दिल्ली हाई कोर्ट ने सुझाव दिया कि संबंधित नियामक निकायों, शिक्षा बोर्डों और अन्य हितधारकों को स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग के संबंध में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों को स्पष्ट करना चाहिए.
दिल्ली पुलिस ने 2019 के राजद्रोह के मामले को वापस लेने की अनुमति मांगी क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने शहला राशिद के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी वापस ले ली थी.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने NHRC के आदेश को बरकरार रखा क्योंकि पुलिस ने FIR दर्ज करने में विफलता दिखाई और डॉक्टर को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेन्द्र गुप्ता ने नियम 277, बिंदु 3 (डी) का हवाला दिया, जो कहता है कि निलंबित सदस्य को सदन के परिसर में प्रवेश करने से रोका जाएगा.
बीजेपी ने AAP सरकार द्वारा आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने की बात कही, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जता दी है.
यह मामला तब शुरू हुआ जब नीरज नामक व्यक्ति ने RTI आवेदन दायर किया, जिसमें 1978 में बीए पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड की जांच करने की मांग की, जो उसी वर्ष पीएम मोदी ने अपनी डिग्री पूरी की थी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि विवादित राशि, जो इस मामले में महज 200 रुपये है, के लेनदेन पर रोक लगाने का निर्देश देने के बजाय बैंक को पूरे खाते को फ्रीज करने का निर्देश दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल खुला छोड़ दिया कि क्या पुलिस आयुक्त की नियुक्ति पर प्रकाश सिंह मामले के दिशा-निर्देश पर लागू होते हैं या नहीं.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्रों से अपेक्षा की है कि वे पेशेवर डिग्री पाठ्यक्रमों का अध्ययन पूरी गंभीरता और उचित परिश्रम के साथ करें.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दहेज की मांग और स्त्रीधन ना लौटाने के मामले में पति के खिलाफ अस्पष्ट आरोपों को रद्द कर दिया, जिसमें दहेज की मांग का कोई ठोस सबूत नहीं था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कानून के छात्रों की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि उपस्थिति की कमी के कारण सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. हालांकि, अदालत ने अधिकारियों को ऑनलाइन क्लासेस देने की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए.
अदालत मित्र ने कहा कि पहले दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच पहले कई मुद्दों पर टकराव रहा है, लेकिन अब एक ही पार्टी की सरकार होने से गतिरोध की संभावना कम है.
अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि आज शाम 5 बजे जांच में शामिल होने के बुलाया है. अदालत ने सवाल किया कि इतने दिन तक आप क्या कर रहे थे. अग्रिम ज़मानत अर्जी दाखिल करने पर इतनी देरी क्यों की?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले को खारिज कर दिया है, जो मूल रूप से 2022 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा से इनकार किए जाने के बाद दायर किया गया था.
दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के घर पर तीन दिन में दो नोटिस चिपकाया है. दिल्ली पुलिस ने आप विधायक पर जामिया नगर में भगोड़ा को पकड़ने गई आरोपी को छुड़ाने का आरोप लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एनआईए अदालत इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका सुन सकती है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 फरवरी के तय की है.
दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं में मामला दर्ज किया है. उन पर पुलिस के कामकाज में बाधा डालने, नुकसान पहुंचाने व धमकी देने के तहत भी आरोप लगे हैं.
Rape With Minor: दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी की दस साल जेल की सजा को सही ठहराते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सही सवाल उठाया कि एक 13 वर्षीय लड़की ऐसी कहानी क्यों बनाएगी?
दिल्ली हाई कोर्ट ने कानून के छात्रों की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि उपस्थिति की कमी के कारण सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. हालांकि, अदालत ने अधिकारियों को ऑनलाइन क्लासेस देने की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए.
अदालत मित्र ने कहा कि पहले दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच पहले कई मुद्दों पर टकराव रहा है, लेकिन अब एक ही पार्टी की सरकार होने से गतिरोध की संभावना कम है.
अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि आज शाम 5 बजे जांच में शामिल होने के बुलाया है. अदालत ने सवाल किया कि इतने दिन तक आप क्या कर रहे थे. अग्रिम ज़मानत अर्जी दाखिल करने पर इतनी देरी क्यों की?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले को खारिज कर दिया है, जो मूल रूप से 2022 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा से इनकार किए जाने के बाद दायर किया गया था.
दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के घर पर तीन दिन में दो नोटिस चिपकाया है. दिल्ली पुलिस ने आप विधायक पर जामिया नगर में भगोड़ा को पकड़ने गई आरोपी को छुड़ाने का आरोप लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एनआईए अदालत इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका सुन सकती है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 फरवरी के तय की है.
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बजट सेशन में भाग लेने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर राशिद को कड़ी शर्तों के साथ दो दिन की कस्टडी पैरोल दी है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों के बीच आपराधिक जांच को केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही स्थानांतरित किया जाना चाहिए, वो भी जब मांगकर्ता के पास पुलिस की लापरवाही के पर्याप्त सबूत हो.
आज दिल्ली हाई कोर्ट ने धार्मिक समिति को सार्वजनिक भूमि पर 249 अनधिकृत धार्मिक ढांचों के बारे में भूमि स्वामित्व एजेंसियों से जानकारी एकत्र करने और हटाने की कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से कहा कि जहां भी क्वैट परीक्षा 2025 के रिजल्ट के खिलाफ याचिकाएं लंबित हैं, उन्हें 7 दिनों के भीतर Delhi HC को भेजा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को 3 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना' के तहत कोचिंग संस्थानों को भुगतान करने के लिए कहा है. दिल्ली सरकार और कोचिंग संस्थान के बीच हुए समझौते के अनुसार, नामांकित छात्रों के कोचिंग फीस का भुगतान दिल्ली सरकार के SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जाना है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने मानहानि के मामले को खारिज किए जाने के खिलाफ भाजपा नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री आतिशी को नोटिस जारी किया है. आतिशी ने भाजपा पर आप विधायकों को रिश्वत देने का प्रयास करने का आरोप लगाया, जिसके कारण उनके खिलाफ मानहानि का दावा किया गया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को आंख की सर्जरी के लिए 4 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन अदालत ने सर्जरी के अगले ही दिन, 5 फरवरी को, आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं.
दिल्ली HC के जज रह चुके जस्टिस ढींगरा ने याचिका में कहा है कि AAP जहाँंमहिला वोटरों को लुभाने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान' योजना के तहत 2100 रुपये प्रति महीना देने का वायदा कर रही है, वही उसकी ही तर्ज पर BJP 'महिला समृद्धि योजना' के नाम पर और कांग्रेस 'प्यारी दीदी योजना' के नाम पर 2500 प्रति महीना देने का वायदा कर रही है
जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद ने आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की है. रशीद ने संसद के आगामी बजट सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है, जो 31 जनवरी से शुरू होकर चार अप्रैल तक चलेगा. कल उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है.
चार वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में एमसीडी स्कूल के प्रिंसिपल और जूनियर इंजीनियर को राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कि अदालत के संज्ञान लेने से पहले पब्लिक सर्वेंट (Public Servant) के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है.
सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को Delhi Assembly Election के लिए कस्टडी पैरोल देते हुए कहा कि उसे कस्टड़ी पैरोल के दरम्यान हर दिन ताहिर को करीब 2 लाख का सुरक्षा का खर्च वहन करना होगा, साथ ही वो अपने करावल नगर स्थित घर नहीं जाएगा और अपने खिलाफ पेंडिंग मुकदमों को लेकर ताहिर कोई बयान नहीं देगा.
