सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़े आरोपों के संबंध में कर्नाटक भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रहेगी. अदालत ने पर्याप्त सबूतों की कमी का हवाला देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को कॉरपोरेट और राजनीतिक दलों के बीच चुनावी बॉन्ड के माध्यम से लेन-देन की कथित घटनाओं की SIT जांच की मांग वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगी.
Electoral Bond के बदले कॉरपोरेट को कैसे मिला राजनीतिक लाभ, दो एनजीओ ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस लेन-देन की जांच की मांग की है.
गुरूवार की देर शाम चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर जारी किया है. आइये जानते हैं विस्तार से किस पार्टी ने कितना चंदा इनकैश किया, किस कंपनी ने कितने का बॉन्ड खरीदा..
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) की जानकारी सौंप दी है
एसबीआई द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने के 30 जून तक की मांग की आवेदन को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च तक जानकारी देने में असफल रहने पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं.
एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर्स से जु़डी जानकारी देने की डेजलाइन 30 जून, 2024 तक बढ़ाने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की वैधता पर सुनवाई के दौरान रूलिंग पार्टी की फंडिग में बेशुमार बढ़ोत्तरी होने की बात सामने आई है.
आइये जानते है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर किन वजहों से रोक लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खारिज करते हुए चुनाव आयोग और एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए है.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में चुनावी बांड योजना से संबंधित जारी की नई अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की सहमति देते हुए उचित बेंच का गठन करने की बात कही हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़े आरोपों के संबंध में कर्नाटक भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रहेगी. अदालत ने पर्याप्त सबूतों की कमी का हवाला देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को कॉरपोरेट और राजनीतिक दलों के बीच चुनावी बॉन्ड के माध्यम से लेन-देन की कथित घटनाओं की SIT जांच की मांग वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगी.
Electoral Bond के बदले कॉरपोरेट को कैसे मिला राजनीतिक लाभ, दो एनजीओ ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस लेन-देन की जांच की मांग की है.
गुरूवार की देर शाम चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर जारी किया है. आइये जानते हैं विस्तार से किस पार्टी ने कितना चंदा इनकैश किया, किस कंपनी ने कितने का बॉन्ड खरीदा..
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) की जानकारी सौंप दी है
एसबीआई द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने के 30 जून तक की मांग की आवेदन को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च तक जानकारी देने में असफल रहने पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं.
एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर्स से जु़डी जानकारी देने की डेजलाइन 30 जून, 2024 तक बढ़ाने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की वैधता पर सुनवाई के दौरान रूलिंग पार्टी की फंडिग में बेशुमार बढ़ोत्तरी होने की बात सामने आई है.
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खारिज करते हुए चुनाव आयोग और एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए है.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में चुनावी बांड योजना से संबंधित जारी की नई अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की सहमति देते हुए उचित बेंच का गठन करने की बात कही हैं.
