CJI पर जूता फेंकने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, AG ने 'अवमानना' की कार्यवाही शुरू करने की इजाजत दी
भारत के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में वकील राकेश किशोर द्वारा CJI बी. आर. गवई पर जूता फेंकने के प्रयास के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की अनुमति दी.
Supreme Court
दिवाली पर Delhi-NCR के लोग फोड़ सकेंगे पटाखें, इन शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी ये इजाजत
दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखें फोड़ने की इजाजत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने शर्त तय करते हुए कहा कि ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकेगा.
बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की मांग, शरजील इमाम ने Delhi Court से याचिका वापस ली, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनावों में नामांकन और प्रचार के लिए मांगी गई 14 दिन की अंतरिम जमानत की याचिका दिल्ली कोर्ट से वापस ले ली है. इमाम के वकील ने कहा कि उनकी नियमित जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए अब अंतरिम राहत भी वहीं मांगी जाएगी.
Phone Tapping: सुप्रीम कोर्ट ने IPS प्रभाकर राव को फोरेंसिक टीम के सामने iCloud पासवर्ड सौंपने का आदेश, जानें क्या लगा है आरोप?
IPS टी. प्रभाकर राव को गिरफ्तारी से राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके iCloud का पासवर्ड पुलिस को देने को कहा है. IPS पर राजनेता सहित महत्वपूर्ण लोगों के फोन टैप करने का आरोप लगा है.
सुप्रीम कोर्ट शिक्षा निदेशालय की मंजूरी लिए बिना 100% स्कूल फीस बढ़ाने पर पर सख्त, दिल्ली सरकार और निजी स्कूलों से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने बिना शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के 100% फीस बढ़ाने के आरोप पर दिल्ली सरकार और निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने डीपीएस द्वारका द्वारा फीस न चुकाने पर छात्रों को सजा देने पर भी सख्त रुख अपनाया.
सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट तोड़ने पर रोक लगाने से इनकार किया. हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार डीडीए को तोड़फोड़ की प्रक्रिया के दौरान निवासियों को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करनी होगी.
भ्रूण फ्रीज कराने पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, कहा-इन लोगों पर लागू पर नहीं होगा सरोगेसी कानून
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरोगेसी कानून की आयुसीमा उन जोड़ों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने 25 जनवरी 2022 से पहले प्रक्रिया शुरू की थी. अदालत ने भ्रूण ‘फ्रीज’ करने को सरोगेसी की वास्तविक पहल मानते हुए तीन जोड़ों को राहत दी.
मुस्लिम कानून में उपहार के लिए लिखित दस्तावेज अनिवार्य नहीं... सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून में मौखिक हिबा (उपहार) वैध मानी जाती है और इसके लिए लिखित दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दान की वैधता के लिए दान की इच्छा, स्वीकृति और कब्जा हस्तांतरण तीनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है.
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को जारी किया नोटिस, अब 14 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की रासुका के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी की याचिका पर केंद्र और लद्दाख प्रशासन से जवाब देने के लिए नोटिस जारी करते हुए सुनवाई को 14 अक्टूबर तक टाल दिया है.
तेलंगाना में 42% OBC आरक्षण देने के राज्य के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सोमवार को हो सकती है अहम सुनवाई
तेलंगाना सरकार के स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग (BC) के 42% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका में तर्क दिया गया है कि यह आदेश 50% की संवैधानिक आरक्षण सीमा का उल्लंघन करता है.
सोनम वांगचुक की बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर गीतांजलि आंगमो पहुंची सुप्रीम कोर्ट, याचिका पर सुनवाई को लेकर सोमवार को होगी तस्वीर साफ
लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के बाद रासुका (NSA) के तहत गिरफ्तार किए गए सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका दायर की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि गिरफ्तारी के आधार की प्रति अभी तक नहीं दी गई है और उनकी हिरासत गैरकानूनी है.
SC जस्टिस सूर्यकांत ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि, देश निर्माण में महापुरुषों के योगदान को याद करते हुए कहीं ये बात
सुप्रीम कोर्ट में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई. इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि गांधी के लिए सच्ची स्वतंत्रता 'सबसे कमजोर लोगों को मिली गरिमा' थी, जबकि शास्त्री का शासन 'विनम्रता, सत्यनिष्ठा और सेवा भावना' से युक्त था.
