दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE)अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति की आवश्यकता होती है.
पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(1) a के अनुसार फर्जी पासपोर्ट बनवाने के दोषी व्यक्ति को कम से एक साल की जेल की सजा, जिसे अपराध की गंभीरता को देखकर पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है. वहीं कम से कम जुर्माना 10 हजार रूपये और अधिकतम 50 हजार रूपये लगाने का प्रावधान है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म सभाओं में बड़ी तदाद पर धर्म परिवर्तन कराए जाने से आपत्ति जताते हुए कहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश के बहुसंख्यक, माइनॉरिटी बन जाएंगे. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेंट को ऑर्डर कॉपी से हटाने के आदेश दिए हैं.
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार माता-पिता की संपत्ति में उसके बेटे-बेटियों का समान रूप से अधिकार होता है. साथ ही सामान्य स्थिति में सास -ससुर की संपत्ति में बहू को कोई अधिकार नहीं होता है.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला कहा कि किसी मामले में गिरफ्तार व्यक्ति एक दूसरे मामले में जमानत की मांग कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को किसी मामले में अग्रिम जमानत मांगने का अधिकार है, जब तक कि उसे मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाता है.
तलिबान ने 114 पन्नों का अधिकारिक राजपत्र जारी कर नया नैतिकता कानून लागू किया है, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सख्त नियम बताए गए हैं. New Morality Law में अफगान महिलाओं को अपने पूरे शरीर और चेहरे को ढंकना अनिवार्य तौर पर ढ़कना पडे़गा, सार्वजनिक जगह पर महिलाओं के आवाज़ उठाने पर रोक लगाया गया है. साथ ही असंबंधित पुरुषों और महिलाओं के बीच बातचीत को प्रतिबंधित किया गया है. वहीं पुरुषों को दाढ़ी बढ़ाने, पश्चिमी शैली के बाल कटाने से बचने के निर्देश दिए गए हैं. उल्लंघन करने पर मोरल पुलिस द्वारा दंड दिया जा सकता है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो 1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक कार्य करेगा. आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार सदस्य और अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शादी के सात महीने के भीतर अपनी बहू को जलाने के लिए दोषी ठहराई गई सास की सजा को पर रोक लगाने से इंकार किया है.
Kerala High Court ने Three Criminal Laws के हिंदी नाम को चुनौती देनेवाली PIL खारिज कर दी है. PIL में दावा किया गया था कि
NIRF Ranking 2024 की Law Colleges लिस्ट जारी की जा चुकी है. लिस्ट में बेंगलुरू लॉ कॉलेज लगातार सातवें साल से पहले नंबर पर बना है. एनएलयू दिल्ली और नलसार हैदराबाद, दूसरे-तीसरे नंबर पर बने हुए हैं. केवल सिमबयोसिस पुणे ने उलटफेर कर टॉप फाइव में जगह बनाई है, आइये जानते हैं Top Ten Law Colleges की लिस्ट...
Centre ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद छत्तीसगढ़ High Court में Two Additional Judges की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2021 का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देना है, जो भारत के सेकुलरिज्म को दर्शाता है. न्यायालय ने एक महिला को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत खारिज कर दी, जिसमें कथित जबरदस्ती और धर्म परिवर्तन के लिए सबूतों की कमी को रेखांकित किया गया. यह मामला नए धर्मांतरण विरोधी कानून के कथित उल्लंघन से जुड़ा है.
केन्द्रीय कानून मंत्री Arjun Ram Meghwal ने सुप्रीम कोर्ट में Lok Adalat लगाने के पहल की तारीफ की. उन्होंने इस दौरान महाभारत काल की एक घटना जिक्र करते हुए कहा कि देश में सबसे पहले लोक अदालत भगवान Shri Krisha ने लगाई थी.
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 में बलात्कार की घटना में होनेवाली सजा को लेकर बताया गया है. वहीं BNS की धारा 65 नाबालिग से रेप करने के मामले में होनेवाली सजा के बारे में बताया गया है.
भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 बलात्कार के अपराध की व्याख्या करती है. साथ ही बीएनएस की धारा 63 किन परिस्थितियों में किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा की पुष्टि करती है.
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पंकज मिथल ने हाल ही में 7 जजों की बेंच में अनुसूचित जाति-जनजाति में सब-कैटेगरी के मामले में बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. राजनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील मसले पर जस्टिस पंकज मिथल ने जिस साफगोई से अपना फैसला सुनाया है. लोगों के बीच में जस्टिस पंकज मिथल की चर्चा हो रही है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 (संशोधन) को सदन में पारित किया गया है. साल 2021 से लागू हुए इस कानून के संशोधन में शिकायज दर्ज कराने के अधिकार को व्यापक किया गया है. पहले इस कानून में केवल पीड़ित या पीड़ित के परिजन ही शिकायत दर्ज करा सकते थे, अब कोई भी व्यक्ति इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है.
