सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को बिना भाषण दिए विधानसभा से चले जाने के कारण वापस बुलाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में राज्यपाल पर संविधान का उल्लंघन और लोगों का अनादर का करने का आरोप लगाया गया था. आइये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस याचिका को खारिज की....
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के बाद सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई में 33 जजों ने सेरेमोनियल बेंच का आयोजन कर एक साथ फोटो खिंचाई.
भारतीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी, 1950 के दिन हुई थी, उस समय हरिलाल जे कानिया देश के पहले CJI बनाए गए. वहीं, स्थापना के समय सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या मात्र 11 थी, जो आज बढ़कर 34 हो गई है.
‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह अनिवार्य किया था कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हर विधानसभा क्षेत्र में 5% ईवीएम का सत्यापन किया जाए. साथ ही सत्यापन प्रक्रिया दूसरे या तीसरे सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवारों के लिखित अनुरोध पर आयोजित की जाएगी.
13 सीनियर एडवोकेट ने 1991 के सर्वोच्च न्यायालय के के वीरास्वामी मामले में फैसले का उल्लेख करते हुए, सीजेआई संजीव खन्ना से जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश देने की मांग की है.
विहिप अधिवेशन में जस्टिस शेखर यादव ने कहा था कि कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं, भले ही 'कठमुल्ला शब्द गलत है लेकिन यह कहने में परहेज नहीं है क्योंकि वे देश के लिए बुरे हैं. वो जनता को भड़काने वाले लोग है. देश आगे न बढ़े, इस प्रकार की सोचने वाले लोग हैं. उनसे सावधान रहने की जरूरत है.
जस्टिस चंद्रन के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है, जबकि स्वीकृत संख्या 34 है.
कोयला घोटाले की सुनवाई से जस्टिस केवी विश्वानाथन के खुद को अलग करने के बाद सीजेआई इस मामले पर विचार करने के लिए दोबारा से पीठ का गठन करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपने परिवार के साथ यह यात्रा 11-12 जनवरी को होने वाली है और इसका उद्देश्य न्यायाधीशों को चुनौतीपूर्ण न्यायिक माहौल से अलग एक ताजगी भरा अवकाश प्रदान करना है. दौरा पूरी तरह से निजी होगा और इसमें किसी तरह की आधिकारिक चर्चा नहीं होगी.
चीफ जस्टिस (CJI) संजीव खन्ना ने सोमवार को भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के संविधानों को अंतिम रूप देने से संबंधित दो अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.
विदाई समारोह के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस सीटी रविकुमार के करियर को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करना एक अद्वितीय उपलब्धि है. जस्टिस रविकुमार ने न केवल यह हासिल किया है, बल्कि अपने कर्तव्यों में भी उत्कृष्टता दिखाई है.
ओवैसी ने 17 दिसंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर कर, केंद्र सरकार को वार्शिप एक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है. इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना (CJI Sanjiv Khanna) की पीठ ने धार्मिक स्थलों को पुनः प्राप्त करने से संबंधित नए मुकदमों पर रोक लगाई है.
महिला की शिकायत को सब्र के साथ सुनने के बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका देने की बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आप पहले दिल्ली हाईकोर्ट के सामने अपनी शिकायत रखिए, इसे जरूर सुना जाएगा.
CJI Sanjiv Khanna ने कहा कि न्यायपालिका की जवाबदेही न्यायिक प्रशिक्षण और बार की भूमिका के माध्यम से बनाए रखी जाती है. हमारे यहां ओपन कोर्ट है, लोग तर्क के सहारे अपना पक्ष रखते हैं और हम जजमेंट के माध्यम से और इन प्रक्रियाओं से अदालती कार्यवाही में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है.
प्लेसेस ऑफ वार्शिप एक्ट, 1991 को चुनौती देने और उसे बरकरार रखने की मांग से जुड़ी छह याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की विशेष बेंच सुनवाई कर रही है.
पिछले साल 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए आदेश दिया था कि इन पदों पर नियुक्ति चीफ जस्टिस,पीएम और विपक्ष के नेता वाली कमेटी द्वारा की जाएं, लेकिन सरकार ने क़ानून लाकर इस नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को खत्म कर दिया था.
AOR ने सीजेआई संजीव खन्ना को लिखे पत्र में अनुरोध करते हुए कहा कि पूरक वाद सूची में अगले दिन के लिए सभी अदालतों में मुकदमों के सुनवाई का क्रम शामिल होना चाहिए, ताकि हमारे सदस्यों के लिए बेहतर योजना और तैयारी संभव हो सके.