MP हाई कोर्ट के तीन साल वकालत वाला नियम सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, जानें इस अहम फैसले में SC ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का वह फैसला रद्द कर दिया, जिसमें दीवानी न्यायाधीश पद के लिए तीन साल की वकालत अनिवार्य की गई थी. कोर्ट ने कहा कि यह नियम असंवैधानिक और अव्यावहारिक है.
मुकदमे का सामना करना पड़ेगा... मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, जानें सुनवाई के दौरान क्या-कुछ कहा
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ मुकदमा रद्द करने से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको 200 करोड़ रुपए के उपहार मिले, लेकिन कानून की प्रकृति ऐसी है कि कई बार यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि जब दो लोगों में से एक व्यक्ति किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होता है, तो दूसरे की भूमिका क्या रही; इसे अलग करना आसान नहीं होता.
दिल्ली दंगे के आरोपियों की जमानत याचिका पर सु्प्रीम कोर्ट ने Delhi Police को जारी किया नोटिस, 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
दिल्ली दंगे के आरोपियों की जमानत याचिका पर जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच सुनवाई कर रही है. याचिकाकर्ताओं ने जमानत की मांग करते हुए दावा किया कि इनमें से अधिकतर आरोपी छात्र हैं और वे पिछले 5 साल से जेल में बंद हैं.
ऐसे व्यक्ति को कैसे जमानत दे सकते हैं... सुप्रीम कोर्ट ने 'छोटा राजन' के जमानत को किया खारिज, बॉम्बे HC के फैसले को पलटा
छोटा राजन की जमानत को कैंसिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजन 27 साल तक फरार रहा और उसे चार मामलों में दोषी ठहराया गया. पीठ ने कहा कि ऐसे व्यक्ति की सजा क्यों निलंबित की जाए?
पांच साल की प्रैक्टिस अनिवार्य नहीं, विवादित संपत्ति पर कलेक्टर नहीं कर सकते फैसला... Waqf Act 2025 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट सुनाया अहम फैसला
Waqf Amendment Act 2025 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने कानून पर रोक लगाने से इंकार किया लेकिन वक्फ करने के लिए पांच साल के लिए इस्लाम की प्रैक्टिस की वैधता के प्रावधान पर रोक लगा दिया गया है.
राम जेठमलानी: वो वकील जिसने पूर्व PM इंदिरा गांधी से लेकर लालू यादव तक का केस लड़ा, देश के कानून मंत्री भी बने
दिवगंत सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी का आज जन्मदिन है. 75 वर्षों के करियर में राम जेठमलानी देश के बड़े-बड़े मुकदमो में पैरवी की. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव तक का केस लड़ा था.
न्यायालय के Additional और Confirmed जज के बीच क्या है मूल अंतर?
न्यायपालिका में न्यायाधीशों की अलग-अलग श्रेणियां हैं; अदालत में नियुक्त किये जाने वाले न्यायाधीश पहले 'अडिश्नल जज' बनते हैं और बाद में वो 'कन्फर्म' किये जाते हैं। एक 'एडिश्नल जज' और 'कन्फर्म्ड जज' में क्या अंतर होता है, जानिए
जानें किसे कहते हैं Judicial Confession कैसे है अलग? Watch Video
कई मामलों में उनके ऊपर खतरा होता है इसलिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गवाह कैसे लेना है इसकी भी एक कानूनी प्रक्रिया है. जिसके बारे में सीआरपीसी की धारा 161 में बताया गया है.
Rahul Gandhi को आपराधिक मानहानि के मामले में हुई सज़ा, जानिए क्या कहता है इस मामले पर कानून
फैसला सुनाए जाने के साथ राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर की और इतना ही नहीं याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी.....
Contempt of Court से क्या मतलब है, इसको आम आदमी कैसे समझे? Watch Video
यह अदालतें ही है जिनके पास कानून को लागू करने की शक्तियां हैं और इसलिए न केवल अदालत के आदेश बल्कि खुद अदालत का भी सम्मान किया जाना चाहिए.