बार एनरोलमेंट फी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पेशे में आनेवाले नए लॉयर्स को होनेवाली कठिनाइयों पर चर्चा की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट जेनरेशन लॉयर, समाजिक तौर पर हाशिये से आने वाले और गैर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) से पढ़े ग्रेजुएट का लॉ फर्मों व किसी बड़े वकील के चैंबर में एंट्री ही काफी मुश्किल है
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑर्डर कॉपी में लिखा है कि कानून राजाओं का राजा है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं जिसकी सहायता से कमजोर भी विजय पा सकता है.
नए लॉ ग्रेजुएट में अनुभव की कमी के वाबजूद न्यायिक अधिकारी बनाने को लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने स्थिति को चिंताजनक बताया है.
1 जुलाई यानि आज से देश में तीन नए अपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं. कुछ लोगों के अनुसार, अंग्रेजी राज से छुटकारा पाना है, तो कुछ जगहों पर स्वदेशी कानून आने की खुशी है. आइये जानते हैं तीन अपराधिक कानून में किन-किन नियमों में बदलाव हुए है...
केन्द्र सरकार ने गजट जारी कर सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के लागू होने की घोषणा नोटिफिकेशन जारी करके की है. इस कानून में भारतीय न्याय संहिता से इत्तर मुद्दों को शामिल किया गया है. आइये जानते हैं कि इस कानून के अंतर्गत पेपर लीक करने वालों को कितनी सजा मिलेगी, पेपर लीक परीक्षा की जांच कौन करेगा एवं कानून से जुड़ी जरूरत की सारे प्रावधान....
महागनगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी भी व्यक्ति के इक़बालिया बयान को CRPC section 164 के तहत दर्ज किया जाता है. आज हम आपको बताएंगें CRPC section 164 के तहत दर्ज किए गए बयानों को कैसे दर्ज किया जाता है, इसका क्या महत्व है और ये जरूरी क्यों है....
मृत व्यक्ति की संपत्ति में चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल हैं और दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है. संयुक्त परिवार की संपत्ति या खुद से अर्जित की गई संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं है.
देश भर में डाक कानून 18 जून से लागू हो चुका है. इस बात की जानकारी केन्द्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है. आइये जानते हैं नये डाक कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है....
नेता प्रतिपक्ष को लेकर राहुल गांधी के नाम की चर्चा है. ऐसे में हम आपको नेता विपक्ष की शक्तियों, जिम्मेदारियों और उनके चयन की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं...
देश भर में 1 जुलाई से लागू होनेवाले जा रही तीन नए अपराधिक कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए हैं. वहीं प्रशिक्षण संस्थानों को इन कानूनों को लेकर सब्जेक्ट मैटर तैयार करने के आदेश दिए हैं.
मेनका गांधी मामले पर फैसला 1978 में आया, जिसे 7 सदस्यीय जजों की बेंच ने दिया. भारतीय न्यायिक इतिहास में, यह फैसला एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इसने विधि की उचित प्रक्रिया नामक एक नया दरवाजा खोला.
केरल की एक मुस्लिम महिला ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. यह दिलचस्प है कि महिला ने मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह हिंदू कानूनों के तहत यह मांग की है.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पीडी ट्रायल के संभव होने पर चिंता जाहिर की. सीजेआई ने बताया कि नये कानून के लागू होने के बाद भी अपराधिक मुकदमों का स्पीडी ट्रायल से निपटारा संभव नहीं है. स्पीडी ट्रायल के संभव होने के लिए अदालतों को उचित संसाधनों को मुहैया कराने की जरूरत होगी.
नये नियम के अनुसार, अब कंपनियों ने अनुबंध किया है, तो MSME से लिए गए समान का भुगतान 45 दिनों के अंदर करना होगा. अगर उन्होंने कंपनी ने समान देनेवाली कंपनी के साथ किसी तरह का अनुबंध नहीं किया है, तो उन्हें 15 दिन के भीतर बकाये का भुगतान करना होगा.
राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति की याचिका रद्द कर दी जिसमें उसने तीन लोगों पर अपहरण कर पत्नी के साथ जबरदस्ती संबंध के आरोप लगाया था. पत्नी के बयान के बाद कोर्ट ने पति की याचिका खारिज की. आइये जानते हैं कि पत्नी ने ऐसा क्या कहा कि पति के खिलाफ फैसला सुनाया.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 62(5) के तहत, पुलिस की कानूनी हिरासत में और कारावास की सजा काटने वाले व्यक्ति वोट नहीं डाले सकते. आइये जानते हैं कैदियों को चुनावी मामले में क्या-क्या अधिकार मिले हैं..
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहनेवाले कपल्स को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने गैरकानूनी धर्म परिवर्तन रोकथाम कानून, 2021 अलग धर्म में शादी करने के मामलों के साथ-साथ लिव-इन में रहनेवाले कपल्स पर भी लागू होने की बात कहींं.
देश भर में एक साथ चुनाव लेकर विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा चुनाव कराने में एकरूपता लाने को लेकर संविधान में संशोधन करने की बात कहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मामले में पुलिस को पैसे वसूलने जैसे कार्य करने से मना किया. जानिए क्या है पूरा मामला…
