कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को आरजी कर पीड़िता की तस्वीर के प्रयोग से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट की जांच करने का निर्देश दिया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता का नाम और मीडिया सभी प्लेटफार्मों से हटाने का निर्देश दिया था।. अगली सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित की गई है, जब सीबीआई तब तक अदालत को अपनी जांत रिपोर्ट सौंपेगी.
पश्चिम बंगाल सरकार ने बलात्कार जैसे यौन अपराधों के लिए सजा में संशोधन करने के लिए अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया है. इस विधेयक का उद्देश्य बलात्कार मामलों में दोषी पाए जाने वालों के लिए मृत्युदंड जैसी कठोर सजा का प्रावधान करना है, जिससे राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बने.
वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बलात्कार, यौन उत्पीड़न, तस्करी, बाल यौन शोषण, विक्टिम का मेडिकल से संबंधित कानूनों पर सुधारों की सिफारिश की. हम वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में रेप मामलों की ट्रायल, विक्टिम को चोट पहुंचने से लेकर मृत्यु होने तक कमेटी द्वारा सुझाए गए दंड के प्रस्ताव आदि की चर्चा करने जा रहे हैं.
हाल ही में देश के शीर्ष अदालत के समक्ष एक ऐसा मामला आया जिसमें आरोपी रेप पीड़िता को बार-बार गवाही के लिए बुलाने की जिद कर रहा था. तीसरी बार गवाही के बुलाने के लिए आरोपी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि यौन उत्पीड़न की नाबालिग पीड़िता को ट्रायल कोर्ट में गवाही के लिए बार-बार नहीं बुलाया जाना चाहिए.
महाराष्ट्र के Badlapur में चौथी कक्षा की दो लड़कियों के कथित Sexual Assault के आरोपी को Kalyan Court ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. विशेष जांच दल (SIT) ने POCSO अधिनियम के तहत घटना की रिपोर्ट न करने के लिए स्कूल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.
पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग (WBCPCR) ने एक वायरल वीडियो का Suo Motu लिया है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता Abhishek Banerjee की नाबालिग बेटी के खिलाफ बलात्कार की धमकी दी गई थी. यह धमकी Kolkata Doctor Rape Murder मामले को लेकर आयोजित एक विरोध रैली में दी गई थी.
Rape Case के आरोपी ने झांसी कोर्ट में पहुंची पीड़िता की जानकारी वीडियो कॉल कर पीड़िता के पति को दी. पीड़िता के रोने से जज को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने आरोपी की जमानत खारिज करते हुए कहा कि जेल जाओ, तुम बाहर रखने लायक ही नहीं हो.
केरल हाईकोर्ट ने रेप केस को रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित और आरोपी के बीच सुलह मान्य नहीं है, साथ ही यह पब्लिक पॉलिसी के भी विरूद्ध हैं. आरोपी ने आपसी सुलह होने को आधार बनाकर प्राथमिकी रद्द (To Quash FIR) करने की मांग की थी.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ आज, दूसरे दिन, कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस की सुनवाई कर रही है. आज की सुनवाई में इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर बहस होने के आसार हैं, सबसे पहले कि सीबीआई ने अपनी जांच में अब तक क्या पता लगा पाई है यानि सीबीआई को अब तक की हुई जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देना है.
कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केस दर्ज होने की मामले को साबित करने को लेकर बहस चल रही थी. इस पर तुषार मेहता ने कपिल से आपत्ति जताते हुए कहा कि एक डॉक्टर की अमानवीय तरीके से हत्या कर दी गई है और आप हंस रहे हैं.
कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर की घटना को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टरों से अपनी ड्यूटी पर लौटने का अनुरोध करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर 36 घंटे काम कर रहे है. मैं खुद एक सरकारी अस्पताल में फर्श पर सोया हूं, जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार थे.
Kolkata Doctor Rape-Murder Case सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान Kapil Sibal की हंसी से आपत्ति जताते हुए Tushar Mehta ने कहा कि यहां एक डॉक्टर की निंदनीय तरीके से हत्या हो चुकी है, और आप हंस रहे हैं. कपिल सिब्बल ने भी इस बात का जवाब दिया
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार को कोलकाता में सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया. घोष और उनके परिवार के सदस्यों पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने की आशंका है.
दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCABA) ने बुधवार को विरोध स्वरूप सफेद रिबन बैंड पहनने और कोलकाता बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार को श्रद्धांजलि देने का फैसला किया.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्देश दिया कि वे आरजी कर अस्पताल मामले में मृतक का नाम, तस्वीरें और वीडियो क्लिप तुरंत हटा दें.
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल फ्रेटरनिटी से अनुरोध किया है कि बिना किसी भय और डर अस्पतालों में अपनी ड्यूटी पर लौटें, साथ ही अगर किसी तरह परेशानी हो तो हमारे रजिस्ट्री को ईमेल कर सूचित कर सकते हैं. हम आपको सुरक्षा का आश्वासन देते हैं. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने आश्वासन दिया कि वे डॉक्टरों की सभी शिकायतों को सुनेंगे. इस दौरान केन्द्र ने अस्पताल की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ (CISF) जवानों को तैनात करने की बात कहीं.