महिलाओं का पीछा करने वालों को मिलेगी ये सजा, Watch Video
लेकिन कानून में इसके लिए क्या सजा हैइसकी जानकारी शायद ही ज्यादातर महिलाओं को हों। आइए इस वीडियो में बताते हैं पीछा करने से जुड़े कानून और सजा के प्रावधान के बारे में।
Public Servant को झूठी सूचना देना अपराध है, जानें IPC के तहत सजा का प्रावधान
IPC की धारा 177 और धारा 182 के अंतर्गत अगर कोई किसी पब्लिक सर्वेंट को जानबूझ कर झूठी सूचना देगा, तो वह अपराधी माना जाएगा. साथ ही इन धाराओं के अंतर्गत सजा का भी प्रावधान किया गया है.
जानिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत किन लोगों को Witness बनाया जा सकता है, Watch Video
शायद आपको याद हो की गुजरात राज्य बनाम अनिरुद्ध सिंह (1997) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि हर एक गवाह जो किसी अपराध के घटित होने के बारे में जानता है
जानें क्या है जनहित याचिका, कब हुई इसकी शुरुआत? यहां जानें पूरा मामला
क्या आपने सोचा है कि इस तरह के मामलों में किस तरह से समाज या देश का ध्यान आकर्षित किया जाता है और कानूनी भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है।
क्या बिना Law किए भी Court में लड़ा जा सकता है केस ? जानें पूरा मामला
देश का कोई भी नागरिक खुद के केस में खुद पैरवी करने के लिए अदालत के सामने निवेदन कर सकता है और कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद ही अपनी पैरवी की जा सकती है।
खतरनाक बीमारी के संक्रमण को फैलाना अपराध, जानिए IPC में दंड
इसी के संबंध में भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code-IPC) के अध्याय 14 में कुछ अपराध परिभाषित किए गए हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुविधा, शालीनता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कृत्यों से निपटते हैं।
Euthanasia: Supreme Court ने इच्छा मृत्यु प्रक्रिया को किया आसान, जानें पूरा मामला
इसके तहत कोई व्यक्ति होश में रहते यह लिख सकता है कि गंभीर बीमारी की स्थिति में उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जबरन जिंदा न रखा जाए।
क्या होता है एकांत कारावास और किन अपराधियों को दी जाती है ये सजा?
एकांत कारावास जैसा की इसके शब्दों से ही सामने आता है कि अपराधी को जेल में अकेले रहने की सजा। IPC की धारा 73 और 74 में एकांत कारावास के बारे में बताया गया है और उससे सम्बंधित बातों को रेखांकित किया गया है।
Medical Negligence: डॉक्टर की लापरवाही पर जानिए क्या कहता है हमारे देश का कानून
अब आप सोच रहे होंगे कि इन गलतियों की सजा क्या है। आइए इस वीडियो में बताते हैं क्या है Medical Negligence पर कानून की राय और सजा का प्रावधान।
क्या है Family Court? जानें किन मामलों की यहां होती है सुनवाई
इन सब झगड़ों की सुलह या मामलों पर सुनवाई फैमिली कोर्ट में होती है। अब आप सोच रहे हैं कि क्या है फैमिली कोर्ट और कैसे होती है इसमें मामलों पर सुनवाई। तो आइए आपको बताते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स
सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर मोस्ट जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर 4 जनवरी को सेवानिवृत हो गए है . देश की सर्वोच्च अदालत यानी की सुप्रीम कोर्ट में जजों की सेवानिवृति आयु 65 वर्ष है जिसके चलते जस्टिस नजीर का बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम कार्यदिवस था.
CJI पर जूता फेंकने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, AG ने 'अवमानना' की कार्यवाही शुरू करने की इजाजत दी
भारत के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में वकील राकेश किशोर द्वारा CJI बी. आर. गवई पर जूता फेंकने के प्रयास के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की अनुमति दी.
दिवाली पर Delhi-NCR के लोग फोड़ सकेंगे पटाखें, इन शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी ये इजाजत
दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखें फोड़ने की इजाजत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने शर्त तय करते हुए कहा कि ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकेगा.
बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की मांग, शरजील इमाम ने Delhi Court से याचिका वापस ली, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनावों में नामांकन और प्रचार के लिए मांगी गई 14 दिन की अंतरिम जमानत की याचिका दिल्ली कोर्ट से वापस ले ली है. इमाम के वकील ने कहा कि उनकी नियमित जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए अब अंतरिम राहत भी वहीं मांगी जाएगी.
