सुसाइड के लिए उकसाने पर कितनी होगी सजा?
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के सुसाइड के लिए उकसाने को अपराध घोषित करती है. इस मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को दस साल जेल की सजा और जुर्माना लगाये जाने का प्रवाधान है.
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के सुसाइड के लिए उकसाने को अपराध घोषित करती है. इस मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को दस साल जेल की सजा और जुर्माना लगाये जाने का प्रवाधान है.
भाई की शिकायत पर पुलिस ने एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी एवं उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और धारा 3(5) के तहत केस दर्ज किया है.
दिवंगत अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में कहा कि वह अपने कमाए हुए पैसों से टैक्स दे रहा है, जो उसके व परिवारवालों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है.
जौनपुर कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वराज वाहिनी एसोसिएशन की तरफ से अमीन सर्वे के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की गई, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हमें सर्वे से कोई आपत्ति नही है, लेकिन मामले का मीडिया ट्रायल न किया जाए.
सुनवाई के दौरान अदालत ने पत्नी के दहेज को लेकर मारपीट के दावे को खारिज करते हुए कहा कि पत्नी ने अपने दावे को सही साबित करने के लिए किसी प्रकार के सबूत नहीं दिए है.
सत्येंद्र जैन का आरोप है कि स्वराज ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान मानहानि करने वाले बयान दिए थे, जिसमें दावा किया गया था कि उनके घर से तीन करोड़, 1.8 किलो सोना और 133 सोने के सिक्के मिले हैं.
जज ने 5 दिसंबर को जारी किए गए समन आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत प्रारंभिक रूप से यह संकेत देते हैं कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता को अपने सामान्य इरादे के तहत प्रेरित किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिवक्ता संजीव नासियार को दिल्ली बार काउंसिल (BCD) के उपाध्यक्ष पद से हटाने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के फैसले पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है.
मृत्युदंड की सजा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2019 में मौत की सज़ा को लागू करने में अनुचित देरी का हवाला देते हुए आरोपियों की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने चुनौती दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा है.
डाइवोर्स एक्ट 1869 की धारा 10 के अनुसार कुछ तथ्यों के आधार पर अदालत पति-पत्नी को तलाक की इजाजत दे सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी को लेकर 'परेशान करने वाली चीजें' बताते हुए कहा कि यह निंदनीय है. आप किसी व्यक्ति को आधी रात में कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं?
बच्चे की कस्टडी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि पांच साल बाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच को महसूस हुआ कि बच्चे की कस्टडी मां को सौंपना वाले साल 2019 के फैसले पर रोक लगाना उचित नहीं था.
बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव से सवाल किया कि कंस्ट्रक्शन कार्य बंद होने के कारण राज्य के रजिस्टर्ड श्रमिकों को लेबर सेस से मदद की पूरी राशि क्यों नहीं दी गई है.
पिछली सुनवाई के दौरान डॉक्टर मुरुगन ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कहा था कि उनका इरादा किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने का नहीं था, जिसके बाद डीएमके के ट्रस्ट मुरासोली ने दायर मानहानि के मुकदमे को जारी रखने की अनिच्छा जताई.
जमानत मिलने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि सेंगर को एम्स नई दिल्ली में भर्ती कराया जाएगा, जिसके बाद चिकित्सा अधीक्षक अदालत को सुझाव देंगे कि क्या उनका इलाज एम्स (AIIMS) में संभव है.
इससे पहले शीर्ष अदालत ने सितंबर 2023 में मुरुगन के खिलाफ चेन्नई की एक विशेष अदालत में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और उनकी याचिका पर मुरासोली ट्रस्ट से जवाब तलब किया था.
अगर आलिया फाखरी हत्या के आरोप में दोषी पाई जाती है, तो उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.
19 वर्षीय इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के मृत्युदंड के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वे ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट से आदेश की प्रति मंगवाएं.
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस लेने के खिलाफ याचिका की सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पंजाब सरकार की फंड की मांग पर एक हफ्ते में फैसला लेने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट से कप्पन ने मांग की थी कि वे उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने की शर्त में छूट दें.
राजोआना ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दया याचिका पर फैसला लेने में यह असाधारण और अत्यधिक देरी उन कारणों से हुई, जो उसके नियंत्रण से परे हैं और जिनके लिए वह जिम्मेदार नहीं है, ऐसे में यह (संविधान के) अनुच्छेद-21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है
अदालत ने कहा कि वह संविधान के तहत, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम में निर्धारित आकस्मिक परिस्थितियों में 20 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे सकती है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अलग रह रहे पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी और उसके कथित प्रेमी को यह कहते हुए अग्रिम जमानत दे दी कि मामले में प्रत्यक्ष रूप से उकसाया या भड़काया नहीं गया था
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ एक्टर दर्शन को छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है. एक्टर पर एक फैन के मर्डर का आरोप है.
दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति के पौरूष की जांच कराने का आदेश दिया है.
हिंदू पक्ष की याचिका खारिज करते हुए सिविल जज सीनियर डिविजन के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही शिवलिंग वाली जगह को संरक्षित रखने का आदेश दे चुका है.
आरोपी व्यवसायी अमनदीप ढल को ईडी मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है और अब सीबीआई मामले में जमानत मिलने के बाद उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है.
टॉलीवुड कोरियोग्राफर जानी मास्टर को तेलंगाना हाईकोर्ट से एक जूनियर महिला सहकर्मी के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में सशर्त जमानत मिल गई है.
तलाक मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि दंपत्ति छह साल से अलग रह रहे हैं और उनके रिश्ते में बहुत गिरावट आ चुकी है, जिसमें सुधार होना मुश्किल है.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले से 15 संबंधित दीवानी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में एक महिला 14 साल से जेल में है और दूसरी को अपने नाबालिग बच्चों के साथ जेल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा. वहीं गवाहों ने झूठा बयान दिया.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2001 के एक होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन की आजीवन कारावास की सजा को रद्द करते हुए जमानत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा राज्यों के मुख्य सचिव को फटकार लगाते हुए कहा कि पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है, जिससे पराली जलाने के मामले में कोई कमी नहीं आ रही है.
मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान हिंदू महा पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री एमएलसी अशोक कटारिया, मंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व मंत्री सुरेश राणा सहित दर्जन भर नेताओं के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है.
अहमदाबाद में पिछले पांच सालों से चल रही एक नकली अदालत का खुलासा हुआ है. ठग मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन ने बिना वैध प्राधिकरण के खुद को आधिकारिक जज बताकर लोगों से ठगी की.