जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए झंडे और प्रतीक चिह्न का अनावरण किया. इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद रहें. सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे पर महाभारत का एक श्लोक है, 'यतो धर्मस्ततो जयः' जिसका अर्थ है जहां धर्म है, वहां विजय होती है.
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने कहा कि कर अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कम भुगतान के लिए उस पर लगभग 605.58 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस दिया है. LIC पर ये कार्रवाई इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के गलत लाभ और कम रिवर्सल और देर से भुगतान पर ब्याज से संबंधित है.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट टाइटल 'छात्र आत्महत्या: भारत में फैलती महामारी' बुधवार को वार्षिक आईसी3 सम्मेलन और एक्सपो 2024 में जारी की गई. जिसमें दावा किया गया कि सुसाइड के मामले में हर साल दो प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वहीं स्टुडेंट्स की आत्महत्या के मामलों में कम रिपोर्टिंग के बाद भी चार प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने पैरासिटामोल, ट्रामाडोल (सिर दर्द की दवा), टारिन और कैफीन के मिश्रण पर भी प्रतिबंध लगाया है. सरकार ने 156 पॉपुलर एफडीसी दवाओं पर बैन लगाया है. कारण बताया जा रहा है कि इन दवाओं में जो साल्ट हैं उसके कॉम्बिनेशन का मानव शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है.
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने मंगलवार को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' मामले से संबंधित मामले को 18 दिसंबर, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया है.
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा करते हुए कहा कि देश में जल्द ही यूनिफाइड लेंडिग इंटरफेस (ULI) लाया जाएगा. आरबीआई गवर्नर ने दावा किया कि जैसे यूपीआई ने पेमेंट सिस्टम में मूलभूत सुधार लाए थे, ठीक उसी तरह, यूएलआई भी देश में लोन सिस्टम में बदलाव लाएगी.
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शुक्रवार को उद्योगपति अनिल अंबानी और 24 अन्य संस्थाओं को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से धन के डायवर्जन के लिए मार्केट से पांच साल के लिए बैन व 25 करोड़ का जुर्माना लगाया है. सेबी के इस फैसले के बाद अनिल अंबानी सिक्योरिटीज मार्केट में पांच साल तक कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने सोमवार को विवादित मध्यकालीन भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर पर अपनी वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को सौंपी है.
विरोध प्रदर्शन को आयोजित करनेवाली ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन ने तीनों अपराधिक कानून से आपत्ति जताई है. आयोजनकर्ता के अनुसार, इस कानून में पुलिस कोअत्यधिक शक्तियां दी गई हैं, लीगल प्रोसीजर को पहले की अपेक्षा अधिक कठोर बनाया है और संस्थाओं की शक्तियों को घटाने का प्रयास किया गया है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सात अतिरिक्त जजों को स्थायी जज के रूप में नियुक्त करने और दो अतिरिक्त जजों के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है.
भारत में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर महिलाओं के क्या अधिकार है. क्या वे साथी से भरण-पोषण की पात्रता रखती है? साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को किन परिस्थितियों में वैधता मिलेगी? आइये जानते हैं इन सवालों के जवाब
देश से बाहर कहीं भी जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत है। पासपोर्ट का ऑनलाइन आवेदन किस तरह किया जा सकता है, जानें पूरी प्रक्रिया
मानव तस्करी एक बहुत संगीन अपराध है जिसकी कानून के तहत कड़ी सजा है। हाल ही में एक मामला सामने आया जिसमें एक कपल ने अपने आठ महीने के बच्चे को इसलिए बेच दिया क्योंकि वो एक iPhone 14 खरीदना चाहते थे। कानून के तहत मानव तस्करी के खिलाफ क्या प्रावधान हैं, आइए जानते हैं...
मेनका गांधी मामले पर फैसला 1978 में आया, जिसे 7 सदस्यीय जजों की बेंच ने दिया. भारतीय न्यायिक इतिहास में, यह फैसला एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इसने विधि की उचित प्रक्रिया नामक एक नया दरवाजा खोला.
2024 लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद शेयर बाजार गिरावट पर केंद्र सरकार और SEBI से विस्तृत रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई हैं. यह याचिका अदानी-हिंडनबर्ग मामले में दायर की गई है, जो पहले से ही उच्चतम न्यायालय में लंबित है.
4 जून यानि आज की सुबह आठ बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है. आइये जानते हैं कि काउंटिंग रूम में कौन-कौन लोग मौजूद रहते हैं, वोटों की गिनती कैसे होती है...
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) सरकार के कामों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बनाए रखते हैं. संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के कैग की नियुक्ति की जाती हैं. आइये जानते हैं कि महालेखा परीक्षक के कर्तव्य क्या है...
लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया (LIC) ने कम्पोजिट लाइसेंसिंग आने की चर्चा के बीच जीवन बीमा के साथ हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में भी आने का विचार कर रही है.
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नियोक्ता (Employer) को गर्भवती कामकाजी महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को महिला को मेटरनिटी लीव नहीं देने पर फटकार लगाई है.
फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के दौरान दिल्ली कोर्ट ने बीजेपी नेता व सांसद बृज भूषण सिंह के खिलाफ 5 मामलों में आईपीसी की धारा 354 और 354डी के तहत आरोप तय किए हैं. बृज भूषण सिंह के ऊपर महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का आरोप लगा है.
INDIA एक्रोनिम पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है. कांग्रेस ने मांग के लिए बताए गए कारणों से आपत्ति जताते हुए याचिका खारिज करने के साथ-साथ याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने की मांग भी की है.
दिल्ली उच्च न्यायालय में 26 विपक्षी पार्टियों द्वारा INDIA एक्रोनिम प्रयोग करने के खिलाफ दायर याचिका में 10 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी. अदालत की ओर से विपक्षी को पार्टियों को आखिरी बार जबाव देने का मौका दिया गया है. विपक्ष अब तक आठवीं नोटिस की अनदेखी कर चुके हैं.
गुरूवार (20 मार्च 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र द्वारा जारी फैक्ट-चेक यूनिट नोटिफिकेशन पर रोक लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट को इसी मामले में अंतिम फैसला देने से पहले मौलिक अधिकार के नजरिए से इस विषय को देखने को निर्देश दिए हैं. बता दें कि 15 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी.
गुरूवार की देर शाम चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर जारी किया है. आइये जानते हैं विस्तार से किस पार्टी ने कितना चंदा इनकैश किया, किस कंपनी ने कितने का बॉन्ड खरीदा..
एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर्स से जु़डी जानकारी देने की डेजलाइन 30 जून, 2024 तक बढ़ाने की मांग की है.
WFI द्वारा एशियन ओलंपिक क्विलिफायर और वर्ल्ड औलंपिक क्वालिफायर के लिए होनेवाले ट्रायल को बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनैती दी है.
भारत सरकार अपराध और अपराधियों पर रोक लगाने के लिए आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता को लागू करने जा रही है. जानिए BNS और IPC में क्या अंतर है और इस नए कानून के मुख्य प्रावधान क्या हैं..
केरल हाईकोर्ट ने कोर्ट के Whatsapp India के प्रतिनिधि को अदालत में उपस्थित होने के आदेश पर रोक लगाया है. जानें सुनवाई के दौरान क्या-कुछ हुआ...
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खारिज करते हुए चुनाव आयोग और एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए है.
एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत सिंह प्रीतम अरोड़ा की बेंच ने इस पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद केन्द्र और बीसीआई को नोटिस जारी किया.