Phone Tapping: सुप्रीम कोर्ट ने IPS प्रभाकर राव को फोरेंसिक टीम के सामने iCloud पासवर्ड सौंपने का आदेश, जानें क्या लगा है आरोप?
IPS टी. प्रभाकर राव को गिरफ्तारी से राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके iCloud का पासवर्ड पुलिस को देने को कहा है. IPS पर राजनेता सहित महत्वपूर्ण लोगों के फोन टैप करने का आरोप लगा है.
सुप्रीम कोर्ट शिक्षा निदेशालय की मंजूरी लिए बिना 100% स्कूल फीस बढ़ाने पर पर सख्त, दिल्ली सरकार और निजी स्कूलों से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने बिना शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के 100% फीस बढ़ाने के आरोप पर दिल्ली सरकार और निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने डीपीएस द्वारका द्वारा फीस न चुकाने पर छात्रों को सजा देने पर भी सख्त रुख अपनाया.
सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट तोड़ने पर रोक लगाने से इनकार किया. हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार डीडीए को तोड़फोड़ की प्रक्रिया के दौरान निवासियों को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करनी होगी.
भ्रूण फ्रीज कराने पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, कहा-इन लोगों पर लागू पर नहीं होगा सरोगेसी कानून
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरोगेसी कानून की आयुसीमा उन जोड़ों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने 25 जनवरी 2022 से पहले प्रक्रिया शुरू की थी. अदालत ने भ्रूण ‘फ्रीज’ करने को सरोगेसी की वास्तविक पहल मानते हुए तीन जोड़ों को राहत दी.
मुस्लिम कानून में उपहार के लिए लिखित दस्तावेज अनिवार्य नहीं... सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून में मौखिक हिबा (उपहार) वैध मानी जाती है और इसके लिए लिखित दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दान की वैधता के लिए दान की इच्छा, स्वीकृति और कब्जा हस्तांतरण तीनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है.
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को जारी किया नोटिस, अब 14 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की रासुका के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी की याचिका पर केंद्र और लद्दाख प्रशासन से जवाब देने के लिए नोटिस जारी करते हुए सुनवाई को 14 अक्टूबर तक टाल दिया है.
तेलंगाना में 42% OBC आरक्षण देने के राज्य के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सोमवार को हो सकती है अहम सुनवाई
तेलंगाना सरकार के स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग (BC) के 42% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका में तर्क दिया गया है कि यह आदेश 50% की संवैधानिक आरक्षण सीमा का उल्लंघन करता है.
सोनम वांगचुक की बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर गीतांजलि आंगमो पहुंची सुप्रीम कोर्ट, याचिका पर सुनवाई को लेकर सोमवार को होगी तस्वीर साफ
लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के बाद रासुका (NSA) के तहत गिरफ्तार किए गए सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका दायर की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि गिरफ्तारी के आधार की प्रति अभी तक नहीं दी गई है और उनकी हिरासत गैरकानूनी है.
SC जस्टिस सूर्यकांत ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि, देश निर्माण में महापुरुषों के योगदान को याद करते हुए कहीं ये बात
सुप्रीम कोर्ट में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई. इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि गांधी के लिए सच्ची स्वतंत्रता 'सबसे कमजोर लोगों को मिली गरिमा' थी, जबकि शास्त्री का शासन 'विनम्रता, सत्यनिष्ठा और सेवा भावना' से युक्त था.
MP हाई कोर्ट के तीन साल वकालत वाला नियम सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, जानें इस अहम फैसले में SC ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का वह फैसला रद्द कर दिया, जिसमें दीवानी न्यायाधीश पद के लिए तीन साल की वकालत अनिवार्य की गई थी. कोर्ट ने कहा कि यह नियम असंवैधानिक और अव्यावहारिक है.
मुकदमे का सामना करना पड़ेगा... मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, जानें सुनवाई के दौरान क्या-कुछ कहा
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ मुकदमा रद्द करने से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको 200 करोड़ रुपए के उपहार मिले, लेकिन कानून की प्रकृति ऐसी है कि कई बार यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि जब दो लोगों में से एक व्यक्ति किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होता है, तो दूसरे की भूमिका क्या रही; इसे अलग करना आसान नहीं होता.