Ko;lkata Doctor Rape Murder Case मामले की सुनवाई करते हुए Supreme Court ने बंगाल सरकार को हिदायत दी हैं कि वे राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे मेडिकल प्रोफेशनल्स, Doctors के खिलाफ सख्ती का प्रयोग ना करें. शीर्ष न्यायालय ने CBI को अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.
RG KAR Hospital में ट्रेनी डॉक्टर की रेप-मर्डर की घटना कोSupreme Court ने 18 अगस्त के दिन स्वत: संज्ञान में लिया है. सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की वेबसाइट के कुछ ही देर में (10:30 बजे) CJI DY Chandrachud की अगुवाई वाली पीठ इस मामले को सुनेगी. पीठ में मुख्य न्यायाधीश के साथ जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला भी शामिल होंगे.
पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व उसकी हत्याके मामले में राज्य की ओर से मौजूद विशेष लोक अभियोजक ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि बलात्कार और करीब पांच साल की बच्ची की हत्या करने का कृत्य ही आरोपी के मनोविज्ञान को स्पष्ट करता है और दिखाता है कि CCL में सुधार संभव नहीं है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एडिशनल मजिस्ट्रेट के कैंसिलेशन रिपोर्ट (Cancellation Report) को स्वीकृति देने के फैसले को बरकरार रखा है जिसे शिकायतकर्ता महिला ने चुनौती दी थी.
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 में बलात्कार की घटना में होनेवाली सजा को लेकर बताया गया है. वहीं BNS की धारा 65 नाबालिग से रेप करने के मामले में होनेवाली सजा के बारे में बताया गया है.
भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 बलात्कार के अपराध की व्याख्या करती है. साथ ही बीएनएस की धारा 63 किन परिस्थितियों में किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा की पुष्टि करती है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता और डॉक्टर के बीच 10 साल से अधिक समय से संबंध थे और डॉक्टर के खिलाफ बलात्कार का मामला इसलिए दर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि डॉक्टर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया है.
हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के मामले में हुए FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पैसे लेकर हुए समझौते को 'सही न्याय' का उल्लंघन माना. अदालत ने कहा कि इस मामले का फैसला ट्रायल के माध्यम से ही होगा, भले ही उसमें गलती पीड़िता पक्ष की निकले या आरोपी की.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय लड़की से रेप के मामले में आरोपी को जमानत दी है. वहीं, राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पुलिस की जांच व सुपरविजन में खामियों के चलते जवाब तलब किया है.
हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत गिरफ्तार हुए 23 वर्षीय आरोपी व्यक्ति को रेप पीड़िता से शादी करने के लिए 16 दिनों की जमानत दी है.
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जांच एजेंसियों और अदालतों का वक्त बर्बाद करने वाले व्यक्तियों पर भारी जुर्माना लगाने के लिए एक मजबूत मैकेनिज्म की आवश्यकता है.
हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वे पीड़ित लड़कियों की माँ के अनुरोध पर अधिवक्ता राजेश एम मेनन को विशेष लोक अभियोजक (Public Prosecutor) नियुक्त करने पर विचार करें.
14 वर्षीय नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी पाते हुए दिल्ली कोर्ट ने कहा कि नाबालिग के साथ शारीरिक बनाना दुष्कर्म के अपराध को आकर्षित करतै है. संबंध बनाने में नाबालिग की सहमति हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है.
अराजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी को राहत देते हुए कहा कि सेक्शन 354 (शील भंग करने का प्रयास) से जुड़े मामले में सेक्शन 376 (रेप से जुड़ा मामला) के तहत अपराध नहीं बनता है, लेकिन आरोपी के खिलाफ शील भंग करने के आरोप को बरकरार रखा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के पास यह शक्ति है कि वे आरोपी को सजा देने के साथ जुर्माना भी लगा सकती है, इसे मुआवजा देने से जोड़कर नहीं देखना चाहिए.
यूपी की एक जिला कोर्ट ने फर्जी रेप केस में फंसाने वाली महिला को उतने दिन के लिए जेल की सजा सुनाई, जितने दिन तक आरोपी युवक कैद में रहा. साथ ही युवक को करीब छह लाख रूपये देने के निर्देश दिए है.
14 वर्षीय रेप विक्टिम के माता-पिता की रजामंदी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, गर्भपात कराने की इजाजत देने के, अपने फैसले को वापस ले लिया है.
महाराष्ट्र की 14 साल की रेप पीड़ित, जो 28 हफ्ते (7 माह) की प्रेग्नेंट है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन कराने की इजाजत दी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग पीड़िता की सहमति को निराधार बताया है. साथ ही पॉक्सो एक्ट में दोनों पक्षों के बीच समझौते को स्वीकृति देने से इंकार किया है.
पुलिस ने गैंग रेप पीड़िता के बयान के आधार पर राजस्थान मजिस्ट्रेट के खिलाफ SC/ST सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है. मजिस्ट्रेट पर दलित पीड़िता के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है.
