शराब पीने पर इस देश में होती है फांसी की सजा
अगर ईरान में कोई शराब के साथ पकड़ा गया तो उसे जेल के साथ 80 कोड़ो की सजा मिल सकती है. अगर इस अपराध में कोई व्यक्ति चौथी बार पकड़ा गया तो उसे फांसी की सजा देने का भी नियम हैं.
अगर ईरान में कोई शराब के साथ पकड़ा गया तो उसे जेल के साथ 80 कोड़ो की सजा मिल सकती है. अगर इस अपराध में कोई व्यक्ति चौथी बार पकड़ा गया तो उसे फांसी की सजा देने का भी नियम हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पंजाब सरकार की फंड की मांग पर एक हफ्ते में फैसला लेने को कहा है.
एडवोकेट एक्ट 1961 के अनिसार, राज्य बार काउंसिल का कार्य वकीलों के अधिकारों, विशेषाधिकारों एवं उनके हितों को सुरक्षित रखना है. साथ ही वकीलों पर लगे आरोपों पर विचार और उसकी जांच करने सहित एडवोकेट से जुड़े मामलों की देख रेख करना भी बार काउंसिल का ही कार्य है.
सुप्रीम कोर्ट से कप्पन ने मांग की थी कि वे उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने की शर्त में छूट दें.
ईएमआई कैलकुलेटर (EMI Calculator) ईएमआई का हिसाब ब्याज, तय महीने और बकाया राशि को ध्यान में रखकर कैलकुलेट करेगी. EMI कैलकुलेटर होम लोन, पर्सनल लोन और एजुकेशन लोन की महीने की किश्त कैलकुलेट करने में काम आता है.
उत्तर प्रदेश बार काउंसिल (UP Bar Council) ने गाजियाबाद कोर्ट परिसर में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कार्य से दूर रहने का फैसला किया है.
अगर आपका नाम सरकारी रिकार्ड में बतौर मकान मालिक नहीं लिखा होगा, तब मालिकाना (Ownership) साबित करना मुमकिन नहीं है. इस कारण से, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हर खरीदार के लिए अनिवार्य है.
गैंगस्टर एक्ट 1986 के मुताबिक, वैसे व्यक्तियों का समूह जो अपराध के जरिए अपना पैसा बनाता है. गैंगस्टर में ऐसे 15 अपराधों की लिस्ट है. गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को दो साल से लेकर दस साल तक सजा का प्रावधान है.
हेलमेट ISI मार्क ना होने व गाड़ी चलाते समय हेलमेट का स्ट्रैप खुला रखने पर ट्रैफिक पुलिस मोटर व्हेकिल संशोधन अधिनियम (MVA) की धारा 194डी (MVA, 1988 में सेक्शन 129) के अनुसार, आपका कम-से-कम एक हजार चालान काट सकती है और कम से कम तीन महीने तक आपके गाड़ी चलाने पर रोक लगा दी जाएगी.
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना भारतीय न्याय संहिता (BNS, 2023) की धारा 280 के तहत अपराध है. इसके अंदर धूम्रपान करने से लेकर पटाखें फोड़ना तक शामिल हैं.
अगर प्रोफेशनल लाइफ में ये आपका शुरूआती दौर है तो जॉब इंटरव्यू से जुड़े ये टाइमलेस नुस्खे आपके लिए ही हैं.
अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो कंपनी आपके खाते को डिफॉल्टर घोषित कर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है.
बैंक लोन सैंक्शन करने से पहले आवेदक का पहचान पत्र, आवासीय डॉक्यूमेंट्स के अलावे आय का सोर्स, सिबिल स्कोर, इनकम टैक्स रिटर्न और पिछले छह महीने का बैंक स्टेटमेंट का वेरिफेकशन करती है.
जस्टिस संजीव खन्ना के छात्र जीवन के दौरान एक वक्त आया, जब उनके माता-पिता उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA) बनाना चाहते थे.
हिंदू मैरिज एक्ट, 1991 की धारा 13 तलाक लेने के कारणों को बताती है, इस सेक्शन में तीसरा उपबंध बताती है कि तलाक को मान्यता तभी दी जा सकती है जब पति-पत्नी दोनों एक दूसरे से कम-से-कम दो साल, बिना सहमति के अलग रहे.