दिल्ली दंगे के आरोपियों की जमानत याचिका पर सु्प्रीम कोर्ट ने Delhi Police को जारी किया नोटिस, 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
दिल्ली दंगे के आरोपियों की जमानत याचिका पर जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच सुनवाई कर रही है. याचिकाकर्ताओं ने जमानत की मांग करते हुए दावा किया कि इनमें से अधिकतर आरोपी छात्र हैं और वे पिछले 5 साल से जेल में बंद हैं.
ऐसे व्यक्ति को कैसे जमानत दे सकते हैं... सुप्रीम कोर्ट ने 'छोटा राजन' के जमानत को किया खारिज, बॉम्बे HC के फैसले को पलटा
छोटा राजन की जमानत को कैंसिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजन 27 साल तक फरार रहा और उसे चार मामलों में दोषी ठहराया गया. पीठ ने कहा कि ऐसे व्यक्ति की सजा क्यों निलंबित की जाए?
पांच साल की प्रैक्टिस अनिवार्य नहीं, विवादित संपत्ति पर कलेक्टर नहीं कर सकते फैसला... Waqf Act 2025 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट सुनाया अहम फैसला
Waqf Amendment Act 2025 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने कानून पर रोक लगाने से इंकार किया लेकिन वक्फ करने के लिए पांच साल के लिए इस्लाम की प्रैक्टिस की वैधता के प्रावधान पर रोक लगा दिया गया है.
राम जेठमलानी: वो वकील जिसने पूर्व PM इंदिरा गांधी से लेकर लालू यादव तक का केस लड़ा, देश के कानून मंत्री भी बने
दिवगंत सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी का आज जन्मदिन है. 75 वर्षों के करियर में राम जेठमलानी देश के बड़े-बड़े मुकदमो में पैरवी की. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव तक का केस लड़ा था.
रैश ड्राइविंग से गई जान, तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी बीमा का मुआवजा! जान लें सुप्रीम कोर्ट का ये नया फैसला
Rash Driving Death: अब इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, अगर शख्स की मौत सड़क दुर्घटना में उसकी अपनी गलतियों से हुई है. आइये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा...
In Pictures: भारत के 52वें CJI BR Gavai की शपथ समारोह की झलकियां
जस्टिस बीआर गवई देश के 52वें सीजेआई बने. उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CJI पद की शपथ दिलाई. राष्ट्रपति भवन में हुए इस समारोह में पीएम नरेन्द्र मोदी सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे.
झगड़े से परेशान होकर पत्नी ने किया था सुसाइड, अब 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने पति बरी करते हुए कहा, 'वजह कुछ और ही था'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक झगड़े या तनावपूर्ण रिश्ते भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं हैं. इसके लिए आत्महत्या के लिए उकसाने का स्पष्ट और सीधा सबूत होना आवश्यक है.
शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने के इस मुकदमे को Supreme Court ने अदालत की प्रक्रिया का दुरूपयोग बताया
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि रिकॉर्ड पर रखे साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि महिला ने अपनी इच्छा से आरोपी के साथ होटल गई थी.
क्या Divorce Settlement में पत्नी को मिले फ्लैट का मालिकाना हक बिना स्टॉम्प ड्यूटी के ट्रांसफर की जा सकती है?
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पत्नी को स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान से छूट दी, जिसने अपने पति से तलाक समझौते के तहत एक फ्लैट प्राप्त किया था.
SC में खुली पोल, 8 पुरूषों के खिलाफ एक ही महिला ने दर्ज करवाया Rape Case!
महिला ने अलग-अलग थानों में आठ पुरूषों के खिलाफ Rape Case का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसका पता चलते ही सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमों को रद्द करने का आदेश दिया है.
'किरायेदार की मनमर्जी नहीं चलेगी, मकान मालिक को होगी जरूरत तो रूम छोड़ना पड़ेगा'
सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक के उस अधिकार को बरकरार रखा जिसके तहत वह किसी किरायेदार को उसकी वास्तविक जरूरतों के लिए बेदखल कर सकता है.
'कोई मिनिमम एज नहीं है, बच्चों की गवाही सबूत के तौर पर मान्य होगी'
सुप्रीम कोर्ट ने एक मर्डर केस में बच्चे की गवाही के आधार पर पिता की दोषी ठहराया है. मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवाही देने को लेकर किसी मिनिमम एज की क्राइटेरिया नहीं है. हालांकि, इस दौरान बच्चों की गवाही को मान्य करने के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं.
