महिला को पसंद के व्यक्ति से शादी कराने के लिए सुरक्षा प्रदान करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परिवार के विरोध को 'घृणित' बताया.
चटगांव की एक अदालत वकील सैफुल इस्लाम आलिप की हत्या के सिलसिले में दर्ज चार मामलों में चिन्मय कृष्ण दास को आरोपी पाया है.
बच्चे की कस्टडी यानि गार्जियनशिप को लेकर हिंदू अल्पवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6(ए) में कायदे-कानून बनाए गए है. आइये जानते हैं कि यह धारा बच्चे की कस्टडी को लेकर क्या कहती है...
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी से पूछे बिना पति द्वारा फेसबुक पर अंतरंग वीडियो अपलोड करना वैवाहिक संबंधों की पवित्रता का गंभीर उल्लंघन है.
मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट ने तलाक की अर्जी स्वीकार करते हुए युजवेन्द्र चहल और धनश्री वर्मा को पति-पत्नी होने के बंधन से मुक्त किया.
युजवेन्द्र चहल और धनश्री वर्मा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कूलिंग पीरियड से राहत देते हुए फैमिली कोर्ट को तलाक के मामले पर फैसला सुनाने को कहा है. आइये जानतें है कि तलाक मामले में की पूरी टाइमलाइन
हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13बी (i) के अनुसार, कपल को आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए कम से कम साल भर तक अलग रहना जरूरी है. इसके अलावे आपसी सहमति से तलाक याचिका एक साथ न रहने की असमर्थता, और विवाह को समाप्त करने पर आपसी सहमति ना होने पर भी दायर की जाती है.
फैमिली कोर्ट ने चहल की मांग खारिज करते हुए कहा कि चहल ने तय शर्तों का पालन नहीं किया है. उसने तय 4.67 करोड़ की एलिमनी राशि में से केवल 2.37 करोड़ ही दिया है. वहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कूलिंग ऑफ पीरियड को माफ करते हुए फैमिली कोर्ट को तलाक मामले में फैसला सुनाने को कहा है.
बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों, हिंसा और राज्य प्रायोजित नरसंहार को रोकने के लिए विदेश मंत्रालय को निर्देश देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गैर-हिंदू विक्रेताओं को मंदिर की दुकानों की लीज नीलामी से रोकने वाले आंध्र प्रदेश सरकार के 9 नवंबर, 2015 के आदेश को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.
बैंक खाता खोलते समय, नामांकित व्यक्ति की जानकारी देना अनिवार्य है. नामांकित व्यक्ति संपत्ति एकत्र कर सकता है, लेकिन उसका स्वामित्व उसके पास नहीं होता. इसके विपरीत, वसीयत या उत्तराधिकार कानून द्वारा नामित उत्तराधिकारी के पास संपत्ति पर कानूनी अधिकार होते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा एक जजमेंट में 'नजायज पत्नी और वफादार प्रेमिका' कहने को संविधान प्रदत गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन बताया है.
शादी के साल भर में ही तलाक मांगने आए हिंदू कपल की याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दो हिंदूओं के बीच विवाह एक पवित्र बंधन है, और विवाह विच्छेद यानि तलाक का फैसला कानून के अनुसार ही किया जा सकता है.
मुस्लिम महिला, जो अपने धर्म में विश्वास नहीं रखती है, ने सुप्रीम कोर्ट से अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा शरीयत कानून की जगह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से करने के निर्देश देने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जबाव देने को कहा है.
संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर पहली पत्नी की बड़ी बेटी ने पिता, उनके दूसरी पत्नी और दो बेटों मुकदमा दर्ज कराया था. पहली पत्नी की बड़ी बेटी ने ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम व्यक्ति से शादी की है. इस आधार पर पिता ने पहली पत्नी की बेटी को संपत्ति में हिस्सा देने से इंकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की... आइये जानते हैं कि इस मामले में आगे क्या हुआ...
बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका चिटगांव कोर्ट ने खारिज की है. इससे पहले, 11 दिसंबर को एक बांग्लादेशी अदालत ने दास की प्रारंभिक जमानत याचिका को प्रक्रिया में खामी के कारण खारिज किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 'सवरा जनजाति' की एक महिला को संपत्ति अधिकार देने के फैसले के खिलाफ एक अपील सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार को ये निर्देश दिए.
कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव से कहा कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बयान हमेशा उनके पद की गरिमा के अनुरूप होने चाहिए.
पैतृक संपत्ति क्या है, इसमें किसे और कैसे अधिकार मिलता है, इसके लिए कानून में क्या प्रावधान हैं, आइए जानते हैं...
महिला को पसंद के व्यक्ति से शादी कराने के लिए सुरक्षा प्रदान करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परिवार के विरोध को 'घृणित' बताया.
चटगांव की एक अदालत वकील सैफुल इस्लाम आलिप की हत्या के सिलसिले में दर्ज चार मामलों में चिन्मय कृष्ण दास को आरोपी पाया है.
मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट ने तलाक की अर्जी स्वीकार करते हुए युजवेन्द्र चहल और धनश्री वर्मा को पति-पत्नी होने के बंधन से मुक्त किया.
बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों, हिंसा और राज्य प्रायोजित नरसंहार को रोकने के लिए विदेश मंत्रालय को निर्देश देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गैर-हिंदू विक्रेताओं को मंदिर की दुकानों की लीज नीलामी से रोकने वाले आंध्र प्रदेश सरकार के 9 नवंबर, 2015 के आदेश को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.
मुस्लिम महिला, जो अपने धर्म में विश्वास नहीं रखती है, ने सुप्रीम कोर्ट से अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा शरीयत कानून की जगह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से करने के निर्देश देने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जबाव देने को कहा है.
बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका चिटगांव कोर्ट ने खारिज की है. इससे पहले, 11 दिसंबर को एक बांग्लादेशी अदालत ने दास की प्रारंभिक जमानत याचिका को प्रक्रिया में खामी के कारण खारिज किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 'सवरा जनजाति' की एक महिला को संपत्ति अधिकार देने के फैसले के खिलाफ एक अपील सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार को ये निर्देश दिए.
कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव से कहा कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बयान हमेशा उनके पद की गरिमा के अनुरूप होने चाहिए.
चटगांव मेट्रोपॉलिटन सत्र के न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम की अदालत में सुनवाई होनी थी लेकिन चिन्मय की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ.
उत्तर प्रदेश के संभल की एक अदालत ने जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया, एक याचिका के बाद जिसमें दावा किया गया था कि इसे एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया था. याचिका में कल्कि अवतार का भी जिक्र किया गया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 के अनुसार, पति की मृत्यु पर पत्नी का ही संपत्ति में अधिकार होता है. इसलिए पहली पत्नी की बेटी उसकी संपत्ति में अपना दावा नहीं कर सकती है.
विवाह पंजीकरण के बाद सरकार द्वारा एक विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है.
उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से सर्वे कराने का आदेश देने संबंधी याचिका पर बृहस्पतिवार को हिंदू पक्ष के वकीलों ने अपना जवाब दाखिल किया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दंपत्ति की तलाक की मांग खारिज करते हुए कहा कि हिंदू विवाह कोई अनुबंध (Contract) नहीं है, जिसे दोनों पक्ष सहमति से समाप्त कर लें. अदालत ने यहां तक कहा कि अगर दोनों में से किसी एक पर नपुंसक (Sterile) होने का आरोप है तो उसे अदालत प्रमाण के आधार पर तलाक की इजाजत देगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री पारित होने के बाद एक वर्ष या उससे अधिक की समय के लिए पति-पत्नी के बीच दाम्पत्य अधिकारों (Conjugal Rights) को पुर्नस्थापित नहीं की गई है, तो इस आधार पर तलाक की मांग की जा सकती है.
पैतृक संपत्ति में ऊपर की तीन पीढ़ियों की संपत्ति शामिल होती है. यानी, पिता को उनके पिता यानी दादा और दादा को मिले उनके पिता यानी पड़दादा से मिली संपत्ति हमारी पैतृक संपत्ति है. पैतृक संपत्ति में पिता द्वारा अपनी कमाई से अर्जित संपत्ति शामिल नहीं होती है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने देने की मांग को मानने से इंकार किया है. कोर्ट ने हिंदू युवती को पैरेंट्स के पास भेज दिया गया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी से पूछे बिना पति द्वारा फेसबुक पर अंतरंग वीडियो अपलोड करना वैवाहिक संबंधों की पवित्रता का गंभीर उल्लंघन है.
बैंक खाता खोलते समय, नामांकित व्यक्ति की जानकारी देना अनिवार्य है. नामांकित व्यक्ति संपत्ति एकत्र कर सकता है, लेकिन उसका स्वामित्व उसके पास नहीं होता. इसके विपरीत, वसीयत या उत्तराधिकार कानून द्वारा नामित उत्तराधिकारी के पास संपत्ति पर कानूनी अधिकार होते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा एक जजमेंट में 'नजायज पत्नी और वफादार प्रेमिका' कहने को संविधान प्रदत गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन बताया है.
संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर पहली पत्नी की बड़ी बेटी ने पिता, उनके दूसरी पत्नी और दो बेटों मुकदमा दर्ज कराया था. पहली पत्नी की बड़ी बेटी ने ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम व्यक्ति से शादी की है. इस आधार पर पिता ने पहली पत्नी की बेटी को संपत्ति में हिस्सा देने से इंकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की... आइये जानते हैं कि इस मामले में आगे क्या हुआ...
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 संपत्ति को दो भागों में बांटती है, पहला पैतृक और दूसरा स्वअर्जित संपत्ति. पैतृक संपत्ति में बेटी को बराबर की हिस्सेदारी मिलती है, लेकिन स्वअर्जित मामले में बेटी के अधिकार कम जाते हैं.
