधिग्रहण के मामले में केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने मुआवजे की राशि 70 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 410 करोड़ रुपये से अधिक किया था.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कि क्या अगर वकील की भूमिका सलाह देने से परे होने पर भी उन्हें सीधे समन जारी किया जा सकता है या न्यायिक निगरानी की आवश्यकता है.
धर्मांतरण निषेध कानून में बंद शख्स को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी. बेल मिलने के बावजूद, तकनीकी कारणों से 28 दिन तक जेल में रखे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधिकारियों के रवैये से नाराजगी जाहिर की.
दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में ब्लैक कैट कमांडो पति को दोषी ठहराया गया है, जिसमें उसने राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश के बावजूद आसिफ नामक व्यक्ति को रिहा न करने पर जेल अधीक्षक को पेश होने को कहा है. अदालत ने सुनवाई के दौरान जेल महानिदेशक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहने को कहा है.
जाहत खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने कलकत्ता पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद किसी अन्य राज्य की पुलिस के द्वारा उसे हिरासत में लेने पर अंतरिम रोक लगाया है.
ED का यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों को समन जारी करने के बाद उठे विवाद के मद्देनजर आया है.
कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि वे फिल्म प्रदर्शित करने वाले सिनेमाघरों को सुरक्षा मुहैया कराएगी.
पीलीभीत में बने समाजवादी पार्टी के ऑफिस को लेकर जिला प्रशासन ने दावा किया है कि सपा कार्यालय नगर पालिका अधिकारी के आवास में चल रहा है, जबकि सपा का कहना है कि यह 2005 में नियमों के तहत आवंटित किया गया था.
कर्नाटक के लोगों की भावना आहत करने के लिए कमल हसन को माफी मांगने का निर्देश देने के हाई कोर्ट के आदेश पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह हाई कोर्ट का काम नहीं है कि वह कमल हसन से माफी मांगने को कहे.
न्यायपालिका में न्यायाधीशों की अलग-अलग श्रेणियां हैं; अदालत में नियुक्त किये जाने वाले न्यायाधीश पहले 'अडिश्नल जज' बनते हैं और बाद में वो 'कन्फर्म' किये जाते हैं। एक 'एडिश्नल जज' और 'कन्फर्म्ड जज' में क्या अंतर होता है, जानिए
कई मामलों में उनके ऊपर खतरा होता है इसलिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गवाह कैसे लेना है इसकी भी एक कानूनी प्रक्रिया है. जिसके बारे में सीआरपीसी की धारा 161 में बताया गया है.
फैसला सुनाए जाने के साथ राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर की और इतना ही नहीं याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी.....
यह अदालतें ही है जिनके पास कानून को लागू करने की शक्तियां हैं और इसलिए न केवल अदालत के आदेश बल्कि खुद अदालत का भी सम्मान किया जाना चाहिए.
लेकिन कानून में इसके लिए क्या सजा हैइसकी जानकारी शायद ही ज्यादातर महिलाओं को हों। आइए इस वीडियो में बताते हैं पीछा करने से जुड़े कानून और सजा के प्रावधान के बारे में।
IPC की धारा 177 और धारा 182 के अंतर्गत अगर कोई किसी पब्लिक सर्वेंट को जानबूझ कर झूठी सूचना देगा, तो वह अपराधी माना जाएगा. साथ ही इन धाराओं के अंतर्गत सजा का भी प्रावधान किया गया है.
शायद आपको याद हो की गुजरात राज्य बनाम अनिरुद्ध सिंह (1997) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि हर एक गवाह जो किसी अपराध के घटित होने के बारे में जानता है
क्या आपने सोचा है कि इस तरह के मामलों में किस तरह से समाज या देश का ध्यान आकर्षित किया जाता है और कानूनी भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है।
देश का कोई भी नागरिक खुद के केस में खुद पैरवी करने के लिए अदालत के सामने निवेदन कर सकता है और कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद ही अपनी पैरवी की जा सकती है।
इसी के संबंध में भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code-IPC) के अध्याय 14 में कुछ अपराध परिभाषित किए गए हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुविधा, शालीनता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कृत्यों से निपटते हैं।
इसके तहत कोई व्यक्ति होश में रहते यह लिख सकता है कि गंभीर बीमारी की स्थिति में उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जबरन जिंदा न रखा जाए।
एकांत कारावास जैसा की इसके शब्दों से ही सामने आता है कि अपराधी को जेल में अकेले रहने की सजा। IPC की धारा 73 और 74 में एकांत कारावास के बारे में बताया गया है और उससे सम्बंधित बातों को रेखांकित किया गया है।
अब आप सोच रहे होंगे कि इन गलतियों की सजा क्या है। आइए इस वीडियो में बताते हैं क्या है Medical Negligence पर कानून की राय और सजा का प्रावधान।
इन सब झगड़ों की सुलह या मामलों पर सुनवाई फैमिली कोर्ट में होती है। अब आप सोच रहे हैं कि क्या है फैमिली कोर्ट और कैसे होती है इसमें मामलों पर सुनवाई। तो आइए आपको बताते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर मोस्ट जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर 4 जनवरी को सेवानिवृत हो गए है . देश की सर्वोच्च अदालत यानी की सुप्रीम कोर्ट में जजों की सेवानिवृति आयु 65 वर्ष है जिसके चलते जस्टिस नजीर का बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम कार्यदिवस था.