बिना सजा के भी कर्मचारी को 'ग्रैच्युटी' देने से इंकार कर सकती है कंपनी, SC के फैसले की वजह भी जान लीजिए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत, ग्रेच्युटी की जब्ती के लिए आपराधिक सजा की आवश्यकता नहीं है, यदि गलती, नैतिक पतन से संबंधित है.
क्या गवर्नमेंट इक्जाम में शामिल हुए दूसरे छात्रों के मार्क्स RTI करके जान सकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक परीक्षा में अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि आरटीआई अधिनियम (RTI Act, 2005) के तहत अंकों का खुलासा लोकहित और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी है.
'महिला को अवैध पत्नी-वफादार प्रेमिका कहना संविधान का उल्लंघन'
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा एक जजमेंट में 'नजायज पत्नी और वफादार प्रेमिका' कहने को संविधान प्रदत गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन बताया है.
क्या शव के साथ यौन संबंध बनाना 'बलात्कार' है?
सुप्रीम कोर्ट ने मृतक के शरीर के साथ यौन क्रिया करने (Necrophillia)के लिए बलात्कार के आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि नेक्रोफीलिया को भारतीय दंड कानून के तहत अपराध नहीं माना जाता है.
क्या घरेलू हिंसा के मामलों में रिश्तेदारों की 'चुप्पी' अपराध है? सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा के आरोपी के परिवार के सदस्यों को केवल इसलिए आरोपी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उन्होंने शिकायतकर्ता की सहायता नहीं की. कोर्ट ने कहा कि परिवार के सदस्यों की चुप्पी या मदद न करना स्वयं में एक अपराध नहीं है जब तक कि उनके खिलाफ विशेष आरोप न लगाए जाएं.
अगर पहले से तलाक नहीं और अब दूसरे पति से भी अलग, तो महिला को किससे मिलेगा गुजारा भत्ता? SC ने बताया
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महिला को दूसरे पति से भरण-पोषण भत्ता पाने का अधिकार दिया है, भले ही उसने कानूनन तौर पर पहले पति से तलाक ना लिया हो. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के, भरण-पोषण के फैसले को बहाल किया है.
NIA Act: 90 दिन के बाद 'अपील' पर रोक के प्रावधान को SC ने नकारा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत दायर कोई भी अपील केवल इस आधार पर खारिज नहीं की जानी चाहिए कि यह 90 दिनों की सीमा अवधि समाप्त होने के बाद दायर की गई थी.
'पासपोर्ट अदालत के पास, आरोपी देश पार' सुप्रीम कोर्ट ने भी केन्द्र सरकार से पूछ लिया तरीका
असल में यह मामला बच्चे की कस्टडी से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने पिता (आरोपी) को बच्चे की कस्टडी मां को सौंपने के निर्देश दिया, जिसे नहीं मानने के चलते आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा शुरू किया गया था.
'सरकारी अफसर के दफ्तर में जब कोई तीसरा ना हो, उस वक्त दी गई 'जातिसूचक गाली' SC-ST Act का अपराध नहीं'
लोक सेवक ने व्यक्ति के खिलाफ भद्दी गालियां व अपमानजनक शब्द कहने का आरोप लगाते हुए एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया, जिसे रद्द कराने की मांग को लेकर आरोपी-अपीलकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी. मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, आइये जानते हैं कि फिर क्या हुआ...
क्या दुर्घटना मामलों में Insurance Company घटा देगी मुआवजा? अगर परिजनों को मिला मृतक का कारोबार
मामला सड़क दुर्घटना में मारे गए दंपत्ति की इंश्योरेंस राशि से जुड़ा है, जिसे लेकर बेटियों ने एक करोड़ रूपये मुआवजे की मांग की थी. मद्रास हाई कोर्ट ने इंश्योरेंस की राशि को एक करोड़ रूपये से कम करते हुए था कि इस मामले में परिजनों को न्यूनतम वित्तीय हानि हुई है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक करोड़ के मुआवजा राशि बहाल करते हुए कहा कि भले ही बेटियों की पैरेंट्स का व्यवसाय मिला है, लेकिन व्यवसाय चलाने के लिए अनुभव व व्यहार की कमी के चलते हुए नुकसान उठाना पड़ा होगा.
