चोरी-छिपे महिला की तस्वीरें खींचना कब Voyeurism का अपराध नहीं है! Kerala HC के फैसले से पूरी बात समझिए
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी में खड़ी महिला की इजाजत के बिना फोटो खींचना Voyeurism के तहत अपराध नहीं है, लेकिन...
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी में खड़ी महिला की इजाजत के बिना फोटो खींचना Voyeurism के तहत अपराध नहीं है, लेकिन...
केरल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सिद्दीकी को मिली अंतरिम जमानत देने से पीड़िता और फिल्म उद्योग के अन्य लोगों का मनोबल गिराया है.
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यह व्यवहार POCSO के तहत दंडनीय है, और आरोपी पर बच्चे पर हमला करने का भी आरोप है. अदालत ने कहा कि ऐसा करना शख्स को पॉक्सो अधिनियम की धारा 11(आई) एवं 12 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोपी बनाता है.
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्यवाही की अपील कर सकती है.
अदालत ने POCSO Act के आरोपी के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि पांच वर्षीय पीड़िता से सटीक समयरेखा (टाइमलाइन) की अपेक्षा नहीं की जा सकती.
FIR को रद्द करने से इंकार करते हुए केरल हाईकोर्ट ने कहा कि छात्रा का हाथ मिलाना उसका व्यक्तिगत फैसला था.
मामला लॉ की पढ़ाई करने वाली मुस्लिम महिला से जुड़ा है जिसने केरल के वित्त मंत्री पूर्व राज्य वित्त मंत्री टीएम थॉमस इस्साक से हाथ मिलाने की बात को एडल्ट्री व शरीयत का उल्लंघन बताते हुए कुछ लोगों ने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया था, जिसे लेकर महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई है.
केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अदालत व्यक्ति के दूसरी शादी को कानून वैध नहीं मानती है, लेकिन दूसरी शादी से हुए तीन बच्चों के अधिकार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.
2021 में पलक्कड़ से भाजपा उम्मीदवार ई. श्रीधरन ने मलप्पुरम में तिरुनावाया-तवनूर पुल के लिए प्रस्तावित मार्ग के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. उनका दावा है कि यह योजना स्वतंत्रता सेनानी के. केलप्पन के स्मारक को नष्ट कर देगा.
मुस्लिम महिला द्वारा मंदिर परिसर में केक काटने से नाराजगी जाहिर करते हुए केरल हाईकोर्ट ने गुरुवायुर श्री कृष्ण मंदिर में जन्मदिन मनाने पर रोक लगा दी है. केरल हाईकोर्ट ने कहा कि मंदिर का बाहरी प्रांगण ऐसी गतिविधियों के लिए उपयुक्त नहीं है. अदालत ने व्लॉगर्स द्वारा वीडियोग्राफी पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में शीघ्रता से निर्णय लें और ऐसे मामले में एक दिन की देरी भी मायने रखती है.
केरल हाईकोर्ट ने हेमा समिति की रिपोर्ट पर राज्य सरकार की निष्क्रियता के चलते जमकर फटकार लगाई है. अदालत ने केरल सरकार से कहा कि आपने चार साल में हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर बैठे रहने के अलावा कुछ नहीं किया. अदालत ने एसआईटी को मामले की जांच कर रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में देने को कहा है. अब अदालत 3 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेगी.
केरल हाईकोर्ट ने रेप केस को रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित और आरोपी के बीच सुलह मान्य नहीं है, साथ ही यह पब्लिक पॉलिसी के भी विरूद्ध हैं. आरोपी ने आपसी सुलह होने को आधार बनाकर प्राथमिकी रद्द (To Quash FIR) करने की मांग की थी.
Kerala High Court ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि बैंक अपना लोन काट सकते हैं, लेकिन जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए धन दिया जाता है, तो लाभार्थी इसे बैंक पर ट्रस्ट करके रखता है. इसका अर्थ यह नहीं बैंक इन पैसों का उपयोग दूसरे कामों में कर ले.
केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं की स्थिति और यौन शोषण पर हेमा समिति के निष्कर्षों पर आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए एक जनहित याचिका स्वीकार कर ली, और रिपोर्ट को लंबे समय तक दबाए रखने के लिए विजयन सरकार पर कड़ी फटकार लगाई.
Kerala High Court ने Three Criminal Laws के हिंदी नाम को चुनौती देनेवाली PIL खारिज कर दी है. PIL में दावा किया गया था कि
सुप्रीम कोर्ट Justice BR Gavai ने Waynad Tragedy को लेकर कहा कि प्रगति के लिए विकास जरूरी है, लेकिन Development और Environment के बीच संतुलन बनाने के लिए तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर काम करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कार्यालयों को दो अलग-अलग याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसमें दोनों राज्य के सरकारों ने राज्यपाल पर विधेयकों को मंजूरी नहीं देने के आरोप लगाए हैं.