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज की सुनवाई 21 जुलाई तक के लिए टाल दी है और केंद्र द्वारा नियुक्त समिति के फैसले का इंतजार करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने PM Modi और RSS पर विवादित कार्टून बनाने वाले इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को फटकार लगाते हुए कहा कि कुछ आर्टिस्ट, कार्टूनिस्ट और स्टैंड-अप कॉमेडियन अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत फायदा उठा रहे हैं.
निमिषा प्रिया केरल की एक 38 वर्षीय नर्स हैं जिन्हें यमन की अदालत ने 2017 में अपने व्यापारिक साझेदार की हत्या का दोषी पाया है. इसी मामले में उन्हें 16 जुलाई को उन्हें फांसी की सजा दी जा सकती है. आइये जानते हैं इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्यों याचिका दायर की गई है...
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों की विशेष गहन समीक्षा (SIR) जारी रखने की अनुमति देते हुए जोर दिया कि यह एक संवैधानिक कर्तव्य है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को समय और आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड सहित दस्तावेज के इस्तेमाल की इजाजत देने पर विचार करने को कहा.
कन्हैया लाल की हत्या के आरोपी जावेद ने फिल्म की रिलीज के खिलाफ सुप्रीम का रुख किया था. वहीं, जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रेजिडेंट अरशद मदनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है.
वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को उनकी अर्जी की कॉपी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया है और गुरुवार को अगली सुनवाई तय की है.
सुप्रीम कोर्ट से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने ललित मोदी की इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने FEMA उल्लंघन के लिए लगाए गए जुर्माने का भुगतान बीसीसीआई द्वारा करने की मांग की थी.
भारत चीन सीमा बॉर्डर पर अरूणाचल प्रदेश की ओर भूमि अधिग्रहण के मामले में केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने मुआवजे की राशि 70 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 410 करोड़ रुपये से अधिक किया था.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कि क्या अगर वकील की भूमिका सलाह देने से परे होने पर भी उन्हें सीधे समन जारी किया जा सकता है या न्यायिक निगरानी की आवश्यकता है.
धर्मांतरण निषेध कानून में बंद शख्स को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी. बेल मिलने के बावजूद, तकनीकी कारणों से 28 दिन तक जेल में रखे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधिकारियों के रवैये से नाराजगी जाहिर की.
दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में ब्लैक कैट कमांडो पति को दोषी ठहराया गया है, जिसमें उसने राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश के बावजूद आसिफ नामक व्यक्ति को रिहा न करने पर जेल अधीक्षक को पेश होने को कहा है. अदालत ने सुनवाई के दौरान जेल महानिदेशक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहने को कहा है.
जाहत खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने कलकत्ता पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद किसी अन्य राज्य की पुलिस के द्वारा उसे हिरासत में लेने पर अंतरिम रोक लगाया है.
ED का यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों को समन जारी करने के बाद उठे विवाद के मद्देनजर आया है.
कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि वे फिल्म प्रदर्शित करने वाले सिनेमाघरों को सुरक्षा मुहैया कराएगी.
पीलीभीत में बने समाजवादी पार्टी के ऑफिस को लेकर जिला प्रशासन ने दावा किया है कि सपा कार्यालय नगर पालिका अधिकारी के आवास में चल रहा है, जबकि सपा का कहना है कि यह 2005 में नियमों के तहत आवंटित किया गया था.
कर्नाटक के लोगों की भावना आहत करने के लिए कमल हसन को माफी मांगने का निर्देश देने के हाई कोर्ट के आदेश पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह हाई कोर्ट का काम नहीं है कि वह कमल हसन से माफी मांगने को कहे.