संभल जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जल्दबाजी में किए गए सर्वेक्षण से सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है और इससे भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को खतरा है.
चीफ जस्टिस (CJI) संजीव खन्ना ने सोमवार को भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के संविधानों को अंतिम रूप देने से संबंधित दो अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.
विदाई समारोह के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस सीटी रविकुमार के करियर को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करना एक अद्वितीय उपलब्धि है. जस्टिस रविकुमार ने न केवल यह हासिल किया है, बल्कि अपने कर्तव्यों में भी उत्कृष्टता दिखाई है.
ओवैसी ने 17 दिसंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर कर, केंद्र सरकार को वार्शिप एक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है. इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना (CJI Sanjiv Khanna) की पीठ ने धार्मिक स्थलों को पुनः प्राप्त करने से संबंधित नए मुकदमों पर रोक लगाई है.
महिला की शिकायत को सब्र के साथ सुनने के बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका देने की बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आप पहले दिल्ली हाईकोर्ट के सामने अपनी शिकायत रखिए, इसे जरूर सुना जाएगा.
CJI Sanjiv Khanna ने कहा कि न्यायपालिका की जवाबदेही न्यायिक प्रशिक्षण और बार की भूमिका के माध्यम से बनाए रखी जाती है. हमारे यहां ओपन कोर्ट है, लोग तर्क के सहारे अपना पक्ष रखते हैं और हम जजमेंट के माध्यम से और इन प्रक्रियाओं से अदालती कार्यवाही में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है.
प्लेसेस ऑफ वार्शिप एक्ट, 1991 को चुनौती देने और उसे बरकरार रखने की मांग से जुड़ी छह याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की विशेष बेंच सुनवाई कर रही है.
पिछले साल 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए आदेश दिया था कि इन पदों पर नियुक्ति चीफ जस्टिस,पीएम और विपक्ष के नेता वाली कमेटी द्वारा की जाएं, लेकिन सरकार ने क़ानून लाकर इस नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को खत्म कर दिया था.
AOR ने सीजेआई संजीव खन्ना को लिखे पत्र में अनुरोध करते हुए कहा कि पूरक वाद सूची में अगले दिन के लिए सभी अदालतों में मुकदमों के सुनवाई का क्रम शामिल होना चाहिए, ताकि हमारे सदस्यों के लिए बेहतर योजना और तैयारी संभव हो सके.
संभल जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जल्दबाजी में किए गए सर्वेक्षण से सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है और इससे भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को खतरा है.
भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र और भू-राजनीतिक नेता के रूप में उभरा है. उन्होंने संविधान को परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण बताया और इसे जीवन जीने के तरीके के रूप में प्रस्तुत किया. संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो 1949 में संविधान को अंगीकार करने की याद में है.
एक निजी समारोह में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र में कानूनों की वैधता निर्धारित करने के लिए संवैधानिक न्यायालय जिम्मेदार हैं, जिसमें विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है.
सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई नहीं होगी.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 नवंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया था और जिस कानून के तहत उनकी नियुक्ति की गई थी उसे अमान्य घोषित कर दिया था
सीजेआई खन्ना ने जजों से अपील की है कि जहां तक संभव हो, वे ऑनलाइन माध्यम से ही मामलों की सुनवाई करने का प्रयास करें.
दिल्ली के रिज क्षेत्रों में पेड़ो की कटाई मामले से खुद को अलग करते हुए CJI Sanjiv Khanna ने कहा कि वह राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) का अध्यक्ष रहते हुए मैं पटना गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ वहां की जेलों का दौरा किया था
CJI Sanjiv Khanna के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा जारी नए सर्कुलर के अनुसार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को स्थानांतरण याचिकाओं और जमानत मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा.
भारत के CJI Sanjiv Khanna ने 11 नवंबर से प्रभावी 16 पीठों को मामले आवंटित करने के लिए एक नया रोस्टर जारी किया है. चीफ जस्टिस और दो वरिष्ठ न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली पहली तीन पीठें पत्र याचिकाओं और PILकी सुनवाई करेंगी.
CJI संजीव खन्ना ने जस्टिस सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट के विधिक सेवा समिति का नया अध्यक्ष तो वहीं जस्टिस बीआर गवई को NALSA का अध्यक्ष बनाया है.