केरल हाईकोर्ट ने हेमा समिति की रिपोर्ट पर राज्य सरकार की निष्क्रियता के चलते जमकर फटकार लगाई है. अदालत ने केरल सरकार से कहा कि आपने चार साल में हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर बैठे रहने के अलावा कुछ नहीं किया. अदालत ने एसआईटी को मामले की जांच कर रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में देने को कहा है. अब अदालत 3 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेगी.
केरल हाईकोर्ट ने रेप केस को रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित और आरोपी के बीच सुलह मान्य नहीं है, साथ ही यह पब्लिक पॉलिसी के भी विरूद्ध हैं. आरोपी ने आपसी सुलह होने को आधार बनाकर प्राथमिकी रद्द (To Quash FIR) करने की मांग की थी.
Kerala High Court ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि बैंक अपना लोन काट सकते हैं, लेकिन जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए धन दिया जाता है, तो लाभार्थी इसे बैंक पर ट्रस्ट करके रखता है. इसका अर्थ यह नहीं बैंक इन पैसों का उपयोग दूसरे कामों में कर ले.
केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं की स्थिति और यौन शोषण पर हेमा समिति के निष्कर्षों पर आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए एक जनहित याचिका स्वीकार कर ली, और रिपोर्ट को लंबे समय तक दबाए रखने के लिए विजयन सरकार पर कड़ी फटकार लगाई.
Kerala High Court ने Three Criminal Laws के हिंदी नाम को चुनौती देनेवाली PIL खारिज कर दी है. PIL में दावा किया गया था कि
सुप्रीम कोर्ट Justice BR Gavai ने Waynad Tragedy को लेकर कहा कि प्रगति के लिए विकास जरूरी है, लेकिन Development और Environment के बीच संतुलन बनाने के लिए तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर काम करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कार्यालयों को दो अलग-अलग याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसमें दोनों राज्य के सरकारों ने राज्यपाल पर विधेयकों को मंजूरी नहीं देने के आरोप लगाए हैं.
में केरल हाईकोर्ट ने अपने पिता की हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति को जेल से सामान्य लीव की मांग की इजाजत दी है.
केरल हाईकोर्ट ने मलयालम फिल्मों में महिलाओं के कामकाजी हालात पर बनी रिपोर्ट जारी करने से अंतरिम रोक लगाई है.
हाल ही केरल हाईकोर्ट ने पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इंक्वायरी बिठाने के फैसले को रद्द करते हुए टिप्पणी की गैरजरूरी जांच बिठाने से पब्लिक सर्वेंट के करियर पर बुरा असर होगा.
हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वे पीड़ित लड़कियों की माँ के अनुरोध पर अधिवक्ता राजेश एम मेनन को विशेष लोक अभियोजक (Public Prosecutor) नियुक्त करने पर विचार करें.
कंज्यूमर कोर्ट ने केरल मैट्रिमोनी को ₹25,000 का मुआवजा और ₹3,000 मुकदमा लागत शिकायतकर्ता को देने का भी आदेश दिया है. केरल मैट्रमोनी शिकायतकर्ता को उपयुक्त वर दिलाने में के वादे में असफल रहा था.
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि माता-पिता का प्रेम और चिंता बालिग बच्चे के साथी चुनने के अधिकार को सीमित नहीं कर सकती है. अदालत ने कहा, माता-पिता का प्रेम या चिंता एक बालिग के विवाह के लिए साथी चुनने के अधिकार को बाधित नहीं कर सकती है.
Biscuit: केरल की त्रिशुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ब्रिटानिया पर 60 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.
केरल की एक कोर्ट ने पूर्व गर्लफ्रैंड की बेरहमी से हत्या के मामले में आशिक की 10 साल जेल की सजा के साथ आजीवन कारावास भी दिया है. इस मामले में कुल 73 गवाहों ने कहा कि आरोपी को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है.
केरल हाईकोर्ट ने मालाबार पराठे पर लगने वाले जीएसटी की दर को 18% से हटाकर 5% वाली श्रेणी में किया है. फैसले में बताया गया कि पराठे ब्रेड (रोटी) के बराबर है और इसे टैक्सेशन के लिए हैडिंग 1905 के तहत कैटोगराएज किया जाना चाहिए.
कांग्रेस ने अपनी याचिका में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी पर आरोप लगाया कि वे वडकारा संसदीय क्षेत्र में वोटर फ्रॉड करने में लगी है.
सीबीआईसी से दो बार जीएसटी भरने की नोटिस मिलने के बाद केरल बार काउंसिल (बीसीके) ने जीएसटी भरने के नोटिस के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की है.