अदालत कब तलाक को देती है मंजूरी?
डाइवोर्स एक्ट 1869 की धारा 10 के अनुसार कुछ तथ्यों के आधार पर अदालत पति-पत्नी को तलाक की इजाजत दे सकता है.
डाइवोर्स एक्ट 1869 की धारा 10 के अनुसार कुछ तथ्यों के आधार पर अदालत पति-पत्नी को तलाक की इजाजत दे सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी को लेकर 'परेशान करने वाली चीजें' बताते हुए कहा कि यह निंदनीय है. आप किसी व्यक्ति को आधी रात में कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं?
बच्चे की कस्टडी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि पांच साल बाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच को महसूस हुआ कि बच्चे की कस्टडी मां को सौंपना वाले साल 2019 के फैसले पर रोक लगाना उचित नहीं था.
बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव से सवाल किया कि कंस्ट्रक्शन कार्य बंद होने के कारण राज्य के रजिस्टर्ड श्रमिकों को लेबर सेस से मदद की पूरी राशि क्यों नहीं दी गई है.
पिछली सुनवाई के दौरान डॉक्टर मुरुगन ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कहा था कि उनका इरादा किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने का नहीं था, जिसके बाद डीएमके के ट्रस्ट मुरासोली ने दायर मानहानि के मुकदमे को जारी रखने की अनिच्छा जताई.
जमानत मिलने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि सेंगर को एम्स नई दिल्ली में भर्ती कराया जाएगा, जिसके बाद चिकित्सा अधीक्षक अदालत को सुझाव देंगे कि क्या उनका इलाज एम्स (AIIMS) में संभव है.
इससे पहले शीर्ष अदालत ने सितंबर 2023 में मुरुगन के खिलाफ चेन्नई की एक विशेष अदालत में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और उनकी याचिका पर मुरासोली ट्रस्ट से जवाब तलब किया था.
अगर आलिया फाखरी हत्या के आरोप में दोषी पाई जाती है, तो उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.
19 वर्षीय इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के मृत्युदंड के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वे ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट से आदेश की प्रति मंगवाएं.
अशोक को साल 2009 के बलात्कार और सजा के मामले में सजा सुनाई गई थी. अशोक को 2012 में ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया था.
नियमत: कुर्की का ऐसा आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता है, जब तक कि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत मजिस्ट्रेट को चार्जशीट की कॉपीा नहीं सौंपी जाती है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की चार रिपोर्ट में साफ है कि MCD, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पॉल्युशन कंट्रोल कमेटी के बीच समन्वय की कमी है. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) की जिम्मेदारी बनती है कि वो विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करें.
AOR ने सीजेआई संजीव खन्ना को लिखे पत्र में अनुरोध करते हुए कहा कि पूरक वाद सूची में अगले दिन के लिए सभी अदालतों में मुकदमों के सुनवाई का क्रम शामिल होना चाहिए, ताकि हमारे सदस्यों के लिए बेहतर योजना और तैयारी संभव हो सके.
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि सातों आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 दिसंबर तक बताने को कहा है कि क्या मामले में संलिप्त दो पुलिस कांस्टेबलों और एक होमगार्ड के खिलाफ चार्जशीट दायर किए गए हैं या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने आज ग्रैप-4 के तहत लगे प्रतिबंधों को अगले सोमवार तक जारी रखने के निर्देश दिया है. साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को लागू प्रतिबंधों में ढ़ील देने को लेकर बैठक करने के निर्देश दिए है.
लखीमपुर हिंसा मामले में एक शिकायतकर्ता के वकील ने मिश्रा पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगाया है.
फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में मौजूद सामाजिक स्थितियों को देखते हुए जहां महिलाएं अपने ससुराल में क्रूरता की शिकार बन जाती हैं, यह भी समान रूप से सत्य है कि क्रूरता के आरोप में पति के पूरे परिवार को अदालत में घसीटा जाता है.
आरोपी व्यवसायी अमनदीप ढल को ईडी मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है और अब सीबीआई मामले में जमानत मिलने के बाद उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है.
टॉलीवुड कोरियोग्राफर जानी मास्टर को तेलंगाना हाईकोर्ट से एक जूनियर महिला सहकर्मी के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में सशर्त जमानत मिल गई है.
तलाक मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि दंपत्ति छह साल से अलग रह रहे हैं और उनके रिश्ते में बहुत गिरावट आ चुकी है, जिसमें सुधार होना मुश्किल है.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले से 15 संबंधित दीवानी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में एक महिला 14 साल से जेल में है और दूसरी को अपने नाबालिग बच्चों के साथ जेल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा. वहीं गवाहों ने झूठा बयान दिया.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2001 के एक होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन की आजीवन कारावास की सजा को रद्द करते हुए जमानत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा राज्यों के मुख्य सचिव को फटकार लगाते हुए कहा कि पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है, जिससे पराली जलाने के मामले में कोई कमी नहीं आ रही है.
मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान हिंदू महा पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री एमएलसी अशोक कटारिया, मंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व मंत्री सुरेश राणा सहित दर्जन भर नेताओं के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है.
अहमदाबाद में पिछले पांच सालों से चल रही एक नकली अदालत का खुलासा हुआ है. ठग मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन ने बिना वैध प्राधिकरण के खुद को आधिकारिक जज बताकर लोगों से ठगी की.
दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ क्रूरता का मामले को रद्द करने की मांग वाली पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला अमीर लोगों द्वारा कानून का उल्लंघन करने का एक उदाहरण है.
पूर्व आईएएस पूजा सिंघल स्पेशल कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सतेन्द्र जैन को जमानत मिली। कोर्ट ने कहा कि सतेन्द्र जैन लंबे वक़्त से जेल में है.
Delhi HC ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृज भूषण सिंह की याचिका पर पुलिस और पहलवानों से जवाब मांगा है. सिंह ने अपनी याचिका में कई महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध वाली उनकी अर्जी पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर केके शर्मा की तीसरी बार जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि केके शर्मा ने विभागीय विश्वास का दुरुपयोग किया, जिसके कारण साथी अधिकारियों की मौत हो गई.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य प्राधिकरणों और याचिकाकर्ता के बीच जो भी विवाद हो, भूमि के नुकसान के लिए उसे मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता है.
बृज बिहारी हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके तीन अक्टूबर के आदेश में उन्हें 15 दिन का पर्याप्त समय दिया गया है, इसलिए उन्हें और अधिक छूट नहीं दी जा सकती.
विवाद से विश्वास योजना में 22 जुलाई, 2024 तक विभिन्न अदालतों में लंबित विवादों वाले करदाता(Taxpayers) विवाद समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 9 सितंबर के बाद कोई बैठक क्यों नहीं हुई. अदालत ने NTF को नियमित बैठकें कर तीन सप्ताह के भीतर अपना कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है.