रूम बुक करने के बाद कस्टमर को कमरा नहीं देने पर कंज्यूमर कोर्ट ने OYO की इस गलती को सेवा में कमी पाया और मुआवजे की राशि भरने को कहा है, अदालत ने OYO को साफ तौर पर कहा कि अगर वे भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उन्हें 5% ब्याज भी देना पड़ेगा.
भारतीय स्टार्टअप ने 2023 के पहले दस महीनों में 12.2 बिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई है, जो पिछले कुल 11 बिलियन डॉलर से अधिक है.
त्योहारों के इस सीजन में जानिए IRCTC का रिफंड रूल और टिकट कैंसिलेशन चार्ज के बारे में...
पाकिस्तान की ‘नेशनल असेंबली’ ने रविवार रात भर चली बहस के बाद सोमवार को विवादास्पद 26वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तीन वर्ष तक सीमित करने का प्रावधान है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बहराइच में अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए जारी बुलडोजर एक्शन पर स्टे लगाते हुए नोटिस पाने वालों लोगों को जवाब देने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि विशेष शाखा नियमावली का विवरण सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें संवेदनशील और गोपनीय जानकारी होती है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ क्रूरता का मामले को रद्द करने की मांग वाली पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला अमीर लोगों द्वारा कानून का उल्लंघन करने का एक उदाहरण है.
गोवा में एससीएओआरए (SCAOR) के पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए CJI DY Chandrachud ने कहा कि पिछले 75 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की अदालत की भूमिका निभाई हैं, उससे संसद के विपक्ष जैसे भूमिका रखना उचित नहीं.
नोएडा के नामी स्कूल में 3 वर्षीय लड़की से जुड़े डिजिटल बलात्कार के मामले में गिरफ्तार क्लास टीचर और सुरक्षा पर्यवेक्षक को अदालत से अगले दिन जमानत मिल है, जिसे लेकर गुस्साए माता-पिता स्कूल में इकट्ठा होकर अपने बच्चों की सुरक्षा पर को लेकर सवाल उठाने रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल दंड से बाल विवाह को नहीं रोका जा सकता है. इसके लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम और पीड़ितों के पुनर्वास पर ध्यान देने की ज़रूरत है.
गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं को पिता आसाराम से मिलने जाने के लिए राजकोष में पांच लाख रूपये जमा कराने के आदेश दिए हैं. आदेश के अनुसार, नारायण साईं अपने पिता से चार घंटे के लिए मुलाकात करेंगे.
पूर्व आईएएस पूजा सिंघल स्पेशल कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका बंद करते हुए सीजेआई ने मौखिक तौर पर कहा कि इस सुनवाई का उद्देश्य लोगों और संस्थाओं को बदनाम करने का नहीं है.
बाल विवाह को बच्चों के पसंद के साथी चुनने के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगा और किसी पर्सनल लॉ से प्रभावित नहीं होगा.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सतेन्द्र जैन को जमानत मिली। कोर्ट ने कहा कि सतेन्द्र जैन लंबे वक़्त से जेल में है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की कोयला घोटाले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है, जिससे उनके आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ने की राह मुश्किल हो गई है.
अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से दो मामले में जमानत मिली है. पहला मामला चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान पत्नी से गैरकानूनी ढंग से मुलाकात का और दूसरा मनी लांड्रिंग के आरोप से जुड़ा है. जमानत मिलने के बाद भी अब्बास अंसारी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा.
मैरिटल रेप मामले में याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में अपवाद की संवैधानिक वैधता को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि पति और पत्नी के बीच यौन संबंध को बलात्कार नहीं माना जाता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर केके शर्मा की तीसरी बार जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि केके शर्मा ने विभागीय विश्वास का दुरुपयोग किया, जिसके कारण साथी अधिकारियों की मौत हो गई.
परंपरा के अनुसार कानून मंत्रालय चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से एक महीने पहले पत्र लिखती हैं जिसमें वर्तमान सीजेआई को अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करनी होती है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आरोपी फैसल खान को सशर्त जमानत दी है. शर्त के अनुसार आरोपी को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को पुलिस थाने में उपस्थित होना होकर 21 बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देनी होगी.