सुप्रीम कोर्ट ने विंग कमांडर कविता भाटी को अभी सेवा से नहीं हटाने का निर्देश सरकार को दिया है और इस मामले में एक हफ्ते में जवाब मांगा है.
Rash Driving Death: अब इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, अगर शख्स की मौत सड़क दुर्घटना में उसकी अपनी गलतियों से हुई है. आइये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा...
जस्टिस बीआर गवई देश के 52वें सीजेआई बने. उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CJI पद की शपथ दिलाई. राष्ट्रपति भवन में हुए इस समारोह में पीएम नरेन्द्र मोदी सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक झगड़े या तनावपूर्ण रिश्ते भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं हैं. इसके लिए आत्महत्या के लिए उकसाने का स्पष्ट और सीधा सबूत होना आवश्यक है.
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि रिकॉर्ड पर रखे साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि महिला ने अपनी इच्छा से आरोपी के साथ होटल गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पत्नी को स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान से छूट दी, जिसने अपने पति से तलाक समझौते के तहत एक फ्लैट प्राप्त किया था.
महिला ने अलग-अलग थानों में आठ पुरूषों के खिलाफ Rape Case का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसका पता चलते ही सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमों को रद्द करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक के उस अधिकार को बरकरार रखा जिसके तहत वह किसी किरायेदार को उसकी वास्तविक जरूरतों के लिए बेदखल कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक मर्डर केस में बच्चे की गवाही के आधार पर पिता की दोषी ठहराया है. मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवाही देने को लेकर किसी मिनिमम एज की क्राइटेरिया नहीं है. हालांकि, इस दौरान बच्चों की गवाही को मान्य करने के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत, ग्रेच्युटी की जब्ती के लिए आपराधिक सजा की आवश्यकता नहीं है, यदि गलती, नैतिक पतन से संबंधित है.
सुप्रीम कोर्ट ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक परीक्षा में अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि आरटीआई अधिनियम (RTI Act, 2005) के तहत अंकों का खुलासा लोकहित और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी है.
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा एक जजमेंट में 'नजायज पत्नी और वफादार प्रेमिका' कहने को संविधान प्रदत गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन बताया है.
सुप्रीम कोर्ट ने मृतक के शरीर के साथ यौन क्रिया करने (Necrophillia)के लिए बलात्कार के आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि नेक्रोफीलिया को भारतीय दंड कानून के तहत अपराध नहीं माना जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा के आरोपी के परिवार के सदस्यों को केवल इसलिए आरोपी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उन्होंने शिकायतकर्ता की सहायता नहीं की. कोर्ट ने कहा कि परिवार के सदस्यों की चुप्पी या मदद न करना स्वयं में एक अपराध नहीं है जब तक कि उनके खिलाफ विशेष आरोप न लगाए जाएं.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महिला को दूसरे पति से भरण-पोषण भत्ता पाने का अधिकार दिया है, भले ही उसने कानूनन तौर पर पहले पति से तलाक ना लिया हो. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के, भरण-पोषण के फैसले को बहाल किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत दायर कोई भी अपील केवल इस आधार पर खारिज नहीं की जानी चाहिए कि यह 90 दिनों की सीमा अवधि समाप्त होने के बाद दायर की गई थी.
असल में यह मामला बच्चे की कस्टडी से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने पिता (आरोपी) को बच्चे की कस्टडी मां को सौंपने के निर्देश दिया, जिसे नहीं मानने के चलते आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा शुरू किया गया था.
लोक सेवक ने व्यक्ति के खिलाफ भद्दी गालियां व अपमानजनक शब्द कहने का आरोप लगाते हुए एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया, जिसे रद्द कराने की मांग को लेकर आरोपी-अपीलकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी. मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, आइये जानते हैं कि फिर क्या हुआ...
मामला सड़क दुर्घटना में मारे गए दंपत्ति की इंश्योरेंस राशि से जुड़ा है, जिसे लेकर बेटियों ने एक करोड़ रूपये मुआवजे की मांग की थी. मद्रास हाई कोर्ट ने इंश्योरेंस की राशि को एक करोड़ रूपये से कम करते हुए था कि इस मामले में परिजनों को न्यूनतम वित्तीय हानि हुई है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक करोड़ के मुआवजा राशि बहाल करते हुए कहा कि भले ही बेटियों की पैरेंट्स का व्यवसाय मिला है, लेकिन व्यवसाय चलाने के लिए अनुभव व व्यहार की कमी के चलते हुए नुकसान उठाना पड़ा होगा.
